सर्वोच्चको फैसलाबारे भारतको प्रतिक्रिया- ‘नेपालको आन्तरिक मामिला’
नयाँदिल्ली — भारतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलालाई नेपालको आन्तरिक मामिला भएको जनाएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा फैसलाका सम्बन्धमा भारतको के प्रतिक्रिया छ भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले त्यस्तो बताएका हुन् ।
'हामीले २३ फेब्रुअरीको नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हेरेका छौं । हामीले विगत केही महिनादेखि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं । हामीले पहिले पनि भन्दै आएको यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो,' प्रवक्ता श्रीवास्तवले भने । साथै उनले यसअघि जस्तै नेपालले यस किसिमका आन्तरिक विषयलाई आफ्नो लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणालीमार्फत निर्णय गर्नेमा भारतको विश्वास रहेको समेत बताए ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सम्बन्धमा पनि भारतले आन्तरिक मामिला नै भनेको थियो । विगतमा नेपालका सानातिना राजनीतिक घटनाक्रममा समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको भारतले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेको पाँच दिनसम्म पनि कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । ढिलो गरी आएको प्रतिक्रियामा पनि भारतले राजनीतिक घटनाक्रमलाई ‘नोट’ गरेको र आन्तरिक मामिला भनेको थियो ।
त्यतिबेला पनि संसद् विघटनलगायतका निर्णयहरु नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले लोकतान्त्रिक विधि अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार पनि नेपालकै भएको बताएको थियो । नेपालको पछिल्लो घटनाक्रममा भारतको के प्रतिक्रिया छ भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमै त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
भारतले नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमप्रति ढिलो प्रतिक्रिया जनाउनुलाई दिल्लीस्थित विश्लेषकहरुले उसको फेरिएको छिमेक नीतिका रुपमा अर्थ्याउँने गरेका छन् । साथै नेपालको राजनीतिमै ‘उथलपुथल’ ल्याउने संसद् विघटन हुँदा समेत भारतले मौनता साँध्नुलाई ओलीको कदमलाई उसको ‘ग्रिन सिग्नल’ का रुपमा पनि आशंका गरिँदै आएको थियो ।
केही विश्लेषकले त यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विगतमा जस्तो खुलेर हस्तक्षेप गर्ने भन्दा पनि भारतको बृहत्तर क्षेत्रीय रणनीति रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । हुन पनि विगतमा काठमाडौंका कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रमप्रति दिल्लीले विशेष चासो राख्ने गरेको थियो भने अधिकांशमा तत्काल आफ्नो धारणा पनि व्यक्त गर्ने गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन कतिपय राजनीतिक घटनामा त खुलेर नै ‘हस्तक्षेप’ को असफल प्रयास गरेको थियो । तर, त्यस किसिमको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ले उल्टो नेपालमा चीनको प्रभाव बढाउन सघाएको र द्विपक्षीय सम्बन्धमा क्षति पुगेको निष्कर्षमा दिल्ली पुगेको थियो । त्यसपछि भने दिल्लीले नेपाल मामिलामा विशेष सजगता अपनाउँदै आएको देखिन्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ २०:०७
