सिनामंगलको जग्गा लिजमा दिनु अधिग्रहणको सर्तविपरीत
काठमाडौँ — नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक सिनामंगलस्थित करिब ९१ रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि व्यापारीलाई होटल सञ्चालन गर्न दिने गरी अघि बढाएको प्रक्रिया सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गर्दा उल्लेख गरिएको प्रयोजनविपरीत रहेको पाइएको छ ।
सरकारले २०३० सालमा ‘एयर ट्रान्समिसन स्टेसन’ निर्माण गर्न भन्दै त्यस क्षेत्रको जग्गा सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरेको थियो ।
संविधानको धारा २५ मा सर्वसाधारणबाट सार्वजनिक हितका लागि मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने र एउटा सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा अर्को सार्वजनिक हितकै लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले संविधानमा उल्लिखित प्रावधानसमेत बाझिने गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्राधिकरणका नाममा दर्ता जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिइनुलाई ‘सार्वजनिक हित’ का रूपमा लिँदा कानुनी प्रश्न उठ्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।
‘नागरिकबाट सार्वजनिक हितका लागि भनेर अधिग्रहण गर्ने, पछि त्यस ठाउँलाई होटल सञ्चालन गर्न दिइयो भने त्यसलाई सार्वजनिक हितका रूपमा व्याख्या गर्न त कसरी मिल्छ र ?,’ उनले भने । संविधानको धारा २५ (५) मा ‘राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सट्टा अर्को कुनै सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य पनि नागरिकबाट सार्वजनिक हितका लागि भन्दै अधिग्रहण गर्ने अनि संविधानमा भएको प्रावधान कुल्चिएर नाफा कमाउन व्यापारीलाई जग्गा दिनु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक हुने बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित ऐन/नियमावलीमा आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन सकिने भए पनि संविधानसँग बाझिएका कानुन स्वतः खारेज हुने बताए । विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापन, सुरक्षा संवेदनशीलता मानिएका क्षेत्र र सरकारी निकाय/कार्यालयकै लागि आवश्यक ठानिए त्यस्तो जग्गा सरकारले भोगाधिकार र नामसारी नै बदल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
धारा २५ (२) मा ‘सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्न नपाइने’ व्यवस्था छ ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रराज हमालका तर्फबाट २०३० साउन ८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार हाल प्राधिकरणले व्यापारीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन लागेकोमध्ये १६ वटा छुट्टाछुट्टै कित्तामा पर्ने १४ रोपनी १३ आना १ पैसा जग्गा सिनामंगल क्षेत्रका नागरिकबाट अधिग्रहण गरिएको थियो ।
‘श्री ५ को सरकारले ट्रान्समिसन स्टेसन विस्तार योजना कार्यका लागि वाग्मती अञ्चल काठमाडौं जिल्ला सिनामंगल गाउँ पञ्चायत वार्ड नम्बर २ (क) को निम्नलिखित जग्गा थप प्राप्त गर्ने निर्णय गरेकाले सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गाको मोल र अरू नोक्सानीबापत यस ऐन र जग्गा प्राप्ति नियमहरू २०२६ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ ४७ वर्षअघि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ । विमानस्थलकै लागि २०२६ र २०३१ सालमा पनि हवाई विभागका लागि सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण र पर्ती जग्गा दर्ता गरिएको थियो । त्यसबाहेक पर्ती जग्गा पनि स्टेसन निर्माणकै लागि भन्दै भोगचलन गर्न तत्कालीन हवाई विभागलाई अनुमति दिइएको थियो । त्यतिबेला अधिग्रहण गरिएको जग्गाको हालको मूल्य पनि उच्च छ ।
व्यक्तिका नामबाट अधिग्रहण गरिएको र पर्ती गरी त्यस स्थानमा ९७ रोपनी ११ आना जग्गा हाल प्राधिकरणका नाममा छ । प्राधिकरणले होटल सञ्चालन गर्न लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सुरक्षा संवेदनशीलताका साथै कानुनी प्रश्न पनि उठेको हो । सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ ले पनि सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा दिन सकिने भए पनि ‘सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने देखिएमा त्यस्तो सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई दिइने छैन’ भनेको छ ।
लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउँदा उद्देश्य, औचित्य र कार्ययोजना, लिज माग गरेको जग्गा रहेको स्थान र क्षेत्रफल, लिजमा दिइने जग्गाको विषयमा स्थानीय निकाय वा बासिन्दाको प्रतिक्रिया, जग्गा संरक्षणको सुनिश्चितता, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरूको मौलिकतामा असर नपुग्ने कुराको प्रत्याभूतिलगायत प्रावधान पालना गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । कुनै स्वायत्त संस्थानका नाममा भएको जग्गामा यो प्रावधान बाध्यकारी नभए पनि औचित्य, आवश्यकता र सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर सरकारले सार्वजनिक हितका लागि सरकारी निकायकै नाममा ल्याउन सक्छ ।
सुरक्षा जोखिम हुँदैन : प्राधिकरण
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिनामंगल क्षेत्रको जग्गामा होटललगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्दा कुनै हवाई सुरक्षा जोखिम नहुने जिकिर गरेको छ । सीमित भूभागका कारण उपलब्ध जग्गालाई सीमित व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्राधिकरणको तर्क छ । प्राधिकरणले ‘विमानस्थल होटल’ नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्र बनाउन लागिएको अनौठो विषय नभएर संसारभरिका सबैजसो ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपलब्ध हुने ‘यात्रु सुविधा’ भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस क्षेत्रमा होटल निर्माण भए हवाई यात्रुको सुविधामा स्तर वृद्धि हुने प्राधिकरणको जिकिर छ ।
सुरक्षा विज्ञहरूले भने त्यस क्षेत्रमा होटललगायत संरचना बने सुरक्षा जोखिम हुने बताएका छन् । तर प्राधिकरणले उक्त जग्गाबाट वायुयान फायरिङ रेञ्जमा हुने भएकाले हवाई सुरक्षा खतरा रहेको भन्ने तर्कलाई ‘हास्यास्पद’ भनेको छ ।
‘यसो हो भने वायुयान उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रममा डाँडाकाँडादेखि नै फायरिङ रेञ्जमा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ, अवतरणका क्रममा रहेका जहाजका लागि इमाडोल, जडीबुटी र कोटेश्वर क्षेत्रका घरहरूमा समेत सुरक्षा जोखिम हुन सक्छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘गैरीगाउँ, सिनामंगल, पूर्वी सिनामंगल, गोठाटार र बौद्ध क्षेत्रमा रहेका भवनहरूलाई पनि सुरक्षा जोखिम मान्नुपर्ने हुन्छ ।’ प्राधिकरणले जमिनको सतहसँग नभई सुरक्षा जोखिमका हिसाबले वायुयान उडान र अवतरणको समयलाई बढी संवेदनशील मानिने दाबी गरेको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७७ ०९:३४
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि उपत्यकाका सरकारी/सार्वजनिक स्थानका खुला क्षेत्रका जग्गा सरकारबाटै स्वार्थ समूहलाई लिजमा दिने प्रवृत्ति बढेको थियो । त्यही क्रममा विमानस्थलको धावनमार्गबाट नजिकै पर्ने सिनामंगलको उक्त जग्गामा पनि व्यापारीले आँखा गाढेका थिए । २०६४ पुस अघिसम्म सिनामंगल चोकबाट गैरीगाउँतर्फ लाग्दा सडक किनाराबाट दायाँतर्फको ९७ रोपनी ११ आना जग्गा सुकुम्बासीको अतिक्रमणमा परेको थियो ।
