सीमा विषय नेपालले उठायो, छलफल भएन - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सीमा विषय नेपालले उठायो, छलफल भएन 

ईपीजीका सम्बन्धमा पनि बैठकमा भारतीय पक्षबाट ठोस जवाफ आएन
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — सीमा विवादका सम्बन्धमा निष्कर्ष ननिकाली नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठक सकिएको छ । नयाँदिल्लीमा भएको बैठकमा सीमासम्बन्धी मामिलालाई नेपाली पक्षले उठाए पनि भारतीय पक्षले ‘द्विदेशीय सचिवस्तरीय संयन्त्र र बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपबाट निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने विषय’ भन्दै पन्छाएपछि यसमा सामान्य छलफल मात्र भएको थियो ।

नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसमा शुक्रबार भएको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग बैठक

बैठकलगत्तै नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने सीमाको मुद्दामा छलफल भएको र टुंगोमा पुग्न बाँकी खण्डलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता दुवै पक्षबाट व्यक्त गरिएको भन्दै विगतकै जस्तो भाषा उल्लेख गरिएको छ । लामो समयदेखि थाती रहेको प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सम्बन्धमा पनि बैठकमा भारतीय पक्षबाट ठोस जवाफ आएन ।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायतका द्विपक्षीय सम्बन्धका सबैजसो पक्षको समीक्षा गर्दै सुझाव दिन गठित ईपीजीले संयुक्त प्रतिवेदन तयार गरेको साढे दुई वर्ष नाघिसकेको छ ।

बैठकमा भारतीय पक्षले कोरोना खोपको आपूर्ति जतिसक्दो चाँडो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता भने व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ । यही माघभित्र कोरोना खोपको पहिलो लट उपलब्ध गराउने भनिए पनि अनुपात र मात्रा खुलाइएको छैन । हैदराबाद हाउसमा शुक्रबार दिउँसो १२ बजे सुरु भएको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गरेका थिए । बैठकको सुरुमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले सम्बोधन गरेका थिए ।

उनले गत वर्ष भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न पाँचौं बैठकको स्मरण गर्दै नेपालले गरेको आतिथ्यको प्रशंसा गरेका थिए । उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध संस्कृति, धर्म र भाषामा आधारित युगौं पुरानो सभ्यता भएको उल्लेख गरे । यस किसिमको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र बलियो बनाउँदै जानु बैठकको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दुई देशबीचको सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल गर्ने ‘म्यान्डेट’ बैठकको भएको उल्लेख गरेका थिए । नियमित सम्पर्क र संवाद दुई देशबीचको सम्बन्धको विशेषता रहिआएको समेत उनले बताएका थिए । उनले दुई देशका प्रधानमन्त्रीको नियमित भ्रमण र संवादले आपसी सम्बन्धमा गतिशीलताको नयाँ आयाम थपेको समेत बताए ।

आयोगको बैठकलगत्तै भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सीमा विवादभन्दा पनि व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ । ‘संयुक्त बैठकले दुई देशबीचको बृहत् साझेदारीको समीक्षा गर्‍यो । दुई देशबीचको परम्परागत तथा मित्रवत् सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्ने विषयमा छलफल भयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कनेक्टिभिटी, आर्थिक र व्यापार, ऊर्जा, तेल तथा ग्यास, जलस्रोत, राजनीतिक तथा सुरक्षाका मुद्दा, सीमा व्यवस्थापन, विकास, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा र क्षमता अभिवृद्धि जस्ता दुई पक्षबीच साझेदारीका विषयमा पनि छलफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पेट्रोलियम पाइप लाइनलाई मोतिहारी–अमलेखगन्ज हुँदै चितवनसम्म विस्तार गर्ने र सिलिगुडीदेखि झापासम्म अर्को नयाँ पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार गर्ने छलफल पनि भएको थियो । गत वर्षबाट भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन प्रयोगमा छ । नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैठकमा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन, सीमा क्षेत्रको डुबान समस्यालगायतका विषयमा पनि छलफल भएको उल्लेख छ ।

बैठकमा जनकपुर–जयनगर यात्रुवाहक रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै अन्य अन्तरदेशीय रेलमार्ग र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गबारे चर्चा गरिएको थियो । सीमामा आमनागरिक र बस्तुको आउजाउलाई सहज बनाउने विषयमा पनि जोड दिइएको छ । वीरगन्ज र विराटनगरमा निर्माण गरिएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) ले सर्वसाधारणको आउजाउ र दुईपक्षीय व्यापार सहज भएको समेत बैठकले ठहर गरेको छ । बैठकमा दुवै पक्षले नेपालगन्जमा आईसीपीको काम सुरु भएकामा स्वागत व्यक्त गरेको र भैरहवाको आईसीपीको काम सुरु गर्ने भारतीय पक्षले जानकारी दिएको छ ।

बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय साझेदारीका विषयमा पनि चर्चा भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । विज्ञप्तिमा नेपालले भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को विस्तारित संरचनामा स्थायी सदस्य बन्न समर्थन व्यक्त गरेको समेत उल्लेख छ ।

बैठकका लागि दुवै पक्षले तीन दर्जनभन्दा बढी एजेन्डा तय गरेका थिए । एजेन्डा तय गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा टोली दुई दिनअघि नै नयाँदिल्ली आएको थियो । आयोगको बैठकमा बृहत् छलफल नभए पनि सीमा, ईपीजीलगायतका विषयमा मन्त्रीस्तरीय भेटवार्तामा छलफल भएको बताइएको छ । भारतले अनुदानसहित पशुपतिनाथ क्षेत्रको वाग्मती नदीपट्टिको सम्पदा क्षेत्रको विकास र पाटन दरबार क्षेत्रको भण्डारखाल बगैंचाको पुनर्निर्माणको जिम्मा लिने चाहना पनि बैठकमा राखेको छ । आयोगको बैठकअघि हैदराबाद हाउसमै ज्ञवाली र जयशंकरबीच करिब एक घण्टा ‘वान टु वान’ भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्ता कोरोना खोप केन्द्रित रहेको र भारतका तर्फबाट नेपाललाई केही परिमाणमा खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । यस्तै, नेपालका लागि भारतीय उत्पादक कम्पनीबाट किन्ने खोपको आपूर्ति प्रक्रिया सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी जयशंकरसँगको भेटमा ईपीजीको प्रतिवेदनको विषय पनि उठाएका थिए । त्यसमा भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिए पनि ठोस जवाफ भने नदिएको नेपाली पक्षको भनाइ छ । मन्त्री ज्ञवाली आयोगको बैठकलगत्तै भएको एक कार्यक्रममा ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षबाट भइरहेको ढिलाइप्रति घुमाउरो तरिकाले असन्तुष्टि पोखेका थिए । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भने शुक्रबारका सबै भेटघाट र छलफल सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष भेटघाट र उच्चस्तरीय वार्ताद्वारा अगाडि बढाउने दिशामा नयाँ कदम भएको र त्यसैअनुसार आयोगको बैठक उपलब्धिपूर्ण रहेको दाबी गरे ।

‘यो भ्रमणले भ्रमणको सिलसिलालाई थप अगाडि बढाउने र दुई देशबीच बाँकी रहेका समस्यालाई समाधान गर्ने र सम्बन्ध एवं सहयोगलाई थप विकास गर्ने बाटोमा लगेको छ’ आयोगको बैठकलगत्तै आचार्यले कान्तिपुरसँग भने । उनले सीमा विवादतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘सामाजिक, आर्थिक, ऊर्जाका अतिरिक्त पेचिला, अप्ठ्यारा र इतिहासले छाडेका विषयका साथै थाती रहेका विषयमा छलफल भयो ।’

कोरोना खोपमा सरोकार

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई कोरोना खोप आपूर्तिका हिसाबले पनि चासोका साथ हेरिएको थियो । नेपालले पहिलो चरणका लागि आवश्यक पर्ने करिब सवा करोड डोज खोपको खरिदका लागि पहल गरिरहेको छ । यसबारे भारतीय पक्षसँग पनि छलफल चलिरहेको छ । भारतीय पक्षले कोरोना खोप छिट्टै आपूर्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाइएको छ । त्यसको पुष्टि राजदूत आचार्यले समेत गरे ।

‘कोरोना खोप छिट्टै उपलब्ध हुने र उपयुक्त मात्रामा उपलब्ध हुने विश्वास छ । पहिलो चरणमा मात्र नभएर पछि पनि खोपको सहज आपूर्ति हुने भरपर्दो आश्वासन पाएका छौं,’ उनले भने । निश्चित परिमाणमा खोप अनुदानमा दिने भारतको प्रतिबद्धताबारे भने राजदूत आचार्यले खुलाउन चाहेनन् । भारतले भने पहिलो चरणको खोप अभियान शनिबार सुरु गर्दै छ ।

भ्रमणलाई सीमा विवादका कारण तनावपूर्ण बनेको दुई देशबीचको सम्बन्ध सहज बनाउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ । नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गहिरिएको राजनीतिक संकटको पृष्ठभूमिमा भ्रमण भएकाले पनि यसप्रति बढी चासो थियो । नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत मन्जीव सिंह पुरीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन यस किसिमको भ्रमणको विशेष महत्त्व हुने बताए । राजदूत आचार्यले पनि भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पुनः पहिलेकै ढंगमा अगाडि बढाउन मद्दत मिलेको दाबी गरे । ‘दुई देशबीचको सम्बन्धको गतिमा कोभिड र अन्य केही अप्ठ्याराले अन्तराल देखिएको थियो । यो भ्रमणले सम्बन्धलाई पहिलेकै हिसाबले पुनः गति दिएको छ,’ उनले भने ।

मन्त्री ज्ञवालीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ

आयोगको बैठकलगत्तै भारत सरकारको थिंक ट्यांक परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीडब्लू) द्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको बचाउ गरेका छन् । ‘जनतालाई सार्वभौम बनाउन ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिइएको हो । यो चुनाव जनताको चाहना व्यक्त गर्ने र लोकतान्त्रिक जगलाई थप बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण अवसर बन्नेछ,’ ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे । उनले त्यसक्रममा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिबारे चर्चा गरेका थिए । उनले गरिबी घटेको, कोरोना महामारीपूर्व तीन वर्षसम्म लगातार आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको एवं मानव विकास सूचकांकलगायतका विभिन्न सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गरेको समेत जिकिर गरे ।

पूर्वाधार, पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा पनि पछिल्ला तीन वर्षमा व्यापक प्रगति हासिल भएको समेत उनको दाबी थियो । विकासको अथाह आवश्यकताबीच मुलुकसामु अझै पनि पर्याप्त स्रोत अभाव एवं अन्य प्रशस्त चुनौती रहेको समेत उनको भनाइ थियो । यी चुनौती पार गर्न छिमेकी मित्रहरूको साथ चाहिने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘हाम्रा समृद्धिका आकांक्षा र दुई ठूला छिमेकीका समृद्धिबीच स्वाभाविक सम्बन्ध देख्छौं,’ उनले भने । यसको अर्थ सुदृढ साझेदारीले मात्र नेपालको विकास सम्भव हुने र सम्भावना उजागर गर्ने उनको भनाइ थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियातर्फ नेपालको सहज यात्रा विश्वमै विरलै देख्न पाइने ज्ञवालीको भनाइ थियो । उनले नेपालको संविधानले मानवअधिकार र बिनाविभेद सबै नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको समेत उल्लेख गरे । पछिल्ला तीन वर्षमा मुलुकको ध्यान संविधानले परिकल्पना गरेका तिनै अधिकार र पिछडिएका समुदायलाई न्याय दिलाउन केन्द्रित रहेको समेत जिकिर गरे । उनले नेपालजस्तो विविधतापूर्ण समाजमा फरक विचारधाराका राजनीतिक शक्तिहरूबीच पनि संक्रमण व्यवस्थापन, समाजको रूपान्तरण गर्नु सहज नभएको र त्यसमा छिमेकीलगायतका विश्वभरका शुभेच्छुक र मित्रहरूको अमूल्य सहयोग प्राप्त भएको समेत उल्लेख गरे । उनले बलियो आर्थिक जगबाट मात्र राजनीतिक उपलब्धि दिगो हुने तर्क गरे ।

नेपाल र भारत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको दृढ प्रतिबद्धता र शासन प्रणाली तथा त्यसको अभ्यासका कारण निकट रहेको समेत ज्ञवालीको टिप्पणी थियो । उनले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई डगमगाउन नदिन नेपालले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने प्रयासलाई जारी राखेको समेत जनाए । उनले आपसी विश्वास, समझदारी र एकअर्काको संवेदनशीलता एवं चासोको सम्मानबाट मात्र दुई देशबीचको सम्बन्धको आधार बलियो हुनेसमेत उल्लेख गरे ।

‘स्वस्थ र हार्दिक सम्बन्धका लागि आपसी विश्वास निर्माण र संरक्षणमा अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने । उनले दुई देशबीच सुल्झिन बाँकी रहेका खण्ड (सुस्ता र कालापानी) को सीमासम्बन्धी मुद्दा समाधानका लागि नेपालले छलफलको सुरुआत गर्न चाहेको समेत बताए । बाँकी खण्डमा सहमतिमा पुग्न सके त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गर्ने मात्र नभएर जनभावनामा सकारात्मक भाव पनि उत्पन्न गर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वास र भरोसा बढाउने उनले दाबी गरे । ‘मलाई विश्वास छ, त्यो अवस्थामा पुग्नका लागि हामी काम गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

मन्त्री ज्ञवालीले धेरै वर्षदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन भए दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका दृष्टिले सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने उल्लेख गरे । उनले भारतसँगको कनेक्टिभिटी विस्तारले नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडितमा रूपान्तरण गर्न सहयोग मिल्ने बताए । उनले नेपालले दुवै छिमेकी (भारत र चीन) सँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै आएको र मित्रहरूको सम्बन्धलाई एकअर्कासँग कहिल्यै नदाँज्ने गरेको समेत दाबी गरे । उनले नेपालले स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई पछ्याउने उल्लेख गर्दै वैदेशिक सम्बन्ध सन्तुलित हिसाबले कायम गरिनेसमेत जनाए । ‘हामी सबै छिमेकी र मित्र मुलुकसँग यिनै आधारमा सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने ।

मन्त्री ज्ञवालीले दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच व्यक्तिगत तहको सम्बन्ध रहेको समेत दाबी गरेका छन् । यो सम्बन्धले नसुल्झिएका मुद्दालाई पनि सुल्झाउने र सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सघाउने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे । मन्त्री ज्ञवालीले पछिल्लो एक वर्षमा सीमा विवादका बाबजुद दुई देशबीचको समग्र सम्बन्ध र साझेदारी सुमधुर ढंगले अघि बढेको समेत दाबी गरेका छन् । विगतमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा धेरै उतारचढाव देखिएकाले एक वर्षयता दुई देशबीच सीमा विवादकै कारण सम्बन्ध अत्यन्त खराब अवस्थाबाट पुगेको भन्न नमिल्ने ऊनको जिकिर थियो । ‘हामीबीच केही मुद्दामा केही असमदारी थिए । तर समग्र सम्बन्ध र साझेदारी सुमधुर ढंगले नै अघि बढेको थियो,’ उनले भने ।

नेपालमा भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको पुनर्विचार गर्नुपर्ने/नपर्ने बहस चलिरहेका बेला मन्त्री ज्ञवालीले यो विषय दुई देशबीचको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण पाटो भएको र सरकारले यसको पुनर्विचारबारे नसोचेको बताए । मन्त्री ज्ञवालीले शनिबार बिहान भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । उनले शनिबार नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट्ने प्रबल सम्भावना रहेको दूतावास स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री ज्ञवाली शनिबार अपराह्न स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७७ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस नै शंकास्पद

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संविधानको धारा उल्लेख नभएको, राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा धारा, उपधारा उद्धृत
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचनाकै विषयमा विवाद भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार सुनुवाइ भइरहेका बेला निवेदकहरूका कानुन व्यवसायीले सरकारले गरेको निर्णयमा व्यहोरा थप गरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भएको भनी आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘२०७७ पुस ५ गते नेपाल सरकारको निर्णय अनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको पत्र चार/चार पानाको रहेछ । त्यहाँ कहीं संविधानको धारा लेखेको छैन, संविधान मात्रै लेखेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले इजलासमा भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले त्यहाँ नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि धारा ८५ एवं भनेर थप्नुभएको रहेछ । सुरुमा पनि मैले मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफमा संविधानको धारा उद्धृत गरेको छैन भनेर बहस गरेको थिएँ ।’

उनले राष्ट्रपतिले संविधानका धारा, उपधारा थप्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्नसमेत गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दुईवटा पत्र पठाएको थियो । एउटा, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको व्यहोरा, अर्को प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरेको पत्र । दुईमध्ये प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रमाथि प्रश्न उठेको हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संविधानको कुनै धारा र उपधारा उद्धृत भएको देखिँदैन । उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘देहायका आधार एवं कारणसमेतबाट दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको हुनाले नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य, मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने ।’

राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसै दिन जारी गरेको सूचनामा भने ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संवैधानिक प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य र मान्यता’ भन्ने व्यहोरा थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको दाबीअनुसार संविधानको धारा र उपधाराको व्यहोरा पछि थपिएको हो । संविधानमा राष्ट्रपतिले गर्ने तोकेका कामबाहेक अरू कामकारबाही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा हुने भनी उल्लेख छ ।

यसरी हेर्दा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै नगरेको व्यहोरालाई राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना जारी गर्दा थपेको भए उनीमाथि थप प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र त्यसका आधारमा लेख्ने पत्रको व्यहोरा फरक हुने बताए । ‘पत्रमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबै उद्धृत गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यतिका आधारमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु उचित होइन ।’

पत्र नै शंकास्पद

सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त पत्रमा प्रधानमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएको व्यहोराबाट खुल्छ । उक्त पत्रमा चलानी नम्बर उल्लेख छैन भने पुस ५ गतेको मिति राखिएको छ । चार पानाको पत्रको हरेक पानामा तल र माथि दुवैतिर प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि अरू व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त पत्र मुख्यसचिवले पुस २० गते मात्रै प्रमाणित गरेका छन् । जबकि सर्वोच्च अदालतले पुस १९ भित्र सबै सक्कल फाइलसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि गत १० गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको सक्कल प्रति मगाएको थियो तर राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त पत्र सर्वोच्च अदालतलाई पठाएन । त्यसको साटो प्रधानमन्त्रीले पठाएको भनिएको पत्र मुख्यसचिवले प्रमाणित गरेर पठाए । राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ ढकालले प्रधानमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपतिलाई पठाउने पत्रमा दर्ता/ चलानीजस्ता प्रक्रिया पनि नहुने भएकाले चलानी नम्बर नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘खामबन्दी आएको हुन्छ, त्यसलाई मुख्यसचिवले पनि हेर्नुपर्दैन, सोझै पठाउनुभएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सैद्धान्तिक विषय भयो । त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो पत्र पठाउनुभएको हो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्रमा संविधानको धारा उद्धृत गरिएको वा नगरिएको विषयमा कानुनी महत्त्व हुन्छ । संवैधानिक आधारसहित संविधानको धारा र उपधारा उद्धृत गरिएको पत्र कानुनी रूपमा परिपक्व र बलियो मानिन्छ भने त्यसको साटो ‘नेपालको संविधान’ मात्रै भनेर त्यसका आधारमा गरिएको निर्णय कानुनी रूपमा सतही हुन्छ ।

सुरुमा हचुवाको भरमा निर्णय गरेर पछि पत्र सच्याएको हुन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको दावी छ । उनले भने, ‘होइन भने सर्वोच्च अदालतले सक्कल फाइल मगाएकोमा किन एकाएक फिर्ता लैजानुपर्ने थियो र ?’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संविधान मात्रै लेखिएको तर धारा उद्धृत नभएकोमा पछि अर्को पत्र खडा गरी संविधानको धारा र उपधारासमेत उद्धृत गरिएको कानुन व्यवसायीको आरोप छ । त्यसैले यो पत्रलाई उनीहरूले शंकास्पद भनेका हुन् ।

‘मुद्दा हाल्नेहरूले कुरै बुझेनन्’

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको पत्रमा संविधानका धारा र उपधारा उद्धृत गरिएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत राखेर राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रको पहिलो पेजमा नै संविधानको धारा र उपधारा उद्धृत गरेको व्यहोरा छ,’ उनले भने, ‘सायद उहाँहरूले हतारमा तेस्रो पेज मात्रै पढ्नुभयो कि ? तेस्रो पेजमा संविधान मात्रै लेखिएको छ । त्यही हेरेर भन्नुभयो होला ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भने संविधानका धाराहरू उद्धृत गरिएको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अर्का सरकारी वकिलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत नचाहिने तर्क गरे । ‘यो त प्रधानमन्त्री आफैंले सिफारिस गर्ने विषय हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले थप परिपक्वताका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुभएको होला । मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा त्यो व्यहोरा नभए पनि उहाँले राष्ट्रपतिलाई लेख्नुभएको कुरामा सब व्यहोरा छ । राष्ट्रपति कार्यालयले थपेको होइन ।’

२०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगरेको उदाहरण दिँदै उनले अदालतले पनि त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको निर्णय भए पुग्ने भनी स्विकारेको दाबी गरे । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानका धारा र उपधारा नै उद्धृत गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएका छन् । ‘तल र माथि दुवैतिर प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर गरेको पत्र मसँग छ, त्यहाँ बकाइदा सबै कुरा उल्लेख छ,’ स्रोतले भन्यो । तर उसले गोप्य राख्ने सर्तमा पनि त्यो पत्र कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराउन चाहेन, बरु वाचन गरेर सुनायो । वाचन गरेको व्यहोरा भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरेको सूचनासँग मिल्दोजुल्दो छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको भनिएको पत्र हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट फाइल लुकाउन खोजिएको भन्दै इजलासमा आपत्ति जनाए । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले निर्णयमा व्यहोराहरू थपिन सक्ने भन्दै कागजात सिल हुनुपर्ने माग गरे । आफूले गरेको निर्णय सरकारले नै फेरबदल गरेमा को जिम्मेवार हुने भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरे । उनीहरूले इजलासले समेत सक्कल फाइल मगाएको अवस्थामा किन फाइल फिर्ता पठाएको भनी जिज्ञासा राखेका थिए । पछि भने फाइलका बारेमा अध्ययन गर्ने भनी इजलासले जवाफ दिएपछि सुनुवाइ सकिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७७ ०६:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×