फैसलापछि कांग्रेस र जसपाले के गर्लान् ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

फैसलापछि कांग्रेस र जसपाले के गर्लान् ?

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि पुनःस्थापना वा निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेसमा एउटै दृष्टिकोण छैन । जसले नेकपाका दुवै समूहलाई कांग्रेस आफूतिरै भएको अनुभूति दिइरहेको छ । कांग्रेसकै जस्तै दृश्य पछिल्लोपटक जसपामा पनि देखिएको छ ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सम्भावित राजनीतिक दृश्यलाई नियाल्दै नेकपाका दुवै समूहले यतिबेला कांग्रेसलाई फकाउन चाहेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा र नहुँदाका दुवै बखत कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने दुवै पक्षको ठम्याइ छ ।

कांग्रेसले अहिले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि नेकपाका दुवै पक्षलाई ‘इन्गेज’ गराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति पूर्ण भरोसा छ । नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताले लिँदै आएको अडानले नेतृत्वलाई ओलीतिर जान रोक्न सक्ने विश्वास छ ।

देउवा निर्वाचनको पक्षमा खुलेर लागेका छन् तर पौडेल, सिटौलासहितका नेताहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको अडानमा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि पुनःस्थापना वा निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेसमा एउटै दृष्टिकोण छैन । जसले नेकपाका दुवै समूहलाई कांग्रेस आफूतिरै भएको अनुभूति दिइरहेको छ । कांग्रेसकै जस्तै दृश्य पछिल्लोपटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा पनि देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा जसपामा एकमत छ तर अदालतले विघटनलाई सदर गरेमा निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्नेमा पूर्वसमाजवादी र राजपाका नेताहरूको दृष्टिकोण फरक छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहित उनीहरू पक्षीय नेता अदालतले विघटनलाई सदर गरे पनि ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने चुनावमा सहभागी हुन नहुने अडानमा छन् । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहितका नेता भने अदालतले विघटनलाई सदर गरेमा निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा विघटनलाई सदर गरेमा विपक्षी कांग्रेस र जसपाको भूमिका के होला ?

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा सत्ताको लाभ सबैभन्दा बढी कांग्रेसले उठाउन सक्ने देखिन्छ । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार मुलुक र जनताका लागि ठूलो लाभ भनेकै संविधान लिकमा आउने हो । उनका अनुसार सम्भावित ठूलो द्वन्द्वबाट मुलुक जोगिन्छ । राजनीतिले बाटो पक्डिनेछ । संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । संसदीय गतिविधि अघि बढ्छ । पार्टीको झगडाका कारण संसद् विघटन गर्न कहिल्यै नसक्ने नजिर स्थापित हुन्छ । सांसदले भूमिका पाउँछन् । रोडम्यापअनुसार राजनीतिको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा देउवा एकाएक सत्ताको खेलाडी भएर निस्कन्छन् । ‘देउवाको तालुमा आलु फल्ने पक्कापक्की छ । ज्योतिषको भविष्यवाणीको नजिक पुग्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी निर्वाह नगरे पनि सत्ताको खेलमा देउवा एक्टिभ भएर लाग्नेछन्,’ उनले भने ।

पुनःस्थापना हुँदाका बखतमा दाहाल–नेपाल समूह र ओली दुवैले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको ग्रिन ‘सिग्नल’ दिइसकेका छन् । हुन त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा दाहाल–नेपाल समूह र जसपाको गठबन्धनमा पनि सरकार बन्ने संख्या पुग्न सक्छ । पार्टीको आधिकारिकता दाहाल–नेपालले लिनासाथ अहिले ओली पक्षमा रहेका कतिपय सांसद फर्कने सम्भावना छ । त्यस्तो बेला दुई पार्टीको मात्रै गठबन्धनमा सरकार बन्न आवश्यक संख्या पुग्न सक्छ तर पुनःस्थापनापछि दाहाल–नेपाल समूहको रोडम्याप राष्ट्रपतिलाई समेत महाअभियोग लगाएर हटाउनेछ । त्यसका लागि कांग्रेस नभई हुन्न । कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने योजना दाहाल–नेपाल समूहको देखिन्छ ।

नेकपाका दुवै समूहले प्रधानमन्त्री अफर गरे पनि अहिलेसम्म देउवाको चाहना निर्वाचन नै होस् भन्ने छ । यस हिसाबले ओली र देउवाको निर्वाचन रोडम्याप मिल्छ तर पुनःस्थापना हुँदाका बखत कांग्रेस र ओली गठबन्धनमा सरकार निर्माण हुने सम्भावना कम छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने पक्कापक्की भएकाले कांग्रेस त्यसको विरोधमा जान मिल्दैन । प्रतिपक्षीय धर्म पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नु नै हुन्छ । अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरिसकेपछि ओलीसँग मिल्ने सम्भावना झनै रहन्न । गत वैशाखमै ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको भनेर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरिसकेको छ ।

देउवा आफैंले वैशाख २६ गते संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा त्यही सुनाएका छन् । त्यसपछि पनि कांग्रेसले असार ३१ गते उक्त निर्णय दोर्‍याएको थियो । जसपाका नेता मनीष सुमन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा सिंगो पार्टी एकढिक्का भएर लाग्ने बताउँछन् । त्यतिबेला पार्टीभित्र कुनै खटपट हुनेछैन । सरकार निर्माणका बखतमा भने जसपाले संविधान संशोधनको एजेन्डा प्रवेश गराउने उनको ठोकुवा छ ।

‘पुनःस्थापनापछि ओली र प्रचण्ड मिल्ने सम्भावना हुन्न । कांग्रेस, दाहाल र जसपा मिलेर सरकार बन्छ । हाम्रो मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधन हुनेछ,’ उनले भने, ‘पुनःस्थापनापछिको सरकारले पूरै कार्यकाल नचलाई निर्वाचनमा जाने सहमति पनि हुन सक्छ ।’ सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा कांग्रेस, दाहाल–नेपाल समूह र जसपा तीनै दलको सम्भावना उति नै रहने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले सदर गरेमा कांग्रेसभित्र फरक मत राखेर सबै नेताहरू निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ तर जसपाभित्र यादव–भट्टराई समूह ओली नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनमा नजाने पक्षमा देखिने छन् । ठाकुर र महतोसहितका पूर्वराजपाका नेताहरू भने निर्वाचनको पक्षमा उभिने देखिन्छ । नेता सुमन ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने चुनावमा नजाने निर्णय सिंगो पार्टीबाटै हुने दाबी गर्छन् । ‘त्यो बेला वैशाखमा चुनाव हुँदैन ।

चुनाव गराउनका लागि पनि हामीले ओलीको नेतृत्व स्विकार्दैनौं । चुनावी सरकारको माग गर्छौं, सबै राजनीतिक दलको सहमति भए सर्वदलीय सरकार बनाएर चुनावमा जान सकिन्छ तर संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘विगतका नजिर र अभ्यासमा जान सक्ने स्थिति हुन सक्छ । त्यस्तो बेला लामो समय चुनाव नहुन पनि सक्छ । अरू खेलहरू पनि हुन सक्छन् ।’

विश्लेषक आचार्य चुनाव नहुने, अध्यादेशबाट शासन चल्ने र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै पथमा राजनीति जान सक्ने आकलन गर्छन् । ‘यो भनेको लामो पीडादायी बाटो हो । राजनीति ब्याक गियरमा जान्छ । सर्वोच्चको विश्वसनीयता पनि गिर्छ, संविधान कोमामा पुग्छ । फेरि नयाँ भूमिकाको लडाइँ सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुलुक अलोकतान्त्रिक बाटोमा जान्छ । त्यसलाई लिकमा ल्याउन दुई/चार वर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्विच थिच्‍न तीन मन्त्री !

विमल खतिवडा, अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा सोमबार मन्त्रीहरूको भीड लाग्यो । खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ र सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर गाडीका लस्कर लगाउँदै मुहानस्थल पुगे । आयोजनाको मुख्य सुरुङमा पानी छाड्ने स्विच थिच्न काठमाडौंदेखि तीन मन्त्री मेलम्ची पुगेका हुन् ।

पहिला खानेपानीमन्त्री थापाले कन्ट्रोल कक्षको स्विच थिचे । पछि दुई मन्त्रीले पनि स्विच थिचेरै उद्घाटनको औपचारिकता पूरा गरे ।

अस्थायी डाइभर्सनबाट सुरुङ मुख्य गेटसम्म २ सय ७० मिटरमा पानी पठाउन तयार पारिएको स्विच थिच्न मन्त्रीहरूबीच ठेलमठेलझैं देखियो । तीन मन्त्री मात्र होइन पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि स्विच थिच्न बिर्सिएनन् । राजधानीसँग जोड्ने साढे २६ किलोमिटरको मुख्य सुरुङमार्गमा पानी हालेर पुनः परीक्षण सुरु गरिएको हो । बाँध फुट्ने डरले थोरै दूरीमा मात्र पानी पठाइएको हो । यो पहिलो परीक्षण भने होइन । गत असार २१ को पहिलो परीक्षण प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले स्विच थिचेरै गरेका थिए । तर सोमबारको कार्यक्रम हेर्दा पहिलो पटक नै उद्घाटन गरिएको भान हुन्थ्यो ।

पहिलो परीक्षण क्रममा हेलम्बु–१ अम्बाथानस्थित मुहानको मुख्य अडिट (‘जिरो चेनेज’ देखि ८ सय मिटर) मा पानी पठाइएको थियो । तर बाँधको ढोका फुटेपछि परीक्षण रोकियो । खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले स्वतन्त्र विज्ञको सल्लाहअनुरूप प्राविधिक तयारी सकेपछि पुनः परीक्षण गरिएको हो ।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु–१ अम्बाथानमा सोमबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गरिँदै तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर

सुरुवाती चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सकेको र हेडवर्क्सस्थलको संरचनालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीले बताए । ‘हाललाई हेडवर्क्सस्थलभन्दा सय मिटरमाथिको अस्थायी बाँध जिरो चेनेजबाट डाइभर्सन टनेल हुँदै सुरुङमार्गमा पानी पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत पूरा पानी प्रवाह हुने भएपछि दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं पुग्नेछ ।’

गत असार २१ बाट परीक्षण सुरु गरिएकोमा असार ३० गते गेट नम्बर १७ पानीको वेगले फुट्दा एक इन्जिनियर र चालकलाई बगाएको थियो । घटनापछि मुख्य दातृ निकाय एसियाली बैंक (एडीबी) को अनुदान सहयोगअन्तर्गत चार जना विशेषज्ञको टोलीले संरचनाको अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

खानेपानीमन्त्री थापाले आयोजना अन्तिम चरणमा रहेकाले काठमाडौंका जनताले छिट्टै पानी पाउने दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि गौरवका आयोजना आफ्नै कार्यकालमा सफल गर्छु भन्ने दृढ इच्छा राख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा विवाद नहुँदासम्म त्यस खालको इच्छा थियो, अहिले पनि उहाँको सोच केही न केही नयाँ गरेर जाने भन्ने नै छ ।’

आयोजना आर्थिक वर्ष २०५५/५६ बाट सुरु भएको हो । अहिले परीक्षणका लागि मापदण्डअनुरूप प्रतिसेकेन्ड २ सय ६० लिटरका दरले सुरुङमा पानी पठाइएको छ भने सुरुङ भरिन करिब १६ दिन लाग्ने प्राविधिक अनुमान छ । ‘पानी परीक्षण अवधि करिब चार महिनाको हुनेछ, त्यसमा सुरुङका लागि दुई महिना,’ कार्यकारी निर्देशक खत्रीले भने, ‘त्यो सफल भएपछि दुई महिना प्रशोधन, पाइपलाइन जस्ता अन्य परीक्षण अवधि सकेर पानी राजधानी पुग्नेछ ।’

मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्म साढे २६ किमिमा क्षमताअनुरूप सबै पानी छाडिएको छैन । दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने सुरुङ क्षमता ६ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड (६ क्युबिक मिटर प्रतिसेकेन्ड) छ । पहिलो चरणमा त्यसको ३ प्रतिशत वा २ सय ६० लिटर प्रतिसेकेन्ड पठाइनेछ । यांग्री र लार्के खोलाको पानी ९ किमि सुरुङ खनेर हालकै मुहानमा मिसाउने योजना पनि रहेको खत्रीले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×