सत्तारुढ दल विभाजित हुने र प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने व्यवस्था संविधानमा छ : अधिवक्ता भट्टराई - समाचार - कान्तिपुर समाचार

सत्तारुढ दल विभाजित हुने र प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने व्यवस्था संविधानमा छ : अधिवक्ता भट्टराई 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संवैधानिक इजलासले बारम्बार विपक्षी दलहरू मिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन हुने अवस्था छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनवाइका क्रममा सोमबार भएको जवाफी बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता भट्टराईले भने, 'अरु दलहरूसँग विपक्षी दलहरू मिलेको अवस्थामा सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न बारम्बार इजलासबाट उठेको छ । धारा १०० को उपधारा २ हामीले संविधानमा किन राख्यौं ?'

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन भएमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 'प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्यौं । दल विभाजन हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ,' संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने, 'प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली चित्त बुझेन भने राजनीतिक दलहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार छ । आफ्नै दललाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार पनि छ । सत्तारुढ दल विभाजित भएर अरु बाँकी दलहरूसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने अधिकार पनि छ ।'

प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने र अर्को प्रधानमन्त्री आउने संविधानले अधिकार दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुदलीय व्यवस्थालाई धराशयी पार्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीको यो विघटनले बहुदलीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने प्रस्ट रूपमा व्याख्या गर्न नपर्ने गरी देखिएको छ श्रीमान् ।'

बहुदलीय व्यवस्थामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको परिकल्पना गरिने तर प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरू प्रतिस्पर्धामा आउनै नसकुन् भन्दै आफूबाहेक अरु कसैले सरकार बनाउन सक्दैन भन्ने दाबी गरिरहेको भट्टराईको भनाइ थियो ।

प्रतिरक्षा बहसमा प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटनको निर्णयमा उल्लेख गरेका संविधानका धारामा संवैधानिक आधार नपाएपछि अरु धारा ल्याएर आएको बताए । विघटनको निर्णयमा संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ बाहेक अरु धारा उल्लेख नभएको र फैसला गर्दा पनि प्रतिरक्षा बहसका क्रममा भनिएका धारा भन्दा पनि ती तीन धारामा आधारित भएर गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले नागरिकता विधेयक रोकेर सरकारलाई संसद्ले असहयोग गरेको भन्दै गलत तथ्य इजलासमा राखेको भट्टराईको भनाइ थियो । उनले भने, 'नागरिकता विधेयकका कुरा उठे, उक्त विधेयक असार ९ गतेको संसद् बैठकमा सर्वसम्मत पास भएको राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । असार १८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा उक्त प्रतिवेदन राखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद् अन्त्य गरिदिनुभयो र नागरिकता विधेयक पास हुने कन्फर्म भइसकेकोमा रोकिएको थियो ।'

प्रधानमन्त्रीले दुरासय राखेर नागरिकता विधेयक पूरा गर्न नदिएको भट्टराईको तर्क थियो । संसदले सरकारलाई अवरोध गरेको छैन भन्ने कुरा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वस्तुनिष्ठ आधार इजलाससमक्ष राखेको पनि उनले बताए । सभामुख सापकोटाका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले संसद्लाई असहयोग गरेको तर संसद्ले सरकारलाई असहयोग नगरेको बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरेर निर्वाचनमा जाने अदालतले फैसला गरेमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भट्टराईको तर्क थियो । शेरबहादुर देउवाले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई सर्वोच्चले साथ दिँदा पनि नभएको र मुलुक अस्थिरतामा गएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले त्यस्तो फैसला भए वैशाख १८ बाट संविधान धरापमा पर्ने बताए ।

सरकार कसले बनाउने र नबनाउने भन्ने कुराको परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा नभई प्रतिनिधिसभामा हुने भन्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले खेल मैदान भत्काएर बाहिर-बाहिर गोल गरिरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई खेल मैदानमा फर्काउन इजलासलाई आग्रह गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाटको जवाफी बहस सकिएको छ । मंगलबारबाट एमीकस क्युरीले बहस गर्नेछन् । एमीकस क्युरीमा ५ जना कानुन व्यवसायी रहेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ १९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ सरकारको तीन वर्ष : ९२ करोडका गाडी किनिए, विकास योजना थालिएनन्

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्ना लागि ३ करोड १९ लाख ७३ हजार मूल्यको टोयोटाको प्राडो गाडी किनेका छन् । उनले आफ्ना लागि प्राडोका अतिरिक्त निसान कम्पनीको ३८ लाख २५ हजारको कारसमेत किनेका हुन् ।
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएर सोमबार चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले गाडी किनेर धुलो उडाएको बाहेक प्रदेशवासीलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने कुनै काम गर्न सकेको छैन । 

प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा ९१ करोड ८७ लाख २१ हजार मूल्यबराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको छ । जसमा ६४ करोड ४६ लाख ४३ हजार मूल्य बराबरको १ सय ९ वटा चारपांग्रे, ८८ लाखका २ वटा बस, २३ करोड ५४ लाख ६९ हजारको ५ सय ९७ वटा मोटरसाइकल र ९८ लाख ९ हजारको ५२ वटा स्कुटर छन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्ना लागि ३ करोड १९ लाख ७३ हजार मूल्यको टोयोटाको प्राडो गाडी किनेका छन् । उनले आफ्ना लागि प्राडोका अतिरिक्त निसान कम्पनीको ३८ लाख २५ हजारको कारसमेत किनेका हुन् ।

यसअघि विराटनगरमा आउने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अतिविशिष्ट पदाधिकारीले चढ्ने सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको को१झ २३५ नम्बरको गाडी सुरुमा मुख्यमन्त्री राईले चढेका थिए । नयाँ गाडी किनेपछि अहिले मुख्यमन्त्री राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले चढ्छन् । उनका मुख्य स्वकीय सचिव नवराज राईले ५५ लाख ५० हजारमा नयाँ खरिद गरेको स्कारपियो गाडी चढ्ने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थप तीनवटा स्कारपियो र एउटा इलेक्ट्रिक कार खरिद गरिएको छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चढ्ने टोयोटाको प्राडो

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशमा आउने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता अति विशिष्ट पदाधिकारीलाई चढ्नका लागि २ करोड ७ लाख ५० हजारमा खरिद गरेको को१झ ५९४ नम्बरको निसानको पेट्रोल गाडी सुरुमा मुख्यमन्त्री राईले चढेका थिए । उनले त्यसभन्दा महँगो गाडी खरिद गरेपछि उक्त गाडी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने थियो तर त्यो गाडी अहिले उनले भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङलाई चढ्न दिएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले १ करोड ७९ लाख ५० हजारमा को१झ ५९३ नम्बरको निसानको पेट्रोल गाडी चढिरहेका छन् । उनको मन्त्रालयले सबभन्दा बढी २३ करोड २३ लाख मूल्य बराबरको ५० वटा गाडी खरिद गरेको छ । जसमा सुरक्षा निकायका लागि ५ करोड ८० लाखमा १७ वटा पिकअप, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यकीय सेवा केन्द्रका लागि ५ करोड २८ लाखमा १४ वटा पिकअप गाडी खरिद गरेर वितरण गरेका छन् ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यकीय सेवा केन्द्रका लागि ५ करोड ६७ लाख २० हजारमा ११ वटा वारुणयन्त्र खरिद गरेर वितरण गरिएको छ भने १ करोड ७१ लाखको लागतमा थप तीनवटा खरिद प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना फाँटका अधिकृत मनोज कार्कीले बताए । उनले मन्त्रालयले २१ करोड ८५ लाख ५६ हजारको ५ सय ५ वटा मोटरसाइकल र १९ वटा स्कुटर खरिद गरेर प्रहरीलाई वितरण गरिएको बताए ।

यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतले चढ्दै आएको टाटाको स्टोरम गाडी छोडेर २ करोड ७ लाखमा निसानको विलासी गाडी गत आर्थिक वर्षमा किनेर चढ्न थालेका छन् ।

पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफूलाई चढ्नका लागि २ करोड ७ लाख ५० हजारमा निसानको विलासी गाडी खरिद गरेका थिए । उनले मन्त्रालयमा थप एउटा निसानको महँगो गाडी १ करोड १३ लाख ७५ हजारमा खरिद गरेका थिए ।

यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले १८ वटा गाडी खरिद गरेको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले १ करोड ३६ लाख ९० हजारको इसुजु मक्स गाडी खरिद गरेर चढिरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग प्रदेश लेखा नियन्त्रण, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोगले समेत नयाँ गाडी खरिद गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले शपथ ग्रहणपछि गरेको पहिलो निर्णय सहिद ग्राम निर्माण हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन । सरकार गठनपछि ल्याएको सयदिने कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उक्त कार्यक्रममा जग्गा खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने, नगदे बालीहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारमा जोड दिने, कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि प्रतिष्ठान गठन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पूर्वाधारको विकास गर्ने लगायतका योजना ल्याएका थिए ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा निरपेक्ष गरिबी हटाउने, गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने, उक्त परिचयपत्रका आधारमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै प्राविधिक तथा जीवन उपयोगी प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिइने नीति ल्याएको थियो । निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकारी तीनै क्षेत्रलाई एकीकृत ढंगले लगानी गर्न, प्रदेशमा आगामी १५ वर्षभित्रमा ४५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अहिलेसम्म सुरु भएको छैन ।

यस्तै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले केबलकार तथा जल यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरण गरेर विकास गर्ने नीति लिइएको थियो तर उक्त कार्यले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।

तीन वर्षमा प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेका सरकारले ४९ वटा ऐन प्रदेशसभाबाट पारित गराएको थियो । तर त्यसलाई थाति राखेर कार्यविधि, निर्देशिका, मार्गदर्शन ल्याएर मनोमानी ढंगले काम गरिरहेको प्रति सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले आलोचना गरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षमा एउटा पनि देखाउने काम गर्न नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको एउटा पनि योजना पूरा गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ल्याएका योजना बजेट अभावमा अलपत्र परेका छन् ।’ मुख्यमन्त्री राईले गरेको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसकेकोबाट पनि सरकार असफल भएको प्रमाणित भएको कार्कीको भनाइ थियो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश लगानी बोर्ड गठन गरिएको तर तिनीहरूले काम गर्ने नीति, नियम हालसम्म बन्न नसकेको भन्दै कार्कीले राज्यकोष रित्याएर नेता–कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र भएको टिप्पणी गरे ।

अर्थविद् वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारले लगानी, योजना र बजेट कार्यान्वयन गरेर प्रदेशवासीलाई संघीयताको अनुभूति गराउन नसकेको बताए । ‘सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा प्रदेश सरकारको तीन वर्ष हेर्दा राजनीतिक रूपमा मात्रै केही काम भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले संघीय संरचना निर्माण गर्नुका साथै कानुनहरू निर्माण गर्नु सकारात्मक कार्य भएको तर आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा हात पनि हाल्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।’

समाजवाद–उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको नारा दिएका सरकारले भ्रष्टतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको उनको आरोप छ । प्रदेशमा खर्च बढाउने महँगा र विलासी गाडी खरिदको औचित्य नभएको उनले सुनाए ।

मुख्यमन्त्री राईले शून्य विन्दुबाट काम सुरु गरेर अहिलेसम्म धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेको बताए । यद्यपि सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा काम गर्ने भौतिक संरचना, कानुनी आधारलगायत केही थिएन,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी सम्हालेपछि आवश्यक कानुन, भौतिक संरचना निर्माण, आवधिक योजना, योजना छनोट गर्ने दिग्दर्शन, प्रदेशको प्रोफाइल, १० वर्षे सडक गुरुयोजना निर्माण गरे काम अघि बढाउन सफल भएका छौं ।’ अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै सूचकांकमा प्रदेश १ अगाडि रहेको राईको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ १९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×