पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी लगाउने विषयमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ र अन्तरकालीन आदेश

सर्वोच्चले १५ दिनभित्र विपक्षीहरुलाई लिखित रुपमा अदालतमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको हो । प्रदेशसभा सदस्य वैद्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष भानुभक्त ढकाल, कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष तथा जलहरी निर्माण व्यवस्थापन समितिका संयोजक मिलनकुमार थापा, नेपाल राष्ट्र बैंक, गुठी संस्थान र पुरातत्त्व विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता ढुंगानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृतिमन्त्री ढकाल, अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएकी थिइन् ।

निवेदकले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार जलहरी राख्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको, आर्थिक कारणले समेत निर्णय औचित्यहीन भएको, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएकाले राज्यले धार्मिकस्थलमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यता पुशपति क्षेत्र विकास कोषले सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा ज्योतिर्लिंगमा सुनको जलहरी राखेको दाबी गरिरहेको छ । कोषका सदस्यसचिव ढकालले राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितीमा १ सय ८ केजीको सुनको जलहरी लगाइसकेको बताएका छन् ।

यस्तो छ पुशपति क्षेत्रविकास कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालको भनाइ: