वक्तव्यको बीचबीचबाट शब्द निकाली फूलबुट्टा भरेर मविरुद्ध निवेदन दर्ता गरियो : प्रधानमन्त्री [पूर्णपाठ]- समाचार - कान्तिपुर समाचार

वक्तव्यको बीचबीचबाट शब्द निकाली फूलबुट्टा भरेर मविरुद्ध निवेदन दर्ता गरियो : प्रधानमन्त्री [पूर्णपाठ]

'सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यर्थी कायम गरी मुद्दा गर्ने क्रममा जुन आम प्रचलन देखिन्छ, त्यसमा भने नियन्त्रण हुन जरुरी देखिन्छ '
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालत पुगेर अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ दिएका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतप्रति आफ्नो उच्च  सम्मान रहेको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादनका क्रममा हुने काम कारबाहीमा कुनै अवरोध नगरेको बताएका छन् ।

उनले अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको आफू र आफू नेतृत्वको सरकारबाट सदैव पालना र कार्यान्वयन भएको पनि बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गरिरहेका वकिलहरूलाई अपमान नगरेको पनि प्रस्ट पारेका छन् ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ

विपक्षी निवेदकले म प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालत समक्ष दिनु भएको सम्बत् २०७७ सालको नं. MS- ००२०(०७७-AP-०३०५) को अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र आफै लिखित जवाफ पेश गर्नु होला भन्ने आदेश सहितको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भिति २०७७ । ११ । २ मा प्राप्त हुन आएकोले म्याद भित्रै देहाय बमोजिम लिखित जवाफ पेश गरेको छु।

१. सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदकबाट दायर भएको ०७७-wc.००३१ सहित १३ थान मुद्दा विचाराधिन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०७७/१०/ ९ मा कार्की ब्यांक्वेटमा अदालतमा बहस गर्ने वकिललाई बाजे तथा बहसलाई तमासा जस्ता शब्द प्रयोग गरी संविधान र कानून विपरीत अदालत र इजलास, पक्ष, न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र इजलासमा कार्यरत कानूनकर्मीलाई अपमान गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट प्रयोग भएका भाषा एवं बोली व्यवहारले अदालतको अवहेलना भएकोले कारवाही चलाई सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दाबी रहेछ ।

२. मेरो सम्मानित अदालतप्रति उच्च सम्मान रहेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानूनको शासन लोकतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन । हाम्रो संवैधानिक प्रणाली शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित छ । लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरे भनी कल्पना गर्नु समेत दूराग्रहपूर्ण छ । अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको म तथा मैले नेतृत्व गरेको सरकारबाट सदैव सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेका संविधान र कानूनको व्याख्या पूर्णतः पालना र कार्यान्वयन भएका छन् । सम्मानित अदालतबाट न्याय सम्पादनको क्रममा हुने काम कारवाहीमा कुनै अवरोध गरिएको छैन। कुनै फैसला वा आदेशको अवज्ञा गरिएको भन्ने दाबी निवेदकले लिन सकेको अवस्था छैन ।

३. नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक तथा धारा २० ले न्याय सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको छ उक्त हकहरुको सम्मान गर्दै प्रत्येक नागरिकले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न, कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको पालना गर्न कुनै बन्देज लगाइएको अवस्था छैन । तसर्थ संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण हुने गरी अभिव्यक्ति दिइएको भन्ने दावी निराधार तथा असान्दर्भिक छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यर्थी कायम गरी मुद्दा गर्ने क्रममा जुन आम प्रचलन देखिन्छ त्यसमा भने नियन्त्रण हुन जरुरी देखिन्छ । हुँदै नभएको वा एक अर्थमा बोलेको कुरा वा शब्दलाई अर्को अर्थ लगाई, बंग्याई अदालतको अवहेलना जस्तो व्यक्तिगत दायित्वको मुद्दा दायर गर्नु आफैमा अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।

४. नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) बमोजिम न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्र सम्मानित अदालतबाट अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने हो । निवेदन दाबीमा मबाट न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको वा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्ने उल्लेखसम्म छैन । मैले मिति २००७/१९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यकर्ता भेलामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मैले पेश गरेको लिखित जवाफ सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राखेको हुँ र त्यसमा बोलिएका केही शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरी ढंगले 'बीच बीचबाट शब्द निकाली फूलबुट्टा भरी प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ । तसर्थ निवेदन दाबी नै दूषित छ । कुनै पनि वक्ताको पूरा वक्तव्यलाई आधार बनाई त्यसको शब्द या आशयको अर्थ निकाल्नु पर्छ । आफू अनुकूल शब्द वा वाक्यको अर्थ मात्र लगाउन खोजेमा त्यसबाट वक्ताको वक्तव्यको वास्तविक आशय फेला पर्दैन। वास्तविक आशय फेला नपारी आफूखुसी अर्थ लगाई दायर निवेदन न्याय प्राप्तिको उद्देश्यको लागि नभै अन्य आशयबाट प्रेरित भएको स्पष्ट हुन्छ।

५. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २ को खण्ड (क) ले अदालत भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको छ । कानून व्यवसाय अर्थात वकालत पेशा एउटा स्वतन्त्र तथा मर्यादित पेशा भएको र अदालतको काम कारबाहीमा कानून व्यवसायीको आवश्यकता अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। आफ्नो पेशाको मर्यादा राख्ने कार्य गर्नु स्वयं कानून व्यवसायीको नै कर्तव्य हो नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (२) को स्पष्टीकरणमा “कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार दिएको व्यक्ति सम्झनु पर्ने गरी कानून व्यवसायीको परिभाषा गरिएको छ । कानून व्यवसायीका सम्बन्धमा छुट्टै विशेष कानून अर्थात नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० कार्यान्वयनमा रहेको छ । स्वतन्त्र पेशाको रुपमा रहेको कानून व्यवसायीबाट अदालतमा हुने बहस पैरवी तथा न्याय सम्पादनमा कुनै बाधा अवरोध मबाट कहिल्यै भएको छैन र हुने पनि छैन । निवेदकले अप्रासांगिक विषय जोडी अदालतको अवहेलना भएको भनी दायर निवेदन कानून सम्मत छैन ।

६. म पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, समतामुलक समाजको पक्षमा उभिदै चौध वर्ष जेलमा बसेको व्यक्ति हुँ । म सत्यसंग नलड्ने र शक्तिसंग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु । पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा म संविधान सभाको सदस्य थिइन तथापि उक्त संविधान सभामा गठित संविधान र कानूनको व्यवस्था सम्बन्धी तत्कालीन न्यायिक समितिबाट अदालत तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी बहुमतको नाममा हुन गएको निर्णयप्रति आफ्नो तहबाट सशक्त बिरोध गरी सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नु पर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिए ।

म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिई रहेको छु र रहनेछु । दोस्रो संविधान सभामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को तर्फबाट उक्त राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले सम्मानित सर्वोच्च अदालत, अरु अदालत तथा न्यायिक अंगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम बनाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न सकिएमा मात्र हाम्रो लोकतन्त्र सफल हुने विश्वासका साथ सोका लागि महत्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको हूं । अदालतको अवहेलना गर्ने, अवहेलनाजन्य अभिव्यक्ति दिने कुनै कार्य मबाट भएको थिएन, छैन र हुने छैन भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालत समक्ष स्पष्ट पार्न चाहान्छु । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनको पक्षमा दशकौ लडी संवैधानिक विधि र कानूनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण छ

७ . निवेदकले संविधान र कानुन विपरीत अदालत र इजलासमा पक्ष, न्यायाधीश, कानूनव्यवसायी र इरजतासमा कार्यरत কपूनकमीलई अपमान गरेको भनी गर्नु भएक विपय समेत त्यमा आधारित छैन । मैले राजनीतिक कार्यक्रममा मिना विचार व्यक्त गर्दा सम्मानित अदालत, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशहरु तथा अदालतमा न्याय सम्पादनको लागि कार्यरत कर्मचारी एवं कानून व्यवसायीप्रति कुनै लाञ्छना लगाएको छैन । मेरी सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७।९ ॥ ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भई मिति २०७८ वैशान १७ र २७ मा आम निर्वाचन हुने गरी मिति तोकिईसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन विरुद्ध प्रस्तुत निवेदक समेतका निवेदकहरुबाट सम्मानित अदालतमा रिट नं. ०७७-wc-००३१ सहित १३ वटा निवेदन दायर भएकोमा १० बटा निवेदनमा मलाई प्रत्यर्थी कायम गरिएको अवस्था छ ।

यस सम्बन्धमा मेरा नाममा म्याद तामेल भई मैले आफुले भन्नु पने व्यहोरा लिखित जवाफमा भनिसकेको छु । सम्मानित अदालतमा मैले पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख भएका विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने र त्यसका पक्षमा विचार अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक हो । मैले सम्मानित अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनका कार्यलाई असर गर्ने गरी कुनै कार्य गरेको छैन। सम्मानित अदालतबाट हुने कार्यका विषयमा अन्य केही व्यक्तिहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएजस्तो यो यस्तो हुन पर्छ नभए आन्दोलन गर्छ, कसैलाई कारवाही गर्छु जस्ता दवावमूलक र निन्दनीय शब्द प्रयोग गरेको छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासले मलाई त्यसो गर्न दिदैन।

८. रिट निवेदकले हुँदै नभएको विषय र अप्रासाहिक कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी अदालतलाई भमित गर्ने गरी रिट निवेदन पेश गरेको स्पष्ट देखिन्छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२ र दफा २४ को अवस्था के कसरी आकर्षित भयो कही कतै उल्लेखसम्म नगरी सो कानूनको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता तथ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्र होइन सम्मानित अदालतको अमूल्य समय समेत खेर जान्छ । नागरिकका हक अधिकारसंग जोडिएका अन्य मुद्दामा खर्चिनु पर्ने सम्मानित अदालतको समय र स्रोत यस्ता मुद्दामा खर्च हुन जाँदा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ ।

९. मलाई विपक्षी बनाई दायर भएका मुद्दामा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले मैले मुद्दा जित्छु, मैले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्न नपाउने हुँदैन, यो स्वाभाविक मानिन्छ । मुद्दामा बहस गर्ने विद्वान कानून व्यवसायीबाट समेत सोही आत्मविश्वासका साथ बहस हुने हो, त्यसैले कुनै मुद्दाको पक्षले मुद्दाको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउन मिल्दैन । मैले कुनै खास कानून व्यवसायीको नाम लिएर न कुनै वक्तव्य दिएको छु नत कुनै कानून व्यवसायीलाई बहस नगर्न वा न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको छु । मैले जहिले पनि आदरार्थी भाषाको प्रयोग गरेको छु । प्रस्तुत मुद्दाको कुनै प्रयोजन नदेखिँदा मबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दबवी नै अनुचित र खारेजभागी छ ।

१०. अतः माथि उल्लिखित बुँदा प्रमाणको आधारमा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।

११. मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा उपस्थित हुनु हुने सरकारी वकिल तथा अन्य कानून व्यवसायीको बहस जिकीर समेतलाई यस लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानी पाउँ।

लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता

केपी शर्मा ओली

प्रधानमन्त्री

इति सम्बत् २०७७ साल फागुन महिना ६ गते रोज ५ शुभम ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ १३:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् विघटनका दुई महिना : अझै ढुलमुलमा देउवा

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेपछि पार्टीको वैधानिकताको संकट टार्न र त्यसैअनुसार आफ्नो कार्यकाल ६ महिना लम्बाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान संशोधनको बाटो रोजे । बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले केन्द्रीय समिति, ७७ वटै जिल्ला र मातहतका सबै समितिको कार्यकाल छ महिना थप्ने बाटो खोलेको छ ।

पाँच पटकसम्म कार्यतालिका परिवर्तन गर्दा पनि फागुन ७ देखि १० सम्ममा गर्ने भनिएको १४ औं महाधिवेशन सम्भव नभएपछि देउवाले संविधानको धारा २६९ (४) (ख) बमोजिम पार्टीको विधान संशोधनको विकल्प खोजे । तर, संसद् विघटनसँगै संविधानमाथि प्रहार भएको विषयमा भने उनै देउवाले ढुलमुल नीति लिएका छन् ।

संसद् विघटनको मुद्दामा देउवाले लिएको ढुलमुल नीतिको पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताले विरोध गर्दै आएका छन् । बुधबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई लिएर पौडेल र सिटौलाले देउवाको नीतिको विरोध गरे । संसद् विघटन भएको फागुन ५ मा दुई महिना पुगेको छ ।

संसद् विघटनदेखि संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिसम्म र संसद् पुनर्स्थापना वा चुनाव भन्नेदेखि नेकपाको ओली वा दाहाल–नेपाल समूहसँग सत्तासमीकरणलगायतका विषयमा कांग्रेसमा स्पष्ट दुई धार छन् । देउवामाथि देशका प्रमुख राजनीतिक मुद्दामा एकीकृत धारणा बनाउनुपर्ने दबाब छ । तर, देउवाले यी मुद्दामा न अरु नेतालाई विश्वासमा लिन सकेका छन्, न त अरु नेताको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका छन् ।

संसद् विघटन र त्यसपछिका कैयौं राजनीतिक मुद्दामा एकीकृत धारणा नबनाएका कारण देउवामाथि प्रश्नैप्रश्न छन् । तर, धेरै मुद्दामा ढुलुमल नीति लिएका देउवाले निर्वाचन वा संसद् पुनर्स्थापना भन्ने मुद्दाको प्राथामिकता छुट्टाएका छैनन् । संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसैले यस मुद्दामा देउवाले अदालतले गर्ने निर्णयलाई अन्तिम मानेका छन् ।

तर, उनकै दलभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा मत राखेका छन् । देउवामाथि संसद् विघटनदेखि संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिसम्म र संसद् पुनर्स्थापना वा चुनाव भन्नेदेखि नेकपाको ओली वा दाहाल–नेपाल समूहसँग सत्तासमीकरण गर्ने भन्नेमा ठोस निर्णय लिन दबाब परे पनि देउवाले पन्छाउँदै आएका छन् ।

संसद् विघटनलाई बुझ्ने विषयमा कांग्रेसमा एक मत छ । ‘संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध एउटै निर्णय र प्रस्ट धारणासहित नेपाली कांग्रेस एकताका साथ आन्दोलनको मैदानमा छ,’ पुस २० मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ ।

संसद् विघटन असंवैधानिक भन्नुको अर्थ संसद् पुनर्स्थापनामा जानुपर्छ हो भन्ने हुने वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौलाको भनाई छ । बुधबारको वैठकमा पनि उनीहरुले यसलाई दोहोर्‍याए । तर, चुनाव कि संसद पुनर्स्थापना भन्नेमा कतै नखुलेका देउवा अदालतको निर्णय पर्खेर बसेका छन् । देउवा अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने भन्दै चुनावतिर ढल्केका छन् पौडेल र सिटौला पुनर्स्थापनाको पक्षमा छन् ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला संसद् विघटनपछि लिनुपर्ने नीतिबारे पार्टी एकढिक्का रहेको र समस्या सभापतिमा रहेको संकेत गर्छन् । ‘नेपाली कांग्रेस ढुलमुल छैन । हामीहरुको व्यक्तिवादी सोचमा ढुलमुल छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले पुस ५ को कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैरराजनीतिक, बदनियतपूर्ण भएकाले यसलाई सच्चाउ भन्ने निर्णय गरेको छ । त्यो सच्चाउने भनेको संसद पुर्नस्थापना गर भनेको हो ।’

तर, देउवा निकट नेता एनपी साउद अदालतको निर्णय पर्खेको र यसलाई ढुलमुले भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेका छौं । तर, संसद पुर्नस्थापना र निर्वाचनको मुद्दामा अदालतको निर्णय मान्ने भन्ने हाम्रो निर्णय छ । अदालतको निर्णय बमोजिम नै अगाडि बढ्ने कांग्रेसको सोच छ, किनभने संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार संवैधानिक अदालतलाई दिएको छ,’ साउदले भने, ‘संसद पुर्नस्थापना गर्ने नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने अदालत हो । नेकपा, कांग्रेस वा अन्य कुनै पार्टीले निर्णय गरेको आधारमा संसदको पुर्नस्थापना हुन सक्दैन । राजनीतिक दलले आफ्नो दृष्टिकोणमात्रै प्रस्तुत गर्न सक्छौं । त्यसलाई अन्तिम निर्णय आफैं गर्न सक्दैन ।’

केन्द्रीय कार्यसमितिले संसद् विघटनलाई ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादउन्मुख कदम’ भनेको छ । त्यसविरुद्ध उसको एकल सडक संघर्ष पनि जारी छ । तर, संर्घषको केन्द्र के हो भन्नेमा कांग्रेस नेता दुविधामा छन् । देउवाले आन्दोलनलाई चुनावी प्रचारकारुपमा लिएको मान्ने कार्यकर्ता धेरै छन् ।

नेता साउद भन्छन्, ‘आन्दोलनलाई निर्वाचनमुखिसमेत बनाएका छौं । यदि अदालतले निर्वाचनलाई उपयुक्त ठहराउँदा पनि निर्वाचन भएन भने यो आन्दोलनलाई संयुक्त आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाउँछौं । तोकिएको मितिमा निर्वाचन भयो भने हामीले निर्वाचन अभियानको रुपमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौं ।’

संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिलाई लिएर पनि कांग्रेसभित्र मतभेद छ । नियुक्तिको विषयमा कांग्रेसको साझा मत छ, ‘अध्यादेश जारी गर्ने कदम होस् या त्यसपछिको बैठक अथवा पछिल्लो सपथग्रहण । दम्भ र द्वन्द्वको परिणाममा संविधानको मर्म विपरितको कर्म गर्ने सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रवृत्तिविरुद्ध हाम्रो संघर्ष जारी छ, जारी रहनेछ ।’

संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति पौडेल र सिटौला समूह खारेजको पक्षमा छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले असंवैधानिक तबरबाट आएको अध्यादेशको विरोध गरेको र त्यही अध्यादेशबाट सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई कांग्रेसले नमान्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको बताएका छन् । उनले असंवैधानिक बाटोबाट गरिएको नियुक्तिको विरोध र प्रतिकार गर्न पार्टी नेतृत्वसँग आग्रहसमेत गरेका थिए । तर, ३२ जनाको नियुक्तिमा देउवानिकट व्यक्ति पनि छन् । त्यसैले देउवा र उनी निकट नेता अध्यादेशमार्फत् भएका नियुक्तिमा मौन छन् । संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० को बैठकले ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेकोमा माघ २१ गते ३२ जनाले शपथ लिएका थिए ।

नेता कोइराला संवैधानिक परिषद्का नियुक्ति खारेजको पक्षमा छन् । भन्छन्, ‘जुन तरिकाले संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश ल्याइयो र नियुक्ति गरियो, विहान ८ बजे अफिस नै नखुलिकन सपथ गराईयो त्यो सरासर असंवैधानिक कदम हो । त्यसमा हाम्रै सभापति पनि शंकाको घेरामा पर्नुभएको छ । जनताको नजरमा शंकाको घेरामा हुनुहुन्छ हाम्रो सभापतिजी । तर, यो असंवैधानिक कदम हो । अव आउने सरकारले ती व्यक्तिहरु खारेज गर्नुपर्छ ।’

देउवानिकट साउदको तर्क छ, ‘अदालतमा मुद्दा छ । अदालतले नै संवैधानिकताको अन्तिम परिक्षण गर्नेछ । सम्बन्धित मान्छे त्यहाँ बस्न चाहन्छ भने बस्छ, फिर्ता हुन चाहन्छ भने फिर्ता हुन्छ । कतिपय मान्छेहरुले राजीनामा पनि दिएको दृष्टान्त हाम्रो अगाडि छ ।’

यसबाहेक प्रदेश १ र वाग्मतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रस्ताव सफल वा असफल बनाउन दुवै प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक छ । कांग्रेसलाई आफूतिर तान्न नेकपाका दुवै समूहले दुईमध्ये एउटामा मुख्यमन्त्री दिने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । नेकपाका कुन समूहसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने निर्णय कांग्रेसले लिन सकेको छैन ।

पौडेल र सिटौलासहितका अधिकांश नेताले सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा ओली समूहसँग गठबन्धन गर्न कुनै पनि हालतमा नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । ओली पक्षले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सहयोग गर्न र वाग्मतीमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिने प्रस्ताव गरेको छ । देउवाको रोजाइ पनि वाग्मती प्रदेश छ । वाग्मतीमा उनीनिकट इन्द्र बानियाँ संसदीय दलका नेता छन् । ओलीको प्राथमिकता पनि वाग्मतीभन्दा प्रदेश १ मा छ । पौडेल र सिटौला पक्षीय नेताहरूले भने दाहाल–नेपाल समूहले दुइटा प्रदेशमध्ये रोजेर कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री लिन प्रस्ताव गरिसकेको बताएका छन् ।

यसबाहेक प्रदेश सरकार निर्माणका विषयमा आवश्यक निर्णय प्रदेश संसदीय दललाई गर्न दिने वा केन्द्रले गर्ने भन्ने विवाद पनि कांग्रेसमा छ । देउवा प्रदेश संसदीय दललाई निर्णय गर्न दिदा व्यावहारिक र लोकतान्त्रिक हुने बताउँदै आएको छ । संस्थापनइतर पक्ष भने राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको हुँदा केन्द्रले नै टुंगाउनु पर्ने पक्षमा छ ।

कोइराला प्रदेशमा कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी विपक्षीमा भएको नाताले अविश्वास प्रस्ताव जसले ल्याए पनि त्यो अविश्वासको पक्षमा भोट हाल्नु पर्छ । केपी शर्मा ओलीकै सहयोगीलाई साथ दिने हो भने विरोधसभा केको लागि गर्नुहुन्छ ? कसको लागि गर्नुहुन्छ ? त्यसकारण यसमा दुविधा कहिँ पनि छैन । दुविधा नेतृत्वहरुले गराइरहनु भएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ १२:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×