प्रभु साह भन्छन् : सांसदबाट हटाउने दाहालको कदम निरंकुश

अध्यक्ष दाहालबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाज्ञ त्रसित बनाउने र सिंगै संसद्लाई पंगु बनाउने खेल भएको साहको आरोप छ । आफू साझा घोषणापत्र एवं संयुक्त मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले कथित दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउन नैतिकताले नदिने साहको भनाइ छ ।

गत निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित साहले लेखेका छन्, 'जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पद मुक्त गर्ने प्रचण्डको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास एवम् निरंकुशताको पराकाष्ठा हो । आफू चुनाव जित्नलाई नेकपा एमालेसँग एकता/सहकार्य गर्ने, नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने र अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन दिइराख़्नेहरूले हामी साझा घोषणा-पत्र एवं संयुक्त मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि कथित दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउनु कुनै नैतिकताले सुहाउँदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई त्रसित र सिंगै संसद्लाई पंगु बनाउने यो खेलले आफूलाई कथित संसद् पुन:स्थापना पक्षधर बताउनेहरू आज फेरि नांगै भएका छन् । अर्थात् रूपमा अहिलेकै संसद् सुचारू हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने तर सारमा जनभावना एवं लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत प्राविधिक/कानुनी आडमा सम्मानित सदन तथा जनताको सच्चा प्रतिनिधिको रुपमा क्रियाशील सांसदहरुको पदमाथि यसरी अनुचित रुपमा हमलाको दुसप्रयास गर्नु आफैमा प्रतिगामी कार्य हो ।'

यसअघि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम पनि आत्मघाती र आपत्तिजनक भएको आरोप साहले लगाएका थिए । तर केही दिनमै उनी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहरी विकास मन्त्री बनेका थिए । मन्त्री बनेपछि लगातार उनले प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउ गर्दै जनतामा जाने निर्णय सही भएको बताउँदै आएका थिए ।

माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले दल त्यागेकाले प्रतिनिधिसभाको सांसद पदबाट समेत हटाउन संघीय संसद् सचिवालयलाई मंगलबार पत्राचार गरेको थियो। संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले साहसमित अर्घाखाँची–१ का टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–४ का लेखराज भट्ट र कैलाली–३ का गौरीशंकर चौधरी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेकाले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका हुन् । अध्यक्ष दाहालले संसदीय दलका तर्फबाट संघीय संसद्का महासचिवलाई लेखेको पत्र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले मंगलबार दिउँसो संसद् सचिवालयमा बुझाएका थिए ।

रायमाझी ऊर्जा, भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् । उनीहरू चारै जना निर्वाचित सांसद हुन् । माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पनि माओवादी केन्द्रले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ तर उनलाई सांसदबाट हटाउनेसम्बन्धी पत्र पठाइसकेको छैन । थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएकाले उनको सम्बन्धमा छुट्टै पत्र पठाउने माओवादी नेताहरूले जनाएका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले ऐनको प्रावधानविपरीत गतिविधि गरेकामा पार्टीले स्पष्टीकरण माग गर्दा रायमाझी, भट्ट र चौधरीले तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नदिएको जानकारी गराएका छन् । साहले भने स्पष्टीकरण दिएका थिए तर उनको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको दाहालले उल्लेख गरेका छन् । चारै जनाले दल त्याग गरेको देखिएकाले अब प्रतिनिधिसभामा त्यसअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउन दाहालले पत्रमा अनुरोध गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ मा दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा ‘संघीय वा प्रदेशसभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यही प्रावधानअनुसार दाहालले चार जना सांसदले दल त्यागेको सूचना सचिवालयलाई दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा दल त्यागका बारेमा सभामुखले जानकारी गराएपछि औपचारिक रूपमा सांसद पद रिक्त हुन्छ । सांसद पद रिक्त भएपछि संसद् सचिवालयले १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ । निर्वाचित सांसदको पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । माओवादी केन्द्रको सूचनाअनुसार सांसद पद खारेज भए पनि मन्त्री पद भने तत्काल गइहाल्दैन । सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले यही सरकार निरन्तर रहेको अवस्थामा माओवादीको कारबाहीमा परेका चार जना आउँदो ६ महिनासम्म मन्त्री रहन सक्छन् ।