३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८४

भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई मन्त्री तुम्बाहाङ्फेको निर्देशन- ‘एक इन्च तलमाथि भए कारबाही हुन्छ’

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमिहीनलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरणमा एक इन्च पनि तलमाथि भए दोषीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी छिन् । 

भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई मन्त्री तुम्बाहाङ्फेको निर्देशन- ‘एक इन्च तलमाथि भए कारबाही हुन्छ’

भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समिति अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई काठमाडौंमा शनिबार निर्देशन दिँदै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले कानुनभन्दा बाहिर गएर काम कारबाही नगर्न निर्देशन दिइन् । ‘तपाईँहरुले निश्चित अधिकारमात्रै दिइएको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘ऐनविपरीत जानुभयो भने कानुनी दायराभित्र आउनुपर्छ । एक इन्च बाहिर जानुभयो भने कारबाही हुन्छ ।’

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्दा बिचौलियाहरु सक्रिय रहनेतर्फ सचेत गराउादै त्यस्ता व्यक्ति र समूहबाट टाढै रहन निर्देशन दिइन् । ‘पुर्जा दिलाइदिन्छु भनेर पैसा लिएर तपाईँहरुलाई प्रभावित बनाउने समूह आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘यही बेला हो सम्पत्ति जोड्छु भन्ने लागेको छ भने मनबाट हटाइदिनुहोला ।’

आयोगका पदाधिकारी नै सर्वेसर्वा नभएको बताउँदै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले आफ्नो निश्चित अधिकारमात्रै रहेको मनन गर्न र ऐनले तोकेको कार्यमात्रै गर्न आग्रह गरिन् ।

सरकारले गत सातामात्रै ७७ वटै जिल्लामा अध्यक्षसहित विज्ञ सदस्य र सदस्य गरी तीन–तीन जना नियुक्त गरेको थियो । २३१ जना पदाधिकारीमा २५ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले आयोग निर्माणमा सकभर महिलासहित जातीय क्लस्टर मिलाउने अधिकतम प्रयास गरिएको जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले विगतका आयोगले पूरा गर्न नसकेको जिम्मेवारीसमेत यस आयोगको कााधमा रहेको उल्लेख गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । आयोगको कामले सरकारको इमेज देखिने भएकाले बिचौलिया र दलालबाट हुने चलखेलप्रति सचेत रहन अपिल गरिन् ।

कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली, सदस्य भीम कार्कीलगायतले आफूहरुमाथि ९ लाखभन्दा बढीलाई जग्गाको लालपूर्जाको स्वामित्व दिने दायित्व रहेकाले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७७ १३:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?