कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्त्रालयमै थन्कियो स्मार्ट सिटीको योजना

उपत्यकामा बन्ने चारमध्ये तीनवटा स्मार्ट सिटीको डीपीआर जेठमै स्वीकृत भए पनि मन्त्रालयले फाइल अगाडि बढाएको छैन
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — जग्गा रोक्का गरेको तीन वर्ष बित्दा पनि सरकारले स्मार्ट सिटीको भौतिक निर्माण योजना स्वीकृत गरेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयले योजना स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा नपठाउँदा ढिलाइ भएको हो । योजना स्वीकृत भएपछि जग्गा प्राप्तिका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र कित्तालगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

मन्त्रालयमै थन्कियो स्मार्ट सिटीको योजना



काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गत जेठमा उपत्यकाका चार स्थानमा निर्माण हुने स्मार्ट सिटीमध्ये तीनवटाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार केही दिनभित्रै भौतिक योजना स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । ‘जेठ, असार, भदौ र कात्तिकमा गरी विभिन्न पटक प्राधिकरणसँग अपुग कागजात मागेका हौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘कागजात नपुग्दा ढिलाइ भएको हो ।’

कम्पनीले शंखरापुर, गुन्डु र टोखाको सिटीको डीपीआर परामर्शदाता बुझाइसकेको छ । मनोहरा–मूलपानी–साँखु क्षेत्रमा निर्माण हुने स्मार्ट सिटी अन्य तीन वटाभन्दा ठूलो भएको भन्दै सरकारले स्वीकृत गर्नेबित्तिकै काम अघि बढ्ने ती अधिकारीले बताए । ‘तीनवटै डीपीआर तयार छ, जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लग्छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘टोखा सिटीको डीपीआर अलि ढिलो हुन्छ, ठेक्का प्रक्रिया गर्दा नै ढिलो भयो ।’ साँखु–मनोहरा स्मार्ट सिटीको हेलन नामक विदेशी परामर्शदाताले तथा गुन्डु र भैंसेपाटीको स्वदेशी परामर्शदाता कम्पनी सीआरएमसीले डीपीआर तयार गरेको हो । सबै नापजाँच गरेर जमिनको प्रारम्भिक काम अघि बढाउने तयारी छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले भक्तपुरको गुन्डु उपत्यका, काठमाडौंको टोखा, ललितपुरको खोकना, काठमाडौं–भक्तपुरको चाँगुनारायणदेखि साँखु क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय करिब साढे तीन वर्षअघि गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार चारवटा सिटी बनाउँदा १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिनेछ । जसअनुसार चारवटै सहरमा १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या अट्ने योजना छ । साँखु मनोहरामा १ लाख तथा टोखा, गुन्डु र खोकनामा १०/१० हजार रोपनीमा कित्ताकाटदेखि सम्पूर्ण किनबेचमा समेत प्राधिकरणले रोक लगाएको छ ।

यसरी १ लाख ६० हजारवटा घडेरी बिक्री गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । सीमांकनबारे सरकारले सामान्य खाका सार्वजनिक गरे पनि विस्तृत रूपमा नआएको भन्दै स्थानीयले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । मूलपानीका सरोज खनालले तीन वर्षदेखि जग्गा रोक्दा अंशबन्डालगायत काममा निकै कठिनाइ भएको बताए । ‘छिटो काम भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अंशियारबीच अंशबन्डा भएको छैन । आठ आनाभन्दा कम कित्ताकाट नहुँदा झनै समस्या भएको छ ।’

सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले स्मार्ट सिटीको काम चाँडै अघि बढाउने बताए । ‘डीपीआर तयार छ, अलि बस्ती भएको स्थानमा समस्या छ, त्यो पनि समाधान हुन्छ, केही दिनभित्रै भौतिक योजना स्वीकृत हुन्छ,’ उनले भने, ‘समस्या भए व्यावहारिक रूपमा समाधान गरिन्छ ।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार पहिलो स्मार्ट सिटी १ लाख रोपनी जग्गा मूलपानीको क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूलसडक तथा शाली नदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म हुनेछ । खरिपाटीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापखो आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुनः मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई समेटिनेछ । जसको नाम ईशान राखिएको छ । यो काठमाडौंको पूर्वउत्तरमा पर्छ । दोस्रो स्मार्ट सिटी सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार भएर पुनः सूर्यविनायकसम्म जोडिनेछ । उक्त सिटीको नाम आग्नेय नामकरण गरिएको छ ।

तेस्रो स्मार्ट सिटीमा खोकना, बुङ्मती, सैंबु, वाग्मती झोलुंगे पुल, चोभारसम्मको क्षेत्रलाई समेटिएको छ । यसको हरित सहरको नामकरण गरिएको छ । चौथो स्मार्ट सिटीका लागि तारकेश्वर जाने मूल बाटो सिम्लेश्वर र त्यहाँबाट झोर हुँदै फूलबारीमार्ग, टोखा बाइपाससम्मको क्षेत्र समेटिएको छ । यसको नैऋत्य नामकरण गरिएको छ ।

प्रत्येक स्मार्ट सिटीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, खुला चौर, खेलमैदान, ढलपानीको व्यवस्था, ठूला बसको व्यवस्था गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘अत्याधुनिक सहर निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान हो, जुन नमुना होस् र उपत्यकाबाहिरका सहरले पनि त्यसको नक्कल गरून् भन्ने हो,’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७७ १२:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?