सुटुक्क बेचिन्छन् हात्ती- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुटुक्क बेचिन्छन् हात्ती

पर्यटकको संख्या घटेपछि गुपचुपमै हात्ती बेचिन थालेका हुन् । हात्ती बिक्री गर्न नियम कानुनले दिँदैन, तर सुटुक्क भारतसम्म पुर्‍याइन्छ ।
रमेशकुमार पौडेल

काठमाडौँ — चितवन निकुञ्ज घुम्न आउनेको मुख्य सोख हो– हात्ती सफारी । अधिकांश पर्यटक हात्ती चढेर निकुञ्ज आडका मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा गैंडा लगायत वन्यजन्तु हेर्न जान्छन् । तर पछिल्लो समय सफारीमा प्रयोग हुने हात्ती घट्न थालेका छन् ।

चैत ५ गते राति सौराहाबाट ट्रकमा हात्ती लगिँदै

पर्यटकको संख्या घटेपछि गुपचुपमै हात्ती बेचिन थालेका हुन् । हात्ती बिक्री गर्न नियम कानुनले दिँदैन, तर सुटुक्क भारतसम्म पुर्‍याइन्छ ।

चैत ५ गते साँझपख बूढी राप्ती खोलाको पुल तरेलगत्तै सौराहा जाने बाटोछेउमा एउटा ट्रक उभियो । कुनै जीव जनावर लैजान ठिक्क परेझैं ट्रक बाटोको अग्लो ढिस्कोभन्दा सिधा तल केही गहिरो भागमा रोकिएको थियो । यसो हुँदा ढिस्कोबाट जनावर ट्रकमा जान सजिलो हुन्छ । झमक्क साँझ परेपछि त्यो ट्रक आडमा एउटा अजंगको हात्ती ल्याइयो । ढिस्कोबाट हात्ती ट्रकमा गयो । राति १० बजेतिर हात्ती बोकेर ट्रक बाटो लाग्यो ।

सफारीका लागि हात्ती सञ्चालन गर्ने युनाइटेड हात्ती सञ्चालक सहकारी लिमिटेडका अध्यक्ष ऋषि तिवारीले लकडाउनपछि संस्थामा रहेकामध्ये १५ वटा हात्ती कम भएको बताए । ‘सहकारीमा समेटिएका हात्ती कुनै बेला ६५ वटासम्म थिए । पछिल्लो वर्ष ५७ वटा थिए ।

अहिले १५ वटा घटेका छन्,’ उनले घुमाउरो शैलीमा हात्ती बेचिएको खुलासा गरे, ‘पर्यटक नआउँदा हात्ती पाल्न कठिन छ । त्यसैले ती हात्ती चितवनबाट विस्थापित भए भन्नुपर्‍यो ।’ संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको व्यापारसम्बन्धी महासन्धि (साइटिस) ले हात्तीलाई अनुसूची १ मा राखेको छ । व्यापारका कारणले अझै जोखिममा पर्ने हुँदा अनुसूची १ मा परेका जीव जनावरको व्यापार वा एक–अर्को मुलुकमा ओसारपसार गर्न पाइँदैन ।

त्यसैले सौराहाका हात्ती सञ्चालकहरू यो बेला हात्ती बिक्री भएको स्वीकार गर्दैनन् । अध्यक्ष तिवारी भन्छन्, ‘पैसा लिएर, दिएर ल्याएको थाहा छैन । तर हात्ती घटने–बढ्ने भइरहन्छ ।’ तर यो पटक भने धेरै हात्ती घटेको उनले सुनाए । ‘अब फर्कने सम्भावना निकै कम देखिन्छ’, उनले भने ।

तिवारी र अन्य हात्ती मालिकहरू हात्ती बेचिएको भन्न चाहँदैनन् । उनीहरू ‘विस्थापित भएको’ शब्द प्रयोग गर्छन् । ‘मुख्य गरेर लकडाउनपछि नै हो यसरी हात्ती जाने गरेको । किन कि पर्यटक नआउँदा आम्दानी भएन । आम्दानी नभएपछि हात्ती पाल्न गाह्रो भयो,’ तिवारीले भने ।

सौराहामा सफारी गर्न प्रायः हात्ती विभिन्न समयमा किनेर वा भाडामा ल्याइएका थिए । एउटा हात्ती किन्दा सामान्यतया ५० लाख भारतीय रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो । भाडामा ल्याए महिनाको ५० हजार भारतीय रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो । माहुतेलगायत हात्तीको अन्य खर्च भाडामा लिनेले नै बेहोर्नु पर्थ्यो । हात्ती सहकारीका अध्यक्ष तिवारी एउटा हात्ती पाल्न महिनामा एक लाखदेखि सवा लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने बताउँछन् । ‘पर्यटक नआएर हात्ती सफारी ठप्प हुँदा यत्रो खर्च गरेर पाल्न गाह्रो भयो । अनि कसरी टिकाउने ?’ उनले भने ।

कात्तिकयता नेपाली पर्यटक बढ्न थालेका छन् । तर पनि हात्ती बिक्री हुने क्रम रोकिएको छैन । सौराहाका पुराना होटल व्यवसायी शंकर सैंजुका दुईवटा हात्ती थिए, अहिले एउटा छ । ‘एउटा मेरै हो, राखें,’ उनले भने, ‘अर्को भाडामा ल्याएको थिएँ, फिर्ता गरें ।’ उनले पाल्न गाह्रो भएर फिर्ता गरेको बताए ।

एक व्यवसायीले हात्तीलाई भारतीयले एक करोड नेपाली रुपैयाँसम्म दिन तयार हुने गरेको बताए । ‘पाहुना नआएर होटल चलेको छैन, हात्तीलाई आहारा जुटाउन गाह्रो छ । यस्तो बेला ८०/९० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने हात्ती करोडभन्दा बढीमा बिक्री हुन थालेका छन् । अनि व्यवसायीले किन हात्ती नबेचुन् ?’ ती व्यवसायीले भने । उनको यो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न भने गाह्रो छ ।

साइटिसले रोकेको हात्तीको किनबेच सरकारले रोक्न सकेको छैन । तर पनि हात्तीको किनबेच यस्तो बेला किन भइरहेको छ, हात्ती कहाँ गइरहेका छन्, ती हात्ती किनेर कसले के गर्न खोज्दै छ भन्ने जस्ता विषयमा सरकारी निकायले चासो दिनुपर्ने उनले बताए । हात्तीलाई चरनको ठाउँ नहुनाले पनि पालिरहन चाहनेलाई अप्ठेरो छ ।

गैंडा गणनाको उद्घाटन गर्न वनमन्त्री प्रेमबहादुर आले चैत ९ मा सौराहा आएका बेला क्षेत्रीय होटल संघ चितवन सौराहा (हान) का अध्यक्ष दीपक भट्टराईले पनि यो कुरा उठाएका थिए अध्यक्ष भट्टराईले निकुञ्ज आडको घाँस हात्तीले खान पाउनुपर्ने वातावरण बनाउन मन्त्रीसँग माग गरे । व्यवसायीले गतवर्ष लकडाउन सुरु भएदेखि नै यो माग राख्दै आएका छन् । वनमन्त्री आलेले व्यवसायीको मागमा आफू सकारात्मक भएको र ‘हात्ती विस्थापन’ रोक्न सरकार गम्भीर हुने आश्वासन दिएका थिए । हात्ती सफारी निकुञ्जभित्र हुने गरेको छैन ।

मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा मात्र निजी हात्तीले सफारी गर्न पाउँछन् । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा हात्ती सफारी बन्द गर्नुपर्छ भन्ने माग उठ्न थालेको पनि छ । हात्ती सहकारीका अध्यक्ष तिवारीका अनुसार युरोपका मुलुकबाट आउने पर्यटक हात्ती चढ्नै चाहँदैनन् ।

नेपाली, भारतीय र चीनका पर्यटकमात्रै हात्ती सफारी भनेपछि हुरुक्क हुन्छन् । तत्कालका लागि निकुञ्ज आडमा निजी हात्तीका लागि चरनको व्यवस्था भए व्यवसायीलाई धेरै राहत हुने र हात्ती विस्थापन कम हुने तिवारीले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिमा शुल्कको १ प्रतिशत विपन्न वर्गलाई

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पनि बिमा ऐनमै समावेश गर्ने तयारी
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बिमा कम्पनीहरूले कुल बिमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गका लागि छुट्याउनुपर्ने भएको छ । छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको बिमा ऐन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अर्थ समिति हुँदै संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए बिमा कम्पनीहरूले वार्षिक कुल बिमा शुल्कको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम बिमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि छुट्याउनुपर्नेछ ।


अर्थ समिति बैठकमा बुधबार र बिहीबार प्रस्तावित बिमा ऐनबारे छलफल भएको थियो । ‘छलफलमा उठेका राय तथा सुझाव समावेश गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ,’ अर्थ समितिका सभापति कृणप्रसाद दाहालले भने, ‘प्रतिवेदनउपर छलफल गरी अन्तिम रूप दिन यही चैत १९ मा बैठक डाकेका छौं । सम्भवतः सोही बैठकमा विधेयक पारित हुन्छ । यसअघि २०७५ मा बिमा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो ।

नेपालमा क्षेत्रगत विकासका लागि धेरै कोष स्थापना भएका छन् । तीमध्ये प्रायको सही उपयोग भएको छैन । बरु यसरी संकलित धेरै कोषको दुरुपयोग भएको छ । ती अनुभवबाट पाठ सिकेर पृथक् खालको कोष बनाउन लागिएको अर्थ समितिकी सदस्य सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बताइन् । ‘अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रमा धेरै कोष छन् । तिनको औचित्य, उपयोगको विधि तथा प्रक्रियाबारे अन्योल छ,’ उनले भनिन्, ‘यही कारण ती कोषको उपयोगभन्दा पनि दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।’

बिमा क्षेत्रमा स्थापना हुने कोषमा गलत प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड तथा विधि पहिल्यै स्पष्ट पारिने उनले जानकारी दिइन् । ‘सर्वप्रथम त्यसलाई हामी कोष भन्ने मनसायमा छैनौं । अर्को छुट्टै नाम दिनेछौं,’ झाँक्रीले भनिन्, ‘उक्त रकम कसले कुनकुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइने, कुनकुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नपाइने, सरकारले चाह्यो भने उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने, लक्षित वर्गलगायत विषय स्पष्ट पारेर मात्र कोष बनाउँछौं ।’

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पनि बिमा ऐनमै समावेश गर्ने तयारी छ । हाल सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ट छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालित छ । सो ऐनलाई पनि कसरी नियमनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा भएको छलफलमा बिमा ऐनलाई छाता ऐन बनाउने र सोही ऐनका आधारमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेबारे चर्चा भएको स्रोतले बताएको छ । ऐन पारित भएपछि हालको नियामक निकाय बिमा समिति ‘बिमा प्राधिकरण’ का नाममा रूपान्तर हुनेछ । तर हाल बिमा समितिका अध्यक्ष नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहनेछन् । यसअघि बिमा समिति प्राधिकरण बनेपछि साविकका अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सकिने व्यवस्था थियो । संशोधित विधेयकमा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी हालका अध्यक्ष नै उनको बाँकी कार्यकालसम्म प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित बिमा विधेयकमा दण्ड, सजाय एवं जरिवानाको व्यवस्था पनि घटाइएको छ । संशोधनका क्रममा रहेको ठूलो धनराशिको शुल्क तथा जरिवाना कम गर्न अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘धेरै सजाय, जरिवाना मात्र गरेर भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘निजी क्षेत्रलाई सधैं त्रासमा राखेर मात्र पनि भएन । थप लगानीका लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्‍यो ।’

प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए बिमा ऐन २०४९ र राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन २०२५ स्वतः खारेज हुनेछन् । बिमा ऐन २०४९ अन्तर्गत गठित हालको बिमा समिति पनि स्वतः खारेजीमा पर्छ । ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि बिमा समिति स्वतः प्राधिकरणमा परिणत भएको मानिनेछ । समितिबाट जारी भएका नियम, विनियम, निर्देशन, दिएको आदेश वा भए गरेका काम कारबाही वा सजाय प्राधिकरणबाट गरेको मानिनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

हाल बिमा समितिको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका एक–एक जना प्रतिनिधि, एक जना बिमा क्षेत्रका विज्ञ र बिमितमध्ये एक जना गरी पाँच जना रहने व्यवस्था छ । तीमध्ये अध्यक्षसहित तीन जना सरकार आफैंले नियुक्ति गर्छ । बाँकी दुई जना पनि सरकारकै कर्मचारी हुन् । यस्तो बोर्डले गर्ने काम कारबाहीलाई पनि विश्वास गर्न नसकेर सरकारले सबै अधिकार कटौती गर्नु राम्रो नभएको र यो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मर्मविपरीत रहेको पञ्चवर्षीय वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिका एक मस्यौदाकारले बताए । अपेक्षित रूपमा बिमा पहुँच विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले झनै प्रतिकूल परिस्थिति ल्याउने ती अधिकारीको दाबी छ ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×