नेकपा कसको ? सत्तारूढ दलको नाम खारेज भए विवाद झन् जटिल

पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र दाहालले नेकपाकै नामबाट अलग–अलग दलको अभ्यास गरिरहेका छन् । आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई निर्वाचन आयोगले निरूपण नगरिदिँदा एउटै दलको नामबाट दुई पक्ष अस्तित्वमा रहेका हुन् । यहीबीचमा दुई वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्चले गर्न लागेको फैसलाप्रति ओली र दाहाल–नेपाल दुवै समूहमा कौतूहल छ ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एकीकरण गरेपछि दललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामकरण गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल भने पहिल्यै दर्ता हुनाले आयोगले ओली–दाहाल नेतृत्वको दलको नाम कोष्ठभित्र नेकपा रहने गरी दर्ता गरिदिएको थियो । पहिल्यैदेखि आयोगबाट छोटकरीमा नेकपा लेख्ने अधिकारसहितको नाम पाएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलले एउटै नामको अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै ओली–दाहालले पाएको नाम खारेजीको मागदाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । ‘कोष्ठ मात्रै राखेर नामलाई फरक देखाउने कोसिस गरिएको छ । अदालतले त्यसलाई खारेज गर्नेमा विश्वस्त छु,’ कट्टेलले कान्तिपुरसँग भने । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयोगमा पहिलेदेखि दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने गरी अर्को दल दर्ता गर्न नसकिने प्रावधान छ । कट्टेलले आयोग र नेकपालाई विपक्षी बनाएका छन् ।

आयोगले गरेको निर्णयलाई खारेज गर्दै सर्वोच्चले कट्टेलको पक्षमा फैसला गरिदिए नेकपाको विवाद नयाँ कोर्समा प्रवेश गर्नेछ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पहिलेदेखि विवादित नेकपाको नामलाई लिएर पनि समस्या उत्पन्न भए विवाद थप पेचिलो बन्ने बताउँछन् । ‘विवाद बिल्कुलै नयाँ दिशामा जान्छ । त्यसले परिणति कस्तो दिन्छ र कसरी टुंगिन्छ, कल्पना गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘दललाई नामविहीन त राख्न सकिन्नँ, नयाँ नाम दिनुपर्ने हुन्छ 

त्यो अवस्थामा फेरि दुई जना अध्यक्ष ओली र दाहालको सहमति चाहिन्छ । त्यो कति सम्भव हुन्छ ?’ सर्वोच्चले आयोगले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरिदिए नेकपाको विवाद अहिलेकै जस्तो अवस्थामा रहन्छ । अहिलेको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको टुंगो ढिलोचाँडो आयोगले दिन्छ । तर नाम नै खारेजीमा परेको अवस्थामा नेकपाका दुवै पक्ष अझ विशेषगरी दाहाल–नेपाल पक्षलाई बढी समस्या पर्ने देखिन्छ । त्यही भएर पनि दाहाल–नेपाल पक्षका केही नेताले केही दिन अगाडि कट्टेललाई भेटेर मुद्दा फिर्ता लिइदिन आग्रह गरेका थिए । तर कट्टेलले त्यसलाई अस्विकार गरे । अर्कोतिर, अहिलेको अवस्थामा निर्णय दिन नसकेको आयोग थप दबाबमा पर्नेछ ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल अहिले आयोगमा विचाराधीन रहेको नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको टुंगो नलागेकै कारण थप जटिलता आउने सम्भावना देख्छन् । ‘बादलमा पत्रमाथि पत्र भएजस्तै नेकपाको विवाद बन्नेछ,’ उनले भने, ‘नाम नै खारेजी भएको अवस्थामा पहिले एउटा नाम दिनुपर्‍यो, अनि मात्र दुइटा हुने दिशामा जान सक्छ ।’

उनले भनेजस्तै नाम खारेजी भएको अवस्थामा ओली र दाहालले एकैसाथ बसेर अर्को नाम रोजेर आयोगमा पठाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । त्यो अवस्था भनेको ओली–दाहाल दुवै पक्ष दलविहीन हुनु हो ।

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव पनि सर्वोच्चको फैसला आयोगको विपक्षमा आए नेकपाको विवाद अझ लामो अवधिसम्म जान सक्ने बताउँछन् । ‘आयोगले आधिकारिकताको विवाद टुंगो नलगाउँदा अहिले पनि दुई पक्ष दलविहीन जस्तै अवस्थामा छन् । दुवैले आफूलाई दलको दाबी गरे पनि उनीहरूले गरेका कामकारबाहीले आधिकारिकता पाउने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘नामसमेत खारेज हुने स्थितिमा अन्योलपूर्ण अवस्था निर्माण हुन्छ ।’ अदालतले नाम खारेज गरेको अवस्थामा शून्यमा नराख्ने र एउटा नाम छान्ने अवसर ओली र दाहाललाई दिने उनले उल्लेख गरे । त्यो अवस्थामा आयोगले ओली र दाहाल दुवै जनालाई संयुक्त रूपमा नाम दिनलाई पत्राचार गर्नेछ ।

नाम परिवर्तन गर्नुपरेपछि पार्टीको विधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ओली–दाहाल दुवै भएर केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइबाट निर्णय गर्नुपर्छ । यसअघि नै आयोग आफैंले ओली र दाहाल दुवैको संयुक्त हस्ताक्षर भएको पत्रलाई मात्र आधिकारिक मान्ने निर्णय दिइसकेकाले नामका लागि पनि एउटाको हस्ताक्षर आयोगले स्विकार्दैन । आयोगका एक जना आयुक्तले भने, ‘एउटा पक्षलाई नेकपाको आधिकारिकता दिइनसकेकाले त्यसपछिको प्रक्रिया आयोग स्वयंकै लागि जटिल हुने निश्चित छ ।’

आयोगले गत माघ ११ मा ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षका निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै दल एउटै रहेको निर्णय दिएको थियो । त्यस निर्णयउपर चित्त नबुझेर दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० मा दलको मान्यता आफूहरूले पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिए । एक महिना पुग्न लाग्दासम्म आयोग उक्त निवेदनबारे केही बोलेको छैन ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल नेकपाको विवादका सम्बन्धमा आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा सिंगो मुलुकलाई नै असर परेको बताउँछन् । ‘विवाद निरूपण गरिदिएको भए भोलि अदालतबाट नाम खारेजीको फैसला आउँदा पनि त्यसलाई आयोगले सहजै एउटा कोर्समा लान सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको अवस्थामा केही अनुमान लगाउन सकिँदैन । अदालतले कस्तो आदेश गर्छ, त्यसमा भर पर्ने भयो । नाम खारेज भएको अवस्थामा के गर्ने भनेर कानुनले पनि बोलेको छैन । त्यही भएर नाम खारेज भए नेकपाको विवाद कुन दिशामा जान्छ भन्ने अनिश्चित छ ।’

अदालतले नाम खारेज गरे नयाँ नामका लागि आयोगले प्रक्रिया बढाउन सक्ने आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘नाम खारेज नभएको अवस्थामा अहिलेकै जस्तो रहिरहने भयो, नाम खारेज भयो भने निश्चित समय दिएर आयोगले नेकपासँग नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न भन्नेछ,’ एक आयुक्तले भने, ‘नेकपासँग भन्नुको अर्थ ओली र दाहाल अध्यक्ष रहेको सिंगो दललाई मान्ने हो । उहाँहरूले संयुक्त रूपमा नाम दिएको अवस्थामा सहज हुने भयो । तर, त्यो परिस्थिति देखिँदैन । त्यसपछिको अवस्थामा दुइटै समूह, कानुन विज्ञ र पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूसँगको परामर्शमा आयोग बढ्न सक्छ ।’ कुनै दलले पाइसकेको नाम नै अदालतले खारेज गरेको स्थितिको सामना अहिलेसम्म आयोगले गर्नु नपरेकाले त्यो नयाँ नै हुने उनले उल्लेख गरे । ‘अझ पहिलेदेखि नै दुई टुक्रामा विभाजित दलको नाम खारेजीको अवस्था चुनौतीपूर्ण हुने नै भयो,’ उनले थपे ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त यादवले अदालतको आदेश निवेदकको पक्षमा आएर नामको विवाद लामो समयसम्म रहे धेरैतिर असर पर्ने बताए । ‘सरकार वा सांसदहरू नै कुन दलको भन्ने प्रश्न उठ्नेछ,’ उनले भने, ‘दलभित्र विवाद छ, दुई समूह भइसकेका छन् । विवादको औपचारिक जानकारी छ । तर पनि त्यस विषयमा आयोगले केही नबोल्नु, निर्णय नदिनुले समस्यामाथि समस्या थपिने निश्चित छ ।’ ओली र दाहाल–नेपाल पक्षले संयुक्त रूपमा एउटा नाम नदिएर अलग–अलग नाम दिएको अवस्थामा पनि आयोगलाई निर्णय लिने समस्या हुनेछ । त्यस अवस्थामा आयोग आफैंले कुनै नाम दिने सम्भावना पनि रहने आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ । पुरानो अर्थात् २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किने स्थिति पनि रहने छैन ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले पुराना विषय अस्तित्वमै नरहेकाले त्यसमा फर्किने सम्भावना नै नरहने बताए । एकीकरणपूर्वको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुइटै दल अरूले दर्ता गराइसकेका छन् । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत नरहेकाले ओली पक्षले त्यसै पनि नेकपाको आधिकारिकता नपाउने देखिइसकेको छ । त्यो अवस्थामा नेकपा नाम खारेज भइदिए आफूहरूलाई लाभ हुने हिसाबकिताब उक्त पक्षले निकालिरहेको छ । नेकपा (एमाले) पार्टी आफ्ना समर्थकबाटै पहिल्यै दर्ता गराइसकेकाले ओली पक्ष त्यसैलाई ब्युँताएर जाने रणनीतिमा रहेको आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ओली पक्षका कानुन व्यवसायी बाबुराम दाहाल अदालतको फैसला आफूहरूको विपक्षमा आए सहमतिमै नयाँ नाम दिनुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् ।

‘नयाँ नाम दिन नसकिएको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा कोही पनि पार्टीविहीन भएर बस्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसबारे आयोगले केही निर्णय दिनैपर्छ । थाहा छैन, के हुन्छ । पुरानो अवस्थामा पनि फर्किन सक्छ ।’ उनले अदालतमा प्रतिवाद गरेको र नाम अलग–अलग नै रहेको दाबीसमेत गरे । दाहाल पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दुईवटा पार्टीको नाम फरक–फरक नै रहेकाले अदालतको आदेश स्वाभाविक रूपमा त्यही ढंगले आउने दाबी गरे ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामका कैयौं दल आयोगमा दर्ता छन् । सबैको कोष्ठकभित्र केही न केही भिन्न नाम लेखिएको छ । यहाँ पनि त्यही अवस्था छ,’ उनले भने । सुरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मुनि अन्डरलाइन हालेर पठाउँदा आयोगले त्यसलाई हटाएर कोष्ठकमा नेकपा लेखेर पार्टी दर्ता गरेको उनले बताए ।