दुई हजार वर्ष पुरानो धम्मचक्र चोरी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुई हजार वर्ष पुरानो धम्मचक्र चोरी

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — पशुपति क्षेत्र परिसरबाट दुई हजार वर्ष पुरानो धम्मचक्र चोरी भएको दुई साता बित्दा पनि भेटिएको छैन । अष्टमण्डलमध्ये एक यो धम्मचक्र सीसी क्यामेराको निगरानी भएकै ठाउँबाट राति चोरिएको थियो ।

पशुपति क्षेत्र परिसरमा धम्मचक्र राखिएको ठाउँ

पशुपति मन्दिर पश्चिमतिर भुवनेश्वरी चोकस्थित केदारमान डंगोल र सन्त श्रेष्ठको घरको बीचमा धम्मचक्र थियो । धम्मचक्रको छेउमा रहेका पद्म मण्डल, धूप बाल्ने स्तम्भलगायत भने मिल्काइएको अवस्थामा भेटिएको अष्टमण्डल छेउकै बासिन्दा रामकुमारी शाहले जानकारी दिइन् । ‘यिनीहरू सबै फालिएका थिए । हामीले बिहान खोजेर ल्यायौं,’ उनले भनिन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वसदस्य सचिव परमानन्द शाक्यका अनुसार अष्टमण्डलमा स्तूप, पद्म मण्डल, धूप बाल्ने स्तम्भ, धूप स्तम्भको गजजोर, नवग्रह मण्डललगायत पर्छन् । धम्मचक्रमा दायाँ–बायाँ मृग र बीचमा चक्र हुन्छ । शाक्यका अनुसार धम्मचक्र मुख्यतया बुद्धले आफूले पाएको ज्ञानलाई सर्वसाधारणमाझ लैजान गरेको धर्मदर्शनाको प्रतीक हो । ‘धम्मचक्रका ८, १०, १६ र ३२ बाहुले अष्टांगिक मार्ग, १० पारमित आदिको समेत काम गर्छ,’ शाक्यले भने, ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्पदा चोरी भएको छ ।’

कोषका पूर्वकोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्यले धम्मचक्र खोजीका लागि प्रहरी कार्यालय गौशालामा उजुरीसमेत दिएका छन् । प्रहरीले भने खोजी जारी राखेको जनाएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले मूर्ति चोर्नेको पहिचान भइसकेको दाबी गरे । ‘अहिल्यै यही हो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तर मान्छे पहिचान भइसकेको छ ।’ वैद्यका अनुसार चोरिएको धम्मचक्र कम्तीमा दुई हजार वर्ष पुरानो हो । चाबहिलको चारुमती विहार, धन्दो चैत्यलगायत बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित मूर्ति पनि कम्तीमा दुई हजार वर्ष पुराना हुन् । देवमाला वंशावलीमा सूर्यवंशी राजा वृषमदेवले धोन्दो चैत्य बनाएको उल्लेख छ ।

वृषदेवले आफ्नो कुलमा चलिआएको शिवमार्ग छाडी बौद्ध धर्म अपनाएका थिए । यसको निर्माण कलिगत संवत् २८१० गरिएको वंशावलीमा उल्लेख छ । पुरातत्त्वविद् अशोक दर्नालका अनुसार चाबहिल क्षेत्र अशोक सम्राटसँग जोडिएको छ ।

अशोककी छोरी चारुमतीले चौधौं किराती राजा स्थुङको समयमा पितासँग नेपाल आएकी थिइन् । अशोक देवपाटनका राजकुमार देवपालसँग छोरीको विवाह गरिदिएर भारत फर्किएका थिए । आफ्नो जीवनकालको अन्तिमतिर चारुमतीले विहार बनाएकी थिइन् । चाबहिल पशुपति क्षेत्रको ९ बस्तीमध्ये एक मानिन्छ । ‘बौद्ध धर्म संस्कृतिको विकास भएकै बेला यहाँ अष्टमंगललगायत संरचना बनेका थिए,’ वैद्यले भने ।

पशुपति क्षेत्रमा धम्मचक्र दुइटा थिए । अर्को पशुपति मन्दिर परिसरको वासुकी मन्दिर छेउमा छ । त्यसको पनि कुनै वास्ता नभएको वैद्यले गुनासो गरे । भुवनेश्वरी चोकमा अष्टमण्डल बेवारिसे छन् । यसको पूजाआजा हुने गरेको छैन । ६ महिनाअघि घर नबेच्दासम्म केदारमान डंगोलले पूजा गर्दै आएका थिए ।

नियमित पूजा नभए पनि यसको महत्त्व बुझ्नेहरू बेलाबेला पूजा गर्न आउने गर्छन् । धम्मचक्र भएको ठाउँ वरिपरि सीसी क्यामेरासमेत राखिएको छ । मन्दिरको वरिपरि भने प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको हुन्छ । ‘सीसी क्यामेरा रहेको र प्रहरीको पनि बाक्लो सुरक्षा भएकै ठाउँबाट धम्मचक्र चोरिएको छ,’ वैद्यले भने, ‘पशुपतिका मूर्ति असुरक्षित भए । यो चिन्ताको कुरा हो ।’ वाग्मती प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका वैद्यले पशुपति क्षेत्रका कैयौं यस्ता सम्पदाको कोषले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।

कोषले पशुपति क्षेत्रका मूर्त र अमूर्त सम्पदाको अध्ययन गरेर पुस्तकसमेत निकालेको छ । त्यसमा त्यो धम्मचक्र उल्लेख छैन । ‘हामीले यति पुरानो सम्पदा समेट्न आग्रह गरेका थियौं,’ वैद्यले भने । पशुपति क्षेत्र हिन्दुको मात्र नभई ओमकार परिवारकै तीर्थस्थल भएकाले बौद्धमार्गीका सम्पदा पनि संरक्षण हुनुपर्ने उनले बताए । ओमकार परिवारभित्र हिन्दु, बौद्ध, जैन र सिख धर्म पर्छन् । यहाँ बौद्धमार्गीका चैत्यलगायत संरचना छन् । पशुपतिनाथको ज्योर्तिलिंगमा नै एक दिन बुद्धको प्रतिमा देखिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

बुद्धको रूप देखिने दिन छाया दर्शन गरिन्छ । पानीमा देखिने छाया दर्शन हेर्न भक्तजनको भीड लाग्छ । पशुपति मन्दिरको पश्चिमतिर सप्तमी सत्तल छेउमा जैन धर्मका प्रवर्तक महावीर जैनको मूर्ति छ । सिख धर्मका प्रवर्तक गुरु नानकको दुई वटा धर्मग्रन्थ पनि पशुपतिमै छ । पञ्जाबी भाषामा रहेको धर्मग्रन्थ भष्मेश्वर घाट र निर्मल अखडामा रहेको वैद्यले जानकारी दिए । ‘भष्मेश्वर अखडामा त महन्थ नै सिख धर्मावलम्बी छन्,’ वैद्यले भने, ‘धार्मिक सहिष्णुता भएको ठाउँको रक्षा गर्नु कोषको दायित्व हो । तर यो दायित्व पूरा गरेको देखिँदैन ।’

नेपाली मात्र नभई तिब्बती बौद्धमार्गीको समेत धार्मिक आस्था पशुपति रहेको वैद्यले जानकारी दिए । पशुपतिनाथको शक्तिपीठमध्येको गुहेश्वरीलाई महेश्वरीका रूपमा तिब्बती बौद्धमार्गीले पुज्ने गरेका छन् । ‘तिब्बतीले आफ्नो कुल देवताका रूपमा गुह्येश्वरीलाई पूजा गर्छन्,’ वैद्यले भने, ‘तिब्बतीले ध्यान गरेको गुफासमेत यहाँ छन् ।’

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राज्यमन्त्रीको सिनेमा हल जोगाएर सर्वसाधारणको घरमा डोजर

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्दा हल भत्काउनुपर्ने हुन्थ्यो तर मानन्धरले आफ्नोतिर छुन नदिँदा सडकको बायाँतिरको सार्वजनिक जग्गा मासियो
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — बालाजु सडक विस्तारको तयारी भइरहँदा २०७० सालतिर अहिलेका सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर आफ्ना कार्यकर्ता देवेन्द्र महर्जनसँग भनिरहन्थे, ‘चुनाव जितिनँ भने मेरो हल भत्किन्छ ।’

सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको काठमाडौं बालाजुस्थित अष्टनारायण पिक्चर्स । तस्बिर : कान्तिपुर

नभन्दै २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मानन्धर सभासद बने । ‘चुनाव जितेपछि बाटो विस्तार गर्दा आफ्नो हल जोगाए,’ महर्जनले भने, ‘दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेपछि झन् कम्पाउन्डै पो लगाएछन् ।’

बालाजु चोकबाट सय मिटर नुवाकोटतिर जाने सडकको दायाँ छेउमा छ मानन्धरको अष्टनारायण पिक्चर्स । सडक विस्तारका लागि यो हलमा पनि रातो रङले चिनो लगाइएको थियो तर सत्तामा रहेका मानन्धरको हल भत्किएन । आफ्नो सिनेमा हल जोगाएर सर्वसाधारणको चाहिँ उठिबास लगाइदिएको भन्दै पीडित आक्रोशित भए । महर्जनले त मानन्धरको पार्टी नेकपा नै छाडिदिए । ‘म उहाँकै कार्यकर्ता थिएँ,’ उनले भने, ‘नेताको दोहोरो रूप देख्दा नरमाइलो लागेर पार्टी छाडिदिएँ ।’

८ मिटर चौडा बाटो ७/७ मिटर दायाँबायाँ बढाई १४ मिटर बढाउने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले मापदण्ड बनाएको थियो । मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्दा हल भत्काउनुपर्ने हुन्थ्यो तर मानन्धरले आफ्नोतिर छुन नदिएर बाटो अर्को साइड मात्र विस्तार गर्न प्राधिकरणलाई दबाब दिए । यसो गर्दा सडकको बायाँतिरको सार्वजनिक जग्गा मासियो । ‘आफ्नोचाहिँ जोगाउनुपर्ने, हामीलाई उठीबास लगाइदिनुपर्ने ?’ महर्जनले प्रश्न गरे, ‘यो देशमा जे गरे पनि छुट पाइने ? जनतालाई मापदण्ड लाग्ने, नेतालाई नलाग्ने ?’ शाहीको बालाजु बाइपासमा २०९ कित्तामा १ आना २ पैसा जग्गामा घर बनेको थियो । ५ तले उक्त घरमा डोजर लगाइयो । ३ मिटर जग्गाको क्षतिपूर्ति पाए पनि ५ मिटरको नपाएको महर्जनको गुनासो छ ।

राज्यमन्त्री मानन्धरले भने हल जोगायो भनेर अफवाह फैलाइएको दाबी गरे । ‘अहिले जुन इस्यु बनाइयो, यसमा सत्यता छैन । अफवाह फैलाएर राम्रो पनि भयो किनभने सत्य कुरा बाहिर ल्याउने मौका मिल्यो,’ उनले भने, ‘मेरो हल २० वर्षअघि बनेको हो । मेरो मात्रै जोगियो भन्नु गलत हो । मेरो हल भएको लाइनमा अरूका पनि घर छन् नि ।’

गत साउनमा बालाजुस्थित अष्टनारायण हल जोगाएर सोही क्षेत्रका अन्य घर भत्काइँदै । फाइल तस्बिर

यहाँका घर २०७२ सालमा भत्काउन थालिएको हो । त्यसबेलै पीडितहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सानु श्रेष्ठलगायतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाएकामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको टुँगो नलागेसम्म निवेदकको घरआँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउनेजस्ता कार्य नगर्न अन्तरकालीन आदेश दियो । मुद्दाको अन्तिम किनारा अझै लागेको छैन । सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेर घर भत्काउन थालेपछि फेरि पीडितहरू सर्वोच्च पुगे । सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलगायत १० जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले २०७६ साउन १ गते रिटलाई अग्राधिकार दिएर विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो । यो मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

आदेश उल्लंघन गर्दै सूचना केन्द्र

सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशले भत्काउनेलगायत कुनै काम नगर्नु भने पनि यहाँका घरमा गत साउनमा डोजर चलाइयो । भत्काएका ठाउँमा काठमाडौं महानगरपालिकाले धमाधम सूचना केन्द्र बनाउन लागेको छ । केन्द्र नबनाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय र अभियन्तालाई एक साताअघि प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो । अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै पीडितले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा हालेका छन् । यसमा पनि सर्वोच्चले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका र उपभोक्ताको समेत आर्थिक लगानीमा सूचना केन्द्र निर्माण भइरहेको छ । १ करोड लागतमा बन्न लागेको केन्द्रमा उपभोक्ता समितिले १० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बेहोरेको छ । व्यक्तिको जग्गामा केन्द्र बनाएको भन्दै विरोध हुँदा वडा कार्यालयले भने अनभिज्ञता देखाएको छ । ‘के बनाएको भन्ने मलाई नै थाहा छैन,’ १६ नम्बर वडाका अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले भने, ‘यो केन्द्रको कार्यक्रम हो । बजेट पनि केन्द्रले विनियोजन गरेको हो । वडालाई केही थाहा दिइएको छैन ।’ तर उपभोक्ता समितिमा उनले आफ्ना मान्छे नेकपाका हरिओम मानन्धर र कांग्रेसका समीर भण्डारी राखेको शाहीले जानकारी दिए ।

महानगरले सूचना केन्द्रमा काठमाडौंको फोहोरबारे विवरण राख्ने र शौचालयसमेत बनाउने योजना बनाएको छ । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका घर हटाएको दाबी गरेका छन् । ‘सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेका थिए, त्यही ठाउँ खाली गरेको हो,’ उनले भने । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाए पनि पीडित भने जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण बोकेर बसेका छन् । घर भत्काइएका मध्ये अधिकांशले महानगरलाई नै कर तिरिरहेका छन् । नापी कार्यालयले कित्ताकाटसमेत गरिसकेको छ । कित्ता नम्बर १९८ का जग्गाधनी सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, २०८ कित्ताका उदयमान श्रेष्ठ, २०४ कित्ता नम्बरकी तारादेवी श्रेष्ठलगायतले महानगरमा कर तिरिरहेको बताए ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको आरोप लगाइएपछि पीडित जिल्ला वन कार्यालय गएका थिए । कार्यालयले स्थलगत छानबिन गरी २०७२ पुस १२ गते शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र घर नपर्ने प्रस्ट पारेको छ । राज्यमन्त्री मानन्धर महानगरको वडाध्यक्ष भएका बेला २०५९ सालमा यहाँका ४६ परिवारलाई स्वबासी भएको प्रमाणपत्रसमेत दिएका थिए । ‘पुस्तौंदेखि बसोबास गरेका आदिवासी रैथानेलाई सार्वजनिक जग्गामा बसेको भनेर बिल्लीबाठ बनाइएको छ,’ अभियन्ता रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने, ‘राज्यले गुन्डागर्दी शैलीमा यहाँका रैथानेलाई घरजग्गाविहीन बनाएको छ ।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको नभई सडक चौडा पार्न घर भत्काइएको दाबी गरेको छ । जनसंख्या तथा सहरीकरणअनुरूप नगरको पुनर्निर्माण, विस्तार र विकासका साथै जनसाधारणलाई आवश्यक सेवासुविधाका लागि प्राधिकरण स्थापना भएकाले त्यही उद्देश्य पूरा गर्न संरचना भत्काएको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । प्राधिकरण ऐन र नगरविकास ऐनअनुसार भत्काएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

ऐन मिचेर उठाइयो बस्ती

प्राधिकरणले ऐनमा रहेर भत्काएको दाबी गरे पनि अन्य थुप्रै ऐन मिचेको अधिवक्ता जितेन्द्र वज्राचार्य बताउँछन् । ‘जग्गा प्राप्ति ऐनले कुनै सार्वजनिक कामका लागि जग्गा लिनुपरे अधिग्रहरण गरेर मुआब्जा दिएर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक सडक ऐनले सडक निर्माण/विस्तार गर्नुपरे मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले आफ्नै ऐनसमेत ख्याल गरेको छैन । प्राधिकरण ऐन २०४५ मा सार्वजनिक काम गर्दा जग्गा मुआब्जा दिएर प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ ।’

पीडित भीमदेव श्रेष्ठले घर भत्काइँदै छ भनेर आफूलाई जानकारीसमेत नदिएको गुनासो गरे । गएको गाईजात्रामा रमाइरहेका बेला अचानक बस्तीमा डोजर चलेको उनले बताए । ‘सूचनाबिनै अचानक प्रहरी आएर घर छाड्न आदेश दियो । घरभित्रै भएका बेला मान्छेसमेत बाहिर निस्कन नदिई डोजर चल्न थाल्यो ।’ त्यसपछि उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर प्राधिकरणसँग सूचना मागे । प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंका शाखा अधिकृत सुरेशकुमार रेग्मीले गत कात्तिक २३ गते कार्यालयबाट कुनै आदेश र निर्णय नभएको सूचना दिए । श्रेष्ठ फेरि सूचना माग्न सडक डिभिजन कार्यालय पुगे । कार्यालयका इन्जिनियर चितरञ्जनकुमार रानाले अदालतको अन्तरकालीन आदेश जारी भएकाले कार्यालयबाट कुनै काम नभएको जवाफ दिए ।

श्रेष्ठ भोलिपल्ट पुनः प्राधिकरण नै पुगे । अघिल्लो दिन कुनै आदेश नदिएको सूचना दिने उनै रेग्मीले सर्वसाधारणलाई हिँड्न अप्ठेरो परेकाले फुटपाथ बनाउन दीपदर्शन बिल्डर्स एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई कार्यादेश दिएको सूचना दिए । ‘राज्यको यस्तो आतंक छ,’ उपत्यका सडक पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले भने, ‘यस्तो ज्यादतीविरुद्ध हामी लडिराख्छौं । पीडितको जग्गा फिर्ता ल्याएरै छाड्छौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×