महिलालाई विदेश जान पालिकाको सिफारिस !

गन्तव्य मुलुकमा आफन्त/नातागोता नभएका, पहिलो पटक अफ्रिकी र खाडी मुलुक जान लागेका ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले स्थानीय तहको सिफारिस र पारिवारिक मञ्जुरीनामा लिनुपर्ने प्रावधान राखेर विभागले कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो । विभागले संशोधनका लागि मस्यौदा एक साताअघि गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

संविधानमा उल्लिखित स्वतन्त्रता र समानतालगायत नागरिकका मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधानकै प्रतिकूल हुने गरी विभागले महिलालाई विभेदकारी व्यवस्था गर्न लागेको हो । गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव उमेश मैनालीले अध्यागमन कार्यविधि संशोधनका लागि विभागले गरेको प्रस्ताव गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘संविधानमै सबैलाई समानताको हक हुने स्पष्ट भनिएको छ । स्वतन्त्रता, सम्पत्ति आर्जनलगायत अन्य हकअधिकार पनि छँदै छन् । यसको बर्खिलाप हुने गरी भिजिट भिसासम्बन्धी कार्यविधिका प्रावधान संशोधन गरियो भने विवादमा आउँछ,’ उनले भने, ‘बरु मानव तस्करीको जालो र सेटिङ भत्काएर प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्ने, यसरी जाँदा हुने जोखिमबारे सम्बन्धित पक्षलाई सुसूचित गराउनेलगायत काममा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’

मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘४० वर्षभन्दा मुनिका जोखिमयुक्त (भल्नरेबल) समूहका महिला एक्लै विदेश भ्रमणमा जाँदा परिवारका सदस्यको सहमति वा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस माग्न सकिने ।’

त्यही प्रस्तावमा यसरी भिजिट भिसामा जानेले अनिवार्य रूपमा १५ लाख बराबरको निर्जीवन बिमा पनि गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । विभागको प्रस्ताव मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए यसले लैंगिक विभेदसम्बन्धी विवाद निम्तिने देखिएको छ । यसले नागरिकका संवैधानिक हकअधिकारमा समेत अंकुश लगाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ ।

विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले असल मनसायका साथ कार्यविधिका कतिपय प्रावधान समय सान्दर्भिक बनाउन खोजिएको तर्क गरे । ‘भिजिट भिसामा एक्लै र पहिलो पटक विदेश जान लागेका महिलाले अध्यागमनमा अधिकृतले सोधपुछ गर्दा स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुरा भन्दैनन् तर कागजमा सबै प्रक्रिया पुगेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘मानव तस्करको सेटिङमा विदेश पुगेर अलपत्र पर्ने र समयक्रममा यौन शोषणको सिकार हुने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रावधान ल्याउन लागिएको हो ।’ महानिर्देशक केसीले प्रस्तावित मस्यौदा स्वीकृत भए अध्यागमनका कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकारभन्दा स्पष्ट कानुनी प्रावधानअनुसार निर्णय लिन सजिलो हुने बताए । कार्यविधि संशोधनपछि भिजिट भिसामा गएर अलपत्र परे बिमा रकमबाटै उद्धार, उपचार र अन्य बन्दोबस्तीमा खर्च गर्न सहज हुने अपेक्षा राखिएको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको प्रावधानमा पर्यटक भिसामा जाने नेपालीका लागि म्याद भएको वैध राहदानी वा यात्रा प्रयोजनसम्बन्धी भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, खर्च व्यहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाका सबै व्यहोरा खुलेको पत्र वा साथमा १ हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा महिला पुरुष दुवैका लागि १५ लाख बराबरको बिमा र ४० वर्षमुनिका महिलाको हकमा परिवारको मञ्जुरी र स्थानीय तहको सिफारिस थप गरिएको विभागले जनाएको छ । तर विभागले गरेको उक्त प्रस्ताव संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक र १८ मा उल्लेखित समानताको हक प्रतिकूल छ । धारा १७ मा भनिएको छ, ‘कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ त्यस्तै धारा १८ मा ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना विभागले गरेको कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव लागू गरिए संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेका थुप्रै मौलिक हकबाट महिला वञ्चित हुन सक्ने बताइन् । ‘अध्यागमन कार्यविधिको प्रस्तावित संशोधन मस्यौदा लागू हुने हो भने काम गर्न पाउने, कानुनअनुसार सम्पत्ति आर्जन गर्ने तथा सम्मानपूर्वक जीवन जीउन पाउने अधिकार, स्वतन्त्रता र समानताको हकबाट महिला वञ्चित हुनेछन्,’ उनले भनिन्, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गैरकानुनी रूपमा कोही गएका छन् भने कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो, भएका कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्‍यो, उल्टै संवैधानिक हक नै उल्लंघन हुने गरी विभेदकारी नीति/नियम त ल्याउन पाइँदैन नि ।’ काम गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने समय नै ४० वर्षभन्दा कम उमेर रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमै बन्देज हुने गरी कार्यविधि बनाउनु गलत भएको बताइन् ।

विभागले मंसिर दोस्रो साता पनि भिजिट भिसामा जानेले अंग्रेजी बोल्नुपर्ने, कम्तीमा एसएलसीसरहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने र २० लाख बराबरको निर्जीवन बिमा गरेको हुनुपर्नेलगायत कार्यविधि संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएको थियो । त्यसको विरोध भएपछि अंग्रेजी जान्नुपर्ने र एसएलसीसरहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव झिकिएको थियो । पछिल्लो पटक मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदामा झन् महिलालाई विभेद गर्ने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा निर्णय प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, गैरकानुनी रूपमा विदेश पुगेर अलपत्र र यौन शोषणजन्य गतिविधि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कार्यविधिमा केही कडा प्रावधान समेट्न लागिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘विदेशमा यौन शोषणमा परेका, अलपत्र परेका तथा बेवारिस नेपालीको उद्धार र अन्य आर्थिक दायित्व सरकारले बहन गर्नॅपर्छ, गर्दै पनि आएको छ । त्यसका लागि पनि यस्ता अपराध हुनै नदिन कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ औपचारिक माध्यमबाट विदेश गएर अलपत्र परे सोधीखोजी तथा उद्धार गर्न सहज हुने भएकाले पनि स्थानीय तहको सिफारिस र परिवारको मञ्जुरीनामाको प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । विदेश जानेमध्ये पुरुषभन्दा महिला बढी जोखिममा रहेकाले कानुनका प्रावधान पनि त्यसअनुसार नै सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार खाडी मुलुकमा पर्यटक भिसामा गएर उतै बस्ने महिलाको संख्या ५० हजार हाराहारीमा छ ।

अहिलेको कार्यविधिमा प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका भिजिट भिसा वाहकलाई किटान गरेरै कारबाही गर्ने कुनै प्रावधान छैन । तर यसरी जानेको हकमा अध्यागमन अधिकृतलाई शंका लागे कागजातमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने तथा अफलोड (फिर्ता पठाउने) अधिकार छ । भिजिट भिसामा मानव तस्करले रकम असुलेर नेपाली युवालाई विदेश पठाउने गरेको र त्यसमा सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतो रहेको उजुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले विमानस्थलस्थित १४ जना अध्यागमन अधिकृतलाई एकै पटक छानबिन गरी सरुवा गरिएको थियो । त्यही क्रममा उपसचिव रुद्र पण्डितको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयले ‘भिजिट भिसा सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदल’ नै बनाएको थियो । त्यही कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा कार्यविधिमा महिलाले अफ्रिका र खाडी मुलुक जाँदा परिवारको मञ्जुरीनामा र स्थानीय तहको सिफारिस तथा बिमासम्बन्धी प्रावधान राखिएको केसीले बताए । म्यानपावर व्यवसायी र ट्राभल एजेन्सी, श्रम र अध्यागमनका कर्मचारी तथा स्वयं यात्रुको सेटिङमा विमानस्थलबाट भिजिट भिसा लिएर जाने र विदेश पुगेपछि अलपत्र पर्ने मात्र होइन, कतिपय महिला यौन शोषणमा समेत पर्ने गरेका तथ्य बाहिर आएका थिए ।