कांग्रेसद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग, सरकारको नेतृत्व लिने निर्णय

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकले वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहलका लागि पहिलोपल्ट औपचारिक निर्णय गरेको हो । आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेपछि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने निचोड कांग्रेसको छ ।

यसअघि पदाधिकारी बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि सर्वसम्मतिमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि पनि देउवाले वैकल्पिक सरकार बनाउन अग्रसरता नलिएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो । उनीहरूले पार्टीले ठोस निर्णय नलिएकै कारण ओलीमा सर्वसत्तावाद र स्वेच्छाचारिता बढेको भन्दै सत्ता समीकरणका विषयमा निर्णय गर्न नेतृत्वलाई बाध्य पारेका हुन् ।

सभापति देउवा र उनीपक्षीय नेताहरूले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण र महाधिवेशन तयारीसम्बन्धी एजेन्डा मात्रै अघि सारेका थिए । देउवा तत्काल सत्ता समीकरणको विषयमा निर्णय गराउने पक्षमा थिएनन् । एजेन्डाका विषयमा मोटामोटी समझदारी गरेपछि मात्रै बैठक सुरु गर्ने कांग्रेसको प्रचलनै बसेको छ ।

शुक्रबार पनि सभापति देउवाको कार्यकक्षमा संस्थापन र इतरपक्षका शीर्ष नेताहरूबीच पार्टीको क्रियाशील सदस्यता र सत्ता समीकरणका विषयमा अनौपचारिक छलफल चलेको थियो । सदस्यतासम्बन्धी विषयमा समझदारी जुटे पनि सत्ता समीकरणका विषयमा अहिल्यै ठोस धारणा बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा नेताहरूबीच मत बाझिएको थियो । सभापति देउवाले सत्ता समीकरणका विषयमा हतारो गर्न नहुने भन्दै पौडेल र सिटौलालाई मनाउन खोजेका थिए ।

ओलीको राजीनामा मात्रै माग्ने तर सत्ता समीकरणका विषयमा अहिल्यै निर्णय नगराउने पक्षमा देउवा थिए । पौडेल र सिटौलापक्षीय शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको यतिका दिनपछि राजीनामा माग्ने निर्णय मात्रै गर्दा हास्यास्पद हुने भन्दै सरकारका विषयमा पनि ठोस निर्णय लिनैपर्ने अडान राखेका थिए । अनौपचारिक छलफलमै नेताहरूबीच लामो रस्साकसी चलेपछि अन्ततः समझदारी बनाउँदै दिउँसो २ बजे बोलाइएको बैठक राति पौने ८ बजे मात्रै सुरु भएको थियो ।

पौडेल र सिटौलाले कांग्रेसले औपचारिक निर्णयका साथ अग्रसरता लिएमा सत्ता समीकरणका लागि मुख्य साँचो बोकेर बसेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि प्रस्ट भएर आउने बताएका थिए । उनीहरूले कांग्रेसका कारण ओलीको सत्ता टिकेको गलत सन्देश गएको भन्दै सभापतिलाई वैकल्पिक सरकार निर्माणको यात्रामा ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने भन्दै तत्काल पहल गर्न सभापतिलाई आग्रह गरेका थिए ।

सभापति देउवाको भित्री उद्देश्य वैकल्पिक सरकार निर्माणभन्दा निर्वाचनतिरै जोड दिने रहेको उनीपक्षीय एक नेता बताउँछन् । वैकल्पिक सरकार निर्माण भएमा तत्काल निर्वाचनमा जाने सम्भावना रहन्न । उसले आवधिक निर्वाचन मात्रै गर्न सक्छ । त्यसैले सरकार बनाउनेतिर भन्दा निर्वाचनतिर धकेल्ने मनसाय देउवामा रहेको बुझाइ कांग्रेस नेताहरूमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सके आफ्नै नेतृत्वको सरकार टिकाउने, नसके फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमै जाने योजना सुनाइसकेका छन् । ओलीको त्यही योजना पूरा हुन नदिन माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरी वैकल्पिक सरकारको सुनिश्चितता खोज्दै आएको छ ।

कांग्रेस र जसपामध्ये कुनै एक पार्टीले माओवादीलाई सरकार बनाउन असहयोग गरेमा र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाटो खुल्छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत पाउन नसके आफ्नै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने, त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तयारीमा ओली देखिन्छन् । पौडेल र सिटौला पक्षका नेताहरूले ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष नहुने भन्दै जसरी पनि सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा जोड दिएका थिए । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएरै निर्वाचनमा जानुपर्ने पौडेल र सिटौलाको जोड थियो ।

पौडेल पक्षमा रहेका कतिपय नेताले भने कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व वा सहभागितामा जोड नदिएर प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने माग गरेका थिए । वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि बाहिरबाट समर्थन गर्नुपर्ने नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । ‘छोटो समयका लागि सरकारमा गएर नेतृत्व लिँदा वा सहभागी हुँदा यसअघिका अपजस हामीले बोक्नुपर्ने हुन्छ, जनतामाझ लैजानुपर्ने मुद्दामा हामी कमजोर हुन्छौं,’ केसीले भने, ‘विकल्प नै नभए छुट्टै हो । नत्र हामीले सरकारको नेतृत्व लिने र सहभागिता जनाउने काम गर्न हुन्न । माओवादी र जसपालाई वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरेर बाहिरबाट समर्थन दिनुपर्छ ।’ तर, ओलीको नेतृत्वको विकल्प भने खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

कांग्रेसले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको अवधि चैत मसान्तसम्म पुर्‍याएको छ । यसअघि चैत १० सम्म यो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्णय थियो तर अझै १८ जिल्लामा सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम अघि नबढेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले थप समय मागेपछि बैठकले चैत मसान्तसम्मको समय दिएको हो ।

यसैबीच, पार्टीका पुनःसंरचनासम्बन्धी समायोजन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्नुपर्ने भएकाले उनले राजीनामा दिएको बताएका छन् ।