परराष्ट्र नीतिको समीक्षा गर्दै सरकार

सरकारले मंसिर २१ मा पहिलो पटक एकीकृत रूपमा तयार ‘नेपालको परराष्ट्र नीति–२०७७’ गत मंसिर २१ मा सार्वजनिक गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार परराष्ट्र नीतिमाथि विभिन्न पक्षले समीक्षा गरिरहेका छन् । ‘संविधानलाई त परिवर्तनीय दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ । उचित सुझाव र सल्लाह आए परराष्ट्र नीतिलाई पनि परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ,’ उनले भनिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र अन्य सम्बन्धित निकायलाई पनि नयाँ परराष्ट्र नीतिको समीक्षा गर्दै रायसुझाव दिन आग्रह गरेको छ । प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले परराष्ट्र नीतिमाथि अध्ययन र समीक्षा भइरहेको जानकारी दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, सुरक्षा नीति, औपचारिक सभा तथा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले दिएका मन्तव्यका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालित हुँदै आएकामा वर्तमान सरकारले स्पष्ट रूपमा छुट्टै परराष्ट्र नीति ल्याएको बताएका थिए । मन्त्रालयले नेपालको संविधानको दिशानिर्देश, परराष्ट्र नीति तय गर्न विभिन्न समयमा बनेका विज्ञ समूहका सुझाव र सिफारिस, परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी गत वर्ष भएको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद, परराष्ट्र नीतिबारे राजनीतिक दलका दस्तावेजमा रहेका विषयको अध्ययनबाट निस्केका निचोड तथा परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित अनुसन्धाताले दिएका सुझाव समेटेर परराष्ट्र नीति तयार गरिएको जनाएको छ ।

नीतिमा मूलभूत रूपमा १३ चुनौती उल्लेख गरिएको छ । नेपालको भारतसँग सीमा विवाद र सत्तारूढ नेकपाभित्रै अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोग लिने विषयमा भइरहेको अन्तरविरोधलाई चुनौतीको रूपमा लिइएको छ । छिमेकीका भूराजनीतिक गतिविधि पनि परराष्ट्र नीतिको जोखिम रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ । मुलुकको व्यवस्था, दिगो शान्ति, राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको अवसरका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

मन्त्रालयले शनिबार धुलिखेलमा मन्त्रालयका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई नयाँ नेपालको परराष्ट्र नीति र यसको कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गराएको छ । छलफल मन्त्री ज्ञवाली र परराष्ट्र सचिव भरत पौड्यालको उपस्थितिमा भएको थियो ।