भोलि बिमस्टेक बैठक : म्यानमार घटनामाथि छलफलको सम्भावना न्यून

निर्वाचित सरकारलाई कू गर्दै सत्ता हातमा लिने सैनिक सरकारको तीव्र आलोचना भइरहँदा मंगलबारसम्म सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर ५ सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बैठकका एजेन्डादेखि अन्य विषयमा छलफलका लागि बुधबार सदस्य राष्ट्रहरूका परराष्ट्र सचिवबीच भर्चुअल वार्ता हुँदै छ । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानका केही सदस्य मिलेर बिमस्टेक बनेको हो । यसमा भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्यान्ड र भुटान छन् ।

बिमस्टेकको अहिलेको अध्यक्ष श्रीलंका हो । हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन सन् २०१८ मा नेपालमा चौथोपटक भएपछि रोकिएको छ । पाँचौं शिखर सम्मेलनको तयारीका रूपमा पनि अहिलेको १७औं परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई हेरिएको छ ।

म्यानमारमा नरसंहार भइरहेका बेला त्यसको विरोध गर्नुको साटो उसलाई नै सामेल गरेर यसरी कूटनीतिक रूपमा बहुपक्षीय छलफल गर्नुलाई परराष्ट्रविज्ञ दिनेश भट्टराई अनौठो मान्छन् । ‘ढाकामा हुने भनिएको १३औं सार्क शिखर सम्मेलन नेपालमा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कू’ गरेको कारण देखाएर भारतले आपत्ति जनाएपछि रोकिन पुग्यो । पछि मात्र उक्त शिखर सम्मेलन भयो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि म्यान्मारमा नरसंहार भइरहेको छ । त्यहाँको सैनिक शासकले जनताको अधिकार खोसेका छन् ।’ तर भट्टराई अहिलेको परराष्ट्रमन्त्रिस्तरीय बैठकमा म्यानमारमा भइरहेको नरसंहारको विषय उठ्ने सम्भावना न्यून देख्छन् । ‘किनकि बैठकका एजेन्डा पहिले नै तय भइसकेका हुन्छन् । त्यसबाहेकका विषयमा बैठकमा खासै कुरा उठाइँदैन,’ उनले भने ।

म्यानमारको विषयलाई कूटनीतिक छलफलमा नल्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट त्यहाँको जुन्ता सरकारको क्रियाकलापलाई हरियो बत्ती देखाउनुजस्तै हुने एक अर्का कूटनीतिज्ञले कान्तिपुरलाई बताए ।

सैनिक ‘कू’ भएकै दिन माघ १९ गते नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्दी बनाइएका राष्ट्रपति विन मिन्ट, नेत्री आङ सान सुचीसहितका नेताहरूको अविलम्ब रिहाइको माग गरेको थियो । त्यसपछि म्यानमार घटनालाई लिएर नेपाल बोलेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक रूपमा भने एक अनलाइन मिडियामा म्यानमार घटनाबारे धारणा राखेका छन् । ‘साधारणतया हामी अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा त्यति बोल्दैनौं । हाम्रो अहस्तक्षेपको नीति छ । तर जब लोकतन्त्रको प्रश्न आउँछ र अलोतान्त्रिक ढंगबाट शासन चल्न खोज्छ..... । यो उचित होइन भनेर भन्न कुनै अप्ठेरो मान्न पर्दैन,’ उनले भनेका थिए ।

कूटनीतिज्ञ भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक रूपमा राखेजस्तै धारणा बाहिरी विश्वमा पनि स्पष्ट राख्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भित्र एउटा बोल्ने र बाहिर अर्को बोल्ने प्रवृत्ति ठिक होइन,’ उनले भने । परराष्ट्रमन्त्रिस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि ओलीले भनेजस्तै सम्पूर्ण कुरा स्पष्ट राख्नुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिए । उनले नेपालले अरू केही गर्न नसके पनि म्यानमारमा रहेका नेपाली राजदूत भीमकृष्ण उदासलाई बोलाएर त्यहाँको स्थिति सोध्न सक्ने बताए । ‘त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छुट्टै किसिमको सन्देश जान्थ्यो,’ उनले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बुधबारको सचिवस्तरीय र बिहीबारको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा तोकिएका एजेन्डामा छलफल हुने बताइन् । ‘हरेक बहुपक्षीय बैठकको अन्त्यमा अन्य एजेन्डा भन्ने पनि शीर्षक हुन्छन् । त्यस बेला कुनै नयाँ विषयले प्रवेश पाउन पनि सक्छ । तर सामान्यतया बैठकका एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर कमै छलफल हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

उनले यस्तो फोरममा म्यानमारको जस्तो गम्भीर विषय उठ्ने सम्भावना कमै रहेको बताइन् । ‘बैठकमा क्षेत्रीय सहकार्यको विषयमा छलफल हुने हो । तैपनि छलफलमा के हुन्छ, हामीले अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् ।

अर्का कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली बिमस्टेक पूर्ण रूपमा आर्थिक र अन्य सहयोग तथा सहकार्यमा केन्द्रित संस्था भएकाले यसमा राजनीतिक कुरा कमै उठ्ने बताउँछन् । त्यसैले परराष्ट्रमन्त्रिस्तरीय बैठकमा पनि म्यानमार घटनाले स्थान नपाउने सम्भावना बढी रहेको उनको भनाइ छ ।

म्यानमारको सवालमा भारत र थाइल्यान्ड पनि चुप लागिरहेको जनाउँदै मैनालीले भने, ‘बिमस्टेकका मुख्य दुई शक्तिशाली मुलुक भारत र थाइल्यान्ड हुन् । यी दुवैलाई म्यानमारलाई बिच्कायो भने चीनतिर ढल्किन्छ कि भन्ने डर छ ।’