सिनामंगलको जग्गा लिजमा दिनु अधिग्रहणको सर्तविपरीत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिनामंगलको जग्गा लिजमा दिनु अधिग्रहणको सर्तविपरीत

नागरिकबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गा सार्वजनिक हितमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक सिनामंगलस्थित करिब ९१ रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि व्यापारीलाई होटल सञ्चालन गर्न दिने गरी अघि बढाएको प्रक्रिया सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गर्दा उल्लेख गरिएको प्रयोजनविपरीत रहेको पाइएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिनामंगलस्थित जग्गामा रहेको एभिएसन म्युजियम  तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर

सरकारले २०३० सालमा ‘एयर ट्रान्समिसन स्टेसन’ निर्माण गर्न भन्दै त्यस क्षेत्रको जग्गा सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरेको थियो ।

संविधानको धारा २५ मा सर्वसाधारणबाट सार्वजनिक हितका लागि मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने र एउटा सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा अर्को सार्वजनिक हितकै लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले संविधानमा उल्लिखित प्रावधानसमेत बाझिने गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्राधिकरणका नाममा दर्ता जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिइनुलाई ‘सार्वजनिक हित’ का रूपमा लिँदा कानुनी प्रश्न उठ्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।

‘नागरिकबाट सार्वजनिक हितका लागि भनेर अधिग्रहण गर्ने, पछि त्यस ठाउँलाई होटल सञ्चालन गर्न दिइयो भने त्यसलाई सार्वजनिक हितका रूपमा व्याख्या गर्न त कसरी मिल्छ र ?,’ उनले भने । संविधानको धारा २५ (५) मा ‘राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सट्टा अर्को कुनै सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य पनि नागरिकबाट सार्वजनिक हितका लागि भन्दै अधिग्रहण गर्ने अनि संविधानमा भएको प्रावधान कुल्चिएर नाफा कमाउन व्यापारीलाई जग्गा दिनु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक हुने बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित ऐन/नियमावलीमा आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन सकिने भए पनि संविधानसँग बाझिएका कानुन स्वतः खारेज हुने बताए । विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापन, सुरक्षा संवेदनशीलता मानिएका क्षेत्र र सरकारी निकाय/कार्यालयकै लागि आवश्यक ठानिए त्यस्तो जग्गा सरकारले भोगाधिकार र नामसारी नै बदल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

धारा २५ (२) मा ‘सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्न नपाइने’ व्यवस्था छ ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रराज हमालका तर्फबाट २०३० साउन ८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार हाल प्राधिकरणले व्यापारीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन लागेकोमध्ये १६ वटा छुट्टाछुट्टै कित्तामा पर्ने १४ रोपनी १३ आना १ पैसा जग्गा सिनामंगल क्षेत्रका नागरिकबाट अधिग्रहण गरिएको थियो ।

‘श्री ५ को सरकारले ट्रान्समिसन स्टेसन विस्तार योजना कार्यका लागि वाग्मती अञ्चल काठमाडौं जिल्ला सिनामंगल गाउँ पञ्चायत वार्ड नम्बर २ (क) को निम्नलिखित जग्गा थप प्राप्त गर्ने निर्णय गरेकाले सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गाको मोल र अरू नोक्सानीबापत यस ऐन र जग्गा प्राप्ति नियमहरू २०२६ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ ४७ वर्षअघि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ । विमानस्थलकै लागि २०२६ र २०३१ सालमा पनि हवाई विभागका लागि सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण र पर्ती जग्गा दर्ता गरिएको थियो । त्यसबाहेक पर्ती जग्गा पनि स्टेसन निर्माणकै लागि भन्दै भोगचलन गर्न तत्कालीन हवाई विभागलाई अनुमति दिइएको थियो । त्यतिबेला अधिग्रहण गरिएको जग्गाको हालको मूल्य पनि उच्च छ ।

व्यक्तिका नामबाट अधिग्रहण गरिएको र पर्ती गरी त्यस स्थानमा ९७ रोपनी ११ आना जग्गा हाल प्राधिकरणका नाममा छ । प्राधिकरणले होटल सञ्चालन गर्न लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सुरक्षा संवेदनशीलताका साथै कानुनी प्रश्न पनि उठेको हो । सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ ले पनि सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा दिन सकिने भए पनि ‘सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने देखिएमा त्यस्तो सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई दिइने छैन’ भनेको छ ।

लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउँदा उद्देश्य, औचित्य र कार्ययोजना, लिज माग गरेको जग्गा रहेको स्थान र क्षेत्रफल, लिजमा दिइने जग्गाको विषयमा स्थानीय निकाय वा बासिन्दाको प्रतिक्रिया, जग्गा संरक्षणको सुनिश्चितता, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरूको मौलिकतामा असर नपुग्ने कुराको प्रत्याभूतिलगायत प्रावधान पालना गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । कुनै स्वायत्त संस्थानका नाममा भएको जग्गामा यो प्रावधान बाध्यकारी नभए पनि औचित्य, आवश्यकता र सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर सरकारले सार्वजनिक हितका लागि सरकारी निकायकै नाममा ल्याउन सक्छ ।

सुरक्षा जोखिम हुँदैन : प्राधिकरण

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिनामंगल क्षेत्रको जग्गामा होटललगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्दा कुनै हवाई सुरक्षा जोखिम नहुने जिकिर गरेको छ । सीमित भूभागका कारण उपलब्ध जग्गालाई सीमित व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्राधिकरणको तर्क छ । प्राधिकरणले ‘विमानस्थल होटल’ नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्र बनाउन लागिएको अनौठो विषय नभएर संसारभरिका सबैजसो ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपलब्ध हुने ‘यात्रु सुविधा’ भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस क्षेत्रमा होटल निर्माण भए हवाई यात्रुको सुविधामा स्तर वृद्धि हुने प्राधिकरणको जिकिर छ ।

सुरक्षा विज्ञहरूले भने त्यस क्षेत्रमा होटललगायत संरचना बने सुरक्षा जोखिम हुने बताएका छन् । तर प्राधिकरणले उक्त जग्गाबाट वायुयान फायरिङ रेञ्जमा हुने भएकाले हवाई सुरक्षा खतरा रहेको भन्ने तर्कलाई ‘हास्यास्पद’ भनेको छ ।

‘यसो हो भने वायुयान उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रममा डाँडाकाँडादेखि नै फायरिङ रेञ्जमा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ, अवतरणका क्रममा रहेका जहाजका लागि इमाडोल, जडीबुटी र कोटेश्वर क्षेत्रका घरहरूमा समेत सुरक्षा जोखिम हुन सक्छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘गैरीगाउँ, सिनामंगल, पूर्वी सिनामंगल, गोठाटार र बौद्ध क्षेत्रमा रहेका भवनहरूलाई पनि सुरक्षा जोखिम मान्नुपर्ने हुन्छ ।’ प्राधिकरणले जमिनको सतहसँग नभई सुरक्षा जोखिमका हिसाबले वायुयान उडान र अवतरणको समयलाई बढी संवेदनशील मानिने दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७७ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आङ सान सुचीविरुद्ध थप दुई मुद्दा

भिडियोमार्फत अदालत पेस गरियो
एजेन्सी

यांगुन — म्यान्मारकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुचीविरुद्ध नयाँ मुद्दा लगाइएको छ । उनीविरुद्ध थप दुइटा मुद्दा लगाइएसँगै उनी सैनिक ‘कु’ पछि पहिलोपटक देखापरेकी छन् ।

फाइल फोटो : रोयटर्स

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनलाई भिडियोमार्फत राजधानी नेइपिडअस्थित अदालतमा पेस गरिएको छ । फेब्रुअरी १ को ‘कु’ सँगै सुचीलाई सैनिक सरकारले बन्धक बनाएको थियो ।

उनका एक वकिलले सुचीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो देखिएको बताएका समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । ‘मैले उहाँलाई भिडियोमा देखें । उहाँको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो देखिन्थ्यो,’ उनका वकिल मिन मिन सोइले भने । त्यस क्रममा सुचीले वकिलसँग भेट्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

सुचीविरुद्ध ‘त्रास वा खतरापूर्ण संकेत’ उत्पन्न हुन सक्ने प्रकारको सूचना प्रकाशन रोक्नेसम्बन्धी उपनिवेशकालीन कानुनअनुसार मुद्दा चलाइएको हो । त्यसैगरी दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको हो ।

यसअघि सुचीलाई गैरकानुनी रूपमा वाकीटकी राखेको र प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको थियो । ७५ वर्षीया सुचीलाई मार्च १५ मा अदालत पेस गरिने जनाइएको छ ।

म्यान्मारमा फेब्रअरी १ को सैनिक ‘कु’ विरुद्ध हजारौं लोकतन्त्र पक्षधरहरूले दिनहुँ प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सुची, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेताहरुको रिहाइ र जननिर्वाचित सरकारको पुन:स्थापनाको माग गर्दै आएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको दमनका कारण हालसम्म २१ जनाको ज्यान गइसकेको छ । आइतबार प्रहरीले गोली चलाउँदा १८ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालयका अनुसार कम्तीमा ३० जना घाइते भएका थिए ।

कार्यालयले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा दमन गरिएको भन्दै सैनिक सरकारको भत्र्सना गरेको थियो । ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका जनतामाथि घातक हतियारको प्रयोग कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिन्न । यो मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूल छ,’ कार्यालयका प्रवक्ता रभिना सम्दासनीले भनेकी थिइन् ।

लोकतन्त्र पक्षधरहरूले सोमबार पनि यांगुन, दावेई, म्यान्डलेलगायत प्रमुख सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन जारी राखेका जनाइएको छ । तर तुलनात्मक रूपमा सोमबारका प्रदर्शन केही शान्तिपूर्ण देखिएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

सेना प्रमुख ह्लाइङले फरक मत राख्नेहरूप्रति सुरक्षाकर्मीले लोकतान्त्रिक व्यवहार गरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यस्तै सरकारले न्यून संख्यामा सुरक्षा फौज परिचालन गरेको उनको भनाइ छ । ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।

नोभेम्बरमा भएको चुनावमा व्यापक धाँधली गरिएको र सरकारले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै सेनाले सत्ता हातमा लिएको हो । उक्त चुनावमा सुचीको दल एनएलडी करिब ८० प्रतिशत मतसहित विजयी भएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७७ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×