कोरोना उपचारमा खटिनेले भत्ता पाएनन्

मन्त्रालयका कर्मचारीले २०७६ चैतदेखि २०७७ कात्तिकसम्मको जोखिम भत्ता लिइसकेका छन् । प्रायः कर्मचारीले प्रत्येक दिनको भत्ता लिएका छन् । त्यसरी जोखिम भत्ता लिनेले त्यही दिनको बैठक भत्तासमेत बुझेका छन् । काजमा जानेले भ्रमण भत्ता लिएका छन् ।

स्वास्थ्य संस्था, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० लाई संशोधन गर्न गठित समितिको असार १३ देखि २४ सम्म १२ वटा बैठक बसेको थियो । ती बैठकमा उपस्थित भएको भन्दै डा. विकास देवकोटा, मुक्तिनाथ न्यौपाने, सानुबाबु अधिकारी, पुष्करराज नेपाल, पानबहादुर क्षत्री, किशोर श्रेष्ठ, मुना शर्मा, प्रकाश पोखरेल, विजयक्रान्ति शाक्य, दीपक महर्जन, सन्तोष सुवेदी र उत्तमकुमार श्रेष्ठले १ हजार ५ सयका दरले भत्ता लिएका छन् ।

बैठक भत्ता लिएकाहरूले त्यही दिनको जोखिम भत्ता पनि लिएका छन् । काज भ्रमणमा जाने कर्मचारीले पनि भ्रमण र जोखिम दुवै भत्ता थापेका छन् ।

यही प्रकृतिको बारम्बार बैठक राखेर भत्ता लिने अर्को समिति हो– स्वास्थ्य संस्थाको तहगत संरचना र तिनले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह, मापदण्डलगायतको विषय तय गर्न गठित समिति । यो समितिले पनि असारमा ९ वटा बैठक राखेर हरेकले २ हजारका दरले भत्ता लिएका छन् । यसरी एउटै विषयमा पटक–पटक बैठक राखेर भत्ता लिनेमा डा. रोशन पोखरेल, रघुराम बिष्ट, डा. गुणराज लोहनी, डा. विकास देवकोटा, डा. जागेश्वर गौतम, डा. तारानाथ पोखरेललगायत छन् ।

एउटै व्यक्तिले जोखिम भत्ता, बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ताबापत रकम लिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवदेखि पियन र चालकसम्मले कात्तिकसम्मको भत्ता लिइसकेका छन् । मन्त्रालयमा बस्नेहरूले कोभिड भत्ता भन्दै तलब सुरु स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता लिएका हुन् ।

कसले कति बुझे ?

लक्ष्मण अर्याल (सचिव) – १,३१,०८९

यादवप्रसाद कोइराला (सचिव) – ५५,०२५

डा. दीपेन्द्ररमण रेग्मी (महानिर्देशक) – ५७,४५३

डा. रोशन पोखरेल (प्रमुख विशेषज्ञ) – १,६३,४५७

महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ (प्रमुख विशेषज्ञ) – ४४,५०६

दामोदर रेग्मी (सहसचिव) – ३९,७९०

शैलजा रेग्मी भट्टराई (सहसचिव) – १,४६,८५४

रघुराम विष्ट (सहसचिव) – १,११,०३५

डा. विकास देवकोटा (प्रमुख अस्पताल प्रशासक) – १,५०,४८०

डा. गुणराज लोहनी (प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक) – १,५५,२०४

मदनकुमार उपाध्याय (प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट) – ३५,०८९

रीता भण्डारी जोशी (प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक) – ३०,३६६

डा. जागेश्वर गौतम (प्रवक्ता) – १,०३,२४४

मन्त्रालयका कर्मचारीले तीन चरणमा कोरोना भत्ता लिएका हुन् । पहिलो चरणमा चैतदेखि असारसम्म, दोस्रो चरणमा साउनदेखि असोजसम्म र तेस्रो चरणमा कात्तिकको भत्ता बुझेका छन् । चैतदेखि असारसम्मको भत्ता पाउनेमा २ सय ३

जना छन् । उनीहरूमध्ये ३७ जनाले १ सय १० दिनको भत्ता लिएका छन् । उनीहरूले चैतको २० दिन, वैशाख, जेठ, असारको ३०–३० दिनकै भत्ता लिएका छन् । ‘लकडाउनका बेला मुस्किलले १० जना मात्रै उपस्थित हुन्थ्यौं तर पूरा दिन आएको भनेर धेरैले भत्ता लिएका छन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

चैतदेखि कात्तिकसम्म मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कोरोना जोखिम भत्तामा १ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । साउनदेखि असोजसम्म दोस्रो चरणमा भत्ता दिएको थियो । यो अवधिमा भत्ता लिनेको सूचीमा स्थायी कर्मचारी मात्रै १ सय ३५ जना छन् । उनीहरूले मात्रै ४७ लाख ८२ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् । साउनदेखि असोजसम्म सबैभन्दा बढी जोखिम भत्ता लिनेमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल छन् । उनले ९० दिनको ७२ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ जोखिम भत्ता लिएका छन् । उनले दैनिक २ हजार २३ रुपैयाँका दरले जोखिम भत्ता लिएका छन् । उनले २०७६ जेठ दोस्रो सातादेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । जेठमा १३ दिन, असारमा ३० दिनको ३४ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ जोखिम भत्ताबापत बुझेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रमुख अस्पताल प्रशासक डा. गुणराज लोहनीले पनि चैतदेखि असारसम्म १ सय १० दिनकै ७४ हजार २ सय २८ रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले १ सय ३ दिनको ८३ हजार ३ सय ४७ रुपैयाँ बुझेका छन् । त्यस्तै प्रमुख अस्पताल प्रशासक डा. विकास देवकोटाले एक सय ९ दिनको ७५ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् । ९० दिनकै भत्ता लिने कार्यालय सहयोगीले २९ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँसम्म बुझेका छन् ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, पहिचानमा खटिने र कार्यालयको नियमित काम गर्ने, घरमा बस्ने, बिरामी भएर बिदामा बस्नेलाई पनि एउटै मूल्यांकनमा राखेर भत्ता दिएको कर्मचारीको गुनासो छ । लकडाउनका बेला विद्युतीय हाजिर नगर्नेहरूलाई पछि छुट्टै हाजिर गर्न लगाएर जोखिम भत्ता दिएको स्रोतको दाबी छ । साउनदेखि असोजसम्म भत्ता लिनेमा २ सय ४३ जना छन् । यसमध्ये ३५ जनाले ३० दिनकै भत्ता लिएका छन् । अन्यले पनि २० दिनभन्दा बढीको भत्ता लिएका छन् । कात्तिकको भत्ता भने २ सय २७ जनाले लिएका छन् । कात्तिकमा मात्रै ३० लाख २५ हजार ७ सय ६९ रुपैयाँ कोभिड भत्ता लिएका छन् ।

संक्रमितको उपचारमा खटिनेलाई दिने भनिएको शतप्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीमा बस्ने मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले भत्ता पाइसक्दा मन्त्रालय निर्देशनअनुसार काम गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भने केही पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंसिर १२ मा सूचना जारी गरेर जोखिममा रहेर काम गर्ने सबै जनशक्तिका लागि मन्त्रालयबाट रकम निकासा भइसकेको जनाएको छ । ‘संक्रमितहरूको प्रतिबिरामी प्रतिदिनका हिसाबले असोज मसान्तसम्मको जोखिम भत्तासमेतको रकम निकासा भइसकेकाले सोही रकमबाट स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि नियमअनुसार नै भत्ता लिएको सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रालयले लिने र अस्पतालमा कार्यरतले नपाउने भन्ने हुँदैन, सबैले समान भत्ता पाउँछन्,’ उनले भने ।

कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेशअनुसार कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र पहिचानमा सहयोग पुर्‍याउन संलग्नलाई सरकारले सुरु स्केलको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिन सकिने व्यवस्था छ । आदेशमा संक्रमणको शंका लागेर आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद, पुष्टि भएका बिरामीको नमुना संकलन गर्नेलाई सरकारले तोकेको सुरु स्केलको शतप्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । ‘हामीले कसैलाई पनि भत्ता दिन सकेका छैनौं,’ शिक्षण अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. सन्तकुमार दासले भने, ‘सबैले भत्ता कहिले पाइन्छ भनेर सोध्छन् । कसले कति पाउने भन्ने अध्ययन गर्न एउटा समिति बनाएका छौं ।’

मन्त्रालयले बिरामी उपचार गरेको आधारमा तीन महिनाको उपचार खर्च उपलब्ध गराएपछि त्यही रकम भत्ताका रूपमा बाँडफाँट गर्न लागिएको उनले बताए । ‘भत्ताको छुट्टै रकम भने आएको छैन,’ उनले भने । यो अस्पतालका चिकित्सकले कोरोनाकै कारण ज्यानसमेत गुमाएका छन् । शिक्षणको आकस्मिक विभागका ३५ चिकित्सकबाहेक २५ जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो । दसैंअघि काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण पुष्टिको दर उच्च भएका बेला शिक्षण अस्पतालका आकस्मिक कक्षका २२ जना चिकित्सकले विभागीय प्रमुखलाई राजीनामा पेस गरेका थिए । राजीनामा दिनुको कारण थियो– जोखिमका बेला काम गर्दा पनि जोखिम भत्ता नपाउनु ।

राजीनामा दिएका चिकित्सकलाई विभागीय प्रमुख डा. योगेन्द्र शाक्यले भत्ता नपाए आफूले पनि राजीनामा दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि टिचिङमा सुरु हुन लागेको आन्दोलनको झिल्को बल्न पाएन । चाँडै भत्ता पाउने भन्दै आन्दोलनलाई थामथुम पारे पनि टिचिङका कसैले पनि शनिबारसम्म भत्ता पाएका छैनन् । ‘कागजी प्रक्रिया पूरा हुँदै होला भनेर हामीले बुझेका छौं,’ डा. दासले भने । शिक्षण अस्पतालमा १ हजार ४ सय चिकित्सक र कर्मचारी छन् । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने रेजिडेन्ट चिकित्सक पनि उत्तिकै छन् । उनीहरू कसैले भत्ता पाएका छैनन् ।

वीर अस्पतालका चिकित्सक त भत्ता माग गर्दै आन्दोलनमै उत्रिए । आन्दोलनपछि अस्पताल प्रशासनले दुई महिनाको मात्रै भत्ता दिएको छ । ‘१० महिना अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्‍यौं तर बजेट छैन भनेर कर्मचारीले भत्ता पाउँदा हामीले नपाएपछि आन्दोलन गर्नुपर्‍यो,’ रेजिडेन्ट चिकित्सक एसोसिएसन न्याम्सका अध्यक्ष डा. किरण पाण्डेले भने, ‘आन्दोलनपछि दुई महिनाको मात्रै पायौं ।’

२ हजार ३ सयभन्दा बढी संक्रमितको उपचार गर्ने बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले पनि कोरोना भत्ता पाएका छैनन् । मन्त्रालयले संक्रमितको उपचार खर्चबापत पठाएको रकम जोगाएर न्यून भत्ता पाएको एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए । ‘भत्ताबापत भनेर कतैबाट पनि रकम आएको छैन,’ अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. प्रवीन नेपालले भने ।

पैसा भए पो दिने ?

सरकारले अस्पताललाई बिरामीको उपचार गरेको आधारमा भुक्तानी गरेकै रकमबाट जोखिम भत्ता दिन भनेको छ । तर अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको बेला अस्पतालको थप आम्दानी नभएकाले दैनिक सञ्चालन खर्च र तलब सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट दिएका कारण जोखिम भत्ता भनेर छुट्टै रकम नपाएकाले अग्रपंक्तिमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिन नसकिएको अस्पताल व्यवस्थापकहरूले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको व्यक्तिका आधारमा अस्पताललाई केही महिनाको उपचार खर्च भुक्तानी गरेको छ । मन्त्रालयले सामान्य लक्षण भएकाको उपचार गरेको ३ हजार ५ सय, आईसीयूमा राखेर उपचार गरेको ७ हजार र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरेकालाई १५ हजारका दरले भुक्तानी पठाएको हो । मन्त्रालयले यही रकमबाट संक्रमितको उपचारमा खटिनेलाई भत्ता दिन निर्देशन दिएको छ ।

अस्पताल प्रशासन भने संक्रमितको उपचार गरेका बेला अरू आम्दानी नभएकाले सरकारले भुक्तानी गरेको रकमबाट भत्ता दिन नसकिने भन्दै पन्छिने गरेको छ । ‘कोरोनाका बेला हाम्रो आम्दानी केही भएन, त्यसबेला जति खर्च भयो सरकारले उपचार गरेको व्यक्तिको टाउको गनेर दिएको पैसाले गर्‍यौं । तलब पनि यही पैसाले जेनतेन पुर्‍यायौं,’ पाटन अस्पतालका निर्देशक रवि शाक्यले भने, ‘कोरोनाका बेला काम गरेको जोखिम भत्ता दिन त हामीसँग पैसा भए पो दिनु ।’

१ हजार ७ सय ५७ कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको पाटन अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । बजेट नभएकै कारण कसैलाई भत्ता दिन नसकिएको शाक्यले बताए ।

नारायणी प्रादेशिक अस्पताल वीरगन्जले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई असारसम्मको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइसकेको छ । साउनयता भने कसैले पनि भत्ता पाएका छैनन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सञ्जयकुमार ठाकुरले अस्पताल विकास समितिले निर्णय गरेलगत्तै ड्युटीमा खटिएका आधारमा वितरण गरिने बताए । ‘सरकारले बिरामीको उपचार बापतबाहेक पनि हामीलाई थप रकम उपलब्ध गराएको थियो, पहिलो चरणको दिइसक्यौं,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणका लागि पहल भइरहेको छ ।’ सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गरेका बेला दैनिक सञ्चालन खर्च नदिएकाले भत्ता दिन नसकिएको अस्पताल प्रशासनहरूको दाबी छ ।

चैत, वैशाख, जेठ र असार (११० दिन) मा सयभन्दा बढी दिनको भत्ता लिनेहरू

रोशन पोखरेल (प्रमुख विशेषज्ञ)

गुणराज लोहनी (प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक)

शैलजा रेग्मी भट्टराई (सहसचिव)

रघुराम विष्ट (सहसचिव)

डा. विकास देवकोटा (प्रमुख अस्पताल प्रशासक)

मुक्तिनाथ न्यौपाने (उपसचिव)

लीलाराज पोखरेल (उपसचिव)

कृष्ण लम्साल (उपसचिव)

सानुबाबु अधिकारी (उपसचिव)

माधवप्रसाद ढुंगाना (उपसचिव)

प्रमोद सिंखडा (उपसचिव)

सागर दाहाल (प्रमुख पब्लिक हेल्थ प्रशासक)

विजयकान्त शाक्य (पब्लिक हेल्थ प्रशासक)

डा. समीरकुमार अधिकारी (पब्लिक हेल्थ प्रशासक)

यशोधा अर्याल (पब्लिक हेल्थ प्रशासक)

सूर्यबहादुर खड्का (शाखा अधिकृत)

रविकान्त मिश्र (पब्लिक हेल्थ अधिकृत)

दीपक महर्जन (लेखा अधिकृत)

फनीन्द्र गिरी (कम्प्युटर अधिकृत)

सन्तोष सुवेदी (मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट)

राजमणि निरौला (शाखा अधिकृत)

प्रेमलाल दुवाल (शाखा अधिकृत)

रञ्जना प्रजापति (कम्प्युटर अधिकृत)

उत्तम श्रेष्ठ (नासु)

प्रेमप्रकाश विश्वकर्मा (नासु)

उदयकुमार पन्दाक (लेखापाल)

सुन्दरप्रसाद आचार्य (नासु)

उर्मिला रिजाल (कम्प्युटर अपरेटर)

सोलन महर्जन (कम्प्युटर अपरेटर)

हरिराम सुवेदी (चालक)

तुलसीराम गुरुङ (चालक)

नारायण न्यौपाने (चालक)

सत्यनारायण खड्का (चालक)

साधुराम नेपाल (चालक)

सानोभाइ खड्का (चालक)

दिलबहादुर थापा (चालक)

समय केसी (चालक)

रमेश लामिछाने (चालक)

घनश्याम गजुरेल (चालक)

धनबहादुर न्यौपाने (चालक)

सुनीता खड्का (कार्यालय सहयोगी)

शिवहरि आचार्य (कार्यालय सहयोगी)

राजेशप्रसाद यादव (कार्यालय सहयोगी)

रोजी मोक्तान (कार्यालय सहयोगी)

भीमलाल महर्जन (कार्यालय सहयोगी)

गणेशबहादुर गिरी (कार्यालय सहयोगी)

सुनील लामा (कार्यालय सहयोगी)

इन्द्रबहादुर केसी (स्वकीय सचिव)

भीमराज सिंह (सिनियर अहेव)

हिमा रावत (नासु)

तपेन्द्रबहादुर बीसी (प्रशासन सहायक)

मदनमोहन रावत (स्वकीय अधिकृत)

रवि वन (प्रहरी सहायक निरीक्षक)

विखबहादुर खड्का (चालक)

शारदा यादव (कार्यालय सहयोगी)

नीलम राई (प्रहरी सहायक निरीक्षक)

टोपबहादुर खड्का (प्रहरी हवल्दार)

धनश्याम थापामगर (प्रहरी जवान)

अनिश केसी (प्रहरी जवान)

सुलोचना श्रेष्ठ (प्रहरी जवान)

दिनेश गोडिया (प्रहरी जवान)

मोहमद दाउद (११ औं तह)

कमल रानाभाट (ल्याब टेक्निसियन)

पवन साह (दसौं तह)

धनराज मिश्र (हेल्थ असिस्टेन्ट)

हीराबहादुर श्रेष्ठ (चालक)

डा. सुनयना यादव (नवौं छात्रवृत्ति करार)

लक्ष्मीराज जोशी जनस्वास्थ्य निरीक्षक)

विवेक पन्त (अहेव)

मोहनदेव जोशी (हेल्थ असिस्टेन्ट)

मोहनकुमार रौनियार (जनस्वास्थ्य निरीक्षक)

बेलबहादुर सिञ्जाली (हेल्थ असिस्टेन्ट)

इन्दिरा पहाडी (अनमी)

जमुना थापा (अनमी)

बबिता राई (अनमी)

प्रमिला पौडेल (अनमी)

नवीन अधिकारी (नासु)

गुरुप्रसाद खतिवडा (स्वकीय सचिव)

विष्णुप्रसाद खनाल (स्वकीय अधिकृत)

कृष्णबहादुर गुरुङ (प्रशासन सहायक)

माधवप्रसाद तिवारी (प्रेस संयोजक)

खेमराज सापकोटा (अधिकृत छैटौं)

साउनदेखि असोजसम्म ९० दिनमा ९० कै भत्ता लिनेहरू

लक्ष्मण अर्याल (सचिव)

शैलजा रेग्मी (सहसचिव)

गुणराज लोहनी (प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक)

डा. जागेश्वर गौतम (प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक)

गुणनिधि शर्मा (वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक)

डा. समीरकुमार अधिकारी (वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक)

कृष्ण लम्साल (उपसचिव)

मानबहादुर बस्नेत (उपसचिव कानुन)

नवराज जोशी (मेडिकल अधिकृत)

सुदीप आले (जनस्वास्थ्य अधिकृत)

चित्रा खनाल (वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत)

सुनालक्ष्मी कर्माचार्य (न.अ)

छविलाल पाण्डे (लेखा अधिकृत)

दीपक महर्जन (लेखा अधिकृत)

सरिता ज्ञवाली (का.अ)

रञ्जना प्रजापति (क.अ)

फणीन्द्र गिरी (क.अ)

लक्ष्मीकुमारी बोहरा (नासु)

लक्ष्मीकुमारी पौडेल (नासु)

उदयकुमार पन्दाक (लेखापाल)

सुन्दरकुमार आचार्य (कअप)

सरोज दाहाल (कअप)

घनश्याम गजुरेल (चालक)

तारा नेपाली (कार्यालय सहयोगी)

प्रह्लाद न्यौपाने (का.अ)

प्रतिमा पोखरेल (का.अ)

सत्यनारायण खड्का (चालक)

सञ्जय केसी (चालक)

रोशन श्रेष्ठ (कम्प्युटर अधिकृत)

जमुना थापा (सि.अनमी)

बबिता राई (सि.अनमी)

मोहनकुमार रौनियार (जनस्वास्थ्य निरीक्षक)

दुर्गा पौडेल केसी (अहेव)

हीराबहादुर केसी (चालक)

कुम्भराज जोशी (नवौं तह)

नीलम राई (प्रहरी सहायक निरीक्षक)

तोपबहादुर खड्का (प्रहरी हवलदार)

घनश्याम थापा मगर (प्रहरी जवान)

वीरेन्द्र सुनार (प्रहरी जवान)

सुलोचना श्रेष्ठ (प्रहरी जवान)

गुरुप्रसाद खतिवडा (स्वकीय सचिव)

विष्णुप्रसाद खनाल (स्वीकृत अधिकृत)

कृष्णबहादुर गुरुङ (प्रशासन सहायक)

भवानी दाहाल (अधिकृत छैटौं)

इन्दिरा पहाडी (अहेव)

सोमबहादुर मगर (चालक)

प्रकाश तामाङ (चालक)

अनिश केसी (प्रहरी जवान)

दिनेशकुमार गोडिया (प्रहरी जवान)

अर्जुन खड्का (प्रहरी जवान)

नारायण पौडेल (जमदार)

टुकबहादुर थापा (हवलदार)

निर्मल ज्ञवाली (प्रहरी नायब निरीक्षक)

दीपक थापा (प्रहरी नायब निरीक्षक)