प्रधानसेनापतिको ‘विवादास्पद भेट’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानसेनापतिको ‘विवादास्पद भेट’

प्रधानसेनापति आफैंले यो कुराको विचार गर्नुपर्ने हो । कतैबाट निर्देशित भएर गएको भए त त्यो झनै खराब हो । – पूर्वरक्षामन्त्री
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कूटनीति र सुरक्षा क्षेत्रमा ‘टाइमिङ’ र ‘स्पेस’ को महत्त्व कति हुन्छ, यसबारे प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा जानकार नहुने कुरै भएन । नेपाली सेनामा त यसबारे पढाउने र सिकाउनेसमेत गरिन्छ । तैपनि सेनापति थापाले सोमबार दिउँसो यो विषयलाई खासै मतलब राख्न चाहेनन्, जसलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।

सोमबार दिउँसो करिब सवा १ बजे थापा जंगीअड्डाबाट निस्केर नजिकै रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग करिब १ घण्टा भेटवार्ता गरे । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमाथि प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय लिनुपर्ने निर्णायक दबाब परिरहेका बेला सेनापति अन्य कारण देखाउँदै अदालतभित्र छिरेका हुन् ।

सेनाका बहालवाला एवं पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार यस्तो दृश्य यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । ‘मैले सेनामा ३० वर्ष काम गरें, अहिलेसम्म यस्तो घटना कहिले पनि देखेको थिइनँ,’ एक सैनिक पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, पूर्वरक्षामन्त्री, सुरक्षाविद्लगायतले त्यसलाई ‘संवेदनशील समयको रहस्यमय एवं अर्थपूर्ण भेट’ को संज्ञा दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस फागुन ७ गते सकिएपछि अब केही दिनमै त्यससम्बन्धी फैसला सुनाइँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फैसला आफ्नो प्रतिकूल आएमा अदालतको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने सार्वजनिक घोषणासमेत गरेका छन् ।

पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान यस्तो समयमा प्रधानसेनापतिले यसरी यात्रा गर्दा विचार गर्नुपर्ने मान्छन् । ‘अहिले सन्दर्भ कस्तो छ भने मुद्दा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा मान्छेमा शंका उब्जने नै भयो,’ प्रधानले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानसेनापति आफैंले पनि यो कुराको विचार गर्नुपर्ने हो । कतैबाट निर्देशित भएर गएको भए त त्यो झनै खराब हो ।’

स्वतन्त्र देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षकको भूमिकामा रहेको, गौरवमय इतिहास बोकेको सेना यस किसिमको राजनीतिक विवादबाट टाढै बस्नुपर्ने पूर्वरक्षामन्त्री प्रधानले सुझाव दिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अहिलेको संवेदनशील घडीमा यस किसिमको भेट उचित नरहेको बताए ।

‘यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दाको फैसला गर्ने बेलामा सुरक्षा निकायका प्रमुख र न्यायालयका प्रमुखबीच अन्य नियमित कार्यक्रममा बाहेक भेट हुने गरेको छैन,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘सुरक्षा फौजका कमान्डरले यस्तो संवेदनशील घडीमा भेट्नु राम्रो पनि हुँदैन । यसले अनावश्यक शंका जन्माएको छ ।’ यसबारे दुवै पक्षले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

यद्यपि ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुनै पनि किसिमको बाह्य दबाबबाट प्रभावित र प्रेरित भने नहुने केसीले बताए । रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओली आइतबार सैनिक मुख्यालय गएका थिए । त्यहाँ राष्ट्रिय सेवा दलद्वारा आयोजित ‘स्वयंसेवक भूमिकामा एनसीसी क्याडेट्स’ विषयक सेमिनारमा उनी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिबीच भेट हुँदा राजनीतिक विषयमा कुराकानी भए–नभएको स्पष्ट छैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेकै भोलिपल्ट प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च अदालत पुग्नुलाई सुरक्षाविद्हरूले पनि अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् ।

सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्ले प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीच सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र यस्तो भेटवार्ता हुनुलाई ‘रहस्यमय र अर्थपूर्ण’ मान्छन् । ‘समकालीन राजनीतिमा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको प्रतिनिधिसभाको विघटन र यसबारे संवैधानिक इजलासले फैसला गर्ने मितिको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानन्यायाधीश र सेनापतिबीचको भेटवार्ताले मनोवैज्ञानिक रूपमा अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ ।’

नेपाली सेनाले भने अदालतले लिएको जग्गासम्बन्धी एक मामिलामा छलफल गर्न प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च गएको उल्लेख गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतपछाडि सेनाको क्याबलरी रहेको जग्गा सर्वोच्चका नाममा नामसारी भएको तर खाली नभएकोबारे छलफल गर्न उक्त भेट भएको हो ।

सर्वोच्च अदालत परिसर साँघुरो भएपछि सरकारले सिंहदरबार क्षेत्रको दक्षिण–पश्चिममा रहेको सेनाको क्याबलरी (घोडचढी फौज) रहेको जग्गा अदालतलाई दिइसकेको छ । उक्त प्रक्रियाको सुरुवात तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको पालामा भएको थियो । सैनिक स्रोतका अनुसार गुरुङपछि प्रधानसेनापति भएका गौरवशमशेर राणाको कार्यकालमा उक्त जग्गा हस्तान्तरण गरिएको थियो र क्याबलरीलाई नारायणहिटी परिसरमा सारिएको थियो । त्यसपछिका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको कार्यकालमा जग्गा हस्तान्तरणसम्बन्धी बाँकी रहेको सम्पूर्ण कार्य सकिएको थियो ।

पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उक्त जग्गामा नयाँ भवन निर्माण गर्न आवश्यक पहल अघि बढाएर अवकाशसमेत पाइसकेका छन् । अहिले आएर त्यही जग्गा हस्तान्तरण गर्न भनेर प्रधानसेनापति थापाले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेका हुन् ।

सैन्य मामिलाका एक जानकार सर्वोच्च अदालतको नाममा नामसारी भइसकेको जग्गालाई हस्तान्तरण गर्न प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च अदालतमै पुग्नुलाई अचम्म मान्छन् । ‘गौरवशमशेर राणाको पालामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएपछि स्वतः उक्त जग्गा सर्वोच्च अदालतको भइहाल्यो । अहिले फेरि आफैं उपस्थित भएर जग्गा दिनुपर्ने आवश्यकता कसरी भयो ?,’ ती सुरक्षाविद्ले भने ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले दुवै जना (प्रधानन्यायाधीश राणा र प्रधानसेनापति थापा) राष्ट्रको उच्च संस्थाका सर्वोच्च पदाधिकारी रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘उहाँहरूले आफ्नो संविधानप्रतिको बफादारितालाई ख्याल राखेरै भेट्नुभएको होला । यस्तो भेटले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ होला भन्नेबारे पनि उहाँहरूले यथेष्ट विचार गरेरै भेट्नुभएको होला ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विघटन मुद्दामा आज ‘हेर्दाहेर्दै’

सर्वोच्चले विघटन बदर गरिदियो भने तत्काल प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत पुस १७ गतेभित्र नै अधिवेशन हुनुपर्नेमा नभएकाले जतिसक्दो छिटो बैठक डाक्नुपर्ने हुन्छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसलाको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेका बेला सुनुवाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेको सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पेसी तोकेको छ । सोमबारसम्म दुवै पक्ष र एमिकस क्युरीका कानुन व्यवसायीहरूलाई बहसनोट पेस गर्ने समय सीमा तोकेको सर्वोच्चले मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैको पेसी तोकेको हो ।

गत शुक्रबार नै इजलासका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबारका लागि पेसी राखिने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘निसुको त प्रश्नै भएन । ११ गते हेर्दाहेर्दै छ । त्यही दिन पनि हुनसक्छ । १२ गते पनि हुनसक्छ ।’ सर्वोच्च उच्च स्रोतका अनुसार, दबाब र प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा छिटो निर्णय सुनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर इजलासमा सामेल अरू न्यायाधीशले ‘सरसर्ती भए पनि बहसनोट हेर्नुपर्ने’ भन्ने सल्लाह दिएपछि उनी राजी भएका हुन् । स्रोतका अनुसार, मंगलबारदेखि फेरि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा जान थालेपछि बढीमा दुई/तीन दिनमा निर्णय सुनाइनेछ ।

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सकेसम्म एउटै रायमा निर्णय सुनाउने प्रयास हुन्छ । न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएमा बहुमत न्यायाधीशहरूको जे राय हुन्छ, त्यही निर्णय सदर हुन्छ । हरेक न्यायाधीशहरू आफ्नो राय दिन स्वतन्त्र हुने भएकाले इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिका पनि एउटा न्यायाधीशको भन्दा बढी हुँदैन ।

अल्पमतमा परे प्रधानन्यायाधीशको रायसमेत अर्थहीन हुने सम्भावना रहन्छ । यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन गएको मुद्दामा राय बाझिँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नै अल्पमतमा परेका थिए । यसपटक राय बाझिएमा एक या दुई न्यायाधीश एकातिर र तीन या चार न्यायाधीश अर्कोतिर भई मत विभाजित हुने अवस्था रहन्छ ।

गत शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्णयको विपक्षमा फैसला आए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘जनता (विघटन) को विपक्षमा अदालतको फैसला आए,’ उनले भनेका थिए, ‘कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम, सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला भयो भने हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निवेदकहरूको तुलनामा रक्षात्मक बनेका प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर सरकारी वकिल र उनका कानुन व्यवसायीहरूले सशक्त रूपमा बचाउ गर्न सकेनन् । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको तुलनामा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र सुरेन्द्र भण्डारीले तुलनात्मक रूपमा बलियो प्रतिरक्षा गरेर ओलीको निर्णयको बचाउ गरेका थिए । पाँच जना एमिकस क्युरीमध्ये एक, विजयकान्त मैनालीबाहेक सबैजसोले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविरोधी भएकाले विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर भएमा वैशाखमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले नेकपाभित्रको विवाद तत्काल निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैशाखमा निर्वाचन हुन नसकेमा मुलुकमा संवैधानिक संकट आउने चेतावनी विपक्षका कानुन व्यवसायीहरू मात्रै होइन, एमिकस क्युरीमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले समेत दिइसकेका छन् । ‘यही मौकामा हामी पनि एकचोटि धक्का दिऔं न भन्ने हो, यही बेला समाप्तै गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति हो भने धक्का दिँदा हुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘यो व्यवस्थाले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विकल्प छैन ।’ विघटनको निर्णय सदर हुने हो भने आउँदा दिनमा यही नजिरका आधारमा जोसुकै प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना हुनासाथ विघटन गर्ने बाटो खुला हुनेछ ।

सर्वोच्चले विघटन बदर गरे तत्काल सभा पुनःस्थापना हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत पुस १७ भित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन हुनुपर्नेमा नभएकाले जतिसक्दो छिटो बैठक डाक्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुसको राष्ट्रिय सभा अधिवेशनलाई देखाएर बैठक डाक्न ढिलाइ गर्न सक्छन् ।

विघटन असंवैधानिक भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×