कांग्रेसद्वारा कोरोनाको खोप यथाशीघ्र भित्र्याई निःशुल्क वितरण गर्न आग्रह- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसद्वारा कोरोनाको खोप यथाशीघ्र भित्र्याई निःशुल्क वितरण गर्न आग्रह

रासस

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले कोभिड—१९ को खोप नेपालमा यथाशक्य छिटो भित्र्याउन र जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कांग्रेस, सूचना, सञ्चार तथा प्रचार केन्द्रीय विभागले कोभिड–१९ को उपचार र रोकथामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन गर्न तथा विश्व बजारमा आइपुगेको  खोप भित्र्याई निःशुल्क उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

विभागको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पार्टीले देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको विरोध कार्यक्रममा सहभागिता बढाउनका लागि मिडिया तथा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।बैठकले यसअघिको निर्णयानुरुप पार्टीको परिमार्जित रूपमा सार्वजनिक गरिएको वेबसाइटलाई अझ परिष्कृत गर्दै लैजाने, पार्टीका आठै संसदीय दल, जिल्ला कार्यसमिति, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था एवं विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको वेबसाइट सञ्चालनका लागि निर्मित करीब डेढ सय ‘सब डोमेन’ को कार्यान्वयन प्रक्रियालाई आगामी माघ १५ गतेसम्म सार्थक गतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

विभागले गत छ महिनायता हरेक मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्म सांझ ७.१५ बजे पार्टीको फेसबुक पेजबाट नियमित लाइभमा जारी खुला अन्तरक्रियाको कार्यक्रम ‘छहारी संवाद’ लाई निरन्तरता दिंदै स्रोता क्लब गठन गर्ने निर्णय गरेको सचिव दिनेश थापा मगरले जानकारी दिए । विभागले केही सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर तथा विभिन्न उपसमिति र कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ ।

यसैगरी बैठकले विभाग प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माका संयोजकत्वमा देशका लागि कांग्रेसको आगामी १५ वर्षे परिकल्पनाको प्रारम्भिक खाका तर्जुमा कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । कांग्रेसको नीति, विचार र सिद्धान्तलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउन प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने नीतिबमोजिम आगामी फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा कांग्रेस एप सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत गरिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ २०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — कक्षा ११ र १ मा चालू शैक्षिकसत्रमा नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन बाटो खुलेको छ । नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन सोमबार खारेज भएको हो ।

मागदाबी बमोजिम नहुने भन्दै न्यायधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले निर्देशनात्मक आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले भने, ‘पाठ्यक्रम प्रारुप नै कार्यन्वयन नगर्नु भन्ने माग दाबी खारेज भयो, नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्यो ।’

अदालतको आदेशअनुसार कक्षा १ र ११ मा बुधबारबाटै नयाँ पाठ्यक्रमको आधारमा पठनपाठन हुने उनले जनाए । ‘अरु कक्षामा पनि आगामी शैक्षिकसत्रदेखि क्रमश: नयाँ पाठ्यक्रमको आधारमा अध्ययनअध्यापन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशले नयाँ कि पुरानो पाठ्यक्रमको आधारमा पढ्ने अन्योल हट्यो ।’ आदेशसँगै विद्यालय तह कक्षा (१–१२) को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पारुप २०७६ कार्यान्वयनको बाटो खुलेको उनले जनाए । सर्वोच्चमा असोज ३० गते दर्ता भएको मुद्दाको फैसला आएको हो । फैसलाको लिखित आदेश भने आइसकेको छैन ।

शैक्षिकसत्रको मध्यमा पाठ्यक्रमविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दाले शैक्षिकसत्र नै प्रभावित बनेको थियो । पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत गरेपछि देशभरका अधिकांस शिक्षणसंस्थामा त्यहीअनुसार पठनपाठन भइरहेको थियो । असोज २८ मा संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता भएको थियो ।

प्रारुपमा गणित विषयलाई अवमूल्यन गरिएको मागदाबीसहित भागवता अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिइन् । सर्वोच्चले कात्तिक १९ गते ‘पाठ्यक्रम प्रारुप कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा सञ्चालन गरिरहेका विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी अन्योलमा परेका थिए । कतिपय निजी शिक्षण संस्थाले भने पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुरानै पाठ्यक्रमका आधारमा कक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । गणित समाज र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको सहयोग र समर्थनमा मुद्दा दर्ता गरिएको आरोप छ ।

उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइने र स्थगित भन्दै पटकपटक पर धकेलिँदै विद्यार्थीलाई थप अन्योल भएको थियो । नयाँ पाठ्यक्रममा कक्षा ११ र १२ मा संकाय प्रणाली खारेज गर्दै अनिवार्य र ऐच्छिक विषयहरुको प्रबन्ध गरिएको छ । विद्यार्थीले नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिक तथा जीवनउपयोगी शिक्षासहित अनिवार्य र ऐच्छिक विषयका समूहबाट विषय ६ विषय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल काठमाडौं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा गरिएको थियो । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षता हुने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले २०७६ भाद्र १९ गते विद्यालय तहको पाठयक्रम स्वीकृति गरेको थियो । २०७६ माघ २ गते शैक्षिकसत्र २०७७ देखि लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो । कक्षा १ मा गतवर्ष परीक्षण गरेर यसवर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएको थियो । कक्षा ११ मा पनि मुद्दा पर्नुअघि नै नयाँ पाठ्यक्रमको आधारमा पठनपाठन गराउन विद्यालयहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ २०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×