निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलायो

दल दर्ताको सूचना निकालेपछि नेकपाका दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै रूपमा दर्ताको प्रयत्न गर्ने र त्यसले मुठभेड निम्तिने चिन्ता आयोगलाई छ । नेकपाका केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले पुस ५ यता अलग–अलग ढंगले गरेका बैठक र तिनले गरेका निर्णयलाई आयोगले मान्यता दिएको छैन ।

आफ्ना निर्णयअनुरूप दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन दुवै पक्षले दिएका अलग–अलग निवेदनलाई आयोगले गत सोमबार अस्वीकार गरिदिएको छ । आयोगको उक्त निर्णयपछि नेकपाको विभाजनले कानुनी मान्यता पाएको छैन ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले नेकपाका दुवै अध्यक्षका तर्फबाट ५/५ नेतालाई छलफलमा बोलाइएको जानकारी दिए । आयोगले ओली तथा दाहाललाई पठाएको अलग–अलग पत्रमा निर्वाचन तयारीको प्रगति तथा संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४८ ले व्यवस्था गरेको दल दर्ताका सम्बन्धमा छलफल गरिने उल्लेख छ । दुवै पक्षका नेतालाई शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे आयोगमै उपस्थितिका लागि आग्रह गरिएको छ । अध्यक्ष स्वयं वा निजको प्रतिनिधिका साथै दलबाट निर्वाचन र कानुन हेर्ने व्यक्तिलाई आउन भनिएको छ ।

हरेक निर्वाचनपूर्व आयोगले दल दर्ताको सूचना निकाल्नुपर्छ । आयोगले दिएको समयभित्र दर्ता गराएका राजनीतिक दलले मात्रै त्यसलगत्तै हुने निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् । दुई अलग–अलग दलका रूपमा गतिविधि गरिरहेका नेकपाका दुई समूहका कारण दल दर्ता कार्यक्रम मात्रै होइन, वैशाखमा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नै नहुने संशयमा आयोग छ । नेकपाका दुई समूह दल विभाजनको औपचारिक प्रक्रियामा नपस्दा समस्या बढेको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

‘आयोगको रेकर्डमा नेकपा एउटै छ तर बाहिर दुई छन् । त्यस अवस्थामा दल दर्ताका लागि दुवै समूह आउने नै छन् । अहिलेकै विवादित अवस्थामा आयोगले कुनै एक समूहलाई मात्रै दलका रूपमा दर्ता गर्न सक्दैन,’ उनले भने । दुवै पक्ष फुटेर दुई दलका रूपमा वा पूर्ववत् एकै भएर आएकोबाहेकका अवस्थामा नेकपा दर्ता गर्न नसकिने उनले उल्लेख गरे ।

‘दुवै पक्षलाई सँगै राखेर कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरू मिल्न पनि नखोज्ने र फुटेको पनि नभन्ने अवस्थाले समस्या भएको छ । त्यसको दोष आयोगको थाप्लोमा हालिरहेका छन् । ती विषयमा पनि छलफल गरिनेछ ।’ दल दर्ताका बेला विवाद आउने निश्चित रहेकाले त्यसबारे अहिल्यै जानकारी गराउन र सकभर दुई पक्षबीच राम्रो माहोल बनाउन आयोगले प्रयास गर्ने ती आयुक्तले जनाए ।

आयोगले माघ १५ गते १० दिनको सूचना दिएर दल दर्ताको समय दिने तयारी गरेको थियो । नेकपाको विवाद पेचिलो बन्दै गएकाले त्यसलाई थप ३/४ दिन धकेलिएको छ । आयोगमा केही समयअघि भएको छलफलमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले पनि नेकपाका दुवै पक्षलाई डाकेर कानुनका प्रावधान र आयोगको सीमाबारे बताउन सुझाव दिएका थिए । ‘निर्वाचन गराउने हो भने सहज माहोल बनाइदिनुहोस् भनेर नेकपालाई हाम्रोतर्फबाट आग्रह हुनेछ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

आयोगले दुवै अध्यक्ष ओली र दाहाललाई बोलाए पनि उनीहरू जाने/नजाने निश्चित छैन । ओलीका कानुनविज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहालले आयोगको पत्र प्राप्त भएको तर प्रधानमन्त्री आफैं जाने वा नजाने विषयमा आफूले जानकारी नपाइसकेको बताए । उक्त पक्षबाट सुवास नेम्वाङसहितका नेता आयोग जाने सम्भावना छ ।

दाहाल पक्षका कानुनी सल्लाहकार मुक्ति प्रधानले पनि को–को जाने विषयमा आफूले जानकारी नपाइसकेको बताए । उक्त पक्षबाट लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डेसहितका नेता आयोगको निरन्तर सम्पर्कमा रहने गरेकाले छलफलमा पनि उनीहरूकै उपस्थिति रहने सम्भावना छ ।

सम्बन्धित समाचार

• नेकपा विवाद मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई अवरोध
• नेकपाका दुवै पक्षको दाबी निर्वाचन आयोगले नमान्‍ने