फैसलापछि कांग्रेस र जसपाले के गर्लान् ?

कांग्रेसले अहिले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि नेकपाका दुवै पक्षलाई ‘इन्गेज’ गराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति पूर्ण भरोसा छ । नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताले लिँदै आएको अडानले नेतृत्वलाई ओलीतिर जान रोक्न सक्ने विश्वास छ ।

देउवा निर्वाचनको पक्षमा खुलेर लागेका छन् तर पौडेल, सिटौलासहितका नेताहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको अडानमा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि पुनःस्थापना वा निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेसमा एउटै दृष्टिकोण छैन । जसले नेकपाका दुवै समूहलाई कांग्रेस आफूतिरै भएको अनुभूति दिइरहेको छ । कांग्रेसकै जस्तै दृश्य पछिल्लोपटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा पनि देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा जसपामा एकमत छ तर अदालतले विघटनलाई सदर गरेमा निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्नेमा पूर्वसमाजवादी र राजपाका नेताहरूको दृष्टिकोण फरक छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहित उनीहरू पक्षीय नेता अदालतले विघटनलाई सदर गरे पनि ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने चुनावमा सहभागी हुन नहुने अडानमा छन् । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहितका नेता भने अदालतले विघटनलाई सदर गरेमा निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा विघटनलाई सदर गरेमा विपक्षी कांग्रेस र जसपाको भूमिका के होला ?

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा सत्ताको लाभ सबैभन्दा बढी कांग्रेसले उठाउन सक्ने देखिन्छ । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार मुलुक र जनताका लागि ठूलो लाभ भनेकै संविधान लिकमा आउने हो । उनका अनुसार सम्भावित ठूलो द्वन्द्वबाट मुलुक जोगिन्छ । राजनीतिले बाटो पक्डिनेछ । संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । संसदीय गतिविधि अघि बढ्छ । पार्टीको झगडाका कारण संसद् विघटन गर्न कहिल्यै नसक्ने नजिर स्थापित हुन्छ । सांसदले भूमिका पाउँछन् । रोडम्यापअनुसार राजनीतिको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा देउवा एकाएक सत्ताको खेलाडी भएर निस्कन्छन् । ‘देउवाको तालुमा आलु फल्ने पक्कापक्की छ । ज्योतिषको भविष्यवाणीको नजिक पुग्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी निर्वाह नगरे पनि सत्ताको खेलमा देउवा एक्टिभ भएर लाग्नेछन्,’ उनले भने ।

पुनःस्थापना हुँदाका बखतमा दाहाल–नेपाल समूह र ओली दुवैले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको ग्रिन ‘सिग्नल’ दिइसकेका छन् । हुन त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा दाहाल–नेपाल समूह र जसपाको गठबन्धनमा पनि सरकार बन्ने संख्या पुग्न सक्छ । पार्टीको आधिकारिकता दाहाल–नेपालले लिनासाथ अहिले ओली पक्षमा रहेका कतिपय सांसद फर्कने सम्भावना छ । त्यस्तो बेला दुई पार्टीको मात्रै गठबन्धनमा सरकार बन्न आवश्यक संख्या पुग्न सक्छ तर पुनःस्थापनापछि दाहाल–नेपाल समूहको रोडम्याप राष्ट्रपतिलाई समेत महाअभियोग लगाएर हटाउनेछ । त्यसका लागि कांग्रेस नभई हुन्न । कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने योजना दाहाल–नेपाल समूहको देखिन्छ ।

नेकपाका दुवै समूहले प्रधानमन्त्री अफर गरे पनि अहिलेसम्म देउवाको चाहना निर्वाचन नै होस् भन्ने छ । यस हिसाबले ओली र देउवाको निर्वाचन रोडम्याप मिल्छ तर पुनःस्थापना हुँदाका बखत कांग्रेस र ओली गठबन्धनमा सरकार निर्माण हुने सम्भावना कम छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने पक्कापक्की भएकाले कांग्रेस त्यसको विरोधमा जान मिल्दैन । प्रतिपक्षीय धर्म पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नु नै हुन्छ । अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरिसकेपछि ओलीसँग मिल्ने सम्भावना झनै रहन्न । गत वैशाखमै ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको भनेर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरिसकेको छ ।

देउवा आफैंले वैशाख २६ गते संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा त्यही सुनाएका छन् । त्यसपछि पनि कांग्रेसले असार ३१ गते उक्त निर्णय दोर्‍याएको थियो । जसपाका नेता मनीष सुमन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा सिंगो पार्टी एकढिक्का भएर लाग्ने बताउँछन् । त्यतिबेला पार्टीभित्र कुनै खटपट हुनेछैन । सरकार निर्माणका बखतमा भने जसपाले संविधान संशोधनको एजेन्डा प्रवेश गराउने उनको ठोकुवा छ ।

‘पुनःस्थापनापछि ओली र प्रचण्ड मिल्ने सम्भावना हुन्न । कांग्रेस, दाहाल र जसपा मिलेर सरकार बन्छ । हाम्रो मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधन हुनेछ,’ उनले भने, ‘पुनःस्थापनापछिको सरकारले पूरै कार्यकाल नचलाई निर्वाचनमा जाने सहमति पनि हुन सक्छ ।’ सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा कांग्रेस, दाहाल–नेपाल समूह र जसपा तीनै दलको सम्भावना उति नै रहने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले सदर गरेमा कांग्रेसभित्र फरक मत राखेर सबै नेताहरू निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ तर जसपाभित्र यादव–भट्टराई समूह ओली नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनमा नजाने पक्षमा देखिने छन् । ठाकुर र महतोसहितका पूर्वराजपाका नेताहरू भने निर्वाचनको पक्षमा उभिने देखिन्छ । नेता सुमन ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने चुनावमा नजाने निर्णय सिंगो पार्टीबाटै हुने दाबी गर्छन् । ‘त्यो बेला वैशाखमा चुनाव हुँदैन ।

चुनाव गराउनका लागि पनि हामीले ओलीको नेतृत्व स्विकार्दैनौं । चुनावी सरकारको माग गर्छौं, सबै राजनीतिक दलको सहमति भए सर्वदलीय सरकार बनाएर चुनावमा जान सकिन्छ तर संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘विगतका नजिर र अभ्यासमा जान सक्ने स्थिति हुन सक्छ । त्यस्तो बेला लामो समय चुनाव नहुन पनि सक्छ । अरू खेलहरू पनि हुन सक्छन् ।’

विश्लेषक आचार्य चुनाव नहुने, अध्यादेशबाट शासन चल्ने र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै पथमा राजनीति जान सक्ने आकलन गर्छन् । ‘यो भनेको लामो पीडादायी बाटो हो । राजनीति ब्याक गियरमा जान्छ । सर्वोच्चको विश्वसनीयता पनि गिर्छ, संविधान कोमामा पुग्छ । फेरि नयाँ भूमिकाको लडाइँ सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुलुक अलोकतान्त्रिक बाटोमा जान्छ । त्यसलाई लिकमा ल्याउन दुई/चार वर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।’