दाहाल-नेपाल पक्षद्वारा निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय

केन्द्रीय कमिटीको सोमबारको बैठकले आयोगले यसअघि गरेको निर्णयलाई अनुचित ठहर्‍याएको छ । झन्डै ६५ प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएको पक्षले गरेको निर्णयलाई आयोगले वैधानिक नभएको भन्दै विवरण अद्यावधिक नगरेकामा बैठकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । त्यही निर्णय गर्ने क्रममा आयोगले केन्द्रीय कमिटीको संख्या ४ सय ४१ लाई आधिकारिक मानेकाले अब त्यसको करिब दुई तिहाइ संख्या आधिकारिकताका लागि आयोगसमक्ष पुग्न लागेको हो ।

‘पार्टीको विधानअनुसार बैठकहरू गरेर पदाधिकारी फेरबदल गरिएको निर्णयसहित विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई अनुरोध गरिएकामा त्यसबारेमा आयोगले हाम्रो पार्टीलाई पठाएको पत्रको लिखित जवाफसहित आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय बैठकले लिएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३/४४ को प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्नेछ । ऐनको दफा ४३ मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको निरूपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ । दफा ४४ अनुसार कुनै पनि पक्षले केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर र प्रमाणसहितको विवरण आयोगमा पेस गर्दै आधिकारिकता दाबी गर्न सक्छन् । यसरी गरेको दाबीअनुसार आयोगले विवाद निरूपण गर्नुपर्छ ।

‘आयोगले नै हाम्रो केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय हो भनिसकेको छ, अब यसैमा टेकेर ४ सय ४१ मध्ये बहुमत जोसँग छ त्यसलाई आयोगले आधिकारिकता दिनुपर्छ,’ पार्टीका तर्फबाट आयोगसँग सम्पर्क गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीभित्र विवाद आएपछि त्यसको निरूपण गर्नबाट आयोग निरपेक्ष रहन सक्दैन, त्यसैले कुन कानुनको कुन दफा हो, आफैं बुझेर आयोगले बहुमतलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ ।’ उनले यही कुरा आयोगलाई सम्झाउँदै केन्द्रीय कमिटीको निर्णयका आधारमा चिठी पठाउने जानकारी दिए ।

आयोगले आवश्यक ठानेमा केन्द्रीय कमिटीका आफ्नो पक्षका सदस्यहरू आयोगमै पुगेर सनाखत गर्नसमेत तयार रहेको पोखरेलले बताए ।

‘संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपामा समस्या पैदा भयो, जुन समस्या आयोगमा दर्ज भइसकेको छ । त्यो समस्यामा कसको वैधानिकता हो भन्ने कुरा निर्क्योल नगरीकन आयोगले कसरी निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्छ ?’ पोखरेलले भने, ‘पार्टीमा प्रथम र द्वितीय अध्यक्ष भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । आयोगले प्रथम अध्यक्ष भनेर केपी शर्मा ओलीलाई रेकर्डमा लिएर गलत काम गरेको छ ।’

आयोगको गत माघ ११ को बैठकले दुई पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका छुट्टाछुट्टै बैठक र निर्णयलाई अवैधानिक मानेको थियो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले एकलौटी ढंगले दलको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटीलाई

१ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाउने र अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोस्ने निर्णय गरेका थिए । पुस ७ र ९ गते ओलीको नेतृत्वमा बालुवाटारमा र त्यही दिन दाहालको अध्यक्षतामा थापाथलीस्थित पार्टी प्यालेसमा छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर गरेका निर्णयहरूलाई आयोगले नेकपाको विधानअनुसार नमिलेको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो ।

दुवै पक्षले आफ्ना निर्णयलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार माग गरेका थिए तर आयोगले ती सबै विषयलाई अवैधानिक भन्दै नेकपामा कुनै पनि हेरफेर नभएकाले साविककै विवरण आयोगमा कायम रहेको दुवै अध्यक्षलाई जानकारी गराएको थियो ।

कसरी होला विवाद निरूपण ?

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहमा करिब दुई तिहाइ संख्या आफ्नो पक्षमा भएको देखिँदादेखिँदै पनि आधिकारिकतासम्बन्धी प्रक्रियामा प्रवेश गर्न अझै कानुनी अड्चन छ । अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटी सदस्यले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न सक्छन् । यो दाबी गर्ने संख्याको करिब दोब्बर संख्या दाहाल–नेपाल समूहसँग छ तर यस्तो दाबी पार्टीको विवाद सुरु भएको ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

नेकपाको विवाद कहिले वा कुन मितिबाट सुरु भएको हो र ३० दिन कहिलेदेखिलाई मान्ने भन्नेमा अन्योल छ । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपा स्पष्ट रूपमा दुई कित्तामा बाँडिएको छ भने पुस ७ गते दुवै पक्षका छुट्टाछुट्टै बैठक बसेका छन् । ती बैठकबाट दुवै समूहले आ–आफ्ना निर्णय गरेका छन् । यो दिनलाई आधिकारिक मान्ने हो भने ऐनअनुसार ३० दिनको समय घर्किइसकेको छ । दाहाल–नेपाल पक्ष भने निर्वाचन आयोगले गत माघ ११ गतेसम्म नेकपा एकै रहेको भन्ने आफैंले जानकारी दिइसकेकाले त्यो दिनभन्दा पछिको समयलाई आधिकारिक रूपमा विवाद सुरु भएको समय मानेर त्यसको ३० दिनभित्र आधिकारिकता दाबी गर्न जान लागेको हो ।

आयोगले आधिकारिकता निरूपण गर्नमा अर्को अड्चन राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली पनि छ । उक्त नियमावलीमा निर्वाचन घोषणा भएपछि कुनै पनि दलको विवाद निरूपण नहुने उल्लेख छ । आयोगले यो प्रावधानअनुसार नेकपाको विवाद सल्टाउन समस्या हुने देखेपछि पुस १९ मा नियमावली संशोधन गरी निर्वाचन अवधिमा पनि दलको विवाद मिलाउन सक्ने प्रावधान राखेको थियो । संशोधित यो नियमावलीले वैधानिकता पाउन राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ तर आयोगले निर्णय गरेको झन्डै एक महिना भइसक्दा पनि सरकारले यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरिदिएको छैन । निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा दल फुट्न नसक्ने प्रावधान यथावत् रहनुपर्ने ओली पक्षको दलिल छ । उसले यही कारण राजपत्र छपाइमा अवरोध गरेको छ । नियमावलीअनुसार निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेकाले विवाद निरूपणमा समस्या पर्ने देखिन्छ ।