संक्रमित बढे, परीक्षण न्यून- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संक्रमित बढे, परीक्षण न्यून

दिनहुँ डेढ सय हाराहारी संक्रमित, संक्रमण रोक्न तयारी छैन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक डेढ सयभन्दा बढी नाघे पनि सरकारले यसको सामना गर्न खासै तयारी गरेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चैत ८ मा विज्ञप्ति जारी गरेर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनाका लागि आग्रह गरे पनि अन्य तयारी शून्य छ । 

मुलुकमा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै १ सय ७६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । यो सँगै देशभरि १ हजार ६ सय ७२ जना सक्रिय संक्रमित पुगेका छन् । आइतबार ३ हजार ४ सय ५६ जनाको परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षण गरेकामध्ये ५ प्रतिशतलाई कोरोना देखिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले जनाएको छ । संक्रमितमध्ये काठमाडौं उपत्यकाको ल्याबबाट मात्रै १ सय १० जना संक्रमित पत्ता लागेको हो ।

भारतमा जसरी संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, त्यसको असर नेपालमा पनि देखा पर्न थालेको विज्ञहरू बताउँछन् । ईडीसीडीका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले नाकामा परीक्षणमा कडाइ नगरेकै कारण संक्रमण बढेको बताए । ‘पहिलाको भन्दा नयाँ यूके भेरियन्टले ७० गुना बढीलाई सार्न सक्छ । त्यसैले यसबाट बच्ने एउटै उपाय नेपाल छिर्ने नाकालाई कडाइ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘परीक्षणको दायरा पनि बढाउनुपर्छ ।’

नेपाल छिर्ने विभिन्न नाकाको केही दिनयता हेल्थ डेस्कमा गरिएको परीक्षणले भारतबाट कोरोना संक्रमित धमाधम भित्रिएको देखिन्छ । पछिल्लो २४ घण्टामा कञ्चनपुरको त्रिनगर हेल्थ डेस्कमा ९ सय २५ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा ४६ जनालाई कोरोना देखिएको छ । चैत ६ देखि विभिन्न नाकामा हेल्थ डेस्कले एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको हो ।

३ हजार ४ सय ७३ जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा १ सय ४३ जनालाई कोरोना देखिएको छ । जिल्लागत हेर्ने हो भने काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या बढी छ । ‘पछिल्लो केही दिनयता परीक्षण भएकामध्ये ५ प्रतिशतलाई कोरोना देखिएको छ,’ ईडीसीडीका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले भने, ‘संक्रमितमध्ये यूके भेरियन्ट (एस जिन नेगेटिभ) भएका पनि उत्तिकै भेटिएका छन् ।’

कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएपछि बंगलादेश सरकारले सोमबारदेखि एक साताका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘बंगलादेशबाट आएकाहरू काँकडभिट्टा नाका हुँदै छिरिरहेका छन्, उनीहरूको निगरानी भएकै छैन,’ मरासिनीले भने, ‘उनीहरूलाई परीक्षणबिनै प्रवेश दिने हो भने संक्रमण बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।’ बंगलादेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ पछिल्लो समय संक्रमण दर २३.२८ प्रतिशत छ ।

भारतबाट नेपाल छिर्ने नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ भएकाको नमुना काठमाडौं टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा यूके भेरियन्ट पाइएको निर्देशक पौडेलले बताए । ‘जोखिम बढ्दो छ । जुनसुकै भेरियन्ट भए पनि जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नै यसबाट बच्ने उपाय हो,’ उनले भने । नाकामा परीक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको उनले दाबी गरे । नाकाको हेल्थ डेस्कमा खटाएका कर्मचारी नगएमा कारबाही गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ ।

त्रिनगर हेल्थ डेस्कमा अन्यत्रभन्दा परीक्षण प्रभावकारी भइरहेको पौडेलले बताए । ‘सीमामै परीक्षण गरेर संक्रमितको पहिचान भइरहेको छ । उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टर र अस्पतालमा राखेर निगरानी गरिएको छ,’ उनले भने । यसअघिको अवधारणामा होल्डिङ सेन्टर विदेशबाट आउनेलाई घरसम्म जाने व्यवस्था गर्न बनाइएको हो । संक्रमित अस्पतालको आइसोलेसन वा होल्डिङ सेन्टर जहाँ बसे पनि दैनिक २ हजारका दरले रकम संघीय सरकारले बेहोर्ने पौडेलले बताए ।

‘आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टरलाई बजेट पठाउने निर्णय गरेका छौं । संक्रमित व्यवस्थापन गर्न प्रदेशसँग समन्वय भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘पहिचान र व्यवस्थापन गर्न भने चुनौती छ ।’

काठमाडौं उपत्यकामा विदेश जाने, शल्यक्रिया गर्ने र लक्षणसहित थलिनेमा मात्रै कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ केस भेटिने गरेको छ । ‘हामीले जोखिम क्षेत्रको परीक्षण गर्ने योजना बनाए पनि गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । बसपार्क, भीडभाड हुने स्थानमा परीक्षण गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता विधेयक अड्केको अड्क्यै

करिब ६७ लाख नेपालीको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सर्लाही, लालबन्दीकी २५ वर्षीया सोनु यादव (परिवर्तित नाम) मधुमेह रोगी हुन् । मिर्गौलासमेत बिग्रिएर वीर अस्पतालमा डायलसिस सुरु गरेपछि डाक्टरले उनलाई वडाको सिफारिस ल्याए निःशुल्क हुने बताए । तर उनले आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको पेसी आउँदो असार १ गतेमात्रै छ । त्यसैले नेपाली भईकन पनि उनले राज्यले दिने सुविधा पाउन सकिनन् ।

नागरिकता नभएकै कारण रोजगारीसमेत नपाएकी उनले यसकै कारण राज्यले दिने स्वास्थ्य सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्‍यो । नागरिकतामात्रै भइदिएको भए साताको दुईपटक डायलसिस गर्दा वीर अस्पताललाई तिर्नुपर्ने ८ हजार शुल्क मिनाहा हुन्थ्यो ।

काठमाडौं फर्पिङकी २८ वर्षीया सोनिका लामा (परिवर्तित नाम) लाई ६ महिनाअघि उनी कार्यरत ससेज फ्याक्ट्रीले कामबाट निकालिदियो । बुबाको पहिचान नभएको भन्दै राज्यले नागरिकता नदिँदाको पीडा त छँदै थियो, तलब बैंक खातामै हालिदिने र त्यसका लागि अनिवार्य प्यान कार्ड चाहिने राज्यकै नीतिका कारण उनले जागिर गुमाइन् । सोनुलाई अहिले जीवन चलाउन थप मुस्किल परिरहेको छ ।

आमाका नामबाट वंशज, जन्मसिद्ध बाबुका छोराछोरी तथा बुबा विदेशी र नेपाली आमाका नामबाट अंगीकृत लिनुपर्नेहरू राज्यको असंवेदनशीलताका कारण नागरिक बन्न नसकेपछि त्यसले निम्त्याइरहेको पीडा भयावह छ । तर यी पीडालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्न सक्ने ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा पुगेर अड्केको अड्क्यै छ । नागरिकता पाऊँ भनेर दिइएका निवेदन संसद्बाट विधेयक पारित नभएकै बहानामा प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि अड्किइरहेका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा मात्रै आमाका नामबाट र बाबुआमा दुवैको पहिचान नभएका नेपालीले नागरिकता पाऊँ भनी दिएका १४ वटा निवेदन वर्षौंदेखि थन्किएका छन्, नागरिकता पाउन आवश्यक सबै प्रक्रिया र कागजात हुँदाहुँदै पनि नागरिकता लिन नसकेका अरू कति त्यस्ता व्यक्ति छन्, गृह मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यांक छैन । अरू गैरसरकारी संस्थाहरूको तथ्यांकमा भने संशोधित कानुन पारित नभएकाले र भएका कानुनका आधारमा नागरिकता दिन प्रशासन कार्यालयहरूले आनाकानी गरिदिएकाले नागरिक हुन पाउने करिब ६७ लाख नेपालीको अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ । जबकि संविधान र मुलुकको कुनै पनि कानुनले नागरिकतासम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई बन्देज गरेको छैन ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले २०७२ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा नागरिकता नभएकाको संख्या ४६ लाख थियो । २०७८ सम्ममा यो संख्या ६७ लाख १४ हजार पुग्ने अध्ययन मञ्चले त्यतिखेरै गरेको थियो तर कानुनले सहज बनाइदिए यत्तिका संख्यामा नागरिक नागरिकताविहीन हुँदैनथे भन्ने तथ्यलाई कहिले संसद् र कहिले सरकारले नजरअन्दाज गरिदिँदा नागरिकताको समस्या दिनदिनै बढिरहेको हो ।

मल्लिका कसरी अनागरिक भइन् ?

२०७२ को संविधानले नागरिकताका सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान २०६३ को भन्दा केही सजिलो व्यवस्था गरेको छ । संविधान आएको ५ वर्ष पार गरिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन नबन्दा संविधानले नागरिक मानेका व्यक्तिले समेत नागरिकता पाएका छैनन् । ऐन नबन्दासम्म पुरानै ऐन क्रियाशील हुनुपर्ने हो तर नागरिकता बनाउन जाने अधिकांशलाई संसद्बाट ऐन पारित भएको छैन भन्दै फर्काउने गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले संसद्बाट ऐन पारित नभएकाले आफूहरूलाई निर्णय गर्न कठिन भइरहेको बताए ।

मञ्चको अर्को एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक वर्ष साढे ६ देखि ७ लाख जना १६ वर्ष पुग्छन् । तीमध्ये करिब ४ लाख १५ हजारले मात्रै नागरिकता लिन्छन् । यही हिसाबअनुसार पनि वर्षमा करिब २ लाख नेपाली बर्सेनि नागरिकताविहीन हुने गरेको तथ्यांक मञ्चसँग छ । संविधानको ११ (५) ले नेपाली वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बेचबिखनमा परेका, वैदेशिक रोजगारीमा बेचबिखनमा परेका, यौन शोषणमा परेर गर्भधारण गरेका नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई मध्यनजर गर्दै विदेशी भूमिमा जन्मिएको भए पनि आमासँग वंशजको नागरिकता छ भने सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार आएको विधेयकमा सहमति जुटेर संसद्मा पेस हुँदासमेत पारित नभएपछि समस्या बल्झिँदै गएको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७५ साउन २२ मा नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए । विधेयकमाथि पहिलोपटक २०७५ भदौ ४ मा संसद्मा छलफल भयो । भदौ ५ मा संसद्को विधेयक शाखाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको विधेयकबारे नागरिकता नपाएकाहरूले आफ्ना समस्या सुनाएका थिए । अहिले पनि राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न जानेहरूको संख्या उत्तिकै छ तर विधेयक संसद्मा पुगेर अड्किएको छ । समितिबाट बहुमतले पारित गरेर गत असार ९ मा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि विधेयक पेस गरेकी थिइन् ।

नेकपाभित्र चुलिएको रडाकोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १७ मा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । विधेयक अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिने हिउँदे अधिवेशन नै नबोलाई प्रधानमन्त्रीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । ६६ दिनपछि फागुन ११ मा सर्वोच्चले विघटन बदर गरेपछि संसद् अधिवेशन फागुन २३ बाट सुरु त भयो तर प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन । संसद्ले सरकारलाई र सरकारले संसद्लाई समर्थन नगर्दा संसद् कामविहीन भइरहेको दाबी दुवै पक्षको छ ।

राज्य व्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठले संसद्सँग प्रतिशोध साध्न सरकारले बिजनेस नदिएका कारण नागरिकता विधेयकजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन संसद्बाट पारित हुन नसकेको बताइन् । ‘संसद्लाई बिजनेस दिने भनेकै सरकारले हो, सरकार तयार नभईकन संसद्ले मात्रै गरेर भएन,’ उनले भनिन्, ‘संसद्सँग प्रतिशोध साध्न र पुस ५ मा गरेको विघटनलाई जस्टिफाई गर्न सरकारले बिजनेस दिनै चाहेको छैन । कामविहीन जस्तो देखाएर संसद्को औचित्य छैन भन्ने पुष्टि गर्न खोज्दा नागरिकता दिन योग्य नागरिकले दुःख पाउने र राज्यविहीन हुने अवस्था छ ।’

राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण र आधारभूत कागज नै नागरिकता हो । जन्मसिद्ध अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्व पनि हो । नागरिकता नहुँदा कतिले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने पढाइ पूरा गरेकाले जागिर पाउन सकेका छैनन् । नेपालले लिएको सन् २०३० भित्रको सहस्राब्दी विकास (एसडीजी) लक्ष्यअनुसार दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्ण तथा समावेशी समाजहरूको प्रवर्द्धन गर्ने, सबैलाई न्यायमा पहुँच प्रदान गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही तथा समावेशी संस्थाहरू निर्माण गर्ने भनेर तोकिएको छ । उक्त लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा जन्मदर्तासहित सबैलाई कानुनी पहिचान प्रदान गर्नु भनेको छ । तर, नागरिकता प्रमाणपत्रबिना सन्तानको जन्मदर्ता गर्नसमेत सकिन्न ।

तीन वर्ष हुनै लाग्दा पनि यति गम्भीर विषय कहिले समितिमा, कहिले संसद्मा अल्झिनु आफ्नै नागरिकलाई पहिचानविहीन बनाउन राज्य स्वयंले भूमिका खेल्नुसरह भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । नागरिकताकै विषयमा वकालत गरिरहेकी अधिवक्ता सुष्मा गौतम नागरिकता वितरणमा देखिएको सबै समस्या संसद्मा विचाराधीन विधेयकले सम्बोधन गर्न नसक्ने भए पनि विधेयक पारित हुँदा केही हदसम्म समस्या सल्टिने बताउँछिन् । ‘विधेयकका धेरै व्यवस्थाले नागरिकतासम्बन्धी जुन खालको समस्या छ, त्यसको समाधान हुन्छ भन्न गाह्रो होला,’ उनले भनिन्, ‘संविधानमा प्रस्ट लेखिएको र मौजुदा कानुनमा समेत व्यवस्था भएको अवस्थामा समेत नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको हकमा भने यो विधेयक पारित हुँदा केही सहज हुने देखिन्छ ।’

उनका अनुसार अहिले कानुनले नै किटानी गरेकालाई समेत संसद्मा विचाराधीन कानुन नबनेको भन्दै फिर्ता गरिदिने प्रवृत्ति बढेको छ । ‘अहिलेको स्थिति भनेको नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्तिको हकको कुरा गर्दा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान, आमाका नामबाट नागरिकता लिन आउने, कतिको बुबा बेपत्ता भएको अवस्था हुन्छ, कतिको बुबा विदेशी या जन्मका आधारमा नागरिकता लिएको हुँदैन । त्यस्तोमा पनि कानुनै बनेको छैन भन्दै अलमल्याउने काम हुन्छ,’ गौतमले भनिन्, ‘यस्ता केसमा वंशजका आधारमा नागरिकता लिन २०६३ को ऐनले नै लागू गरेको छ । अहिले पनि त्यही ऐन क्रियाशील हुने हो । त्यसैले प्रशासकहरूले ऐन बनेको छैन भनेर दुःख दिइरहन आवश्यक छैन ।’ नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नेहरूलाई पनि अदालतमा गएर मुद्दा जितेर आउन सुझाउने र प्रमाण पुग्दापुग्दै पनि अलमल्याउने गरिएको अनुभव गौतमसँग छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले कानुनै नबनेकाले आफू फस्नभन्दा बरु अदालतमा गएर मुद्दा जितेर आउन सुझाव दिने गरिएको बताइन् । उनले आफू यसअघि पर्वतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा पनि सर्वोच्चमै रिट दर्ता गर्न पठाउने र जितेर आएकालाई नागरिकता दिने गरेको अनुभव सुनाइन् । अधिवक्ता गौतम भने संविधान र ऐनले सिधै गरेको व्यवस्थामा समेत अदालत जाऊ भनेर प्रशासन कार्यालयहरूले पीडितलाई झन पीडा दिएको बताइन् ।

उसो त गृह मन्त्रालयले २०७२ मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेर कानुनी प्रावधानका आधारमा निर्णय गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । एकातिर मन्त्रालयको परिपत्र आउँदा पनि आलटाल गर्ने प्रशासन र अर्कातिर नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयसमेत संसद्मा अड्काइरहने राज्य संयन्त्र । दोहोरो मारमा परेका नागरिकलाई अरू पहिचानविहीन हुन नदिन संसद्बाट जतिसक्दो छिटो विधेयक पारित हुनुपर्ने राज्य व्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×