स्पष्टीकरण कसलाई के सोधियो ?

पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलको नाममा पठाइएको स्पष्टीकरण पत्रको पहिलो बुँदा नै विघटित नेकपामा छँदा सचिवालयमा आएको दरारबारे उल्लेख छ ।

‘तपाईंले साविक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वरिष्ठ नेता/स्थायी कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा रहँदाको अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा १९ पृष्ठ लामो अराजनीतिक, तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण आरोप तयार गर्न, पार्टी विधानको व्यवस्थाविपरीत छापामार शैलीमा तत्कालीन पार्टी सचिवालयमा प्रस्तुत गर्न र त्यसलाई पार्टीको नाम, झन्डा र लोगोसमेतको अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी पुस्तकाकारमा प्रकाशित गरेर वितरण गर्नमा अग्रसर भई पुष्पकमल दाहालको मतियारसमेत भई पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको र गराउनुपर्नाको कारण के हो ?’ पत्रमा सोधिएको छ ।

पत्रमा सोधिएको छ, ‘पार्टीको विधानविपरीत सडक तथा अनधिकृत स्थानमा बसी अनधिकृत र कानुनविपरीत पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाटै समेत के कुन आधारमा सडकबाटै कथित निष्कासनको निर्णय गर्नू/गराउनुभएको हो ?’

गत चैत ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार वरिष्ठ नेता नेपाललाई १० बुँदे र अरू नेताहरूलाई चारबुँदे पत्र पठाउँदै महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘मिति २०७७ चैत ७ गते सम्पन्न नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बाह्रौं बैठकको निर्णयबमोजिम तपाईंले धारा ४९ (क) को १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९, १० र १४ बमोजिम पार्टी विधानको उल्लंघन गरेकाले कारबाही किन नगर्ने ?’

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने विधानको धारा ४९ (क) को १२ को समेत व्यवस्था उल्लंघन गरेको उल्लेख छ । विधानको धारा ४९ (क) को १२ मा पदीय आचरण वा पार्टी हितविपरीत आर्थिक अनुशासनहीनता या पार्टी सम्पत्तिको हिनामिनामा संलग्न भए कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेकपामा हुँदै प्रधानमन्त्री ओली समूहले रावलले पार्टीका नाममा रहेको ३० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाएको थियो ।

यद्यपि रावलले त्यतिखेरै खण्डन गर्दै आफूमाथि गलत आरोप लगाइएको बताएका थिए । नेताहरूमाथि पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको, पार्टीप्रति निष्ठा र विश्वास नरहेको, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेको, पार्टी कमिटीको गोपनीयता भंग गरेको, पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेको वा विरोधीसँग साँठगाँठ गरेको आक्षेप स्पष्टीकरणमा लगाइएको छ ।

यस्तै सरकार, केन्द्रीय र स्थानीय जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत काम गरेको तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको वा भ्रष्ट क्रियाकलाप गरेको वा अवाञ्छित तत्त्वसँग साँठगाँठ गरी राष्ट्रको हितविपरीत काम गरेको आरोप पनि पत्रमा छ । यी आक्षेप पुष्टि भए कारबाही गर्ने व्यवस्था एमाले विधानको धारा ४९ (ख) मा छ । ‘उल्लेखित क्रियाकलाप गरेबापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित कमिटीले आलोचना गर्ने वा लिखित रूपमा आत्मालोचना गराउने वा स्पष्टीकरण माग्ने वा चेतावनी दिने वा पद वा सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने वा पार्टी सदस्यताबाट निष्कासनको कारबाही गर्न सक्नेछ,’ एमालेको वैधानिक व्यवस्था छ । तर नेकपामा हुँदा भएका कतिपय गतिविधिको स्पष्टीकरण एमालेको विधानअनुसार सोधिनु भने अनौठो छ । स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले त्यतिखेरको नेकपाले गरेको क्रियाकलापको जवाफ अहिले एमालेका नेताहरूसँग माग्नु विसंगतिपूर्ण भएको बताए ।

त्यतिमात्रै होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गरेको भाषणको सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपालसँग जवाफ मागिएको छ । नेपाललाई पठाएको पत्रको बुँदा नम्बर ९ मा महासचिव पोखरेलले लेखेका छन्, ‘माधव नेपालहरू सके नेकपा एमाले कब्जा गरेर नसके विद्रोह गरेर माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न आउनुहुन्छ भन्ने पुष्पकमल दाहालको सार्वजनिक भनाइप्रति तपाईंको मौन समर्थन रहनुको रहस्य या कारण के हो ?’

आफ्नो सरकारलाई आफैंले लोकप्रिय सरकारको संज्ञा दिँदै स्पष्टीकरण पत्रमा नेपालसहितका नेताहरूलाई भने छापामार शैलीमा काम गर्ने अनुशासनहीनको दर्जा दिइएको छ । ‘तपाईंले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको लोकप्रिय सरकारविरुद्ध संसद्, सञ्चारमाध्यम र सडकबाट निरन्तर विरोध गरेको र आफ्नै सरकारविरुद्ध आफ्नो दलका नेता एवम् प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव तयार गरेको, प्रतिनिधिसभाका कतिपय माननीय सांसदलाई भ्रम तथा प्रलोभनमा पारी हस्ताक्षर गराएको र कतिपय माननीय सदस्यको फर्जी हस्ताक्षरसमेत गरी पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर गर्नै नहुने अत्यन्तै हानिकारक र अनुशासनहीन काम किन गर्नुभयो ?’ उपमहासचिव भुसालबाहेक अरू नेतालाई सोधिएको छ ।

गत पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा भुसाल ओली नेतृत्वको सरकारमा कृषिमन्त्रीमा बहाल नै थिए । त्यही दिन भुसालसहितका मन्त्रीहरूले ओलीको कदमको विरोध गर्दै राजीनामा गरेका थिए ।

यस्तै पार्टी अध्यक्षको मौखिक र महासचिवको लिखित निर्देशनको उल्लंघन गर्दै गत चैत ४ र ५ मा राष्ट्रिय भेला गरेर गुटबन्दी बढाएको, पार्टी विभाजका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको, विपक्षी दलसँग गठबन्धन गरी ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन र अन्य पार्टीका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन षड्यन्त्र गरेको जस्ता आक्षेप स्पष्टीकरणपत्रमा सोधिएको छ । महासचिव पोखरेलले दिएको पत्रअनुसार यी चार नेताले तीन दिनभित्र पार्टीलाई जवाफ दिनुपर्नेछ । उनीहरूले पत्रको जवाफ नदिए पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाहीमा पर्नेछन् ।

ओलीलाई नै स्पष्टीकरण सोधिने

स्पष्टीकरणपत्र बुझेपछि खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूले स्पष्टीकरण सोध्ने पक्षलाई ‘प्रतिस्पष्टीकरणपत्र’ पठाउने निधो गरेका छन् । सोमबार साँझ खनाल–नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बानेश्वरमा बसेको थियो । स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले स्पष्टीकरणपत्रको संगति नै नमिलेकाले त्यसको जवाफमा प्रतिस्पष्टीकरण सोध्ने बताए ।

‘स्पष्टीकरणपत्र भनिएको पत्रको सुरुवातदेखि नै नचाहिने कुरा गरिएको छ, नेताहरूलाई आयोजक कमिटीको सदस्य भनेर सम्बोधन गरिएको छ, जुन आयोजक कमिटीमा हामी छैनौं,’ भुसालले कान्तिपुरसित भने, ‘पार्टी विधानले आयोजक कमिटी बनाउने अनुमति दिएको छैन । यस्तो बदमासी किन गरेको भनेर ओलीलाई स्पष्टीकरणपत्र पठाउने निर्णय भएको छ ।’ पार्टी महासचिव पोखेरलले पठाएको पत्रमा चारै जना नेताहरूलाई दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सदस्य भनेर सम्बोधन गरिएको छ । गत ७ गते बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षीय एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबै पदाधिकारीको पद खारेज गरेर त्यसलाई आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही बैठकले आउँदो वर्षको मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म पार्टीको दसौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने खनाल–नेपाल पक्षीय नेताहरूले बताइसकेका छन् ।

यस्तै बैठकले ओलीले स्पष्टीकरणका नाममा कारबाही गर्ने धम्की दिएकाले त्यसको विरुद्धमा तल्लो कमिटीसम्म शक्ति एकीकृत गर्ने, भेला र गोष्ठीहरूलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । सबै नेताहरूलाई फरक–फरक खालको पत्र आएकाले जवाफ पनि आ–आफ्नै हिसाबले दिने नेताहरूको निर्णय छ ।