‘८ हजार रोपनी अतिक्रमण’

‘काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा भू–माफियाले करिब ८ हजार रोपनी अतिक्रमण गरेका छन्,’ आयोग स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘केही दिनमै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाउँछौं, सबै कुरा बाहिर आउँछ ।’

सरकारले १८ महिनाअघि पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । त्यसले पहिलो चरणमा गत वर्ष नै १० वटा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । आयोगको म्याद यही माघ मसान्तमा सकिँदै छ । आयोगका अनुसार बाँकेको बागेश्वरी गुठी र पुनर्वास कम्पनी, मकवानपुरको बाघभैरव सामुदायिक वन, रौतहटको सुकुम्बासीका नाममा जग्गा अतिक्रमण, भोजपुरको बुट्यान क्षेत्र, सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्र, काठमाडौंको लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठी, रूपन्देहीको लक्ष्मीनारायण मठ र सर्लाहीको हजारियाको जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।

१९४९ सालको शिलालेखमा लक्ष्मीनारायण मन्दिर र त्यसको गुठी रहेको भनी उल्लेख भएको काठमाडौंको बबरमहलको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०२० मंसिर ५ गते मालअड्डाबाट पारित लिखतमा लक्ष्मीनारायण मन्दिर रहेको फूलबारीसहितको चारै दिशातिर पर्खालले घेरिएको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लक्ष्मीनारायण मठको नाममा रहेको रूपन्देहीको जग्गा २०७६ वैशाखमा महन्थ जगन्नाथ दास वैष्णवले सञ्जयप्रसाद पाण्डे र उदयमान पाण्डेलाई राजीनामा गराई बाँडेको र सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाको हजारियामा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । करिब ६ बिघा जग्गा जगदेव महतोका नाममा लालपुर्जा बनेको फेला परेपछि छानबिन गर्दा कित्ताकाट गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भेटिएको हो ।

बाँकेस्थित बागेश्वरी गुठीको ८४ बिघा जग्गा कानुनी आधारबिना तीनपटक व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ  । २०२७, २०२८ र २०५७ सालमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा गरिएको निर्णयको कागजात गायब भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा मन्दिरको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नु भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएकाले थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न सुझाइएको छ । मन्दिरको भोग र फिल्डबुकमा बागेश्वरी मन्दिरका नाममा रहेको कित्ता नम्बर ९० र १६३ को जग्गा मन्दिरका नाममा स्रेस्ता तयार गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । बाँकेकै नेपाल पुनर्वास कम्पनीले २०२२ सालमा कानुनविपरीत जग्गा बाँडेको थियो । विन्दप्रसाद कुर्मी र हनुमानदास कुर्मीले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रयास असफल भएपछि निलाकुमार ढुंगेल र मीना उपाध्यायलाई बकस दिएको भनी दर्ता गराइएको थियो । २०४४ सालमा वन क्षेत्र कायम भएको मकवानपुरको बाघभैरव सामुदायिक वनको झन्डै दुई बिघा जग्गा २०६२ सालमा शम्भुप्रसाद घिमिरेले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा छ  । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता गराउने काममा संलग्न कर्मचारी र व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा कारबाही अघि बढाउनका निम्ति पठाइनेछ ।’ घिमिरेका नामको दर्ता बदर गरी सरकारी वन क्षेत्र कायम गर्न आयोगले सिफारिससमेत गरेको छ ।

रौतहटमा तत्कालीन गाउँ पञ्चायत कार्यालयले स्थानीय विद्यालयलाई आर्थिक स्रोतका रूपमा जग्गा उपलब्ध गराएको र जग्गाको बाली विद्यालयलाई तिर्ने गरी विभिन्न व्यक्तिलाई कमाउन दिएकामा करिब तीन बिघा जग्गा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले गैरसुकुम्बासी उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैरसुकुम्बासीले उक्त जग्गा भोगचलनसमेत गरेका थिएनन् । आयोगले शंकर चौधरी, सुमित्रादेवी सापकोटा र नवराज खुलालका नाममा दर्ता गरिएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन सुझाव दिएको छ । सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरिएको छ ।

भोजपुरको साविक याङपाङ गाविसको करिब ३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा छ । बुट्यान भनी किटान गरिएको सरकारी जग्गा ३० वर्षभन्दा बढी समयपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भेटिएको हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले २०३३ मा सुनसरीको धरानमा खानेपानीको स्रोतका लागि सर्दु जलाधार क्षेत्र विकास गरेका थिए । उक्त क्षेत्रमा रहेको आवादी हटाई बस्तीलाई मोरङको बयरवनमा व्यवस्थापन गरिएको थियो । राजाकै हुकुममा सर्दु जलाधार क्षेत्रमा वृक्षरोपणसमेत गरिएको थियो तर केही व्यक्तिले अन्यत्रको जग्गा लिई बिक्री गरेर फेरि त्यही ठाउँको जग्गा हडपेको पाइएको छ । सट्टा जग्गा पाएको व्यहोरालाई लुकाएर कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा स्रेस्ता गायब र च्यात्ने काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले आयोगको प्रतिवेदनबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै केही दिनमै अन्तिम टुंगोमा पुग्ने बताए । आयोगका सदस्यले ३ सयभन्दा बढी उजुरी आएको जानकारी दिए । ‘ती उजुरीलाई अध्ययन गर्न धेरै समय लाग्न सक्छ तर आयोगको म्याद केही दिन मात्र बाँकी छ,’ उनले भने ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणका अभियन्ता तथा अधिवक्ता युवराज कोइरालाले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘आयोगले विभिन्न उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारले भूमाफियालाई कारबाही गर्नुपर्छ, सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ ।’