गृहमन्त्री थापाको कोटामा नियुक्त प्रदेश प्रमुख परियार बर्खास्त

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कोटामा प्रदेश प्रमुख सिफारिस भएका परियारले २०७६ कात्तिक १९ मा शपथ लिएका थिए । ‘हाम्रो झैझगडा र भनाभन पनि होइन, म कुनै गुट/उपगुटमा खुलेको पनि थिइनँ, तटस्थता र निष्पक्षताको भूमिका खेलिरहेको थिएँ,’ परियारले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँहरूले प्रतिनिधिसभालाई ‘कु’ गरेको जस्तै एकाएक मलाई पनि ‘कु’ गर्नुभयो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा १६५ (१) को ‘ख’ अनुसार परियारलाई पदमुक्त गरेकी हुन् । संविधानको उक्त धारामा पदावधि समाप्त भएमा या त्यसअघि नै राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकालले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले परियारलाई पदमुक्त गरी राजेश झालाई नियुक्त गरेको बताए ।

२०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई २०७६ कात्तिक १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गरी परियारलगायतलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । पूर्वमाओवादीलाई तीन र पूर्वएमालेलाई चारवटा प्रदेश प्रमुखको भागबन्डा गरिएको थियो । एमालेको पक्षमा परेका चारवटै प्रदेश प्रमुखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूपक्षीय नेताहरूलाई मात्रै सिफारिस गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

पूर्वमाओवादीको भागमा परेकामध्ये प्रदेश ७ को प्रमुख बनेकी शर्मिलाकुमारी पन्त बेपत्ता परिवार, प्रदेश २ का परियार दलित र गण्डकीका प्रमुख अमिक शेरचनले जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । परियार दलित समुदायबाट प्रदेश प्रमुख बन्ने पहिलो तथा एकमात्रै व्यक्ति थिए । पूर्वमाओवादीमै पनि थापाको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेका परियार पछिल्लो समय कुनै पनि समूहमा खुलेका थिएनन् । केही समयअघि जनकपुर रेल्वे स्टेसनको उद्घाटन गर्न जनकपुर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्न परियार जनकपुर विमानस्थलमा गएका थिए ।

सरकारले गरिरहेको सेटिङको अर्को शृंखला – नेकपा दाहाल–नेपाल समूह

परियारले संघीय सरकारले आफूअनुकूल व्यक्ति राख्नका लागि आफूलाई हटाइएको हुन सक्ने बताए । ‘पहिलेदेखि नै आफ्नो मान्छेलाई राख्ने उहाँहरूको तयारी थियो । कोही न कोही खाली गराउनुपर्ने थियो,’ परियारले भने, ‘अर्को कुरा प्रदेश २ को सरकार संघीय सरकारअनुकूल नभएकाले अग्रगामी परिवर्तनकारीहरूकै सम्बन्ध भयो भने त केन्द्रलाई असहयोग हुने हो कि भन्ने आशंका हुँदै गयो होला, मलाई हटाउनुभयो ।’

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मधेस बाहुल्य रहेको प्रदेश २ मा मधेसकै समुदायबाट प्रमुख राख्दा उपयुक्त हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए । ‘सरकारले कसैलाई हटाउन सक्छ, कसैलाई राख्न सक्छ, नेतृत्व परिवर्तन भइरहन सक्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘मधेसलाई समृद्ध बनाउन मधेसकै व्यक्तित्व पनि चाहिन्छ, त्यसैले हामीले योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका हौं ।’

गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेसँगै व्यवहारतः विभाजित नेकपाको समस्या प्रदेशमा पनि छ । दाहाल–नेपाल नेतृत्वका प्रदेश सांसदले प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पनि सत्ताकै अवरोधका कारण प्रदेशसभाहरू चल्न सकेका छैनन् । प्रदेश २ मा भने पहिलेदेखि नै ओली र नेपाल समूहका सांसदबीच चर्को मतभेद थियो । तर प्रदेश प्रमुख परियारले कसैको पक्ष वा विपक्षमा बोल्ने र लबिइङ गर्ने गरेका थिएनन् । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले परियारलाई बिनाकारण पदमुक्त गरेर सरकारले पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गरेको बताए । ‘यो सरकारको पूर्वाग्रही निर्णय हो, दलित समुदायबाट एक जनामात्रै हुनुहुन्थ्यो, दलित समुदायमाथिको प्रहार पनि हो र समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाविरुद्ध हो,’ शर्माले भने ।

प्रदेश प्रमुख हुनुअघि नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रहेका परियार पुराना वामपन्थी नेता हुन् । २०२८ सालदेखि राजनीति गरेका उनी लामो समय भूमिगत रहे । उनी २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट बाँके क्षेत्र नम्बर १ मा निर्वाचित भएका थिए । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा लागेर उनले चुनाव बहिष्कार गरे र पछि रामबहादुर थापाहरूसँगै पुनः माओवादीमा फर्किए । केही दिनअघि नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई र परियारका स्वकीय सचिव अनिल पासवानबीच भएको टेलिफोन संवाद बाहिरिएको थियो । उक्त संवादमा भट्टराईले आफू केपी ओलीको छोरा भएको बताएका थिए । उक्त संवादमा दुवै जनाले अश्लील शब्द प्रयोग गरेका थिए ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले परियारलाई हटाइनु सरकारले गरिरहेको सेटिङको अर्को शृंखला भएको बताएका छन् । पेरिसडाँडामा केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहेका बेला उक्त खबर थाहा पाएपछि दाहालले प्रतिगमन र सेटिङको सिलसिला जारी रहेको भन्दै थप सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘२ नम्बर प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरिनु निरंकुशता र संविधानको हुर्मत लिने नीचताको पराकाष्ठाका साथै सम्पूर्ण दलित समुदायमाथि नै अपमान हो,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्वकीय सचिव गंगा दाहालले शुक्रबार साँझ फेसबुकमा लेखेकी छन् ।

कांग्रेसले पनि परियारलाई हठात् हटाउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश २ प्रमुखको बर्खास्ती र नयाँ नियुक्तिको विरोध गरे ।

‘अघिल्लो सरकारको पालामा प्रक्रियाबमोजिम गरिएको नियुक्तिलाई गत वर्ष बदर गरेर सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले नियुक्ति गरेको थियो । आज फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याएर सरकारले एकातर्फ प्रदेश प्रमुखको गरिमा थप घटाउँदै जाने कर्म गरेको छ

भने निर्वाचन घोषणा भएको छ भनेर दलको विवाद निरूपण नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आन्तरिक दबाब दिने सरकार बर्खास्त र नियुक्तितर्फ लाग्नु नैतिक आचारको दृष्टिले समेत अत्यन्तै गलत र आपत्तिजनक छ,’ शर्माले भनेका छन्, ‘संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमपश्चात् कामचलाउ स्थितिमा पुगेको सरकारले यसरी बर्खास्त, नियुक्ति आदि काम गर्न विल्कुलै मिल्दैन र पाइन्न ।’

नयाँ प्रदेश प्रमुखमा झा

राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबारै प्रदेश २ प्रमुखका रूपमा रौतहटका राजेश झा (अहिराज) लाई नियुक्त गरेकी छन् । लामो समय पत्रकारितामा बिताएका झाले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीका हरकदमलाई समर्थन गर्दै आएका थिए । मधेस मामिलामा पीएचडी गरेका झा केही वर्षअघि ‘मधेसवाणी’ पत्रिकामा मधेसको सशस्त्र समूहमा सैनिक भर्तीको विज्ञापन छापेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनी पोहोरदेखि नै प्रदेश प्रमुख बन्ने दौडमा थिए । उनले त्यसबारे आफ्ना निकटस्थहरूसँग सरसल्लाह पनि गरिरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख झाले शुक्रबारै शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा उनले शपथ लिँदा यसअघि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले शपथ लिँदाकै जस्तो दृश्य दोहोरियो । झाको शपथमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहभागी भएनन् । नेकपाभित्रको विवादपछि मुख्य पाँच पदमा आसीनहरू पनि विभाजित छन् । उपराष्ट्रपति पुन र सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् । ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार दाहाल–नेपाललाई सन्देश दिने क्रमको सुरुवात परियारबाट भएको हो । ‘अब उहाँहरूको पक्षका अमिकजी र शर्मिलाजी हुनुहुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘केन्द्र सरकारलाई उहाँहरूको कस्तो सहयोग रहन्छ र हामीलाई कस्तो मान्छेको आवश्यकता पर्छ, एक/दुई दिनमा थाहा भइहाल्छ ।’

‘आन्दोलनमा बलियो समर्थन मिल्दै छ’

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा सबैतिरबाट बलियो समर्थन मिल्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । केन्द्रीय कमिटीको शुक्रबार बसेको बैठकमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेसम्मको आन्दोलनको समीक्षा गर्दै आफूहरूले उठाएको एजेन्डामा जनता गोलबद्ध भएको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले पार्टीका गतिविधिमा ओली पक्षबाट भ्रम छर्ने काम भइरहेकाले त्यसलाई नपत्याउन केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्च अदालतमा वकिलहरूले गरेको बहस हेर्दा कुनै हालतमा विघटन सदर हुन सक्ने ठाउँ नरहेकाले अब फैसला पनि त्यसैअनुसार आउने आकलन रहेको सुनाएका थिए । तर ओलीले साम, दाम प्रयोग गरेर हिँडिरहेको, पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई भड्काउन खोजेको उनले ब्रिफिङ गरेका थिए । कुनै पनि बेला निर्वाचन आयोग वा अन्यत्र पार्टीको पक्षमा रहेका नेताहरूका सम्पूर्ण कागजात आवश्यक पर्न सक्ने भन्दै बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूको नागरिकतालगायत कागजात जम्मा पारिएको थियो ।