कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पछिल्लो समय विकसित राजनीतिले देश नै लज्जित : रविन्द्र मिश्र

काठमाडौँ — विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पछिल्लो समय विकसित राजनीतिले देश नै लज्जित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय विकसित राजनीतिले देश नै लज्जित : रविन्द्र मिश्र

सोमबार पार्टीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागको आयोजनामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मिश्रले अहिलेको राजनीति अत्यन्त निन्दनीय र लज्जास्पद किसिममले अगाडि बढिरहेको भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

अहिले भइरहेको गतिविधि देशको स्वाभिमानको हित विपरीत भएको पनि बताए । उनले भने, ‘अहिलेको स्थितिमा पनि राजनीति जुन किसिमबाट अगाडि बढिराखेको छ, त्यो अत्यन्त निन्दनीय छ । लज्जास्पद छ । यो देशको स्वाभिमानको हित विपरीत छ । यो राष्ट्रहित विपरीत छ ।’

संविधानले तय गरे अनुरुप सुसंस्कृत रुपमा देशको सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नेमा आफ्नो पार्टी दृढ रहेको उनले बताए । तर अहिले जे भइराखेको छ त्यो संविधानको विपरीत भइराखेको बताउँदै अध्यक्ष मिश्रले दलहरुले संविधानको सम्मान गर्न सक्नुपर्ने बताए । त्यसबाट मात्रै सुसंस्कृत राजनीति स्थापित गर्न सकिने पनि बताए ।

अध्यक्ष मिश्रले नेपालको राजनीति विगत ७० वर्षदेखि नै धरमराइरहेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । नेपालको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न ७० वर्षदेखि प्रयास भइरहेपनि अहिले पनि धरमराइरहेको स्थितिमा लोकतन्त्र रहेको उनले बताए ।

‘७० वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा निरन्तर देखिएको समस्या भनेको भ्रष्ट्राचार हो, असक्षमता हो, सुशासनको अभाव हो, दूरदर्शिताको अभाव हो । यी सबै अभावहरु र त्यसको साथमा समाजमा विद्यमान विभेद र सिमान्तकृतहरुले जस्ता किसिमका अधिकारहरुको उपभोग गर्न पाउनुपर्‌थ्यो तीनको अभावहरु फेरि आफ्नो ठाउँमा छ,’ उनले भने, ‘७० वर्ष भइसक्यो नेपालमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि प्रयास भइराखेको अहिले पनि हेर्ने हो भने लोकतन्त्र धरमराएकै स्थितिमा हो ।’

नेपाल जस्तो देशमा लामो अवधिसम्म राजनीति बदलिनु, बारम्बार बदलिनु, २० वर्षमा बिसौं सरकार बदलिनु तर आम नेपालीको अवस्था नबदलिनु सबैभन्दा दुःखद पक्ष रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ १८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?