काठमाडौँ — मस्तिष्क घात भई नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको स्वास्थ्य अवस्था थप गम्भीर बनेको छ ।
हाल उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालले बुधबार बिहान प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
फागुन १४ गते अस्पताल भर्ना भएका नेता जोशीको स्वास्थ्यमा केही दिनको उपचारपछि सुधार आएको थियो । तर अवस्था पुन: बिग्रिएपछि उनलाई भेन्टिलेटरको पूर्ण सपोर्टमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
नेपालले काम रोक्न गरेको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै भारतले महाकाली नदीको बहाव नै परिवर्तन गरेर दार्चुला सदरमुकाम पारिपट्टि एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण जारी राख्नु आपत्तिजनक छ । यसबाट सीमा नदीमा दुवै देशको सहमतिबेगर संरचना निर्माण गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सरासर उल्लंघन भएको छ । यसले नेपालप्रति भारतले हमेसा देखाउँदै आएको हेपाहा प्रवृत्ति पनि पुनः उजागर गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत नेपाली पक्षसँग समन्वय नगरी काम गर्ने अनि पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरिरहने यस्तो शैलीका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा अनावश्यक तिक्तता र संशय कायम रहिरहन्छ । तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय नियमको ख्याल राख्दै भारतले यो बलमिचाइँ तुरुन्त रोक्नुपर्छ । र, नेपाली भूमिमा बाढी पसाउन सक्ने यस कार्यबाट नयाँदिल्लीलाई पछि हटाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कूटनीतिक अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।
भारतले महाकालीको धार बदलिने गरी गत पुसमै तटबन्ध बनाउन थालेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला र परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त कार्य रोक्न पत्राचार गरेको भए पनि भारतीय पक्षले १२० मिटर तटबन्ध बनाइसकेको छ । थप २०–२५ मिटरमा जग राखिरहेको छ । यसै पनि, २०७० सालमा बाढी आउँदा नदीले धार परिवर्तन गरेपछि नेपालको भूभाग भारततिर गएको छ । नदी किनारमा स्थानीय नेपालीले खेल्ने पूरै भाग अहिले नदीपारि गइसकेको छ । नेपालको भू–संरक्षण कार्यालय र त्यसको वरपट्टिको भाग नदीपारि सरेको छ । र, त्यतिबेला बाढी गएपछि देशबीचको सहमतिअनुसार नेपालतर्फ महाकाली किनारको धेरै भाग नदीछेउबाट छाडेर संरचना निर्माण भएका छन् । भारतले भने नदीको बहावै अवरुद्ध हुने गरी अनधिकृत रूपमा छेउमै तटबन्ध बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आपसी सहमति दुवै मिच्नु अन्यायपूर्ण छ ।
भारतले करिब २५–३० मिटर वरसम्मको नेपाली भूभागमा तटबन्ध निर्माण गरेको अनुमान गरिएको छ । महाकालीको धार नै नेपालतर्फ फर्काएर यो संरचना निर्माण गरिएकाले बर्खामा बाढी र कटानको जोखिम बढेको छ । यसबाट नेपालतर्फ तटबन्ध सुरक्षाका लागि बनाइएको संरचनामा पनि क्षति पुग्ने सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ । विगतमा पनि भारतले नदीको धार परिवर्तन हुने गरी संरचना राखेकैले सदरमुकाम क्षेत्रमा नेपालतिर बढी क्षति भएको नेपाली अधिकारीहरूको बुझाइ छ । यसरी तटबन्ध निर्माण गर्दा नेपाली भूमि पनि अतिक्रमण हुन जाने भएकाले भारत यसप्रति सचेत रहनुपर्छ । बाढीले धार परिवर्तन गरेको सीमा नदी मिचेर आफूखुसी संरचना बनाएर मिचाहा प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्नु हुँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार सीमा क्षेत्रका नदीको बहावलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एकअर्काको सहमतिबेगर भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । नेपाल–भारतबीच नै पनि यसअघि आफूखुसी तटबन्ध नबनाउने सहमति भइसकेको छ । तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आपसी सहमतिको धज्जी उडाउँदै भारतले नदीको बहाव नै नेपालतर्फ फर्काएर तटबन्ध बनाएर गैरकूटनीतिक आचरण प्रस्तुत गरेको छ । दुई देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीको वारिपारि नेपाल–भारत सर्भे टोलीले निर्धारण गरेको बिन्दुलाई आधार मानेर सीमामा संरचना निर्माण गर्ने सहमति भइसकेकाले भारतले त्यसको पूर्णपालना गर्नुपर्छ ।
भारतले विशुद्ध आफ्नो स्वार्थका खातिर छिमेकी मुलुकलाई मार पर्ने गरी गैरकानुनी कार्य गर्नु हुँदैन । नयाँदिल्ली जिम्मेवार हुने हो भने यो नसुल्झिने तथा कुनै द्विविधा रहेको मामिला होइन । यसबारे एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताले बोलेका छन् भने अर्कोतिर स्थानीय सीमाविन्दुदेखि संरचना निर्माणका विषयमा विगतमा नेपाल–भारतबीच सहमति पनि भएको छ । तर पनि त्यसलाई नटेरी भारत अघि बढिरहनु चिन्तालाग्दो पक्ष हो । यस्तो एकपक्षीय कदमबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा व्यर्थ दरारमात्र पैदा हुँदैन, नेपालतर्फका सीमाञ्चलवासी सोझै प्रभावित हुने भएकाले जनस्तरको सम्बन्धमा पनि असर पुग्छ । यो तथ्यलाई राम्रैसित बुझेको भारतले एउटा छिमेकीमाथि घरिघरि टिठलाग्दो शक्तिप्रदर्शन गरिरहनु हुँदैन ।
यो मामिलामा भारतले आफ्नो दम्भपूर्ण व्यवहार सच्याउन त जरुरी छँदै छ, यसका लागि हाम्रो परराष्ट्र संयन्त्रले पनि नयाँदिल्लीसित उचित संवाद गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म नेपालले भारतमै गएर कस्तो प्रविधि र मोडलको तटबन्ध निर्माण भइरहेको हो भन्नेबारे समेत बुझ्न सकेको छैन । कतिसम्म भने, भारतले तटबन्ध बनाउन सुरु गरेपछि गत पुस २५–२६ गते नापी विभागको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन पनि न सार्वजनिक गरिएको छ, न त त्यसबारे थप कदम चालिएको छ । उल्टो परराष्ट्रका जिम्मेवार अधिकारीहरूले नै यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्, जुन आश्चर्यलाग्दो छ ।
नेपालले यस विषयमा केवल औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले भन्दा पनि ठोस परिणाम हासिल हुने गरी दह्रोसित अडान राख्न सक्नुपर्छ । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससम्मले आवश्यक ताकेता गरिरहनुपर्छ । भोलि तटबन्धले निम्त्याउने क्षति भोगेपछि त्यसलाई भत्काउन आग्रह गर्नुभन्दा आजै निर्माण कार्य रोक्न लगाउनु बढी सजिलो हुने तथ्यलाई बुझेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रकाशित : चैत्र ४, २०७७ ०७:४३
