मूल्यवृद्धि चुलियो, नियमन छैन

तेल मिलहरूले माघमा प्रतिलिटर एमआरपी मूल्य २ सय ४० देखि ६० रुपैयाँसम्म बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । सनफ्लावर तेलको मूल्य पनि सोही दरमा अकासिएको छ ।

एक साताअघि हरियो केराउको मूल्य प्रतिकिलो १ सय १५ रुपैयाँ थियो । अहिले १ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । गत चैतमा ब्रोइलर कुखुराको मासु प्रतिकिलो ३ सय २० रुपैयाँ र अन्डा प्रतिक्यारेट २ सय ८० रुपैयाँ थियो । अहिले ब्रोइलरको मासु ३ सय ७५ देखि ३ सय ९० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । त्यस्तै अन्डाको मूल्य प्रतिक्यारेट ४ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । मंसिरअघि प्रतिटिपर २२ हजार रुपैयाँ पर्ने गिट्टी अहिले बढेर ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिबोरा ६ सय ५० रुपैयाँ पर्ने सिमेन्टको मूल्य बढेर ७ सय, प्रतिकिलो ५७ देखि ६२ रुपैयाँ पर्ने डन्डी बढेर ८५ देखि ९० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

मूल्यवृद्धि भएका वस्तुमध्ये यी केही उदाहरण मात्र हुन् । राजनीतिक अस्थिरतासँगै बजारभाउमा चलखेल बढ्दो छ । मूल्य बढ्नुको खास कारण नभए पनि व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य तोकेका छन् । खुद्रा व्यापार संघका अनुसार खानेतेलको मूल्य बढ्नुमा खास कारण नभए पनि आयातकर्ता र मिल सञ्चालकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको बताउँदै मूल्यमा मनपरी गरेका छन् । पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नभएको र माग बढेको जनाउँदै मासु र अन्डाको मूल्य बढाइएको छ । चाडबाड सकिएलगत्तै निर्माण सामग्रीको माग बढेपछि यसको मूल्य पनि चुलिएको छ । बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । बजार अराजक हुँदासमेत विभागले बजारभाउ नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

विभाग सरकारको निर्देशनमा चल्ने हुँदा बजार अराजक बन्दै गएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । विभागको अनुगमन बजार सुधारभन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘मूल्य बढ्नुपर्ने कारण छैन । खाने तेल, मासु र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि कृत्रिम हो । राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका कारण यस्तो भएको हो । राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसा चाहिएको छ । पैसा बजारबाटै आउँछ, नेतृत्वले पैसा खोज्ने कारणले बजारभाउ बढेको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय र विभागबाट नै उद्योगीहरूसँग पैसा माग्ने काम भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । यस विषयमा कसले अनुगमन गर्ने ? सरकारकै निर्देशनमा विभाग चल्यो, त्यही भएर बजार सुध्रिएन ।’

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना पनि अहिलेको बजार अनुगमन देखावटी मात्रै रहेको टिप्पणी गर्छन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘अनुगमन नभएको होइन, भइरहेको छ । तर केवल भत्ता पचाउन मात्रै गरियो । व्यवसायीसँगकै मिलेमतोमा ठूलालाई उन्मुक्ति र सानालाई जरिवाना गरियो । बजार सुधार गर्न उद्योग र आयातकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।’

विभागको पछिल्लो अनुगमन विवरण हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ । विभागले पुस २३ गते १४ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ । जसमध्ये तीन वटा खाद्यान्न फर्म र बाँकी कपडा पसल छन् । २२ गते मासु, किराना, निर्माण सामग्री, औषधि, फर्निचर, मदिरा पसलसहित १६ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ । पुस २१ मा मदिरा स्टोर, पानी उद्योग, किराना पसल, निर्माण सामग्रीसहित १३ फर्ममा अनुगमन गरिएको छ । २० गते पनि खाद्यान्न, मदिरा, किरानासहित १३ वटा फर्ममा अनुगमन गरिएको विभागको तथ्यांक छ । बजारमा विभागले अनुगमन गरे पनि मूल्य नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

उपभोग्य वस्तु उत्पादक अमृत, कुक, रामदेव, धारा, सनफ्लो, स्वस्तिक, गगनलगायत ब्रान्डले मूल्य बढाएको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘खानेतेल भारत पठाउँदा एक लिटरमै ५० रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । त्यसैले यहाँ अभाव गराएर भारत पठाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य बढेको सन्दर्भमा सरकारलाई जानकारी गराए पनि सरकारले केही भएन ।’

श्रेष्ठका अनुसार विभागका केही कर्मचारी मिलवालाकै पक्षमा बोलिरहेका छन् । जसले गर्दा थप जटिलता भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘विभागकै कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको छ । मिलले दिएको मूल्य ठीकै हो भन्दै मिलवालाको पक्षमा उभिएका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘सबै मिलीभगत छ यहाँ ।’ मूल्यवृद्धिका विषयमा संघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघ र चेम्बर अफ कमर्सलाई जानकारी गराउने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए ।

यता नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भने तेलको मूल्य बढ्नुमा आन्तरिकभन्दा बाह्य कारण भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उत्पादन कम छ, माग बढी भएपछि मूल्य प्रभावित भयो,’ उनले भने, ‘स्वदेशी उद्योगले चाहेर पनि मूल्य बढाउन सक्दैनन् । केही व्यक्ति र व्यापारीले बढाएका होइनन् । यसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय नै हो ।’

स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन नहुँदा तेलमा पनि आयातकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । उद्योगीहरूले सिंगापुर र मलेसियाबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् । त्यसपछि यहाँ रिफाइन गरेर पुनः भारत पठाउने गरिएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले अनुगमन र मूल्य विश्लेषण गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले व्यवसायीलाई बोलाएर मूल्य बढ्नुको कारण सोधेका थियौं । छलफलका क्रममा उनीहरूले आयातमै महँगो बताए । अहिले खरिद र बिक्री विवरण मागेका छौं,’ उनले भने, ‘एक–दुई दिनमा रिपोर्ट आउँछ । मूल्यवृद्धि प्राकृतिक हो कि कृत्रिम भन्ने पुष्टि भएपछि एक्सनमा जान्छौं ।’ वास्तविक कारण पत्ता नलागेकाले कसैलाई कारबाही गर्न नसकिएको उनले बताए ।