काठमाडौँ — कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई अदालतले सदर गरे पनि वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त छैनन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवै नहुने परिस्थिति निर्माण गरेर संविधानलाई असफल बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने सन्देह उनीहरूमा छ ।
पहिलो चरणमा ४० र दोस्रो चरणमा ३७ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय पनि कांग्रेस र जसपाले त्यसलाई स्वीकार र इन्कार दुवै गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेस नेताहरूको एउटै धारणा बन्न सकेको छैन । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीपक्षीय नेताहरू दुवै विकल्पले असंवैधानिक कदम सच्चिन सक्ने तर्क गर्दै अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छन् ।
दुवै विकल्प भनिए पनि संस्थापन पक्षको झुकाव बढी निर्वाचनतिरै छ । पार्टीको संस्थापनइतर खेमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा अडिग छ । पुनःस्थापनाले मात्रै असंवैधानिक कदम सच्चिन सक्ने दृष्टिकोण वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र उनीहरूको समूहका नेताहरूले राख्दै आएका छन् । अदालतले विघटनलाई सदर गर्यो भने निर्वाचनमै जाने मनस्थितिमा यो पक्ष पनि छ । तर नेकपामा वैधानिकता कुन पक्षले पाउने भन्ने प्रश्न जटिल बन्दै गएकाले पनि वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा दुवै पक्षलाई शंका छ ।
कांग्रेस नेता एनपी सावदले अदालतको निर्णय पार्टीका सबै नेताले स्वीकार गर्ने बताए । उनले निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा चुनाव गराउन सक्षम रहेको जनाइरहेका बेला दुई चरणमा घोषणा गर्नुले भने आशंका जन्माएको बताए । कांग्रेस पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवै मुद्दामा सशक्त देखिन नसके पनि अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गरे वैशाखमै निर्वाचन गराउनका लागि सशक्त दबाब दिने रणनीतिमा देखिएको छ ।
जसपाभित्र पनि कांग्रेसकै जस्तो लाइन देखिन थालेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले भने असंवैधानिक कदम सच्याउन प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनालाई मुख्य विकल्प मानेको छ । उसले अन्य दलभन्दा एक कदम अघि बढ्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई समेत स्वीकार गरेको छैन ।
जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीभित्र दुई धार नरहेको दाबी गरे । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउनुपर्छ । त्यो भनेको पुनःस्थापना नै हो,’ उनले भने, ‘हामीले निर्वाचनको कुरै गरेका छैनौं ।’ अदालतले विघटनलाई सदर गरे जाने कि नजाने भन्नेमा भने जसपाभित्र मतान्तर देखिन्छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतो, शरतसिंह भण्डारीलगायत पूर्वराजपा नेताले त्यस्तो निर्णय अदालतले गरे निर्वाचनका लागि समेत तयारी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत पूर्वसमाजवादी नेताको मत भने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनिसकेपछि उनकै नेतृत्वमा हुने निर्वाचन स्वीकार गर्न नहुने भन्नेछ । सडकको बलबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भन्दै संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा यादव र भट्टराई उभिएका छन् ।
‘सरकारले निर्वाचन गराउन विघटन गरेको हो र ? पुनःस्थापना नगर्ने र निर्वाचन पनि हुन नदिई मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङभित्र छिराएर संविधान असफल बनाउन खोजिएको छ,’ महतोले भने, ‘त्यसै कारण पनि हामी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्न संघर्षरत छौं ।’ कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीले पनि संविधानलाई असफल बनाउन सक्ने संकेत देखिन थालेको बताए ।
प्रकाशित : माघ २८, २०७७ १०:०५
