कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई लिएर खनाल–नेपाल समूह किन नरम ?

हामीले अहिले कानुनी रुपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न मिल्दैन, आलोचना गर्ने एउटा पक्ष हो : उपाध्यक्ष ज्ञवाली
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — वडैसम्म समानान्तर कमिटी र पार्टी अध्यक्ष एवं केपी ओलीको ‘गलत प्रवृत्ति’विरुद्ध देशव्यापी भण्डाफोर अभियान घोषणा गरेको एमालेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह सरकारको विषयमा भने नरम देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई लिएर खनाल–नेपाल समूह किन नरम ?

सरकारको कठोर आलोचना गरे पनि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेमा खनाल–नेपाल समूहले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । जबकि यो समूहले संसद् विघटनदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

ओलीलाई पठाएको प्रतिस्पष्टीकरण पत्र तथा ४ र ५ चैत्रको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा पारित अवधारणा पत्र एवं १७ बुँदे प्रस्तावमा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना छ । साथै खनाल–नेपाल समूहले वामपन्थीहरुको सरकार आजको आवश्यकता रहेको बताए पनि ओलीकै नेतृत्वको निरन्तरता वा विकल्प दिनेबारे ठोस प्रस्ताव बनाएको छैन । समानान्तर कमिटी बनाए पनि अलग्गै पार्टी नभएकाले खनाल–नेपाल समूहमाथि केही कानुनी बाध्यता भने छन् ।

दैनिकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्दा सरकारको आलोचना गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा भने माग्ने गरेका छैनन् । आइतबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा पनि वरिष्ठ नेता खनाल र नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने प्रसंग उठाएनन् । तर, कार्यक्रममा खनाल र नेपाल दुवैले ओलीको आलोचना भने व्यापक गरे ।

प्रधानमन्त्री ओली र सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट भए पनि खनाल–नेपाल समूह किन राजीनामा माग्न डराएको छ ? राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठेका छन् । खनाल–नेपाल समूहका नेता एवं एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली कानुनी बाध्यताले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नमागेको बताउँछन् । ‘हामीले अहिले कानुनी रुपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न मिल्दैन । आलोचना गर्ने एउटा पक्ष हो । तर, राजीनामा नै माग्ने, सरकारबाट हटाउन विपक्षीलाई सहयोग गर्ने अथवा त्यो खालको भूमिका खेल्ने अवस्था अझै विकसित भएको छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यस्तो अवस्था नआउन पनि सक्छ । परिस्थितिले भोलिका दिनमा कता लैजान्छ, त्यो बेग्लै हो ।’

खनाल–नेपाल समूहको मौनताबारे प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल उनीहरु ओलीकै अर्को कदम कुरेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘एमालेभित्र तीव्र ध्रुविकरण छ । खनाल–नेपालसँग केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा बहुमत पनि छैन । उनीहरुले हामी आफैंलाई आफू रिङ्बाट बाहिरनुभन्दा निकालिएको अवस्थामा बढी उपयोगी हुन्छ भन्ने लागेको हो ।’

खनाल–नेपाल समूहकै कतिपय नेताले सरकारबारे ठोस धारणा नआउनुमा यो समूहका सांसद्हरुको पदको ‘सुरक्षा’सँग पनि जोडेर हेरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका दफा ३४ सांसद्ले दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरेमा सांसद्को पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । तर, दलबाट निष्कासन भने दलको ह्विप नमानेमा मात्रै हुने व्यवस्था छ । सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषयमा दलले जारी गरेको ह्विप कुनै सदस्यले नमाने उसको पद रिक्त हुन सक्छ ।

ओलीले चार नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुषाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निस्कासन गरे पनि उनीहरुको सांसद् पद कायमै छ । तर, विश्लेषक पोखरेल उपयुक्त समयमा खनाल–नेपाल समूहले जोखिम मोल्न सक्ने बताउँछन् । ‘जतिखेर जरुरी पर्छ, त्यतिखेरै मात्रै उनीहरुले आफ्नो कार्ड खेल्न सक्छन् । यहीकारण अहिले मौन बसे जस्तो लाग्छ’, पोखरेलको भनाइ छ ।

तर, खनाल–नेपाल समूहले एकता नै आफूहरुको लक्ष्य रहेको र अझै ह्वीप तोड्ने अवस्थामा नपुगेको बताउँछन् । ‘हामी एउटै दल भएको हुँदा अरु दलजस्तो गरेर जान मिल्दैन । संसदीय दल एउटै छ, दलको नेता एउटै छ । दलको विधानअनुसार हामी चल्न पर्‍यो । हामीले फ्लोरक्रस गर्ने तथा विपक्षीलाई सघाउने अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैनौं, त्यो ठाउँमा पुगेका छैनौं, अझै बेला आएको छैन’, उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘हामी एमाले जुटाउन चाहन्छौं, एकता जोगाउन लचिलो नै छौं ।’ तर, उनले फागुन २८ को निर्णय ओलीले नसच्चाए राजनीति जता पनि (विभाजनसम्म) जान सक्ने संकेत गरे ।

खनाल–नेपाल समूहको कार्यकर्ता भेलाबाट पारित अवधारणा पत्रमा ओलीमाथि आरोप छ ‘उहाँका क्रियाकलाप आफू नै सरकार र आफूनै पार्टी हो भन्ने स्थापित गर्न केन्द्रित रहे । सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्ना गुटका सदस्यहरु भर्ती गर्ने काम भए । पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा आफैले फिर्ता गर्छु भनेका विधेयकका आधारमा आफ्नो गुटका विश्वास पात्रहरुलाई भर्ती गरियो । यसरी पार्टी, सरकार र अन्य संवैधानिक निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ध्याउन्नमा प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो । आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत दुरुपयोग गरिरहनुभयो ।’

नेपाल, रावल, भुसाल र पाण्डेलाई ओलीले ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि चैत्र २० मा खनाल–नेपाल समूहका २० नेताले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने उल्लेख छ, ‘ओलीबाट भएका उक्त प्रकारका देश, जनता र पार्टीको हितविपरीतका क्रियाकलापका विरुद्ध तथा पार्टीको क्रान्तिकारी सिद्धान्त र विचारको पक्षमा दृढतापूर्वक एकताबद्ध रुपमा संगठित भई देशव्यापी रुपमा सक्रिय हुन हामी नेकपा (एमाले)का सम्पूर्ण इमान्दार देश, जनता र पार्टीको हितप्रति प्रतिबद्ध सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।’

पछिल्लोपटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने औपचारिक निर्णय लिएलगत्तै नयाँ गठबन्धनको कोसिस सुरु भएको छ । माओवादीले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको औपचारिक प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । जसपा नयाँ गठबन्धनबारे अलमलमा छ । प्रधानमन्त्री ओली भने सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तता दिने र त्यो नभए अर्को सरकार बन्ने अंकगणित रोकेर मुलुकलाई चुनावतिर लैजाने योजनामा छन् । तर, ओलीविरुद्ध ‘निर्णायक संघर्ष’ को नीति लिएको खनाल–नेपाल समूह सरकारबारे भने अस्पष्ट छ ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७७ २१:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?