यसलाई राजनीतिक फैसलाको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन : विष्णु पौडेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

यसलाई राजनीतिक फैसलाको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन : विष्णु पौडेल

'फैसला हाम्रा निम्ति सरप्राइज नै भयो । हामी पार्टी एकता गरेर अघि बढेका थियौं । बीचमा मुद्दा पर्‍यो । अहिले हामी मुद्दा हार्ने पक्ष भएका छौं ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसलाले अनेक कानुनी र राजनीतिक प्रश्न जन्माइदिएको छ । फैसलाले एकताबद्ध भईवरी पुनः नयाँ खालको ध्रुवीकरणसहित विभाजित भइसकेको दललाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको छ ।

अब तत्कालीन एमाले पार्टी कसरी अघि बढ्छ ? यसै सन्दर्भमा तत्कालीन एमालेका उपमहासचिव र साविकको नेकपाका महासचिवसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

सर्वोच्च अदालतले दलको नामको विवादसम्बन्धी फैसला गर्‍यो । अब नेकपा नामको तपाईंहरूको दल अस्तित्वमा छ कि छैन ?

फैसलासँगै नेकपाको अस्तित्व समाप्त भयो । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको फैसलामा प्रस्ट छ । त्यसैले नेकपा बाँकी रहेन ।

तपाईंहरूको एकीकृत पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने फैसलालाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?

फैसला हाम्रा निम्ति सरप्राइज नै भयो । हामी पार्टी एकता गरेर अघि बढेका थियौं । बीचमा मुद्दा पर्‍यो । अहिले हामी मुद्दा हार्ने पक्ष भएका छौं ।

नामको विवाद थियो तर अदालतले त एकीकरण प्रक्रियामै प्रवेश गरेर फैसला गरिदियो नि, नमागेको विषयमा अदालतले यसरी फैसला गर्न मिल्छ ?

कुनै निर्णय मन पर्दा ‘सर्वोच्च अदालतकी जय’ भन्ने, कुनै मन नपरे सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरोध गर्ने हाम्रोमा यो खालको प्रचलन छ । हामीले अस्ति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्‍यौं, त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो । फैसला हाम्रो प्रतिकूल आयो । हार्दा पनि हामीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ठिकै छ, हामी मान्छौं भन्यौं । अहिले पनि कुरा त्यस्तै हो । त्यसैले मन पर्दा अदालतको प्रशंसा गर्ने अनि मन नपर्दा विरोध गर्ने गर्नुहुँदैन ।

यो मुद्दामा त अदालतले राजनीतिक खालको फैसला गर्‍यो नि, नामको विवाद निरूपण गर्दा एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याउने फैसला सिधै राजनीतिक खालको छैन र ?

फैसलाको फुल टेक्स्ट पढेपछि यसबारेमा बढ्ता भन्न सकिन्छ तर मलाई के लाग्छ भने, यस्ता विवादमा निर्णय दिने न्यायालयले हो । त्यसैले अदालतले पनि राजनीतिक उद्देश्यबाट निर्देशित भएर निर्णय गर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । यसलाई राजनीतिक फैसलाको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । नामको विवाद टुंग्याएर हामी एकताबद्ध भएरै जान्छौं भन्दा त सर्वोच्च अदालतले तिमीहरू एकीकृत भएर जान पाउँदैनौ भनेको छैन नि । त्यसैले यसलाई त्यो रूपमा लिनु हुँदैन ।

यो फैसलाले तपाईंहरूको नेकपाको आन्तरिक विवाद सल्टाउन सहजीकरण गरेको हो ?

फैसलाले एकता वा एकीकरणको प्रक्रियामा परिपक्व तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा अनुभव दियो । राजनीतिक, संगठनात्मक, कानुनी र संवैधानिक ढंगले पनि परिपक्व निर्णय गर्नुपर्ने विषय रहेछ भन्ने देखिएको छ । यसले एउटा अनुभव दिएको छ । परिपक्व आधार तयार भएपछि एकताको काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि पाठ सिकाएको छ ।

अब दुइटा पार्टीको अस्तित्व जेठ ३ भन्दा अघिको अवस्थामा पुगेको हो ?

फैसला हेर्दा २०७५ जेठ ३ भन्दा अघि पुगेकै हो ।

अब एमाले कसरी र माओवादी केन्द्र कसरी अघि बढ्छन् त ?

पहिले त दुइटा पार्टी हुने भए । तिनले आपसी छलफल गर्न सक्ने भए । फेरि पनि एकताबद्ध भएर जाऔं भन्ने हो भने एकताबद्ध भएर जान पनि सक्ने भए । एकताबद्ध भएर जाने ठाउँ जहिले पनि रहन्छ तर हिजोका जस्ता कमजोरीलाई ठाउँ दिनुभएन ।

प्रधानमन्त्री एकल बहुमतप्राप्त दलको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँको स्टाटसचाहिँ के भयो त ?

हामीले निर्वाचनपछि संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको संयुक्त सरकार बनाएका थियौं, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभएको हो । पछि पार्टी एकीकरण भएपछि संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको सरकारमा रूपान्तरित भएको थियो । हामीले निर्वाचन आयोगमा पनि नोटिस गरेका थियौं, आयोगले पनि ७६(१) अनुसारको सरकार मानेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि मानेको थियो । अहिले ७६(२) अनुसारको सरकार छ । त्यतिबेला नै विश्वासको मत लिएकाले अब विश्वासको मत लिइराख्नुपर्दैन ।

अब प्रचण्डजीहरू (नेकपा माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा संसदीय दलको बैठकमा भनिसक्नुभएको छ, ‘नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा म तत्काल विश्वासको मत लिन्छु ।’

संसदीय अंकगणित एउटा कुरा होला तर राजनीतिमा त नैतिकताको पनि ठूलो अर्थ हुन्छ नि, राजनीतिक रूपमा विश्वास गुमेको प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा अब पनि राजीनामा नदिई बस्न मिल्छ र ?

यो त्यस्तो विषय होइन । सर्वोच्च अदालतले नेकपा कायम छ/छैन भन्ने विषय कानुनसम्मत छ/छैन भनेर फैसला दिएको हो, अरू विषयमा जोडिँदैन ।

एमालेकै असन्तुष्ट नेताहरूको अवस्था अब के हुन्छ त ?

मलाई के लाग्छ भने सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको कुनै विषय नै भएन । अदालतले फैसला गरेपछि अब एउटै दलमा बस्ने, आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई त्यहीं छलफलको विषय बनाउने र एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने हो । असन्तुष्ट भएँ भनेर अलग बस्नु पर्दैन ।

नेकपाको हैसियतमा चुनाव लडेका सांसदसहितका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँहरूले एमाले वा माओवादी केन्द्रबाट जित्नुभएको होइन । नेकपाको नाममा जित्नुभएको हो । अब उहाँहरूको हैसियत के हुन्छ ?

नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्रबाट जित्नुभएको होइन भनेपछि उहाँहरूले स्वतन्त्र ढंगले जित्नुभएको हो भन्ने मान्नुपर्‍यो । त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वतन्त्र नै रहन सक्नुहुन्छ वा कुनै दलमा आबद्ध हुन पनि सक्नुहुन्छ । यहाँ अर्को कुरा के बुझ्नुपर्नेछ भने उहाँहरूले नेकपाको नामबाट चुनाव लड्दा सूर्य चिह्न प्रयोग गर्नुभएको छ । त्यसैले सूर्य चिह्न अब एमालेसँग हुने भएकाले उहाँहरू स्वतः एमाले दलतर्फको जनप्रतिनिधिका रूपमा रहनुहुन्छ ।

नेकपा एमालेको स्टाटसमा कुन खालका गतिविधि अघि बढ्छन् ?

अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक तुरुन्तै आयोजना गर्छौं । संसदीय दलको बैठक पनि नियमित रूपमा बस्छ । जो साथीहरू विभिन्न कारणले असन्तुष्ट भएर प्रचण्डजीको पछि लाग्नुभयो, उहाँहरूलाई आफ्ना असन्तुष्टि र असहमतिहरू पार्टीभित्रै राखेर, छलफल गरेर अगाडि बढ्ने स्पेस खाली छ । पार्टीमा एकताबद्ध भएर गतिशील हुनका लागि आग्रह गर्छु ।

असन्तुष्टहरू एमाले छोडेर माओवादी केन्द्रमा जान चाहनुभयो भने के हुन्छ ?

त्यस्तो बेला कारबाही गर्नुपर्दैन, स्वतः पदमुक्त हुन्छ । जनप्रतिनिधि भए जनप्रतिनिधिबाट, पार्टीको भए पार्टीबाट स्वतः पदमुक्त हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक अवरुद्ध

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहद्वारा बहिष्कार
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश नमान्ने
सरकारले शासन गर्ने वैधता गुमाएको सांसदहरुको भनाइ
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरेपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक अवरुद्ध भएको छ । आइतबार अपराह्न बसेको बैठक नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले बहिष्कार गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले रोस्ट्रम घेरेपछि स्थगित भएको हो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै कांग्रेस सांसद । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन असंवैधानिक भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेका दलहरू प्रतिनिधिसभाको बैठकका क्रममा एकै ठाउँमा देखिए । संसद् विघटनको निर्णय गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा रहिरहने नैतिक आधार गुमाएको सांसदहरूको जिकिर छ ।

विभाजित नेकपासहित प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू बैठकको कार्यसूचीका राख्न नहुने भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक खारेज हुनुपर्ने माग गरे । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले संवैधानिक हैसियत गुमाएको सरकारले ल्याएका अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूचीको विरोध गर्दै बैठकबाट बाहिरिएका हुन् । विभाजित नेकपाका नेता भीम रावलले सरकारले नैतिकता गुमाइसकेको भन्दै अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची हटाउन माग गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले संवैधानिक प्रावधान मिचेर ल्याइएको अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।

कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै रोस्ट्रम घेरेर नाराबाजी गरेका थिए । घेराउ र नाराबाजीबीच कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पढेर टेबुल गरे । कांग्रेस सांसदले रोस्ट्रम अगाडि उभिएर लगातार नारा लगाउन नछाडेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर त्यसको केहीबेरमा सूचना टाँसेर २६ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । निर्धारित समयभन्दा झन्डै सवा घण्टा ढिलो सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री भने अनुपस्थित थिए । बैठकका लागि निर्धारण गरिएको समयमा आएका ओली करिब ४० मिनेट बसेर फर्केका थिए । ओली हिँडेको करिब २५ मिनेटपछि मात्र बैठक सुरु भएको थियो ।

अध्यादेश पेस गर्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विवाद भएपछि ४ बजेका लागि तय गरिएको बैठक ५ बजेर १० मिनेटमा सुरु भयो । बैठकको सुरुमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाए । त्यसपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको सन्दर्भ जोडेर आफ्नो मन्तव्य राखे । उनले बैठकको कार्यसूचीमा केही परिवर्तन भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रीको नामावली पढ्ने क्रममा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका सांसदहरू टेबुल ठोकेर आआफ्नो स्थानबाट उभिए । उनीहरूले विरोध गरेपछि सभामुखले नेकपा नेता रावललाई बोल्ने समय दिए । रावललाई समय दिएपछि नेमकिपाका प्रेम सुवालले नियमापत्ति गरे । तर सभामुखले बोल्ने समय नदिएको भन्दै बस्न आग्रह गरे ।

दाहाल–नेपाल समूहका तर्फबाट रावलले अध्यादेश कुनै पनि हालतमा पेस गर्न नहुने अडान राखे । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संविधानमाथिको आघात निष्फल भएको भन्दै रावलले संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए । उनले बोल्न थालेपछि नेकपा ओली समूहका सांसद आआफ्नो कुर्सीबाट उभिएर टेबुल ठोक्दै विरोध जनाए । ओली समूहका सांसद खगराज अधिकारीले माइक समातेर रावलप्रति इंगित गर्दै नियमापत्ति गरे । सभामुखले समय दिएपछि अधिकारी संविधानअनुसार अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठकमा पेस हुनुपर्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराए । वैधता गुमाएको सरकारले राजीनामा दिएको नसुनेको प्रसंग जोड्दै रावलले आफैं हत्या गरेको प्रतिनिधिसभामा सरकार आफैंले प्रस्ताव राख्न नसक्ने दाबी गरे ।

रावलको मन्तव्य सकिएपछि सभामुख सापकोटाले बैठक अघि बढाउन खोजेपछि दाहाल–नेपाल समूहका सबै सांसद बाहिरिए । बैठकबाट बाहिरिएपछि दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले सरकारले असंवैधानिक रूपमा ल्याएको अध्यादेश नमान्ने प्रतिक्रिया दिए ।

मन्त्री बोल्दाबोल्दै कांग्रेसको नाराबाजी

संसदीयमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले अध्यादेश पढ्न थालेपछि कांग्रेसका सांसद आआफ्नो स्थानबाट उठेर सभामुखको ड्यासतर्फ अघि बढे । उनीहरूले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने, स्वेच्छाचारी निर्णय मान्दैनौं, अध्यादेशले मुलुक चलाउन नपाउने जस्ता नारा लगाएका थिए । कांग्रेसले विरोध जनाइरहँदा जनता समाजवादीका सांसदहरू पनि उठेर विरोधमा सहभागी भएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले भने अध्यादेश पढ्न छाडेनन् । उनले अध्यादेश टेबुल गरेका छन् ।

जनताको सर्वोच्च थलो क्रियाशील : सभामुख

सभामुख सापकोटाले लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता, संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको बताए । उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई ऐतिहासिक निर्णय भन्दै यसबाट अदालतप्रति जनताको भरोसा अझ वृद्धि भएको बताए । अदालतको फैसलाले जनताका सर्वोच्च थलो क्रियाशील भएको भन्दै उनले सांसद र आमनागरिकलाई बधाई दिए । ‘पुनःस्थापना भएको दिन गत ११ गते जस्तै प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पनि ऐतिहासिक हो,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको विस्तृत व्याख्या मात्र होइन भविष्यमा जनताको नेतृत्व गर्छु भन्नेलाई मार्गदर्शन गरेको सापकोटाको भनाइ छ । सातौं अधिवेशन सञ्चालनको तयारी गर्दा गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सन्दर्भ जोड्दै उनले पुनःस्थापनापछि विगतमा जस्तै विकृति फैलन नदिन सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

अध्यादेश मान्दैनौं : कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नमान्ने धारणा अघि सारेको छ । मंसिर ३० मा जारी अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकै दिन सार्वजनिक भएको थियो । कांग्रेसले सोही विषय उठाएर अध्यादेशको विरोध गरेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले अध्यादेश संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख रहेको खाँणको दाबी छ ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले संविधानविपरीत विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाले संवैधानिक मूल्यमान्यताको कदर भएको बताइन् । सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गर्दै उनले पहिलो बैठकमै सांसदहरू बाहिर गएको भन्दै त्यस्तो परिस्थिति बन्न नहुने बताइन् । उनले तीन वर्षसम्म उपसभामुख निर्वाचित नगरेको भन्दै यसबाट नेतृत्वमाथि नै चुनौती खडा भएको बताइन् । संसद्को भावनाविपरीत संवैधानिक परिषद्‌मा नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसप्रति उनले आपत्ति जनाइन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×