विघटन मुद्दामा आज ‘हेर्दाहेर्दै’

गत शुक्रबार नै इजलासका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबारका लागि पेसी राखिने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘निसुको त प्रश्नै भएन । ११ गते हेर्दाहेर्दै छ । त्यही दिन पनि हुनसक्छ । १२ गते पनि हुनसक्छ ।’ सर्वोच्च उच्च स्रोतका अनुसार, दबाब र प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा छिटो निर्णय सुनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर इजलासमा सामेल अरू न्यायाधीशले ‘सरसर्ती भए पनि बहसनोट हेर्नुपर्ने’ भन्ने सल्लाह दिएपछि उनी राजी भएका हुन् । स्रोतका अनुसार, मंगलबारदेखि फेरि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा जान थालेपछि बढीमा दुई/तीन दिनमा निर्णय सुनाइनेछ ।

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सकेसम्म एउटै रायमा निर्णय सुनाउने प्रयास हुन्छ । न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएमा बहुमत न्यायाधीशहरूको जे राय हुन्छ, त्यही निर्णय सदर हुन्छ । हरेक न्यायाधीशहरू आफ्नो राय दिन स्वतन्त्र हुने भएकाले इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिका पनि एउटा न्यायाधीशको भन्दा बढी हुँदैन ।

अल्पमतमा परे प्रधानन्यायाधीशको रायसमेत अर्थहीन हुने सम्भावना रहन्छ । यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन गएको मुद्दामा राय बाझिँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नै अल्पमतमा परेका थिए । यसपटक राय बाझिएमा एक या दुई न्यायाधीश एकातिर र तीन या चार न्यायाधीश अर्कोतिर भई मत विभाजित हुने अवस्था रहन्छ ।

गत शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्णयको विपक्षमा फैसला आए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘जनता (विघटन) को विपक्षमा अदालतको फैसला आए,’ उनले भनेका थिए, ‘कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम, सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला भयो भने हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निवेदकहरूको तुलनामा रक्षात्मक बनेका प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर सरकारी वकिल र उनका कानुन व्यवसायीहरूले सशक्त रूपमा बचाउ गर्न सकेनन् । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको तुलनामा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र सुरेन्द्र भण्डारीले तुलनात्मक रूपमा बलियो प्रतिरक्षा गरेर ओलीको निर्णयको बचाउ गरेका थिए । पाँच जना एमिकस क्युरीमध्ये एक, विजयकान्त मैनालीबाहेक सबैजसोले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविरोधी भएकाले विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर भएमा वैशाखमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले नेकपाभित्रको विवाद तत्काल निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैशाखमा निर्वाचन हुन नसकेमा मुलुकमा संवैधानिक संकट आउने चेतावनी विपक्षका कानुन व्यवसायीहरू मात्रै होइन, एमिकस क्युरीमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले समेत दिइसकेका छन् । ‘यही मौकामा हामी पनि एकचोटि धक्का दिऔं न भन्ने हो, यही बेला समाप्तै गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति हो भने धक्का दिँदा हुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘यो व्यवस्थाले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विकल्प छैन ।’ विघटनको निर्णय सदर हुने हो भने आउँदा दिनमा यही नजिरका आधारमा जोसुकै प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना हुनासाथ विघटन गर्ने बाटो खुला हुनेछ ।

सर्वोच्चले विघटन बदर गरे तत्काल सभा पुनःस्थापना हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत पुस १७ भित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन हुनुपर्नेमा नभएकाले जतिसक्दो छिटो बैठक डाक्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुसको राष्ट्रिय सभा अधिवेशनलाई देखाएर बैठक डाक्न ढिलाइ गर्न सक्छन् ।

विघटन असंवैधानिक भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरेका छन् ।