नहर मासेर घर–घडेरी

२०६४ को बाढीबाट नहरको मुहानको बाँध भत्केपछि सिँचाइ बन्द भयो । जिल्लामा सबैभन्दा धेरै अन्न उत्पादन हुने हसुलियाको हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेर यो नहर निर्माण गरिएको हो । नहर सञ्चालन नहुँदा आसपासका समेत गरी १० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनको उत्पादन प्रभावित भएको छ । हसुलियाका कुलवीर चौधरीले सिँचाइ सुविधा भएका बेलाको भन्दा अन्न उत्पादन आधा घटेको बताए । ‘पहिले धान बेच्थें,’ उनले भने, ‘अहिले परिवारलाई मात्रै ठिक्क हुन्छ ।’ उनका अनुसार आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘नहरमा पानी बग्न छाडेको १३ वर्षमा तीन वटा चुनाव भए । सबै उम्मेदवारसँग स्थानीयको प्रमुख माग नै नहरमा पानी बगाइदेऊ भन्ने रह्यो,’ कैलारी गाउँपालिका–४ का शिवनायक चौधरीले भने, ‘तर मुहानको बाँध निर्माणका लागि कुनै योजना पर्न सकेको छैन ।’ चुनाव जितेर गएपछि नेताहरू ‘पहल गरिरहेको’ बताउँदै पन्छिने गरेको गुनासो उनले गरे ।

सिँचाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीका प्रमुख डम्मर धितालका अनुसार २०६२/६३ मा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त नहरको मूल बाँधबाहेकका सबै संरचना सञ्चालन गर्न सकिने हालतमा छन् । ‘संरचना यथावत् भएकाले बाँध बाँध्न सके पानी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि डीपीआर तयार गरेर बजेट विनियोजन गर्न सकिएको छैन ।’ गुर्गी सिँचाइ योजना सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहले नसक्ने भएकाले प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष लादुराम चौधरीले बताए ।

बाढीले विभिन्न समयमा नहरको मुहान बाँधको ‘हेडवक्स’ बगाएर लगेका जिल्लाका अन्य ठूला योजना पनि अलपत्र छन् । गौरीगंगा नगरपालिकामा पर्ने खुरखुरिया सिँचाइ योजनाको ‘हेडबक्स’ पनि २०६६ को बाढीले बगाएको थियो । त्यसयता उक्त नहर पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । करिब २ करोड लागतमा २०५३ मा सम्पन्न भएको उक्त योजनाबाट चौमला क्षेत्रको हजार हेक्टर बढी जग्गा सिञ्चित थियो । नहर सञ्चालनका लागि स्थानीयले निरन्तर पहल गरेपछि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । डिभिजन प्रमुख धितालले उक्त योजनाको डीपीआर तयार भएर चालु वर्षमै हेडबक्सका लागि टेन्डर प्रक्रियामा रहेको बताए । उनका अनुसार हेडबक्स पुनर्निर्माणका लागि २७ करोड लागत प्रस्ताव गरिएको छ ।

धनगढी उपमहानगर र गोदावरी नगरपालिकाको श्रीपुर, गेटा र धनगढी नगर क्षेत्रको १ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल सिञ्चित गर्ने खुटिया नहर सञ्चालनमै नआएर हराउने अवस्थामा छ । उपमहानगर नहर क्षेत्र मासेर घरघडेरीका रूपमा बिक्री भइरहेको छ । केहीले हालसाबी गर्दै र केहीले नहर पाटेर (पुरेर) ऐलानी भन्दै घडेरी बनाएर बिक्री गरेका छन् ।

कैलाली गाउँका बासिन्दा शिवराज भट्टका अनुसार नहरको संरचना भएका छेउका जग्गाधनीले अतिक्रमण गरी चार किल्ला गाढेर घडेरी बनाई बिक्री गर्न थालेका छन् । ऐलानी, पर्ती जग्गालाई सामान्य कागज बनाएर उनीहरूले २० देखि ३० लाखसम्मका घडेरी बनाएर बेच्दै आएका छन् । कैलाली, तारानगर, बेली, मटयारी, जुनापुर, जाई क्षेत्रमा नहरका संरचना मासेर खरिदबिक्री भइरहेको हो । केहीले चलन उपभोगको ऐलानी जग्गा भनेर नगर विकासको सिफारिसमा साविक नापीमा हालेर लालपुर्जासमेत लिइसकेको उनले बताए । ‘नहरको जग्गा कहाँ कति कब्जा गरी बिक्री भयो भन्ने अध्ययन भएजस्तो त लाग्दैन । तारानगर, हसनपुर, जाई क्षेत्रमा नहरको संरचना ध्वस्त नै भइसक्यो,’ उनले भने । यसतर्फ कुनै पनि सरोकारवालाको ध्यान पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

सिँचाइ डिभिजन धनगढीका इन्जिनियर हेमराज भण्डारीले प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खुटिया सिँचाइ पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थाबारे अध्ययन सुरु गरेको बताए । ‘सिँचाइ डिभिजनसँग नहर योजनाबारे तथ्यगत जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘चलिरहेको योजना भए त्यो हस्तान्तरण हुँदै आउँथ्यो । बन्द रहेका योजनाको अभिलेख सिँचाइ डिभिजनमा प्राप्त भएन ।’ समयअनुसार सिँचाइका परिवर्तन हुँदै आएका इकाइमा अभिलेख नसरेको उनको भनाइ छ ।

खुटिया सिँचाइ आयोजना करिब सात करोड लागतमा पहिलो चरणमा २०३६ मा काम सुरु भएर २०४२ मा सम्पन्न भएको थियो । दोस्रो चरणको काम पूरा नहुँदै अलपत्र परेको सिँचाइ कार्यालयका पूर्वकर्मचारी नारायण छन्त्यालले बताए । खुटिया सिँचाइबाट धनगढी उपमहानगरका ४, ५, ६, ११, १२ वडा र गोदावरी नगरपालिका केही वडा लाभान्वित सूचीमा थिए । तर पूरा नहँॅदै योजना अलपत्र परेपछि स्थानीयले सिँचाइ सुविधा पाउन सकेनन् । ‘उतिबेला नहर बन्छ भनेर धेरै खुसी भएका थियौं,’ कैलाली गाउँका कृषक देवलाल चौधरीले भने, ‘त्यो योजना पूरा नहुँदै कता हरायो हरायो ।’ उनले अहिले योजनाको नहर क्षेत्रसमेत स्थानीयले अतिक्रमण गरेर घरघडेरीमा बिक्री गर्न लागेको बताए ।

सिँचाइ डिभिजन प्रमुख धितालले धनगढी उपमहानगर सहरीकरण हुँदै गएकाले नहर सञ्चालनको पहल हुन छाडेको बताए । डिभिजनका प्राविधिकहरू नदीले बगाएको मुहान र नहरको संरचना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट पर्न नसक्दा योजना अलपत्र भएको बताउँछन् । अवरुद्ध योजना पुनर्निर्माणका लागि समयमा बजेट विनियोजन नहुँदा हरेक वर्ष लागतसमेत बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘खुरखुरिया सिँचाइ योजनाको हेडबक्स बाढीले बगाएपछि पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ करोडको अनुमानित लागत प्रस्ताव गरिएको थियो, अहिले त्यही योजनाको डीपीआर २७ करोड गरिएको छ, पुराना योजनालाई चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा लागत योजना बढ्दै गएको हो,’ डिभिजनका एक इन्जिनियरले भने ।

कैलालीको ८९ हजार ९ सय ३५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ७२ हजारमा धान खेती हुन्छ । तथ्यांकमा जिल्लाभर ४४ हजार हेक्टर सिञ्चित देखिए पनि खुरखुरिया, गुर्गी जाइजाली, मोहना सिँचाइ प्रणाली, खुटियालगायत एक दर्जन बढी योजनाका नहर सञ्चालनमा छैनन् । बाढीले भत्किएका इन्टेक, बाँधलगायत संरचना पुनर्निर्माण हुन नसक्दा सिञ्चित क्षेत्र घट्दै गएको छ ।