जसपालाई बाहिर राखेर सरकारले थाल्यो वार्ता

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक तथा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र एमाले पूर्वसांसद भगवती चौधरी सम्मिलित सरकारी वार्ता टोलीले थारू कल्याणकारी सभा, थरुहट–थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिसँग माग सम्बोधन गर्ने विषयमा औपचारिक वार्ता थालेको हो । सरकार ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीसहितका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने मागमा सकारात्मक बनेपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ ।

त्यसका बीच असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सोमबार सरकारले गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत पक्षले पहिलो संविधान सभा (२०६४) सदस्य रुक्मिणी चौधरीको संयोजकत्वमा प्रेमलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, चन्द्रबहादुर चौधरी र प्रभात चौधरी सदस्य रहेको ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको पहिलो चरणको वार्तामा दुवै पक्षले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । आन्दोलनरत पक्षले २०७२ भदौ ७ को टीकापुर हत्याकाण्डमा जेलमा रहेका चौधरीसहितका व्यक्तिको रिहा, हत्याकाण्डका प्रतिवादी बनाइएका सबैको मुद्दा फिर्ता, मधेसी क्लस्टरबाट निकालेर थारूको छुट्टै पहिचानसहित आरक्षणको व्यवस्थालगायत १९ बुँदे माग सम्बोधन हुनुपर्ने सर्त उनीहरूको छ ।

आन्दोलनरत पक्षबाट वार्ता टोली संयोजक चौधरीले पहिलो चरणको वार्तामा दुवै पक्षले आफ्ना धारणा राखेको, आफूहरूले १९ बुँदे माग औपचारिक रूपमा सरकारसमक्ष पेस गरेको र अर्को वार्ता बिहीबार पुनः बस्ने जानकारी गराइन् । वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको पनि उनले बताइन् ।

‘पहिलो चरणको वार्तामा हामीले माननीय रेशम चौधरीको रिहाइ, टीकापुरमा भएको घटनामा प्रतिवादी बनाइएका सबैको मुद्दा फिर्तालगायत १९ बुँदे माग सरकारसमक्ष पेस गर्‍यौं, त्यसलाई सरकारी पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको पायौं,’ चौधरीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यसबाट हाम्रा माग सम्बोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं, पहिलो दिन भएका कारण एजेन्डा पेसबाहेक ठोस रूपमा विषय प्रवेश भएको छैन, अर्को वार्तामा विस्तृत रूपमा एजेन्डागत छलफल हुनेछ ।’

गृहमन्त्री थापाले थारू समुदायका माग सम्बोधन गर्नकै लागि सरकारले अनौपचारिक छलफल, संवाद, भेटघाट र त्यसलाई मूर्तरूप दिन वार्ता टोली गठन गरिएको बताएका थिए । वार्तामा आएकोमा उनले आन्दोलनरत पक्षलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

यसैबीच सरकार र थारू समुदायबीच अघि बढेको वार्तामा जनता समाजवादी पार्टीलाई बाइपास गरेको पाइएको छ । निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता भए सत्ता साझेदारीमा सहकार्य गर्न सकिने धारणा जसपाको साविक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) धारले बताएको छ । तर, आन्दोलनरत थारू समुदायसँगको वार्तामा जसपासँगको सम्बन्ध र साइनो केही पनि नरहेको वार्ता टोली संयोजक रुक्मिणी चौधरीले बताइन् ।

‘हामी हाम्रा १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा छौं, माननीय रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा प्रतिवादी बनाइएका सबैको मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा, लोक सेवा आयोगलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा थारूलाई थुट्टै आरक्षणसहितका माग पूरा हुनुपर्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो,’ उनले भनिन्, ‘यी माग राखेर हामी आन्दोलनमा छौं, हाम्रो आन्दोलनमा जसपासँग कुनै साइनो सम्बन्ध र समन्वय/सहकार्य छैन । वार्ता पनि हाम्रो आफ्नै प्रयासमा अघि बढेको हो ।’ राजपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यसअघि सरकारले आन्दोलनरत थारू पक्षधरसँग गर्न लागेको वार्ताप्रति अनभिज्ञता जनाएका थिए ।