बास माग्दै धर्नामा बादी

इन्द्रसराजस्तै बादी समुदायका करिब साढे ४ सय व्यक्ति दुई सातादेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको चौरमा धर्नामा छन् । सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट र जाजरकोटका विभिन्न गाउँबाट आएका उनीहरूको प्रमुख माग घरघडेरी र कृषियोग्य जमिन पाउनुपर्ने छ । यद्यपि माग सम्बोधन गर्ने सरकारले सुनेको नसुन्यै गर्दा पीडामाथि पीडा थपिएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘प्रदेश सरकार जग्गा दिने आफ्नो अधिकार छैन भनेर पन्छिइसक्यो, माथि (केन्द्र) को सरकारको कानसम्म हाम्रो आवाज अझैसम्म पुगेको छैन,’ बादी अधिकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेम बादीले भने, ‘सुर्खेत आएको दिनदेखि राति सुत्न पाइएको छैन, पेटभरि खान पाइएको छैन, अझ कति दिन बस्नुपर्ने हो पत्तो छैन ।’

सीमान्तकृत र बहिस्कृत समुदायमा पर्ने बादीहरूको सामाजिक न्यायको लडाइँ लामो छ । यस पटक भने उनीहरूको गाँस र बासको माग महत्त्वपूर्ण छ । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा बादीहरूको संख्या ३८ हजार ६ सय छ । २०७६ मा प्रकाशित ‘बादी समुदायको पहिचान र अवस्था’ नामक पुस्तकका अनुसार यीमध्ये ४३ प्रतिशतको आफ्नो नाममा जग्गा छैन । बाँकी ५७ प्रतिशत पनि ऐलानी, सरकारी र निजी स्वामित्वको जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् । पुस्तकका अनुसार ७५ प्रतिशत बादीहरू भोकको चपेटामा छन् । २० प्रतिशतको घर छैन । यही नाजुक अवस्थाबाट छुटकारा दिलाउन उनीहरूले सरकारलाई गुहारेका हुन् ।

फागुन १२ गते प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा ५ जनाको परिवार संख्यालाई १५ कट्ठा जग्गा दिन माग गरिएको छ । कालीकोट, मान्मका ७० वर्षीय मोती बादी जग्गा पाइने आसमा अस्ताउँदो उमेरमा पनि सन्ततिका लागि धर्ना बस्न आएको बताउँछन् । ‘मैले त जीवनभर आफ्नो नाममा घरजग्गा देख्न पाइनँ, अब छोरा–नातिले पाइदिए खुसी भएर मर्ने थिएँ,’ उनले भने, ‘तर सरकार हाम्रो कुरा सुन्दैन, के पो हुने ?’ मोतीको परिवारका छोरा–बुहारी र नाति–नातिनासमेत गरी १४ जना छन् । मान्ममै एक स्थानीयको गोठमा मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा तिरेर बस्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

बादी समुदायका प्रतिनिधिले विगतमा सरकारसँग सहमति भई पूरा नभएका मागहरू पनि राखेका छन् । बादी समुदायको सामाजिक–सांस्कृतिक कला संरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने, आत्मनिर्भरताका लागि विभिन्न व्यावसायिक तथा उद्यमशील काम गर्न १० लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण दिनुपर्ने, चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, कानुन, सीएजस्ता विषय पढ्न कोटा उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गरिनुपर्ने, सहभागितामूलक विशेष आयोग तथा समिति स्थापना गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

नटुंगिएको लडाइँ

बादी समुदायका अगुवाका अनुसार २०३६ सालतिर नेपालगन्जमा र २०४० सालतिर सुर्खेतमा बादी समुदायका महिला र पुरुषले गाँस–बासको माग गर्दैै आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूको एक सूत्रीय माग थियो– बादी समुदायलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराइनुपर्ने । २०५२/५३ तिर नेपालगन्जको गगनगन्ज (हाल प्रगतिशीलमार्ग) का बादी महिलाले ‘कि गाँस–बास देऊ, नभए स्वतन्त्रपूर्वक पेसा गर्न देऊ,’ भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । २०५५/५६ मा दाङ, बाँके, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरका बादी समुदायले ‘जग्गा कब्जाको संघर्ष’ पनि गरेका थिए । ‘उनीहरूले गरिब, सुकुम्बासीलाई एकजुट गराउँदै विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए,’ बादी समुदायको पहिचान र अवस्था पुस्तकमा भनिएको छ, ‘यो पनि राज्यप्रति बादीहरूको प्रतिरोध थियो ।’

बादी समुदायको भूस्वामित्वको लडाइँ यतिमै सीमित छैन । २०६३ मा ‘भूमिमा बादीको पहुँच हुनुपर्छ’ भन्ने माग गर्दै कैलाली र कञ्चनपुरका बादी समुदायले राजमार्गमा चक्काजामसमेत गरेका थिए । २०६४ साउनमा २३ जिल्लाका करिब साढे ४ सय बादी प्रतिनिधिको सहभागितामा काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सोही क्रममा उमादेवी बादीको नेतृत्वमा ४८ दिन लामो काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन भयो । आन्दोलनकै क्रममा २ जनाको मृत्यु भयो । अन्तत: २०६४ असोज १५ गते सरकारी वार्ता टोली र बादी समुदायबीच दुईबुँदे सहमति भयो । सहमतिअनुसार बनेको सरकारी कार्यदलले बादी समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता, बादी समुदाय उत्थान समिति स्थापना, विशेष छात्रबृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था, भूमि व्यवस्थासहित जनता आवास कार्यक्रममा सहभागी गराउनेलगायत माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

अहिले सुर्खेतमा भइरहेको संघर्ष सरकारको त्यही धोकाको उपज भएको अगुवाहरू बताउँछन् । संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादी सरकारले विगतका मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि पूरा नगर्दा फेरि निर्णायक आन्दोलनमा आउनु परेको बताउँछन् । ‘सरकारले जनता आवासजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्यायो, भूमिहीनलाई जग्गा दिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पनि बनायो, तर त्यसले वास्तविक सर्वहारा हामीलाई कहिल्यै छुन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि हामी खोलाको किनार, ओढार र गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता टरेको छैन ।’

अहिले सुर्खेतमा भइरहेको संघर्ष सरकारको त्यही धोकाको उपज भएको अगुवाहरू बताउँछन् । संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादी सरकारले विगतका मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि पूरा नगर्दा फेरि निर्णायक आन्दोलनमा आउनु परेको बताउँछन् । ‘सरकारले जनता आवासजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्यायो, भूमिहीनलाई जग्गा दिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पनि बनायो, तर त्यसले वास्तविक सर्वहारा हामीलाई कहिल्यै छुन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि हामी खोलाको किनार, ओढार र गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता टरेको छैन ।’

पढाइ छुट्यो, पेट भोकै

सुर्खेतमा जारी धर्नामा ८२ जना स्कुले बालबालिका पनि छन् । आफ्ना अभिभावकसँगै खुला चौरमा रात बिताउन बाध्य उनीहरूको दैनिक कष्टपूर्णमात्र छैन, पढाइसमेत बिथोलिएको छ । दैलेखको डुंगेश्वरस्थित विद्यालयमा ७ कक्षामा अध्ययनरत महेश बादीले पढाइ छुट्दा अत्यास लाग्न थालेको बताए । ‘यता राम्रोसँग भोक मेटिने गरी खानासमेत खान पाइएको छैन, साथमा किताब भए पनि पढ्न जाँगर छैन,’ उनले भने, ‘यो तनाव कहिले हट्ला र मन खुसी होला भन्ने लागिरहन्छ ।’ सात सन्तानकी आमा गौरी बादी पनि ८ वर्षीया छोरीको पढाइ छुट्दा चिन्तित छिन् । अगाडिका ६ छोराछोरीले स्कुलेका मुख नदेखे पनि उनले कान्छी छोरी हिमालाई विद्यालय भर्ना गरेकी थिइन् । ‘छोरी पढ्न त खोज्छे, तर यस्तो हूलदंगामा कसरी पढोस् ?’ उनले भनिन्, ‘अब त हाम्रा लागि पढाइभन्दा पेटको चिन्ता बढी भयो ।’

पातलो प्लास्टिकको पालमा रात बिताउन बाध्य उनीहरू राम्ररी ननिदाएको पनि दुई साता भइसक्यो । एउटै पालभित्र ६–७ जनासम्म खाँदिएर सुत्छन् । आधाजसो त पालबाहिर भुइँमै सुत्छन् । ‘पालभित्र उकुसमुकुस हुन्छ, त्यही भएर बाहिरै चौरमा पल्टिन्छौं,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमले भने, ‘बालबच्चा, महिला र बूढाबूढीको त अझ बिजोग छ ।’ केही व्यक्तिले चामल, चाउचाउ, बिस्कुट दिए पनि सरकारका तर्फबाट कुनै सहयोग नभएको उनको भनाइ छ । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले माग सम्बोधनका लागि गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र पठाइएको बताए । जग्गाको सन्दर्भमा भने अहिले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहमा भूमिहीनको लगत संकलन गरिरहेकाले त्यही प्रक्रियामार्फत सामेल हुन सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।