पार्टीभित्र रक्षात्मक बन्दै देउवा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

पार्टीभित्र रक्षात्मक बन्दै देउवा

केन्द्रीय समिति बैठकबाट थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न पौडेल र सिटौला पक्षको दबाब छ तर देउवा थप कार्यक्रम ल्याउने पक्षमा देखिँदैनन् ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — पार्टीभित्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा बलियो बन्दै गएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा रक्षात्मक हुन पुगेका छन् ।

फाइल तस्बिरः रासस

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा जोडदार रूपमा उठाउन थालेपछि सभापति देउवालाई आफ्नो एजेन्डामा पार्टीलाई डोर्‍याउन कठिन हुँदै गएको छ । विवाद नबढ्ने गरी आफ्नो एजेन्डालाई लागू गराउन उनले पार्टीको संस्थापनइतर खेमाबाट महामन्त्री शशांक कोइरालालाई च्याप्ने प्रयाससमेत गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लोपटक प्रदेश सरकार समीकरणमा आफूले चाहेअनुसारको निर्णय लिन देउवालाई अप्ठ्यारो परेको छ । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै गठबन्धन गरेर जाने चक्करमा छन् । त्यसका लागि उनले पौडेल, पूर्वमहामन्त्री सिटौला र महामन्त्री कोइरालासँग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेका थिए । त्यसपछि वाग्मती र प्रदेश १ का केन्द्रीय सदस्यहरूसँग बैठक राखे । सकारात्मक नतिजा नपाएपछि देउवा अन्तिमपटक प्रदेश संसदीय दलका सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमविरुद्ध पार्टी सडक आन्दोलनमा रहेका बेला त्यही समूहसँग मिलेर सरकारमा जानु नैतिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले नमिल्ने भन्दै पौडेल र सिटौला समूहले नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहसँग समीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । देउवा भने सुरुदेखि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई प्रतिपक्षले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने अडानमा छन् । उनी सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि जनताको अदालत ठूलो हो भनिरहेका छन् । शीर्ष तहका नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन पुस ५ मा आफैंले बोलाएको पदाधिकारी बैठकमा देउवाले निर्वाचनलाई समर्थन गरेर विज्ञप्ति निकाल्ने प्रयाससमेत गरेका थिए । तर पौडेल, सिटौला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसहित केही युवा नेताले सैद्धान्तिक विषयलाई चर्काएपछि उनी पछाडि हटेका थिए । त्यसपछि पदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै विरोधमा जाने निर्णय लियो ।

देउवाको चाहना प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पार्टीलाई सडकमा आन्दोलनसम्म पुर्‍याउने भन्ने थिएन । मुद्दा परेपछि अदालतले जे निर्णय दिन्छ, त्यसैलाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उनको तर्क थियो । त्यसका लागि अदालतको निर्णय पर्खेर बस्ने मनस्थितिमा उनी थिए । तर संस्थापनइतर खेमाले सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने भनेर व्यापक दबाब बढाएपछि देउवा आफैंले केन्द्रीय कार्यसमितिमा आन्दोलनको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थिए । सडक आन्दोलन सभापति देउवा र पौडेल–सिटौला दुवै पक्षले उठाएको मागको आधाआधी सम्बोधन गरेर ल्याइएको देउवानिकट एक नेताले बताए । ‘सभापतिजीको निर्वाचनमा र पौडेल–सिटौलाको पुनःस्थापनामै जानुपर्छ भन्ने मागलाई सम्बोधन गर्न असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडक आन्दोलन भनेर कांग्रेसले निर्वाचनमुखी कार्यक्रम ल्याएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पौडेलजीले भनेजस्तै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना पनि निर्णयमा भनिएन, सभापतिजीले भनेजस्तै निर्वाचन भनेर पनि जान सकिएन ।’

कांग्रेसको आन्दोलनका कार्यक्रम वडा, पालिका, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित थिए । ती कार्यक्रममा देउवा समूहका नेताले निर्वाचनकै प्रचार बढी गरे । पौडेल र सिटौला समूहका नेताले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागमा जोड दिए । अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्र विवाद उठ्दै गएको छ । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतका अनुसार अब अदालतको निर्णय पर्खनुको विकल्प पार्टीसँग छैन । ‘अदालतले जस्तो निर्णय दिए पनि विमति राख्न पाइन्छ, तर पार्टीले अस्वीकार गरेर जाने स्थिति रहँदैन,’ उनले भने ।

पुस २७ गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक दुईपटक सारेर माघ १३ गते पुर्‍याइएको छ । उक्त बैठकबाट थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न पौडेल र सिटौला पक्षको दबाब छ । तर देउवा थप कार्यक्रम ल्याउने पक्षमा देखिन्नन् । सिटौलाले पदाधिकारी बैठक बसेर भए पनि तत्काल कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘सैद्धान्तिक मूल्य, मान्यताविपरीतको कदमलाई कांग्रेसले साथ दिन सक्दैन । व्यक्तिको क्षणिक सत्ता स्वार्थमा गएर कांग्रेस फस्नु हुन्न,’ सिटौलाको भनाइ थियो, ‘व्यवस्था र संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसले सडक आन्दोलन छाड्न हुन्न ।’ पौडेलको पनि यस्तै धारणा छ ।

पौडेल र सिटौला दुवै २०७४ को चुनाव हारेका नेता हुन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा उनीहरू दुवैले लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन । चुनावमा जाँदा व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई लाभ हुन सक्छ । तर उनीहरू चुनाव नभनी सैद्धान्तिक मुद्दामा अडिएकाले पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमत भएर पनि देउवा रक्षात्मक बन्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए नेकपा फेरि जुट्न सक्ने बुझाइ देउवाको छ । त्यसैले पनि उनले निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । देउवाले व्यक्तिगत रूपमा आफूले प्राप्त गर्ने लाभ पनि निर्वाचनपछि बढी देखेका छन् । नेकपा विभाजित अवस्थामै निर्वाचनमा जान सके कांग्रेसले बहुमत ल्याउने दाबी उनको छ । बहुमत प्राप्त नगरे पनि ठूलो दल बन्ने उनको आकलन छ । २०७४ को चुनावमा पार्टी हारेको अपजस मेट्न सकिने अनि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति एकैसाथ बन्न सकिने उनको देखेका छन् । त्यसका लागि संस्थापनइतर पक्षको आवाज मत्थर पार्न उनले महामन्त्री कोइरालाको साथ खोजेको कतिपयको बुझाइ छ ।

'कांग्रेस अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा'

मोरङ (कास)– कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेशसभामा कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्ने बताएका छन् । विराटनगरमा शनिबार पत्रकारसँग पौडेलले सत्ताधारीको विपक्षमा बसेर कांग्रेसले प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गर्ने बताएका हुन् । प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री क्रमशः शेरधन राई र डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाका दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । वाग्मतीमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भइसकेको छ भने प्रदेश १ मा बुधबार हिउँदे अधिवेशन सुरु भएर अनिश्चितकालका लागि सदन स्थगन गरिएको छ ।

नेता पौडेलले कांग्रेसका लागि यतिबेला दोहोरो संकट आएको बताए । ‘देशको संविधान जोगाउनुका साथै पार्टीको महाधिवेशन गरेर विधान जोगाउने चुनौती छ,’ उनले भने । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पनि महाधिवेशन गराएर पार्टीको विधान र संविधान जोगाउने पक्षमा रहेको पौडेलको भनाइ थियो । ‘कांग्रेस संविधान बचाउन चाहन्छ तर निर्वाचन बहिष्कारवादी होइन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले संविधानमा टेकेर निर्वाचनमा जान चाहन्छ ।’

प्रकाशित : माघ ११, २०७७ १२:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुन व्यवसायीहरूको आकस्मिक बैठक बस्दै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र अरू कानुन व्यवसायीका बारेमा गरेको टिकाटिप्पणीबारे छलफल गर्न कानुन व्यवसायीहरूको आकस्मिक बैठक बस्दैछ ।

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पदाधिकारिहरूको छुट्टाछुट्टै बैठक डाकेको हो ।

त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षहरूले पनि भर्चुअल छलफल गरिरहेको नेपाल बारका एक पदाधिकारीले बताए । 'प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति निकै आपत्तिजनक र कानुन व्यवसायीको पेशागत मर्यादामाथिको प्रहार हो,' ती पदाधिकारीले भने,'त्यसबारे के गर्ने भन्ने तय गर्न मिटिङ गर्न लागेका हौं ।'

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले 'बुढा मान्छेलाई अदालतमा लगेर तमासा देखाएको' भनी टिप्पणी गरेका थिए । आइतबार नै इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसबारेमा प्रश्न उठाए पनि इजलासले उनको विषयवस्तुलाई वास्ता गरेन ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७७ १२:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×