ओलीलाई पार्टी सदस्यबाट हटाउन कारबाही प्रक्रिया थाल्ने दाहाल–नेपाल समूहको निर्णय

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा विभाजित छ । दुवै समूहले आफूलाई वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । यसैअनुसार दुवै समूह संगठन निर्माणमा पनि जुटेका छन् । यही अवस्थामा दाहाल नेपाल समूहको शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकले ओली र पौडेललाई पार्टी सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले बताए । पार्टी सदस्यताबाट हटाउनु अघि विधानअनुसार प्रक्रिया पूरा गरिने उनले बताए ।

उनले भने, ‘संसद् विघटन गरेर देशलाई राजनीतिक तथा संवैधानिक जटिलतामा फसाएकाले ओलीमाथि र त्यसको मतियार बनेकाले पौडेलमाथि पार्टी सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।’

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले ओलीलाई पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोध्ने बताए । ‘पार्टीको नीतिविपरीत गतिविधि गर्दै गएकोमा तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ? पार्टी सदस्यताबाट किन निस्कासन नगर्ने भनेर उहाँलाई पहिला स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘संभवत: पार्टीको सदस्यता समेत नरहने ठाउँसम्म यो प्रक्रिया पुग्छ ।’

पुस ५ मा बसेको नेकपाको स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यको बैठकले ओलीमाथि पार्टी अनुशासनको कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५६ ले अनुशासनको कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । उक्त धाराको (क) मा १४ वटा विभिन्न काम गरे अनुशासनको कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ । पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको, पार्टीप्रति निष्ठा र विश्वास नरहेको, गोपनीयता भंग गरेको अवस्थामा सनको कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक केन्द्र तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत काम अनुशासनको कारवाही गर्न सकिने विधानमा छ ।

त्यसैगरी अन्तरिम विधानको धारा ५६ को (ख)मा अनुशासनात्मक कारबाही र कारबाहीको प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । धारा ५६ (क)मा उल्लेखित क्रियाकलाप गरेबापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित कमिटीले आलोचना गर्ने वा लिखित रूपमा आत्मालोचना गराउने वा चेतावनी दिने वा पद वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । ठोस आधार भए एक तह घटुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधानमा छ ।

नेकपा विभाजनपछि पार्टी सदस्यतासमेत नरहने गरी हुन लागेको यो पहिलो कारबाही हो । ओली समूहले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर उनको ठाउँमा प्रदीप ज्ञवालीलाई ल्याएको छ ।