कांग्रेसले लिन सकेन निर्णय

निर्णयमा पुग्न नसक्नुका पछि नेकपाको विवादले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने निर्क्योल नहुनु मुख्य कारण रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । एउटा समूहलाई साथ दिँदा अर्को समूह पछि हटेर एकतामा जोडिए कांग्रेस ‘बुमर्‍याङ’ मा पर्ने भन्दै अहिल्यै औपचारिक निर्णय लिन उपयुक्त नहुने अधिकांश नेताहरूको मत छ । देउवाले बिहीबार आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा बोलाएको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा धेरैजसो नेताले तत्काल निर्णय लिँदा नेकपालाई एकतामा बल पुग्न सक्ने विश्लेषणसमेत गरेका थिए ।

सभापति देउवाले नेकपाका ओली र दाहाल–नेपाल दुवै समूहबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको जानकारी गराएका थिए । ‘मैले दुवै पक्षलाई आश्वासन दिएको छु,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कोसँग गठबन्धनमा जाँदा पार्टीलाई बढी लाभ हुन्छ, त्यहीसँग मिल्नुपर्छ ।’

देउवाले केही दिनयता आफूनिकट नेताहरूसँग सम्भावित राजनीतिक दृश्य र भावी सत्ता समीकरणका विषयमा आन्तरिक छलफलसमेत गर्दै आएका छन् । उनले बिहान पनि आफूनिकट केही नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बन्न आफू पछि नहटेको सार्वजनिक सन्देश दिएका देउवाले नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजन हुन्छ कि हुन्न भन्ने मुख्य चासो राख्दै आएका छन् ।

नेकपा विभाजन नहुँदै कांग्रेसले निर्णय लिँदा परिणाम उल्टो आउन सक्ने भय उनमा देखिन्छ । अनौपचारिक संवादका क्रममा आफूनिकट नेताहरूसँग देउवाले अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खनुपर्ने बताउने गरेका छन् । पदाधिकारी बैठकमा पनि देउवाले संसदीय प्रक्रिया सुरु भएपछि नेकपाको प्राविधिक पक्ष कसरी अघि बढ्छ, त्यसलाई समेत हेर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘नेकपा’ नामको विवादसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अर्को साता उक्त मुद्दामाथि अदालतले निर्णय सुनाउन सक्ने भएकाले त्यतिन्जेल पर्खनुपर्ने तर्क देउवा र उनीनिकट नेताहरूको छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल वा ओली समूहमध्ये कसले पार्टीको आधिकारिकता पाउने भन्ने विषयसमेत कांग्रेसको विशेष चासोमा पर्दै आएको छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई चाँडो निर्णय गर्न दबाब दिइरहेको छ । आधिकारिकता पाउने पक्षमा सांसदको संख्या थपिन सक्ने भएकाले कांग्रेसबाहेकको सरकार बन्न सक्ने स्थिति पनि आउने विश्लेषण कांग्रेस नेताहरूको छ ।

पदाधिकारी बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दाहाल–नेपाल पक्षसँगै मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको मत पनि त्यस्तै थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान र व्यवस्थालाई जोखिममा धकेल्ने ओलीसँग गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा संस्थापनइतर पक्ष एक भएको छ ।

देउवानिकट प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले समेत ओलीसँगको गठबन्धनमा जान नैतिक रूपमा नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षसँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव लैजानुपर्ने बताएका पौडेल र सिटौलाले पार्टी भने प्रतिपक्षमै बस्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कांग्रेस सरकारमा जाँदा वा नेतृत्व लिँदा निर्वाचनसम्ममा नेकपा मिल्ने तर्क उनीहरूको थियो । सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले पार्टीले नेतृत्व पाउँदा मात्रै सरकारमा जाने बताए । ‘कांग्रेसले नेतृत्व पाउने अवस्था भएन भने कांग्रेस विपक्षमै बस्छ, सरकारमा जाँदैन,’ उनले भने ।

दाहाल–नेपाल पक्षसँग अविश्वासको प्रस्ताव राखेर अघि बढ्दा ओलीले ‘स्टेपडाउन’ गर्न सक्ने भय देउवामा देखिन्छ । ओलीले ‘स्टेप डाउन’ गरेमा पार्टी मिल्न सक्ने उनको बुझाइ छ । त्यसैले ओलीसँगको गठबन्धनलाई समेत निषेध गर्न नहुने उनले बताउँदै आएका छन् ।

बैठकमा सहभागी नेता रामशरण महतले नेकपाको वस्तुस्थिति हेरेर केही दिनपछि मात्रै निर्णय लिनुपर्छ भन्नेमा पार्टी रहेको बताए । ‘संसद्मा प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, त्यसलाई हेरेर कांग्रेसले सहमतिकै आधारमा निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘नेकपाको मुख्य झगडा आन्तरिक शक्ति संघर्षको हो । ओली र दाहाल–नेपालको झगडा हो । वैधानिक रूपमा विभाजन हुन्छ कि हुन्न, अझै भन्न सकिने स्थिति छैन ।’

महतका अनुसार दाहाल–नेपालले ओलीको विकल्प संसद्बाट नखोज्दा आशंका बढेको छ । संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था छ । ओली नेतृत्वको सरकार अहिले यही हैसियतमा छ । संसदीय दलको नेता हटाइदिएमा ओली सरकारबाट स्वतः च्युत हुन्छन् । ‘दाहाल–नेपाल पक्षलाई संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि जरुरी छैन, दलको नेता हटाइदिए पुग्छ,’ उनले थपे, ‘ओलीले पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो भने विश्वासको मत राख्न सक्छन् । नेकपाका दुवै समूहले कस्तो बाटो रोज्छन्, त्यसका आधारमा हामी निर्णय गर्छौं । तत्काल कांग्रेससमेतको सहभागितामा अविश्वास प्रस्ताव आउने मैले देखेको छैन ।’

दुवै पक्षबाट प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ आएपछि भने देउवाले दाहाल–नेपाल र ओली दुवै पक्षसँग संवाद बढाइरहेका छन् । जसलाई नेता एनपी सावदले स्विकारे । तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारेमा भने पार्टी तयार भइनसकेको उनले बताए । ‘अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कुरा मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले भने, ‘यो बजार हल्ला मात्रै हो ।’

उनका अनुसार नेकपाको विवादले कस्तो मोड लिन्छ, त्यसका आधारमा कांग्रेसले निर्णय लिने देखिन्छ । ‘विभाजित नभएमा ओलीको विकल्प नेकपाभित्रैबाट हुन्छ, त्यतिबेला कांग्रेसको आवश्यकतै पर्दैन,’ उनले भने, ‘वैधानिक रूपमा विभाजित भयो भने मात्रै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने कुरा आउँछ । सरकारको नेतृत्व नपाउने भयो भने त सरकारमा पनि जान हुन्न ।’