भारतसँग दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता नगर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई सुझाव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतसँग दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता नगर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई सुझाव

‘नयाँ नक्साअनुरुप जमिन फिर्ता गर्न र कोभिड–१९ खोप जतिसक्दो छिटो ल्याउन पहल गर्नुपर्छ’
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कामचलाउ सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भारतसँग दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौता नगर्न नागरिक अगुवाले सुझाव दिएका छन् । लामो समयपछि भारतसँग पारम्पारिक र जल्दोबल्दो मुद्दामा छलफलका लागि आज नयाँदिल्लीतर्फ जान लागिरहेका मन्त्री ज्ञवालीलाई कामचलाउ हैसियतमा त्यस्ता सम्झौता गर्न नमिल्नेबारे उनीहरूले सचेत गराएका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र सोमलाल सुवेदी, पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीलगायत १५ जना नागरिक अगुवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा तरल राजनीतिक अवस्थामा दीर्घकालमा क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सिर्जना हुने गरी सहमति जनाउन वा समझदारी नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘मुलुकमा तरल राजनीतिक अवस्था रहँदा हाम्रो नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने र हाम्रो आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाह्य पक्ष सक्रिय रहने गरेका प्रचुर दृष्टान्त छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस पृष्ठभूमिमा, भ्रमणमा जानु नै पर्ने कूटनीतिक प्रतिबद्धताको अवस्था हो भने बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिबिना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुनेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सिर्जना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यसप्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता कामकारबाही नगर्नका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’ उनीहरूले शिष्टाचार र सद्भाव आदानप्रदान तथा सम्बन्ध नवीकरणका साथै मुलुकलाई परेका अप्ठेरा फुकाउने कुनै अपरिहार्य राष्ट्रिय स्वार्थका कार्यसूचीलाई सम्बोधन गर्नका लागि भ्रमण गर्न सकिनेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्राप्त गर्ने विषय तत्कालको प्राथमिकता हुन सक्ने पनि जनाए ।

भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धहरू व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सीमा, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, लगानी, कृषि, पर्यटन, संस्कृति, बाढी–डुबान, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन र सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समयानुकूल पुनरावलोकनलगायत पुराना विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साका आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग फिर्ता ल्याउन र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप आयातबारे पनि कुराकानी हुनेछ ।

दुई मुलुकबीच यसअघि पनि कालापानी क्षेत्र, सुस्ता र अन्य क्षेत्रको सीमा विवादको विषयमा छलफल हुँदै आएको थियो । भारतले गत वर्ष नेपालको लिपुलेकसम्मै समेटिने गरी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि र गत वैशाखमा नेपाली भूभागमा सडक खनेर उद्घाटन गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरेको थियो । पछि नेपालले पनि प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । विज्ञहरूले भारतबाट अतिक्रमित लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता ल्याउन वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरूले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अनुदानमा नभएर पैसा तिरेरै ल्याउने गरी वार्ता गर्न पनि सुझाव दिएका थिए । मन्त्री ज्ञवालीले पनि नेपालले नयाँ नक्साअनुसारको जमिन फिर्ता गराउन र खोपलाई जतिसक्दो छिटो ल्याउन पहल गर्ने बताएका छन् ।

दिल्लीमा भ्रमणका दौरानमा ज्ञवालीले भारतका उच्च तहका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर को–कोसँग भेट्दै छन् भन्नेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । भ्रमणमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल र अन्य उच्च तहका पदाधिकारीहरू पनि सहभागी हुनेछन् । कूटनीतिक जानकारहरूले भने कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारका मन्त्रीको भ्रमणप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

‘नेपालमा झन्डै दुई तिहाइको सरकार हुँदा भारतले वार्ता गर्न चाहेन । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएर कामचलाउ सरकार भएपछि भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न लाग्यो,’ प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले कान्तिपुरसँग भने ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ:

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा अकस्मात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने भनी गरेको सिफारिशलाई राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि वर्तमान सरकारको हैसियत कामचलाउमा परिणत हुन पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानको प्रावधान र भावना विपरीत छ भनी चारैतिर विरोध भइराखेको परिप्रेक्ष्यमा यससम्बन्धी परेका रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन भने बाँकी नै छ। सँगसँगै, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषदको विस्तार र सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरूको वैधता र वैधानिकता पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख भएको र प्रधानमन्त्री आफु उत्तरदायी हुनुपर्ने संयन्त्र आफ्नै सिफारिसमा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य नरही उनीहरूको हैसियत स्वतः धारा ७७ -३ बमोजिमको काम चलाउ मन्त्रिपरिषदको हुन गएको अवस्थो छ ।

यसरी सरकार निर्माण र संचालनसम्बन्धी उत्तरदायित्व निर्वहन र अनुगमनको संविधान निर्दिष्ट वैध संसदीय संयन्त्रको अभावमा उत्तरदायित्व विनाको अधिकारको यथारुचि प्रयोग संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले विधिको शासन विपरीत, स्वेच्छाचारी र अस्वीकार्य मानिन्छ। लोकतन्त्र र सँविधानवादमा आधारित सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय गर्दैन र गर्नुपनि हुदैन।

अझ वैदेशिक मामिलामा त सरकारले कुनै सन्धि वा संझौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने जस्ता काम गर्ने कुराको कल्पना पनि गन सकिदैन।

यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन माघ १ देखि ३ गते सम्म भारतको भ्रमण गर्ने उल्लेख गरेको व्यहोरा प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। भ्रमण गर्नै नहुने भन्ने हैन । शिष्टाचार र सद्भाव आदान प्रदान तथा सम्बन्ध नवीकरणका साथै मुलुकलाई परेका अप्ठेरा फुकाउने कुनै अपरिहार्य राष्ट्रिय स्वार्थका कार्यसूची छन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भ्रमण गर्न सकिन्छ ।

वास्तवमा सीमा विवाद लगायत विभिन्न कुराहरुले गर्दा केही समयदेखि चिसिएको देखिएको भारतसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक विश्वास र समानताका आधारमा पुन न्यानो बनाउँदै परस्परमा स्वीकार्य, सम्माजनक र सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको अहिलेको प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्तालाई निरपेक्ष ढंगबाट पूरै नकार्न सकिंदैन। साथै, कोभिड-१९ विरूद्धको भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने विषय हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता हुन सक्छ।

तर नेपालमा अहिले तरल राजनीतिक अवस्था छ । संसदको शक्तिशाली सदन विघटित छ। दलहरूबीच विग्रह छ । संवैधानिक संस्थाहरूको क्षयीकरण शुरु हुँदैगर्दा तिनीहरू प्रतिको आस्था खण्डित हुन् पुगेको छ। स्मरणीय के छ भने यस्तो असहज अवस्थाको लाभ उठाई विगतमा गरिएका र गराउन खोजिएका सन्धिसम्झौताबाट सिर्जित इतिहासको भारी बोकिरहन हामी अद्यापि अभिशप्त छौं ।

मुलुकमा तरल राजनैतिक अवस्था रहँदा हाम्रो नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने र हाम्रो आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाह्यपक्ष सक्रिय रहने गरेका प्रचुर दृष्टान्त हाम्रा सामु छन् ।

यस पृष्ठभूमिमा, भ्रमणमा जानु नै पर्ने कूटनीतिक प्रतिबद्धताको अवस्था हो भने बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति विना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुनेजस्तो देखिएपनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सृजना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यसप्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता काम-कारबाही नगर्नका लागि हामी हामी सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं।

१) ईन्दिरा दली

२) डा. ऋषी अधिकारी

३) कृष्ण ज्ञवाली

४) डा. खगेन्द्र प्रसाई

५) दिपेन्द्रबहादुर क्षत्री

६) निनु चापागांई

७) मानवी पौडेल

८) युवराज पाण्डे

९) लीलामणि पौड्याल

१०) सूर्यनाथ उपाध्याय

११) डा. सूर्यराज आचार्य

१२) डा. सोमलाल सुवेदी

१३) शारदाप्रशाद त्रिताल

१४) डा. शूरवीर पौड्याल

१५) हिरण्यलाल श्रेष्ठ

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १५:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'प्रधानमन्त्रीज्यू संविधान पढ्न नेपाल ल क्याम्पस आउनुहोस्'

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षधर विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान पढ्न नेपाल ल क्याम्पस आउन अनुरोध गरेको छ । 

दाहाल–नेपाल पक्षीय नेकपा नेतृत्वको विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध संविधान वाचन कार्यक्रम गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान पढ्न नेपाल ल क्याम्पस आउन अनुरोध गरेको हो । कार्यक्रममा बोल्दै अनेरास्ववियूका सह–संयोजक रञ्जित तामाङले प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत स्वार्थ र कुर्सीका लागि गैरसंवैधानिक कदम चालेको बताए ।

संविधानको सही व्याख्या भएन र सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएन भने विद्यार्थीहरुले न्यायाधीशहरुलाई बाटो छेकेर संविधानको कुन धाराअनुसार प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अनेरास्ववियूका नेता सुदेश पराजुलीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको कुनै अधिकार नदिएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानले धेरैदिन बालुवाटार बस्ने अधिकार नदिएको उनको भनाइ छ ।

अनेरास्ववियूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । असंवैधानिक कदम नसच्चिएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी रहने अनेरास्ववियूले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १४:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×