यस्तो छ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला [पूर्णपाठ]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यस्तो छ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला [पूर्णपाठ]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्चको मंगलबार बसेको संवैधानिक इजलासले पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा 'ब्युँतिएको' छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका थिए ।

फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ :

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ १८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको फैसला प्रशंसनीय र ऐतिहासिक : माधवकुमार नेपाल

'अब संयुक्त सरकार बनाएर अगाडि बढ्छौं'
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — नेकपा (दाहाल-नेपाल समूह)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्ने फैसला गरेर अदालतको गरिमालाई बढाएको बताएका छन् । इकान्तिपुरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गर्ने निर्णय गरेर अत्यन्तै प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला गरेको बताए । 

‘सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई बढाएको छ । प्रधानन्यायाधीशलगायत सबै न्यायाधीशज्यूहरुको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा बढाएको छ । आम नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम संविधानको प्रावधान, मूल्य र मान्यता, त्यसको व्याख्यालाई उहाँहरुले सहि ढंगले अगाडि सार्ने काम गर्नुभएको छ,’ नेपालले भने, ‘यो अत्यन्तै प्रशंसनिय काम भएको छ । सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरु जो आन्दोलनमा उत्रीनु भएको थियो, नागरिक समाज, मिडिया, समाजका सबै वर्ग तहका जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नेकपाको तर्फबाट । यसमा म अत्यन्तै खुशी व्यक्त गर्दछु ।’

अध्यक्ष नेपालले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोधमा रहेका दलहरुको संयुक्त सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘जति पनि पार्टीहरु केपी ओलीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ उहाँहरुसमेत बसेर कसरी जाने निर्णय गर्छौं । यसबीचमा हामीले दिएको वाचाअनुसार नै संयुक्त सरकार बन्ने छ । संयुक्त सरकारको आडमा अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ १८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×