अहम्‌को  अवसान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अहम्‌को  अवसान

राजनीतिक जीवन सुरू गरेको चार दशकपछि पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका ओलीले पछिल्ला सात वर्षमा जति उचाइ लिए, ओरालो लाग्नेक्रम त्योभन्दा छिटो भयो । त्यसको प्रस्थान बिन्दु प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी असंवैधानिक निर्णय नै हो, त्यसको पटाक्षेप मंगलबार भयो । 
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले मंगलबार साँझ प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरको फैसला गरिरहँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गुल्जार थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ७० वर्ष लागेको उपलक्ष्यमा सांगीतिक कार्यक्रमसहित उनका निकटस्थ, केही मन्त्री र परिवारका सदस्यले भव्य समारोह गरिरहेका थिए ।

२०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका ओलीको बालुवाटारभित्र यो चौथो जन्मोत्सव हो, सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको यही कार्यकालको अन्तिम पनि । ‘फैसला सुनिसकेपछि पनि उहाँ (ओली) को भावमा कुनै परिवर्तन आएन,’ एक मन्त्रीले राति ९ बजेतिर कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू हामीसँगै जन्मोत्सव मनाइरहनुभएको छ ।’

सर्वोच्चको फैसलापछि नै ओलीले श्रीमती राधिका शाक्यले लेखेको ‘मेरा अनुभूतिहरू’ किताब पनि विमोचन गरे । उनले मंगलबार दिउँसै नक्सालस्थित बालमन्दिरमा पुगेर जन्मदिन मनाएका थिए । ओली बिहानदेखि नै कार्यक्रमहरूमा व्यस्त रहँदा बालुवाटारमा जन्मोत्सवको तयारी चलिरहेको थियो । राति अबेरसम्म पनि प्रधानमन्त्री निवासमा बलेको रंगीचंगी बत्तीको उज्यालो बाहिरैबाट देखिन्थ्यो । तर ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बनाउने यात्रामा ओलीको पाइला लड्खडाएको छ । मध्यावधि चुनावमा गएर एक्लै दुई तिहाइ ल्याउने सपना बोकेका ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उनको राजनीतिक जीवनको अवसान सुरु भएको छ ।

राजनीतिक जीवन सुरु गरेको करिब चार दशकपछि पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका ओलीले पछिल्ला सात वर्षमा जति उचाइ लिए, ओरालो लाग्नेक्रम त्योभन्दा छिटो भयो । त्यसको प्रस्थान बिन्दु गत पुस ५ गते ओलीले हठात् गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी असंवैधानिक निर्णय नै हो, त्यसको पटाक्षेप मंगलबार भयो । परिणाम उनको विपरीत आयो । यसले हरेक कुराको आकलन गर्ने र परिणाम आएपछि ‘मैले भनेर नै यसो भएको हो’ भन्ने उनको ‘प्रवृत्ति’ को समेत अन्त्य भयो । ‘मैले चिन्दाखेरि हरेक घटना हुँदा मैले पहिले नै भन्या थिएँ, यो हुँदै थियो भनेर हरेक पपुलर कुरा आफूले उठाएको हो भन्ने प्रवृत्ति अलि अगाडिदेखि नै थियो, उहाँ हरेक विषयलाई आफूमा केन्द्रित गरेर हेर्नुहुन्थ्यो,’ स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल सम्झन्छन्, ‘कतिसम्म भने उहाँले जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) को आइडिया मैले नै मदन भण्डारीलाई दिएको हो भनेर मैसँग पनि भन्नुभयो ।’

२०२९ असारमा तत्कालीन नेकपा झापा जिल्ला कोअर्डिनेसन कमिटीका सचिव राधाकृष्ण मैनाली बिरामी परेपछि ओली पार्टी सचिव बनेका थिए । तर एक पटक पनि बैठक नडाकेको भन्दै पार्टीले उनलाई त्यही वर्षको फागुनमा कारबाही गर्‍यो । त्यसपछि १४ वर्ष जेलजीवन र खुला भएयताको राजनीतिक जीवनमा पनि पार्टीभित्रै ‘बागी’ को भूमिकामा रहेका ओलीले फेरि नेतृत्वमा आउन ४२ वर्ष मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । नवौं महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष बनेका ओलीले दुई पटक त सरकारकै नेतृत्व गरे । नवौं महाधिवेशनयता अहिलेसम्म पार्टी अध्यक्षकै हैसियतमा छन् । भलै उनको पार्टी एमाले र त्यसपछि एकीकृत भएको नेकपाको जीवन तहसनहस भइसकेको छ । पछिल्लो खण्डमा पनि ओलीको राजनीतिक जीवनको ओरालो यात्रा पार्टी र आफैंले नेतृत्व गरेको सरकार चलायमान गराउनुसँग सम्बन्धित रह्यो । तर उनले ४८ वर्षअघि आफैंले गरेको गल्ती सच्याएनन् ।

बरु पार्टी दुई तिहाइ बहुमत निकट पुग्नुको एक मात्रै कारण आफू नै रहेको भन्दै आफू नरहँदा व्यवस्था नै डामाडोल पारिदिनेसम्मको धम्की सहकर्मीहरूलाई दिए । लेखक तथा विश्लेषक जयराज आचार्य अब प्रधानमन्त्री बनिरहने वातारण नहुँदा ओलीले चाल्ने कदमले मुलुक र उनकै भविष्य निर्धारण गर्ने बताउँछन् । ‘उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण अब रहँदैन, सरकार नै कस्तो बन्छ र संसदीय राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल छ । आगामी दिनमा मैले अझै अनिश्चितता देखिरहेको छु,’ आचार्यले भने ।

२०७२ मा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा सारा नेपाली जनता त्यसको विरुद्धमा उठे । त्यतिबेलै नेपाल सरकारको नेतृत्वमा पुगेका ओली उक्त आन्दोलनका नेता भए । नाकाबन्दीले उनलाई एकाएक राष्ट्रिय हिरो बनायो, उनी लोकप्रिय भए । ओलीको जयजयकार गर्न थालियो, यसले उनलाई कति स्वाभिमानी बनायो हिसाब छैन तर उनको अहंकार असाधारण र अनियन्त्रित किसिमले बढ्यो । कतिसम्म भने गत प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेपछिको स्थायी कमिटीमा उनले गुनासो गरेका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भन्न पनि कन्जुस्याइँ गरियो ।’ आफ्नै कारण वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ ल्याएको हो भन्ने ओलीको ‘हुँकार’ पटकपटक सुनिन्छ । नाकाबन्दीका बेला जनताले गरेको असीमित विश्वासका कारण बढेको ओलीको अहम् प्रधानमन्त्री बनेपछि अनियन्त्रित नै रह्यो । प्रधानमन्त्री बनेको महिना दिन पनि नबित्दैदेखि उनले राज्यसंयन्त्र अन्धाधुन्ध चलाउन थाले ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानजस्ता महत्त्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएर शक्तिकेन्द्रित गर्दै आएका ओलीले पार्टी र सहकर्मीको कुरा सुन्न छाडे । उनलाई सुर्‍याउने र उचाल्नेहरू उनकै टिमभित्रै यथेष्ट थिए/छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफूलाई मन नपरेका मन्त्रीलाई बोल्नै नदिने र कसैको पनि सुझाव ग्रहण नगर्ने ओली सरकारको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ मा लाग्दा पार्टीमा भने उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भइसकेको थियो । ओलीले अड्कल गरेझैं उनी पार्टीभित्र प्रिय छैनन् भन्ने कुराको टुंगो २०७६ माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लाग्यो । त्यसपछि उनी र उनको टिम झस्किएको थियो । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसित मिलेर वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई एक्ल्याउँदै आएका ओलीले त्यसपछि भने नेपाललाई फकाउन थाले । पूर्वएमाले पक्षधरहरू एक हुनुपर्छ भन्ने उनको अभियान सफल हुन सकेन । त्यसअघि उनले आफ्नो अनुकूल हुने गरी सभामुख चयन गर्ने र संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराएर अघि बढ्ने गरी चालेको रणनीति पनि उनी इतरका नेताहरूले सफल हुन दिएनन् ।

फलस्वरूप ओली अनुकूलतामा पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगे । गत वैशाख ८ गते उनले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश उनकै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । त्यही पृष्ठभूमिमा दाहालसहितका सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेपछि अर्को कदम के हुन सक्छ भनेर उनी गम्भीर चिन्तनमा लागे । वैशाख १५ को रात ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आफ्नो निवासमा बोलाएर लामो गन्थन गरेका थिए । ओलीनिकट स्रोतले भनेअनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको उपायबारे सोधेका थिए तर प्रधानन्यायाधीशले संविधानतः त्यसो गर्न नमिल्ने राय दिएका थिए ।

त्यसपछिका संवादमा ओलीले अध्यक्ष दाहाल र अरू नेताहरूसँग ‘म नरहे व्यवस्था नै रहँदैन’ भन्ने चेतावनी दिइरहेका थिए । तर संविधानका दफा–दफा केलाएका नेताहरू ओलीले कुनै अप्रिय कदम चालिहाल्छन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेनन् । उनीविरुद्धको मोर्चाबन्दी भने एकदमै कसिँदै गयो । मोर्चाबन्दी वैशाखयता तीव्र भयो । झम्सीखेलको अगेनो रेस्टुरेन्टदेखि बानेश्वरको अर्याल होटल र दाहालको खुमलटार निवाससम्ममा के–के भइरहेछ, त्यसको सूक्ष्म जानकारी लिन प्रधानमन्त्री त्यसैकारण तत्पर भएका थिए ।

आफ्नो सत्ता–रथ जोगाउन ओलीले दाहाल र नेपालमध्ये एक जनालाई हातमा लिएर अर्कालाई किनारा लगाउने प्रयास पनि गरे तर त्यो सम्भव भएन । उनी पार्टीको शक्ति सन्तुलनमा झन्झन् कमजोर देखिँदै गए । संसदीय दलको विश्वास लिन उनीसँग बहुमत सांसद छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो रोजे । ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अप्रिय निर्णय नलिन उनका सचिवालयका सदस्यहरूले सुझाएका पनि हुन् । ‘संसद् विघटनको प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपतिकामा जान लाग्दा उहाँलाई विष्णु रिमालले त कारगेड नै रोकेर अहिले त्यस बाटोमा नजानुस् अझै विकल्प हेरौं भन्नुभएको थियो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यूले सुन्नुभएन, अहिले प्रतिकूल परिणाम आयो ।’

लेखक तथा विश्लेषक विष्णु सापकोटा ओलीको अहम्‌को सुरुवात उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भएको बताउँछन् । ‘ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो दिनमै अहम् सुरु भएको जस्तो लाग्छ, त्यसको प्रस्फुटन पछि हुँदै गएको हो,’ उनले भने, ‘संसद् विघटनको घटना ओलीको पतनको पराकाष्ठा मात्रै हो ।’

ओलीले यसपालि आफूलाई जोगाउन नाकाबन्दीका बेला भारतसँग पंगा लिएबापत कमाएको राष्ट्रवादी छवि पनि गुमाए । आफ्नै सहकर्मीको दबाब थेग्न नसकेर जारी गरेको चुच्चे नक्सा देखाउँदै उनले आफूजत्तिको राष्ट्रवादी नेता कोही नरहेको भन्ने दाबीलाई कात्तिक ४ गते मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामान्त गोयलसँग अन्तरंग कुराकानी गरेर खण्डन गरिदिए । त्यतिखेरै स्रोतले कान्तिपुरसँग भनेको थियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै छ भन्नेबारे कम्तीमा महासचिव विष्णु पौडेलसहितका केही नेता, भारतीय पक्ष र न्यायिक नेतृत्व पहिल्यै जानकार थिए ।’ प्रधानमन्त्रीकालको दोस्रो इनिङमा ओलीले आफ्नो राजनीतिक आस्था तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मानेझैं देखियो । ओली सरकारले ल्याएका कानुन, गरेका विवादास्पद निर्णय, संवैधानिक निकायलाई नै कब्जा गर्ने हेतुले गरिएका विवादास्पद नियुक्ति, अनियमिततामा संलग्नलाई संरक्षणलगायत गतिविधि ओलीको ओरालो यात्राका सहायक बन्दै आएका थिए ।

अन्ततः उनले जुन संस्थाले दुई तिहाइ शक्तिको भरथेगमा आफूलाई शक्तिशाली बनाएको हो, त्यही संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफूलाई कमजोर बनाउने गरी ट्र्याक परिवर्तन गरे, ओलीको राजनीतिक अवसानको यात्रा यहींबाट तीव्र गतिमा हुन थालेको हो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्दा उनको राजनीतिक अवनतिको गतिमा अल्पविराम मात्रै लागेको छ, पूर्णविराम लागिसकेको छैन । प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा ओलीले अझै पनि बदमासी गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन् । ‘ओली सजिलैसँग बहिर्गमन हुने मान्छे नै होइनन्, उनले बदमासी त गरी नै रहन्छन् । अहिलेसम्म सत्तामा भएकाले फाइदा थियो होला । स्रोतसाधनको परिचालन अझै गर्न सक्छन् होला,’ उनले भने, ‘तर जुन उन्माद थियो, त्यो बाँकी रहेन ।’

ओलीको ‘उन्माद’ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दिनदेखि गत सातासम्म पनि थियो । उनको निर्णयका कारण चौतर्फी सन्नाटा छाइरहेका बेला चिटिक्क परेर नेता कार्यकर्ता भेटिरहेका ओलीले आफ्नो निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चले फैसला गर्ला भन्ने सोचेकै थिएनन् । त्यसै कारण उनका निकटस्थ स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले भनेका थिए, ‘मध्यावधि चुनाव गराउने निर्णय सर्वोच्चले सदर गरिदिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री २ सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ, म प्रधानमन्त्रीप्रति २ सय प्रतिशत विश्वस्त छु ।’

चुनावको घोषणा गरिसकेपछि ओलीमा एक किसिमको बेचैनी भने थियो । आफ्नो शक्ति कमजोर छ भन्ने थाहा पाएपछि ओलीलाई जबर्जस्त स्थापित गराउन राजामहाराजाकै झल्को दिने गरी उनका ठूल्ठूला पोस्टर बनाएर उनकै पक्षमा नाराबाजी लगाइयो । यसअघि पनि पार्टीभित्र या सरकारमा ओलीको पक्षमा माहोल बिग्रिनेबित्तिकै उनको समर्थनमा यस्तै नाराबाजी हुँदै आएको थियो । नेपाली राजनीतिक इतिहासअनुसार आफू असाध्यै कमजोर भएका बेला जबर्जस्ती बलियो छु भन्ने देखाउन शासकले यसैगरी सडकमा मान्छे उतार्ने गर्छन् । पञ्चायतको पञ्चर्‍याली र शासनकालको उत्तरार्धमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको देश दौडाहाको झल्को पछिल्लो समय ओलीको भ्याइनभ्याइको ‘सेड्युल’ ले दिएको थियो ।

उनले यो बीचमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिएकालाई हतारहतार शपथ गराउनेदेखि पशुपतिको यात्रा र रामसीताको मूर्ति बनाउनेसम्मका काम गरे । आफ्नो पक्षमा बहस गर्न राजावादी वकिलहरू राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघिसम्म आफैंले देखिनसहने पूर्वमाओवादीका लडाकु र प्रतिबन्धित चन्द समूहका नेताहरूसंग हिमचिम बढाए । कतिसम्म भने ओलीलाई ‘बा’ भन्ने जोकोहीका लागि बालुवाटारको ढोका खुलिरह्यो । तर राजनीतिक सहयात्री र प्रतिस्पर्धीलाई उनले देख्न पनि चाहेनन् । कहिले निर्वाचन आयोग, कहिले सैनिक मुख्यालय, कहिले सर्वोच्च अदालत पुग्ने र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने ओलीको पछिल्लो शैलीले पनि उनी भित्रभित्रै कमजोर बन्दै गइरहेका छन् भन्ने देखाउँथ्यो ।

‘सबैतिर सेटिङ मिलाएको छु’ भनेर कार्यकर्तालाई ढुक्कै भोट माग्न गाउँ पठाएका ओलीले मंगलबार आउँदै गरेको फैसलाबारे भने निक्कै पछि मात्रै भेउ पाए । नत्र ७० औं जन्मदिन धुमधामसँग मनाएर बुधबार या बिहीबार फैसला सुन्ने तयारीमा उनी थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मदिन मनाउन बालुवाटार पुगेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले स्थिरता नचाहने देशीविदेशी शक्तिहरूको

षड्यन्त्रका कारण आफ्नो प्रतिकूलमा फैसला आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘राजनीतिक कोर्ष हो, यस्तो भई नै हाल्छ । हामीले स्विकार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशव्यापी जनलहर देखिएपछि उहाँ (ओली) को राजनीतिक एजेन्डा सफल भयो भने वर्चस्व उहाँकै कायम हुन्छ भनेर विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट यस्तो भएको हुन सक्छ । यसबाट हामी आत्तिनुपर्ने, निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । नयाँ ढंगबाट संगठन निर्माण गर्ने, सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्ने कुरा हुन्छ ।’

त्यसलाई प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको फेसबुक स्टाटसले थप पुष्टि गरिदिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ तर मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिँदै जाने निश्चित छ । यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरु अस्थिरता अझै बढ्नेछ । सत्ताको खेल बढ्नेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन ।’ यसको अर्थ नेकपाको संसदीय दलमा अब ओली र दाहाल–नेपालकाबीच सांसद तानातानको लडाइँ सुरु हुनेछ । यसले राजनीतिक निकास केही पर धकेल्ने निश्चितप्रायः छ । तर दलहरूले दुई महिनामा सडक कब्जा गरेर नागरिकलाई जुन दुःख दिए अब त्यो क्रमशः हटेर राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र संसद् हुनेछ ।

समाजशास्त्री मीना पौडेल अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताउँछिन् । ‘यो दुई महिनामा जुन खालको राजनीतिक घटनाक्रम भयो, यसले जोखिम र आशंका सधैं रह्यो । भोलि पनि यो कथा नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । बढी चलाख, बढी सचेत र बढी निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर अब जनतालाई जुन तरिकाले जातीयता र सामाजिक पहिचानको आधारमा अपमान गरिएको थियो, अपमान गर्नेहरूको नैतिकताको धरालत अब हेर्नुछ ।’ तर भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुमाएका प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक अहम्‌को भने अवसान भएको छ । ओलीको राजनीतिक यात्रामै भने पूर्णविराम लागिसकेको छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७७ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन बदर

१३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश
विघटनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभई प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसके ताजा जनादेशका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया हो भन्ने नजिर स्थापित 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले मुख्य रूपमा तीनवटा विषयलाई आधार मान्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय र त्यसका आधारमा यसबीच भएका सबै काम बदर गरेको हो । यो निर्णयमा संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीशको एकमत रह्यो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागतमा राजधानीको माइतीघरमा मंगलबार साँझ गरिएको दीप प्रज्वलन । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभालाई पुस ५ गते विघटनको निर्णय हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा पुर्‍याएको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आदेशको संक्षिप्त व्यहोरामा विघटनसम्बन्धी सबै कामकारबाही सुरुदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर गर्ने भन्ने उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्चले कानुनी प्रभाव शून्य हुने भनी आदेश गरेपछि विघटन र त्यसको नतिजाका रूपमा भएका सुरुदेखिका सम्पूर्ण कामकारबाही र निर्णयहरू पनि बदर भएका छन् । यो आदेशअनुसार चुनावको तयारीमा लागेको निर्वाचन आयोगका सबै कामकारबाही ‘पुस ५’ भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई न्यायालयले संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल रहेको ठहरसहित यस्तो निर्णय गरेको हो ।

कानुनविद् दीनमणि पोखरेलका अनुसार, सार्वजनिक अधिकारीहरूका कतिपय निर्णय सुरुको मितिदेखि बदर हुन्छन् भने कतिपय कामकारबाही फैसलाको मितिदेखि बदर हुने आदेश हुन्छन् । उदाहरणका लागि, लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा अयोग्य ठहर भए पनि अख्तियारमा उनी प्रमुख रहँदा भएका कामकारबाही बदर भएका थिएनन् ।

यो मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय गरिएको मितिदेखिका कार्य ‘कानुनी प्रभाव शून्य हुने’ भनी बदर गरिदिएको हो । ‘प्रारम्भदेखि कानुनी प्रभाव शून्य भनेको पुस ५ गतेदेखि नै विघटन र त्यससँग जोडिएका सबै कामकारबाही प्रभाव शून्य हुने भए,’ पोखरेलले भने, ‘त्यससँग जोडिएका र संसद्लाई छलेका काम पनि शून्य हुन्छन् ।’ त्यसअनुसार सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णय बदर हुनेछन् ।

फैसलाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राजनीतिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने जोखिम हटाइदिएको छ – दीनमणि पोखरेल, कानुनविद्

अदालतको आदेशअनुसार, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्देश गरेको निश्चित पूर्वावस्थाहरूको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल’ रहेकाले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस तथा त्यसअनुसारको राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत थिएन । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमा काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।’

सर्वोच्चले संसदीय शासन प्रणालीका नाममा भएको प्रयोग र संविधानको धारा ७६ को प्रयोगमा तोकिएको पूर्वसर्तको मिहिन व्याख्या गरी यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । त्यसक्रममा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताका आधारमा पनि गत पुस ५ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको संवैधानिक धरातल परीक्षण गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले यो फैसलाबाट प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अझै पनि अधिकारका रूपमा ठान्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने र त्यसले राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने विश्वास प्रकट गरे । अधिवक्ता पोखरेलको मतमा फैसलाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘राजनीतिक अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गर्ने जोखिम हटाइदिएको छ ।

धारा ७६ को प्रयोग र सर्त

तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । दुवै दलको एकीकरणपछि २०७५ जेठ ५ मा ओली संसदीय दलको नेता चुनिए । सर्वोच्चले त्यसपछि उनको हैसियत धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम (त्यो भनेको बहुमत प्राप्त दलको नेता) को प्रधानमन्त्रीका रूपमा परिवर्तन भएको तथ्यगत रूपमा देखिएको भनी स्विकारेको छ । सर्वोच्च अदालतले यी प्रक्रियालाई औंल्याउँदै ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्बन्धमा द्विविधा देखिँदैन’ भनी व्याख्या गरेको छ ।

‘बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिनँ भनी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्न किन नपाउने ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा बारम्बार सोधेको प्रश्न यही थियो । जवाफमा उनीसहित पाँच न्यायाधीशले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नरहने ठहर गरेका छन् । ‘निर्वाचनमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु, संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य हुन जान्छ,’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त प्रधानमन्त्री अनि मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति उत्तरदायी भई राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो ।’

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र अनि एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बहुमत नल्याएको भए के हुन्थ्यो ? सर्वोच्च अदालतले दलकै नाम त लिएको छैन तर त्यसो नभए ‘दुई वा त्योभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने’ धारा ७६ को उपधारा २ को व्यवस्था औंल्याएको छ । त्यसरी पनि विश्वासको मत नपाए धेरै सदस्य भएको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री चुनिन्छन् । त्यसरी पनि (अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले) विश्वासको मत नपाए चौथो चरणमा कुनै पनि सदस्यले आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलले आफ्नो नेताको चुनाव गर्छ र चुनिएको नेतालाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ भन्ने विश्वास गरिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘जनताले चुनावमार्फत संसद् बन्छ, संसद्ले नै सरकार दिन्छ भन्ने मान्यतामा संसदीय व्यवस्था चलेको हुन्छ ।’

संविधानको धारा ७६ को १ देखि ७ को समग्र बनोट हेर्दा एकपछि अर्को प्रक्रियागत अभ्यासका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान निर्माताले संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।’

कहाँ छ अन्तरनिहित अधिकार ?

विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीले संविधानका विभिन्न धाराहरूको सहारा लिएका थिए र संविधानमा उल्लेख नभए पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार हुने दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ८५ लाई पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । धारा ८५ ले संकेत गरेको विघटन भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिमको विघटन भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

संसद्ले प्रधानमन्त्री दिने र संसद्ले दिएको प्रधानमन्त्री त्यही संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा रहेको आदेशमा उल्लेख छ । यसले सीमित सरकारको अवधारणा अंगीकार गरेको बुझिने भन्दै आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटनको केही पूर्वावस्थालाई लिखित रूपमा राखेको र अन्य अवधारणागत अधिकारलाई मौन वा सुषुप्त रूपमा क्रियाशील राखेको अनुमान गर्न नसकिने ठहर्‍याएको छ । संविधानको धारा ७५ को उपधारा २ मा यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही भन्ने उल्लेख भएको र त्यसको अर्थ कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग यही संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनमा पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र निर्धारण गरेको सीमा बन्देजलाई अनिवार्य रूपमा पालना गरिनुपर्ने’ निर्क्योल गरेको छ ।

फैसलापछि सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा

‘लिखित संविधानको लक्ष्य सीमित सरकार हुन्छ र हरेक अंगको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानवादसम्बन्धी अवधारणाले सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्य शक्तिको विभिन्न अंगमा शक्ति र अधिकारसमेतको पृथकीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार सञ्चालनसम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । राज्यका सबै अंगको अधिकारको सीमारेखा संविधानबाट नै निर्धारित गरी शक्ति सन्तुलनको पालनामा प्रभावकारी बनाउनु नै लिखित संविधानको गुण हो ।’

संविधानको धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकारको विषय छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी प्रावधानमा कतै उल्लेख नभएको अधिकार संघमा रहने भन्ने व्यवस्था हो । तर ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीले त्यो अवशिष्ट अधिकार प्रतिनिधिसभा विघटनमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भनी जिकिर गरेका थिए । ‘उक्त धाराहरूमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीको अधिकार सिर्जना गर्ने प्रावधान नदेखिएबाट उक्त धारणाहरूको आवरणमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई संवैधानिक रहेको भनी पुष्टि गर्ने संविधानसम्मत आधार नदेखिएको,’ निर्णयको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ का पूर्वसर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहेको हुँदा उक्त धाराबमोजिम विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन ।’

कस्तो ‘संसदीय शासन प्रणाली’ ?

प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा नलेखे पनि उनका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानको धारा ७४ मा उल्लेख भएको ‘संसदीय शासन प्रणाली’ भन्ने वाक्यांशलाई अघि सारेका थिए । संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने उनीहरूको तर्क थियो । सर्वोच्च अदालतले धारा ७४ को समग्रमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्रै सीमित नराखी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हुने भन्ने उल्लेख गरेबाट ती शब्दावलीहरूलाई सम्पूर्णतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

धारा ७४ आफैंमा कार्यात्मक धारा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संविधानको धारा २ सँग जोडेर हेरेको छ । संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भन्ने थियो । धारा ८४ र ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन, निर्वाचनलगायतका प्रावधान औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा नेपालमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणाली नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘यो संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभई संविधानसभाको लामो प्रयत्नपश्चात् आएको दस्ताबेज हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘हाम्रो शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुँदाहँॅदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ ।’

परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद् विघटन गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले नेपालमा त झनै विघटनलाई अधिकारका रूपमा नराखिएको औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेसम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरूसमेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःसर्त रूपमा खुला छाडेको पाइँदैन ।’

सर्वोच्चले केवल संसदीय प्रणालीको नाम दिएर संविधानमा भएको व्यवस्था स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप स्वीकार्य हुन नसक्ने औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानमा रहेको सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन ।’ आदेशको यो व्यहोराले संविधानसम्मत नहुने निर्वाचनको घोषणा लोकतान्त्रिक अभ्यास नभई केवल नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुनेतर्फ समेत संकेत गरेको छ ।

राजनीतिक कि संवैधानिक ?

प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विवादको परिणाम हो र अदालत यस्ता विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । उसले संवैधानिक प्रश्न जोडिएका राजनीतिक विवादमा पनि न्याय निरूपण गर्नु आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद राजनीतिक प्रश्न हो भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गरेको यो चौथो उदाहरण हो । यसअघि पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई अदालतले सम्बोधन गरेको थियो । ‘संविधानमा न्यायिक निरूपणको विषय हुँदैन भनी स्पष्ट शब्दमा अन्यथा व्यवस्था गरेको विषयका कुरामा बाहेक संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै बन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

राजनीतिक महत्त्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने आवरणमा यस्ता विवाद निरूपण गर्नबाट पन्छिए संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानका धारा जोडिएका विवाद संवैधानिक प्रश्न हुने औंल्याएको छ । सर्वोच्चले यसअघिका विघटनका चार नजिरलाई त्यसको आधारका रूपमा अघि सारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा भने प्रवेश गर्न रुचि देखाएको छैन । यो मुद्दामा एमिकस क्युरीमा समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलका अनुसार कतिपय काम संविधानसम्मत रहे पनि बदनियतयुक्त हुन्छन्, जसलाई अदालतले उल्ट्याउने गरेको छ । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको विघटनको निर्णयसम्बन्धी फैसलालाई उदाहरण दिँदै भने, ‘त्यो फैसलामा सर्वोच्चले दुराशययुक्त भनेको थियो, यसपटक विषयमा प्रवेश गरेन । संविधानसम्मत नभएका निर्णय स्वतः बदर हुने भएकाले दुराशय हो वा होइन भनेर विषयमा प्रवेश गर्न नचाहने प्रचलन पनि छ ।’ दलको आन्तरिक विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधानबमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुने आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले संसदीय दलको नेतामाथिको विश्वासको मत यथावत् रहेको भन्दै आदेशमा ‘विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त हो वा होइन भन्नेतर्फ तत्काल प्रवेश गर्नु उपयुक्त देखिएन’ भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पाँचवटा प्रश्न तयार गरी तिनको व्याख्या गरेको थियो । विघटनको निर्णय राजनीतिक वा संवैधानिक भन्नेबारे के हो भन्ने प्रमुख प्रश्न थियो भने संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता अनि आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम विघटन गर्नु संविधानसम्मत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अर्को प्रश्नको व्याख्या सर्वोच्चले गर्‍यो । त्यससँगै संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत हुने हो वा होइन भन्ने विषय पनि सर्वोच्चले व्याख्या गर्‍यो । यी प्रश्नहरूको विवेचनाबाट सबै न्यायाधीश एकमतमा विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

सुरुमा आफैंले मुद्दा हेरेर संवैधानिक इजलासमा रिफर गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू अनुकूलका न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास बनाएको भनी आलोचना भएको थियो । पछि विवाद भएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हटेर उनको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ल आएकी हुन् । सुरुमा निवेदक कानुन व्यवसायीहरूले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग राखे पनि संवैधानिक इजलासले त्यसलाई अस्वीकार गरी आफैंले सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो । इजलासमा रहेकामध्ये विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश हुन् ।

‘१३ दिनभित्र अधिवेशन’

सर्वोच्च अदालतले फागुन २२ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाक्न सरोकारवाला निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यसअघि बहसकै क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुने तर त्यसको अधिवेशन बोलाउन आदेश नदिने हो भने प्रधानमन्त्रीले अधिकार दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै मिति तोक्न माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशको १३ दिनभित्र अधिवेशन डाक्न राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रतिनिधिसभाका नाममा आदेश दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो अधिवेशन गत पुस १८ गते अन्त्य भएको थियो । संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन अनिवार्य रूपमा आह्वान हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर गत पुस ५ गते विघटनको निर्णय गरिएका कारण समय बितेकाले अधिवेशन हुन पाएन । सर्वोच्च अदालतले ‘आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू’ भनी आदेश गरेको हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७७ ०६:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×