सगरमाथाको नाम फेर्ने जी न्युजको कथित अभियान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सगरमाथाको नाम फेर्ने जी न्युजको कथित अभियान

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता प्रसारण गरेको एक दिनपछि भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्युजले सगरमाथाबारे विवादित सामग्री प्रसारण गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्माको अन्तर्वार्ता लिन शनिबार नेपाल आएका जी न्युजका प्रधानसम्पादक सुधीर चौधरीले  काला पत्थरबाट स्थलगत रिपोर्टसहित सामग्री तयार पारेका हुन् ।

उक्त सामग्री मंगलबार साँझ र बुधबार बिहान जी न्युजमा प्रसारित भएको थियो । गत डिसेम्बर १ मै पनि चौधरीले सगरमाथाको नामबारे एउटा सामग्री प्रस्तुत गरेका थिए । उनले त्यो कार्यक्रममा ‘एभरेस्टको नाम माउन्ट सिकदर किन नराखिएको ?’ भन्दै भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकदरको नाममा सगरमाथाको नाम हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यतिमात्रै होइन त्यसका लागि आफूहरुको अभियान नै सुरु भएको पनि चौधरीले दाबी गरेका थिए ।

त्यही दाबीअनुरुप चौधरीले भनेबमोजिमको ‘माउन्ट एभरेस्टमाथि भारतीय दाबीको अभियान’ पछिल्लो कार्यक्रमबाट सुरु गरेका छन् । उनले सगरमाथासम्बन्धी कार्यक्रमको मेसो पारेर प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिए वा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ताको मौका पारेर सगरमाथासम्बन्धी सुनियोजित रुपमा कार्यक्रम बनाए भन्ने कुरामा आशंका गर्ने ठाउँ रहेको छ । किनकी यसअघिकै कार्यक्रममा उनले ‘माउन्ट एभरेस्ट पर भारतके दावे की मुहिम’ सुरु भएको बताएका थिए ।

राधानाथ सिकदरकै प्रेरणाबाट आफूले सगरमाथालाई नजिकबाट हेर्ने मौका पाएको पनि चौधरीले उल्लेख गरेका छन् । उनले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘राधानाथ सिकदर भारतका महान गणितज्ञ थिए । उनले सन् १८५२ मा पहिलो पटक विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमालको उचाइ नापेका थिए । तर अंग्रेजहरुले उनलाई यसको श्रेय दिएनन् । यस पर्वतको नाम जर्ज एभरेस्टको नाममा राखियो । जसले न त कहिल्यै एभरेस्ट देखेका थिए, न त उनलाई यसका बारेमा जानकारी नै थियो । त्यसैले आज हामी माग गर्छौं कि माउन्ट एभरेस्टको नाम माउन्ट सिकदर राख्नुपर्छ ।’

पटक–पटक नेपाल र नेपाली नागरिकका बारेमा विवादित अभिव्यक्ति र सामग्री प्रसारण गर्ने चौधरी त्यतिमै मात्रै रोकिएनन् । उनले अगाडि भने, ‘अब भारतले माउन्ट एभरेस्टमा दाबी ठोक्नुपर्छ ।’ त्यतिमै पनि अडिएनन् उनी । उनले काला पत्थरबाट ‘नयाँ भारतको नयाँ राष्ट्रवादको साँचो पत्रकारिता’ सुरु भएको पनि दाबी गरे ।

नेपाली भूमिबाट नेपालमै रहेको सगरमाथाबारे सामग्री प्रसारण गरेर चौधरीले कस्तो राष्ट्रवादको व्याख्या गरेका हुन् त्यो भने आगामी कार्यक्रममै बताउलान् । उनले आफ्नो उक्त कार्यक्रमले भारतीय दर्शकलाई राष्ट्रवादी भावना जागृत गराउने पनि दाबी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘आजको हाम्रो रिपोर्टले तपाईँहरुलाई राष्ट्रवादी भावना अनुभव गराउँछ । त्यसैले आज म चाहन्छु कि तपाईँहरु सबै परिवारका साथ यो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला ।’

त्यस्तै चौधरीले आफ्नो यात्राले सगरमाथाको सही अर्थ र महत्त्व बुझन् मद्दत पुग्ने बताएका थिए । उनले सबैलाई आफ्नो कथित अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै भने, ‘तपाईँहरु सबै माउन्ट एभरेस्टको नाम माउन्ट सिकदर बनाउने हाम्रो यस अभियानमा सहभागी हुनुहोस् ।’ साथै उनले जी न्युजले सामाजिक सञ्जालमा ‘ह्यासट्याग इन्डिया फर माउन्ट सिकदर’ पनि चलाइरहेको छ ।

जी न्युज र चौधरीको विवादित पृष्ठभूमि

जी न्युजले पटक–पटक नेपालका बारेमा विवादित सामग्री प्रसारण गर्दै आएको छ । यसअघि असारमा जी न्युजको बिहार झारखण्ड संस्करणमा नेपालमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता बढेको भन्दै ‘ओलीकी इस्किँया’ भनेर विवादित सामग्री प्रसारण गरेको थियो । पछि च्यानलले माफी माग्दै सामग्री हटाएको भन्दै भिडियो बाहिरिएको थियो । तर जी न्युजको आधिकारिक च्यानलमा भने उक्त भिडियो भने भेटिएको थिएन ।

त्यस्तै प्रधानसम्पादक सुधीर चौधरीले पनि नेपालबारे विवादित ट्वीट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको मानहानी र दुष्प्रचार गरेको भन्दै नेपालका केही मल्टी सिस्टम अपरेटरहरुले भारतीय समाचार च्यानलको प्रसारण बन्द गरेपछि चौधरीले विवादित ट्वीट गरेका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘नेपालले भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण बन्द गरेको छ । यो देश त भारतका न्युज च्यानलका एंकरसँगै डरायो त । सेना त अघि सर्नै परेन ।’

चौधरीको अभिव्यक्तिप्रति धेरैले आपत्ति जनाएपछि उनले त्यो ट्वीट हटाएका थिए । आफ्नो ट्वीटले नेपाली दर्शकहरुप्रति चोट पुगेको उल्लेख गर्दै उनले ट्वीट हटाएको जानकारी दिएका थिए । उनले लेखेका थिए , ‘मेरो ट्वीटले नेपालका हाम्रा दर्शकलाई चोट पुगेको छ । मलाई थुप्रै भारतीयले पनि यो विचार सही नभएको बताए । मैले खबर पाएसँगै आवेशमा आएर अनावश्यक प्रतिक्रिया दिएको हुनुपर्छ । यो मञ्च अभिव्यक्तिको हो, कसैलाई चोट पुऱ्याउन होइन । त्यसैले दु:ख व्यक्त गर्दै यो ट्वीट हटाउँदै छु ।’

जी न्युजले भारतमा पनि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारको इसारामा चल्ने गोदी मिडियाको उपनाम पाएको छ । चौधरी सन् २०१२ मा कांग्रेस सांसद नवीन जिन्दलसँग १ करोड रुपैयाँ घुस मागेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । भारतीय राजनीतिमा हलचल ल्याएको कोलगेट घोटाला (कोइलासम्बन्धी घोटाला) मा जिन्दल समूहलाई 'ब्ल्याकमेल' गर्दै पैसा मागेका थिए । उनीसँगै उनका सहकर्मी समीर अहलुवालिया पनि पक्राउ परेका थिए । उनीहरु धरौटीमा रिहा भएका थिए । सन् २०१८ मा जिन्दल समूहले मुद्दा फिर्ता लिएको थियो ।

त्यस्तै गत मार्चमा मात्रै चौधरीले धार्मिक असहिष्णुता फैलाएको भन्दै केरलमा उनीविरुद्ध एफआईआर दर्ता भएको थियो । उनले कुनै धर्म विशेषविरुद्ध अफवाह फैलाउने गरेको पनि आरोप लाग्दै आएको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिड-१९ खोप खरिदका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सरकारको आह्‍वान

लक्षित समूहहरुलाई नि:शुल्क खोप उपलब्ध गराउने सूचनामा उल्लेख
इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — सम्पूर्ण नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नि:शुल्क दिने घोषणा गरेको सरकारले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी आर्थिक सहयोग माग गरेको छ । सूचनाको भाषाले भने सरकारले लक्षित समूहहरुलाई मात्र नि:शुल्क खोप दिने अभिप्राय रहेको सन्देश दिन्छ । यद्यपि सूचनामा लक्षित समूहका बारे थप स्पष्ट पारिएको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने सरकारले खोप लगाउन मिल्ने ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई लक्षित समूह भनेर मन्त्रिपरिषदबाट नै प्रस्ताव पास गरेको दाबी गरे । 'सूचनाको भाषाले केही शंका उब्जाएको होला । तर त्यहँ भनिएको लक्षित समूह भनेको ७२ प्रतिशत जनसंख्या नै हो । त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ,' उनले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचनामार्फत दातृ निकाय, विदेशी, विभिन्न व्यवसायीक एवं सामाजिक र परोपकारी संस्था एवं फिल्यान्थ्रोपिक एसोसियसनलाई खोप कोषमा योगदान गर्नका आह्वान गरेको हो । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा मन्त्रिपरिषदको कात्तिक २४ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल सरकारबाट आकस्मिक प्रयोगको लागि स्वीकृति प्राप्त भएको खोप खरिद गरी प्राथमिकताका आधारमा न्यायोचित वितरण प्रणालीमार्फत लक्षित समूहहरुलाई नि:शुल्क खोप उपलब्ध गराउन ठुलो रकम आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

सरकारले यसअघि पनि कोरोना संक्रमण भएको पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण सबैलाई नि:शुल्क हुने बताए पनि केही समयपछि शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर खोप भने सबैलाई नि:शुल्क दिने सरकारले निरन्तर दाबी गरिरहेको छ ।

यस्तै सरकारले कोषमा योगदान गर्ने दाताहरुसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै जम्मा हुने रकमको परिचालन र खर्चको समीक्षा गरिने पनि बताएको छ ।


प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×