नेताझैं जनता स्वार्थी छैनन् [टिप्पणी]

नेकपा विभाजन भएपछि दर्जनौं सभा, भेला भए, दुवै पक्षका नेताले जनतालाई भेला गरेर एकअर्कालाई आरोप लगाउन समय खर्चिए । उनीहरुले जनतालाई विभाजन गर्न खोजे । नेताहरु भिडे भन्दैमा जनता भिड्दैनन् । पार्टीका नेता कार्यकर्ता भिड्दैमा जनतालाई भिडाउन र लडाउन पाइँदैन । किनकि जनता जनताबीच कुनै दुश्मनी छैन । दुश्मनी छ त केवल नेता र राजनीतिक पार्टीहरुबीच ।

राजनीतिक दल र जनताको सम्बन्ध माछा र पानीजस्तो हुनुपर्छ । एउटाको भर अर्कोलाई । जब जनतालाई राजनीतिक दलको भर लाग्न छोड्छ, त्यसबेला के हुन्छ ? जनता विरोधमा उत्रन्छन् । नेपालका राजनीतिक दलप्रति जनताको भरोसा मरिसकेको छैन । भरोसा मरिसकेको भए, आफू मरेर भए पनि जनताले ती दलको अस्तित्व समाप्त पार्ने थिए । राणा शासन, पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्र अन्त्य हुनुको पछाडि एउटै कारण हो, जनताले भरोसा गर्न छाड्नु । जनता कारक हुन्, जसले संसार बदल्ने क्षमता राख्छन् ।

०००

खासगरी नेकपा विभाजन भएपछि जनतालाई सकडमा उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडबाजीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल —माधवकुमार नेपाल छन् । नेकपाको दुई शक्ति एउटा सरकार र अर्को सडकमा छ । सरकारमा हुने ओली पक्ष पनि सडकमा ओर्लिएको छ, सडकमा पुगेको दाहाल-नेपाल पक्षको मुख्य थलो सडक हुने नै भयो । दुवै पक्षले जनतालाई सडकमा उतारेर शक्ति देखाउनुको पछाडि प्रतिनिधिसभा विघटन सही कि गलत भन्ने कुरा दाबी गर्नुबाहेक अरु होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले समयावधि कायम हुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजन भयो नै जनतालाई पनि विभाजन गर्ने प्रयास गरिएको छ । जनता विभाजन गर्नुको अर्थ हो, राजनीतिमा आफ्नो दुनो सोझ्याउनु । जनता विभाजन गर्नुको अर्थ हो, मुलुकमा अर्को द्वन्द्व सिर्जना गर्नु । मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउनु ।

दाहाल-नेपाल पक्षले मात्र होइन, कांग्रेस, जनता संघीय पार्टी, नागरिक समाज, अधिकांश बुद्धिजीवी, संविधानविद्ले सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको बताउँदै आएका छन् । सरकार र ओली पक्षीय नेकपा, निकट बुद्धिजीवी र कहीं कानुनविदले प्रधानमनत्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संवैधानिकभन्दा राजनीतिक अधिकार भएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने फैसला गर्ने मुख्य दायित्व सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुगेको छ ।

नेताहरु एक आपसमा भिडुन्, जनता भिड्नु हुँदैन । किनकि जनताबीच द्वन्द्व छैन, द्वन्द्व त पार्टीहरुबीच छ, नेताहरुबीच छ । पार्टी र नेताको द्वन्द्वको जाँतोमा जनता किन पिसिने ? किन पिल्सिने ? पञ्चायत, त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्थाको वेथिति, माओवादीको १० वर्षे युद्धको मारमा परेका जनता धैर्यतालाई फेरि पनि नेकपाले बेवास्ता गरेको छ । जनतालाई सडकमा उतारेर जग बस्दै गरेको संघीय व्यवस्था, संविधानलाई कमजोर बनाउने कुचेष्टाको मूल्याङ्कन ढिलोचाँडो हुने नै छ ।

०००

अब जनताले के का लागि दु:ख गर्ने ? संविधान, संघीयता, गणतन्त्रका लागि लामो संघर्ष र बलिदान गरेका जनतासमक्ष अब धेरै विकल्प बाँकी छैनन् । नेताहरुबीच भाले जुधाइको मिचाइमा जनता कहिलेसम्म पर्ने ? नेताहरु जहिले पनि साँढे हुने प्रवृत्तिलाई जनताले तिरस्कार मात्र होइन, प्रतिकार गर्ने दिन सायद अब टाढा छैन । किनकि नेताहरु जनतालाई उनीहरुविरुद्ध प्रतिकार गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँदैछन् ।

खासगरी नेकपाको पछिल्लो चाला हेर्ने हो भने नेताहरु सत्ता पनि, सडक पनि कब्जा गर्ने बाटोमा छन् । पार्टी र नेताले सबै कब्जा गरे भने जनताले स्वाभाविक रुपमा आफ्नो आयतन खोज्छन् । त्यसलाई प्रतिकार भने पनि हु्न्छ, कतिपयले यसलाई संघर्ष भन्न सक्छन् । जनताका सपनालाई सत्ता र सडकबाट कुल्चेर नेताहरु बुर्कुसी मार्दै अघि बढेको देखिँदैछ । जनताको सपना नेताहरु एकआपसमा लडेको थिएन । कोरोना महामारीको बेला नेताहरुले एकअर्कालाई चिथोरेको देख्ने चाहना थिएन । जनताको सपना नेताहरु एकआपसमा लडेको थिएन । कोरोना महामारीको बेला नेताहरुले एकअर्कालाई चिथोरेको देख्ने चाहना थिएन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना सुन्दा कम्ती सुन्दर छैन । त्यो भन्दा सयौं गुणा कुरुप विपना नेकपाका नेताहरुले एकअर्कालाई नङ्गाएको छ ।

पक्कै पनि जसरी नेता, कार्यकर्ता एकआपसमा लडेका छन्, त्यसरी जनता एकअपासमा भिड्दैनन् । किनकि उनीहरुसित नेताहरुजस्तो स्वार्थीपन छैन । उनीहरु पदका लागि एकआपसमा गाली गर्दै तल्लोस्तरमा ओर्लिंदैनन् । उनीहरुमा नेताको जस्तो स्थायी स्वार्थी चेतना छैन । उनीहरुमा ‘आफू भलो त जगत भलो’ भलो भन्ने चेतना छ, जुन नेताहरुमा भेट्टाउन मुश्किल छ । निस्वार्थ आफ्नो काम गर्ने तिनै सोझा जनता हुन्, जसले पार्टी र नेताहरुलाई पटक-पटक स्थार्थी दुनियाँमा पुर्‍याएका छन् । अति भयो भने बादशाहलाई घोडाबाट लडाएका पनि छन् ।

पाखामा फुलेको गुराँस, बारीमा फूलेको तोरीको फूल आफ्नो समयमा ओइलाउँछ वा रुप बदल्छ । तर नेकपाचाहिँ कोपिला नलाग्दै झरेको छ । उसले देखाएको हजार सपनाहरु नफुल्दै झरेपछि उही समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका कुरा के गराइ भो र ? धेरैले भन्ने गरेका छन्, भो ! अब नेताका कुरै नगर ! यो सामान्य नागरिकको मुखबाट कुनै पूर्वाग्रहले निस्किएको बोली होइन । भुक्तभोगीसमक्ष धेरै सिद्धान्तको रटान नलाएकै वेश ।

०००

संघीयता बल्लबल्ल सिमेन्टेड हुने अवस्थामा छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । ती सरकारका जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय र प्रदेशको कामको थालनी गरेका छन् । केही गलत होलान्, तर अधिकांशले विकासको काम सुरु गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले भौतिक विकासमात्र होइन, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासको काम थालेका छन् । खासगरी ७५३ स्थानीय सरकारले यो साढे तीन वर्षको अवधिमा केही न केही नयाँ कामको थालनी गरेका छन् । कम्तीमा उनीहरुले रैथाने विकासका सपना देखेका छन् । स्थानीय सरकारले आर्थिक अनियमितता गरेको खबर बेलाबेला आउँछन्, खबरसँगै त्यहाँका प्रतिपक्षले त्यसको चर्को खबरदारी गरेका छन् । त्यसकारण स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि धेरै हदसम्म जनताप्रति जवाफदेही छन् । उनीहरुले आफ्नो स्थानीय तहमा एक एक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने अवस्था छ । त्योभन्दा माथिका सरकारका कुरा गर्दा प्रदेश र संघ (केन्द्रीय) सरकार बढी स्वेच्छाचारी देखिन्छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारसमक्ष जनताले सिधै प्रश्न गर्ने पहुँच पुग्दैन । त्यसकारण उनीहरुमा हठ, स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । अन्तत: उनीहरु पदीय लडाइँमा जनतालाई दाइँ गर्दैछन् ।

यतिबेला नेकपाका दुई पक्ष ‘जनतालाई फुटाऊ र राज गर’ भन्ने नीति लिएर अघि बढेका छन् । जनतालाई आ-आफ्नो पक्षको बिल्ला भिराएर सडकमा उतारिरहेका छन् । बाटो बिराएको नेकपा फुटसम्म आइपुग्दा सडकमा स्वेच्छाले आएका होइनन् । उनीहरुलाई सवारी चढाएर ल्याएको हो, कार्यकर्ता पछि लगाएर ।

०००

पुस माघको चिसो सडक राजनीतिक दलले तताएका छन् । सत्ताबाट झरेकाहरु पनि सडकमा । सत्तामा हुनेहरु पनि सडकमा । प्रतिपक्ष पनि सडकमा । आम नागरिक जहिल्यै पनि सडकमै छन् । त्यसैले:

सत्ता गुमाउनेहरुको थलो सडक नै हो

सत्तामा हुनेहरु पनि कालान्तरमा आउने सडक नै हो

न्यायका लागि आवाज उठाउनेहरुको प्रिय सडक नै हो

त्यसैले

नहेपौं सडकलाई

नदबाऔं सडकलाई

अन्तत:

सबैलाई चाहिने सडक नै हो ।

०००