सार्कलाई ‘कोमा’ मा राखेर बिमस्टेकतिर

सार्क स्थापनाकाल (सन् १९८५) देखि नै भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वका कारण छायामा परिरह्यो । भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध राम्रो हुँदा सार्कको शिखर सम्मेलन भए पनि त्यसपछि निष्क्रिय रहँदै आएको थियो । परराष्ट्र विज्ञ दिनेश भट्टराईको भाषामा ‘सार्क अहिले कोमामा छ ।’ बिमस्टेक भारतले मुख्य गरी पाकिस्तानलाई एक्ल्याएर आफ्नो ‘लुक इस्ट’ (पूर्वलाई हेर्ने) र ‘एक्ट इस्ट’ नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि खडा गरेको संगठन हो । जसमा दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियाका मुलुकहरूबीच सहकार्य गर्ने भनिएको छ ।

अघिल्लो साता बिमस्टेकको १७ औं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक भयो । बिमस्टेकको अध्यक्ष श्रीलंकाले आयोजना गरेको मन्त्रीस्तरीय ‘भर्चुअल’ बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरू भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार, थाइल्यान्ड र भुटानका परराष्ट्रमन्त्री सहभागी थिए । उक्त बैठकले बिमस्टेकलाई थप चलायमान बनाउनुपर्छ भन्दै स्थापनाको २४ वर्षपछि बडापत्र (चार्टर्ड) ल्याउने जनाएको छ । श्रीलंकामा सम्भवतः यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा हुने पाँचौं शिखर सम्मेलनमा बडापत्रमा हस्ताक्षर गन सबै सदस्य मुलुक सहमत भइसकेका छन् । सार्कमा झन्डै चार दशकदेखि सफल हुन नसकेको योजना अघि बढाइनुले पनि बिमस्टेकलाई गति दिन खोजेको देखिन्छ । बिमस्टेकको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकले बडापत्रका साथै कूटनीतिक प्रतिष्ठानहरूबीच सहकार्य, आपराधिक मामिलाहरूमा पारस्परिक कानुनी सहयोग, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर सुविधा (टीटीएफ) को स्थापनासम्बन्धी सहकार्य तथा सदस्य राष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक प्रतिष्ठान र प्रशिक्षण संस्थाबीच पारस्परिक सहयोगबारेमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेको छ ।

यस क्षेत्र र उपक्षेत्रहरूको विस्तृत धारणाका आधारमा बिमस्टेक केन्द्र तथा संस्था स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रको नमुना र यातायात सञ्जाल जोड्नका लागि बिमस्टेक मास्टर प्लानमा सहकार्य गर्ने कुरा पनि अघि बढेको छ । सार्कअन्तर्गत रहेको बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) बीच यातायात सञ्जालमा सहकार्यको टुंगो लाग्न नसकिरहेका बेला बिमस्टेकबाट स्थलमार्ग र जलमार्गको गुरुयोजनासम्बन्धी विषय अघि बढाइएको हो । ‘सरसर्ती हेर्दा भारतको चाहना सार्कलाई निष्क्रिय पार्दै बिमस्टेकलाई क्रियाशील बनाएर अघि बढाउने देखिन्छ,’ कूटनीति विज्ञ भट्टराईले भने, ‘तर अहिले भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वका कारण सार्क कोमामा गएजस्तो देखिए पनि पछि फेरि फर्कन सक्ने देख्छु ।’

काठमाडौंमा सन् २०१४ मा सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलन भएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि पाकिस्तानको इस्लामाबादमा १९ औं शिखर सम्मेलन हुनुपर्ने थियो तर भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वकै कारण ७ वर्षसम्म हुन सकेको छैन । ‘अहिले नै सार्कको शिखर सम्मेलन हुने देखिन्न, पछिल्लो समय भारत र पाकिस्तानबीच केही सहज वातावरण देखिए पनि पाकिस्तानले जम्मु र कश्मीरको कारण देखाउँदै आफ्नो हात अघि नबढाउने बताइसकेको छ,’ प्राध्यापक तथा भूराजनीति विज्ञ श्रीधर खत्रीले भने, ‘पाकिस्तानले जम्मु र कश्मीरको मुद्दालाई लिएर भारतबाट चिनीलगायत सामग्री आयातसमेत नगर्ने जनाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले नै सार्क अघि बढ्छ भन्न गाह्रो हुन्छ तर जनस्तरमा देखिएको सकारात्मक पक्षका कारण भविष्यमा सार्क ब्युँतिएर अघि बढ्न सक्छ ।’ सार्क निष्क्रिय बनेको अर्को उदाहरणका रूपमा कोरोना भाइरस संक्रमण उत्कर्षमा पुगेका बेलामा एकीकृत रूपमा यो क्षेत्रमा सहकार्य हुन नसक्नुलाई पनि लिन सकिन्छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमा कोरोना भाइरस प्रवेश गरेसँगै २०६६ चैत २ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गर्दै सार्क मुलुकका नेताबीच भिडियो कन्फरेन्स गरे । मोदीले उक्त अवसरमा कोरोना भाइरसविरुद्ध साझा रूपमा लड्न सार्क राष्ट्रहरू मिलेर ‘कोभिड–१९ इमर्जेन्सी फन्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा गरे । उक्त फन्डमा सबै मुलुकबाट रकम विनियोजन भए पनि त्यसको उपयोग गर्न न सार्क सचिवालयसँग कार्यविधि थियो न त त्यसलाई प्रयोग नै गरियो ।

उक्त फन्ड घोषणाका लागि घोषणामा मात्रै सीमित भयो । अर्कोतर्फ, बिमस्टेकका हालसम्म हुन नसकेका धेरै काम कोभिड–१९ संक्रमणपछि एकैपटक अघि बढाउन भारतले चासो दिएको देखिन्छ । बिमस्टेक खासमा यो क्षेत्रका मुलुकबीच मुख्य गरी आर्थिक र प्राविधिक सहकार्यका लागि स्थापित संस्था हो तर भारतले त्यसमा सैन्य अभ्यास र सुरक्षा क्षेत्रहरू थपिदिएको छ । भारतको अगुवाइमा सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा पुनेमा बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रबीच संयुक्त सैनिक अभ्यास आयोजना गरिएको थियो । उक्त अभ्यासमा नेपाल र थाइल्यान्डले भने सहभागिता जनाएका थिएनन् ।

चैत १९ को १७ औं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बिमस्टेकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि संयुक्त सुरक्षा अभ्यास र सैनिक अभ्यासको सहकार्यलाई जोड दिएका थिए । त्यसमा कुनै पनि सदस्य मुलुकले आपत्ति जनाएनन् । जयशंकरले भारतको छिमेक प्राथमिकता र एक्ट इस्ट नीतिअनुसार बिमस्टेकलाई जोड दिएको र यसमा सबै सदस्य मुलुकले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्राध्यापक तथा भूराजनीतिक विज्ञ खत्रीका अनुसार बिमस्टेक, सार्कजस्ता संगठनको मुख्य उद्देश्य भनेको क्षेत्रीयस्तरमा आर्थिक रूपमा सहकार्य गर्ने हो । ‘बिमस्टेकले सैन्य अभ्यास गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागि संयुक्त सुरक्षा अभ्यास गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ?’ उनले भने, ‘सन् १९५० पछि बनेको युरोपेली कमिटी हुँदै युनियनभन्दा सुरक्षा र सैन्य क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन तर हाम्रो क्षेत्रमा कुनै पनि प्रसंग नभएको सैनिक अभ्यास आउनु गलत हो ।’ नेपाल सार्कको अध्यक्ष र काठमाडौंमै सचिवालय भए पनि सार्कले छिट्टै गति लिने सुरसार छैन तर बिमस्टेकको चहल–पहल र गतिविधि भने बढिरहेको छ ।