पूर्वउपकुलपतिहरुले भने, ‘सरकार अराजक भयो’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूर्वउपकुलपतिहरुले भने, ‘सरकार अराजक भयो’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिएर अराजकता प्रस्तुत गरेको पूर्वउपकुलपतिहरुले बताएका छन् ।

विभिन्न विश्वविद्यालयका १० पूर्वउपकुलपतिले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरि बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले गरेको निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन् । गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार तरिकाले उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा केयूले झापास्थित बीएन्डसी मेडिकललाई सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार झापा पुगेर उक्त कलेजलाई केयूबाट सम्बन्धन दिइ छाडिने बताएका छन् ।

उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा कार्यदल २०७२ का संयोजक तथा पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहितको पूर्वउपकुलपतिहरुको समूहले सरकारले प्राज्ञिक क्षेत्रमा राज्यले हस्तक्षेप गरेको जनाएका छन् । विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र सुशासनको प्रश्‍न र तिनको जर्गेना चुनौतीको रुपमा खडा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कार्यदलको सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

केयूले १० भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । ‘ऐनको उपेक्षा गर्दै थप कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेर गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार कार्य गरिएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

माथेमा, केयूका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा, महेशकुमार उपाध्यक्ष, तोरणबहादुर कार्की, कैलाशनाथ प्याकुरेल, खगेन्द्र भट्टराई, कमलकृष्ण जोशी, हिराबहादुर महर्जन, नविनजंग शाह र नरेशमान बज्रचार्यले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । ‘ऐन कानुनको मर्यादाभित्र रहि, त्यसलाई आवश्यक सुधार गरी चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्नुको सट्टा राज्यबाट अराजकताको व्यवहार हुनु बिडम्बनापूर्ण कुरा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको स्वयत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका लागि समर्पित हुनुपर्ने प्राज्ञहरु दबाबका कारण प्राज्ञिक मर्यादा विपरित निर्णय गर्नु दुर्भाग्यको कुरा हो ।’ उनीहरुले निर्णय सच्याएर प्राज्ञिक मर्यादाको संरक्षण गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

गत फागुन १२ गतेको केयू सभामा कुलपति र सहकुलपति रहने प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनपछि उपकुलपति भोला थापा र रजिष्ट्रार सुबोध शर्माले सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएर बीएन्डसीलाई पत्राचार गरेका थिए । केयू स्कुल अफ मेडिकलका डिन राजेन्द्र कोजुले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने भन्दै सभामा नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सभाको बैठकमा प्रस्ताव नै नबनाइएको र छलफल नै नभएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय निर्णय गरिएको भन्दै सभाका ५ सदस्यले असन्तुष्टि राखेका छन् ।

त्यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले पनि सभामा छलफल नै नभएका विषयहरु निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । दबाबमा परेर अध्ययन नै बिना हचुवाको भरमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरिएको संघको ठहर छ । संघका सभापति विवेक बराल र महासचिव विकास अधिकारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मेडिकल शिक्षा सुधारमा भएका आन्दोलन र सरकारसँग गरिएको सम्झौता विपरित उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार पर्ने विषयमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नहुने संघको निष्कर्ष छ । विश्वविद्यायका प्राध्यापक र कर्मचारीको विषयमा सभाले गरेर निर्णय समेत तोडमोड गरिएको उनीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ २०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१ अर्ब अफर गर्ने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न वनमन्त्रीलाई काठ व्यवसायीको चुनौती

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठ कारोबार गर्ने नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) ले एक अर्ब घूसको अफर गर्ने व्यवसायीको नाम सार्वजनिक गर्न वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई चुनौती दिएको छ ।

“वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नगर्न लेनदेनको कुरा भएको भए निजको नाम सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्दछौं,” फेनफिटका अध्यक्ष श्याम ढकाल र महासचिव अनिल रन्जितले बुधबार विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “त्यस्तो गर्नेलाई नियमअनुसार कडा कारबाही गर्न पनि जोडदार माग गर्दछौं ।”

मन्त्री आलेले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) को आठौं राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नगर्न काठ व्यवसायीहरुबाट एक अर्ब रुपैयाँ अफर आएको दाबी गरेका थिए । सरकारले वैज्ञानिक वनका नाममा अत्याधिक रुख कटानी भएको भन्दै माघ ११ गते २०७१ देखि लागू भएको उक्त कार्यक्रम खारेज गरेको थियो ।

आचारसंहिता र महासंघको उद्देश्य विपरित हुने गलत लेनदेनको घोर भर्त्सना गर्दै फेनफिटले अफवाहका पछि नलाग्‍न सर्वसाधारण र व्यवसायीहरुलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

वन संरक्षण, व्यवस्थापन र उत्पादन गर्दै देशमा वन पैदावारको आपूर्ति व्यवस्था नियमित, सहज र सर्वसुलभ रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने आफूहरुको धारणा रहेको समेत महासंघले प्रष्ट्याएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ १९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×