सत्तारुढ दल विभाजित हुने र प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने व्यवस्था संविधानमा छ : अधिवक्ता भट्टराई 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनवाइका क्रममा सोमबार भएको जवाफी बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता भट्टराईले भने, 'अरु दलहरूसँग विपक्षी दलहरू मिलेको अवस्थामा सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न बारम्बार इजलासबाट उठेको छ । धारा १०० को उपधारा २ हामीले संविधानमा किन राख्यौं ?'

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन भएमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 'प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्यौं । दल विभाजन हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ,' संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने, 'प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली चित्त बुझेन भने राजनीतिक दलहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार छ । आफ्नै दललाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार पनि छ । सत्तारुढ दल विभाजित भएर अरु बाँकी दलहरूसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने अधिकार पनि छ ।'

प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने र अर्को प्रधानमन्त्री आउने संविधानले अधिकार दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुदलीय व्यवस्थालाई धराशयी पार्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीको यो विघटनले बहुदलीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने प्रस्ट रूपमा व्याख्या गर्न नपर्ने गरी देखिएको छ श्रीमान् ।'

बहुदलीय व्यवस्थामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको परिकल्पना गरिने तर प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरू प्रतिस्पर्धामा आउनै नसकुन् भन्दै आफूबाहेक अरु कसैले सरकार बनाउन सक्दैन भन्ने दाबी गरिरहेको भट्टराईको भनाइ थियो ।

प्रतिरक्षा बहसमा प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटनको निर्णयमा उल्लेख गरेका संविधानका धारामा संवैधानिक आधार नपाएपछि अरु धारा ल्याएर आएको बताए । विघटनको निर्णयमा संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ बाहेक अरु धारा उल्लेख नभएको र फैसला गर्दा पनि प्रतिरक्षा बहसका क्रममा भनिएका धारा भन्दा पनि ती तीन धारामा आधारित भएर गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले नागरिकता विधेयक रोकेर सरकारलाई संसद्ले असहयोग गरेको भन्दै गलत तथ्य इजलासमा राखेको भट्टराईको भनाइ थियो । उनले भने, 'नागरिकता विधेयकका कुरा उठे, उक्त विधेयक असार ९ गतेको संसद् बैठकमा सर्वसम्मत पास भएको राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । असार १८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा उक्त प्रतिवेदन राखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद् अन्त्य गरिदिनुभयो र नागरिकता विधेयक पास हुने कन्फर्म भइसकेकोमा रोकिएको थियो ।'

प्रधानमन्त्रीले दुरासय राखेर नागरिकता विधेयक पूरा गर्न नदिएको भट्टराईको तर्क थियो । संसदले सरकारलाई अवरोध गरेको छैन भन्ने कुरा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वस्तुनिष्ठ आधार इजलाससमक्ष राखेको पनि उनले बताए । सभामुख सापकोटाका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले संसद्लाई असहयोग गरेको तर संसद्ले सरकारलाई असहयोग नगरेको बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरेर निर्वाचनमा जाने अदालतले फैसला गरेमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भट्टराईको तर्क थियो । शेरबहादुर देउवाले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई सर्वोच्चले साथ दिँदा पनि नभएको र मुलुक अस्थिरतामा गएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले त्यस्तो फैसला भए वैशाख १८ बाट संविधान धरापमा पर्ने बताए ।

सरकार कसले बनाउने र नबनाउने भन्ने कुराको परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा नभई प्रतिनिधिसभामा हुने भन्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले खेल मैदान भत्काएर बाहिर-बाहिर गोल गरिरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई खेल मैदानमा फर्काउन इजलासलाई आग्रह गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाटको जवाफी बहस सकिएको छ । मंगलबारबाट एमीकस क्युरीले बहस गर्नेछन् । एमीकस क्युरीमा ५ जना कानुन व्यवसायी रहेका छन् ।