नेपाल एक-अर्को  छिमेकीविरुद्ध कार्ड खेल्ने पक्षमा छैन : ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल एक-अर्को  छिमेकीविरुद्ध कार्ड खेल्ने पक्षमा छैन : ओली

'भारत-चीन वार्तामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु'
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि मुलुक भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले सानो–ठूलो नहुने बताएका छन् । भारतीय टेलिभिजन जी न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा उनले एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका दुई छिमेकबीच सार्वभौम हिसाबले सम्बन्ध हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । ‘यो पुरानो जमाना होइन, यो स्वाधीनता र पारस्परिक सम्मानको समय हो,’ उनले भने ।

कुनै पनि विषयमा बहस हुँदैमा त्यसलाई अन्यथा मान्न नहुने पनि ओलीको भनाइ थियो । ओलीले त्रेतायुगदेखि नै दर्शनको सुरुवात भएको हुँदा स्वस्थ बहस हुनु राम्रो भएको बताए । उनले त्यस्तो बहस सत्य बाहिर ल्याउनका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए । भारतलाई ठूलो दाजु मान्न अस्वीकार गरेको भन्ने प्रश्नमा ओलीले उमेरमा मोदी ठूलो भए पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा एउटा सार्वभौम मुलुकका हिसाबले सम्बन्ध रहने बताए । ‘मोदीजीलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्मान गर्छु तर देश सानो–ठूलो हुँदैन,’ उनले भने । तर, यसलाई मोदीलाई सम्मान गरेन र बराबरी ठान्यो भनेर गलत अर्थमा बुझ्ने गरेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीन दुवै छिमेकी भएको हुँदा नेपाल एक–अर्काविरुद्ध कार्ड खेल्ने पक्षमा नरहेको प्रस्ट पारे । ‘एक–अर्काविरुद्ध कार्ड खेल्ने कुरा होइन, यसले राम्रो गर्दैन, कार्ड खेल्ने र छक्याउने काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने । दुवै छिमेकी विकासमा अगाडि भएकाले नेपालका लागि राम्रो अवसर भएको समेत उनले उल्लेख गरे ।

चीन र भारतबीच लद्दाखको गलवान उपत्यकामा विवाद र नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको समेत ओलीले प्रस्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘गलवानसँग नेपालको कुनै सरोकार छैन, दिल्लीले नेपालको भूभाग राखेर किन नयाँ नक्सा निकाल्यो ? कश्मीर र लद्दाखमै किन सीमित नभएको ? त्यसपछि हामीले कूटनीतिक नोट पठायौं । वार्ताको प्रस्ताव गर्‍यौं । कुनै सकारात्मक जवाफ आएन । फेरि हाम्रो भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरियो । हामीले विरोध गर्‍यौं । त्यहाँ गलवानको विषयलाई किन जोड्ने ?’ नेपालले सधैं तटस्थताको नीति लिएको हुँदा दुई देशको राजनीतिमा कसैको पक्ष नलिनेमा पनि उनले जोड दिए । बरु नेपालले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार गर्न वार्ताको पहल गर्न सक्नेसमेत ओलीको भनाइ थियो ।

भारतमा पछिल्लो समय नेपालले चीनको पक्ष लिइरहेको भन्ने बुझाइ गलत रहेको ओलीले बताए । उनले दुई ठूला हात्तीको द्वन्द्व र मित्रताको प्रसंग केलाउँदै नेपालले दुवै छिमेकीसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहेको जनाए । ‘दुई हात्ती मिले पनि मैदान साफ, नमिले पनि साफ । तर दुई हात्ती मिले मैदान साफ भन्ने कुराचाहिँ म हटाउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भारत र चीन दुवै हाम्रा मित्रराष्ट्र हुन् । दुवै देश साथी नै हुन् । भारत–चीन विवाद नेपालको हितमा पनि हुँदैन । हामी कुनै देशविरुद्ध कार्ड प्रयोग गर्दैनौं । हामी दुवै देशबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं । दुई देशबीच विवाद बढ्दै गएको त्यसको असर नेपालले पनि भोग्नुपर्नेछ । त्यसैले हामी दुई देशबीच शान्ति र विकासका पक्षमा सहकार्य होस् भन्ने चाहन्छौं ।’

ओलीले अगाडि भने, ‘दुवै देशका नेता हाम्रा साथी हुन् । म चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङजीसँग पनि कुरा गर्न सक्छु । प्रधानमन्त्री ली कछ्याङजीसँग र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीसँग पनि कुरा गर्न सक्छु । हामीहरु साथीजस्तै मात्रै होइनौं, साथी नै हौं ।’ त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको जमिन र आकाश कुनै देशविरुद्ध पनि प्रयोग गर्न नदिने बताए ।

ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने पक्षमा रहेको संकेत गरेका छन् । वैशाखमा घोषणा गरिएको चुनावमा आफ्नो पार्टीले बहुमत पाउने र नभए कम्तीमा पहिलो दल बन्ने उनको दाबी थियो । ‘बहुमत ल्याउँछौं, नभए सबैभन्दा ठूलो दल त बन्छौं नै, चुनावपछि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँछौं,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको जमाना विगतमा जस्तो अरूलाई लुट्ने नभएर आफैंले विकास गर्ने भएको र त्यो शान्तिबाट मात्र सम्भव हुने जिकिर गरे । शान्ति नभए विकासमा खर्च गर्नुपर्ने स्रोत र साधन शान्ति कायम गर्न खर्चिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘त्यसैले हामी दुवै छिमेकीबीच राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने । भारतसँगको जस्तो रोटीबेटी र विशेष सम्बन्ध चीनसँग पनि बन्न सक्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा भने उनले भारत वर्ष, हिमवत खण्ड र ऋषिमुनिहरूका बारेमा लामो व्याख्या दिए ।

‘सन् २०१४ मा मोदी सत्तामा आएपछि देखिएको राष्ट्रवादको लहरलाई अनुसरण गर्नुभएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा ओलीले अहिले औपनिवेशकालीन जमाना नभएको र त्यसको अवशेष छ भने त्यसलाई मनमस्तिष्कबाट समाप्त पार्नुपर्ने जवाफ दिए । उनले अखण्ड भारत कहिल्यै नभएको, पूरै भारत वर्षअन्तर्गत विभिन्न राज्य रहेको दाबी गरे । राम जन्मभूमिको विषयलाई भने ओलीले धेरै महत्त्व दिएनन् । उनले आफूले यस विषयमा विवाद गर्नेभन्दा पनि रामको पवित्र जन्मभूमि पहिचान हुनुपर्छ मात्र भनेको बताए । आफूले इतिहास र कूटनीतिलाई मिसाउन नखोजेको समेत उनले जिकिर गरे ।

चीन र भारतसँग नेपालको सम्बन्धको सन्दर्भमा भारतसँग नेपालको धेरै भाषा मिल्नुका साथै कर्णाली, कोसीलगायतका नदी बगेर जाने तर त्यहाँ रहेका माछा र चरालाई सीमाको मतलव नहुने उनको भनाइ थियो । भारतले सत्य र तथ्यलाई मान्नुपर्ने र भावनालाई बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।

नक्सा भारतले पनि निकाल्ने गरेकाले नेपालले नक्सा निकाल्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘भारत र पाकिस्तानले पनि बेग्लाबेग्लै नक्सा निकालेका छन्, त्यसैले जुन दिन विवाद सुल्झिन्छ, त्यो दिन हाम्रो पनि एउटै नक्सा निकालिनेछ,’ उनले भने । उनले सीमा सम्बन्धमा भारतले गरेको जस्तो व्यवहार चीनले गर्दा पनि नेपालले त्यस्तै व्यवहार गर्ने दाबी गरे । ‘सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सवालमा सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन, हामी सबैसँग समान व्यवहार गर्छौं,’ उनले प्रस्ट्याए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषिमा विदेशी लगानी : अध्ययन र छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको माग

वैदेशिक लगानीबाट भित्रिने प्रविधि, उपयोग गरिने कच्चापदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको जोड
राजु चौधरी

काठमाडौँ — निजी क्षेत्र सम्बद्ध संघसंस्थाले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने विषयमा अध्ययन र छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सयुक्त रूपमा धारणा सार्वजनिक गर्दै ‘वैदेशिक लगानीबाट भित्रिने प्रविधि, उपयोग गरिने कच्चापदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र कार्यान्वयनमा’ जानुपर्ने बताएका हुन् ।

निजी क्षेत्रका तीन ठूला संगठनले कृषिमा विदेशी लगानीबारे दुईबुँदे धारणापत्रसमेत तयार पारेका छन् । उक्त धारणापत्र सरकारलाई पेस गर्नेसमेत निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

‘कुनै पनि विदेशी लगानीको विरोधी छैनौं । विदेशी लगानी आउनुपर्छ । विदेशी लगानी आउँदा प्रविधि आउँछ, पैसा पनि आउँछ । साथै म्यानेजमेन्ट कौशलता पनि भित्रिन्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘कृषिमा एकैपटक विदेशी लगानी खुला गरे हालसम्म नेपालमा भइसकेको सबै लगानीमा अवरोध हुने सम्भावना छ । त्यसले गर्दा अध्ययन र छलफल गरेर मात्रै विदेशी लगानी खुला गरौं भनेका छौं ।’

कृषिमा धेरै ‘स्टक होल्डर’ रहेको र त्यसलाई प्रभावित पार्ने जोखिम रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो लगानी गर्ने क्षमता कम भयो भनेर डराएका होइनौं । सामना गर्न तयार छौं । सिमेन्टमा विदेशी लगानी आएपछि नै मूल्य घटेको छ । तर, प्रश्न विदेशी लगानीले जहाँ असर गर्न सक्छ, त्यो अध्ययन गरेर मात्रै खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कृषिमा विदेशी लगानी गर्नुहुँदैन भनेर २ वर्षअघि संसद्ले ऐन पास गरेको हो । ‘अहिलै फेरि घुमाउरो पारामा विदेशी लगानी खुला भन्ने आयो, यसले चिन्ता लागेको छ,’ उनले भने । गोल्छाले भारतकै उदाहरण दिँदै ‘कृषिमा छनोट गरेर कुनैकुनै क्षेत्रलाई मात्रै विदेशी लगानी खुला गरेको’ बताए । ‘त्यहाँ पनि सबैमा खुला गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अन्य मुलुकले पनि आफ्ना किसानलाई संरक्षण गर्न नीति बनाउँछन् ।’

नेपालमा भने ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा कृषिका सबैजसो क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । तीनै संगठनका अध्यक्ष बसेर सहमति गरी संयुक्त धारणा बनाइएको चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘प्राविधिक रूपमा लगानी हुनुपर्छ । तर छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको धारणापत्रमा विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ । यससँग सम्बन्धित नीतिनियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य छलफल गनुपर्नेमा समेत तीनै संगठनको जोड छ । ‘कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चापदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ सोमबार जारी संयुक्त धारणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले उच्चतम प्रविधि भित्र्याउने, स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यावन्यनमा लगिनुपर्ने माग गर्दछौं ।’

सरकारले पुस २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ ले परिभाषित गरेका ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ । ऐनअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका ठूला उद्योग हुन् । यो व्यवस्थाअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका पशुपन्छीपालन, माछापान, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ । उनीहरूले ७५ प्रतिशत निर्यात भने गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी कृषि उद्यमीहरूले भने यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले पनि कृषिमा वैदेशिक लगानीबारे स्पष्ट धारणा बनाइएको बताए । ‘वैदेशिक लगानी चाहिँदैन भन्ने होइन, लगानी रोक्न पनि हुँदैन । कृषिमा किसानको चासो धेरै छ । त्यसमा अध्ययन गरेर मात्रै गरौं,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी खुला गर्दै गर्दा स्वदेशी कच्चापदार्थ नै प्रयोग हुने निश्चित हुनुपर्छ ।’ स्वदेशी उद्यमीहरूले चोर बाटोबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन भए करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×