पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई बस्नेतको प्रश्न : संवैधानिक इजलासलाई चुनौती दिएर सडक इजलासबाट फैसला गर्दै हुनुहुन्छ ?
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
काठमाडौँ — नेकपा (ओली पक्ष)का नेता महेश बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संसद् विघटनको विपक्षमा वक्तव्य निकालेर 'सडक इजलासबाट फैसला' गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/reward-900x100-pxl-2462024072414.gif)
![पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई बस्नेतको प्रश्न : संवैधानिक इजलासलाई चुनौती दिएर सडक इजलासबाट फैसला गर्दै हुनुहुन्छ ?](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2021/politics/mahesh-basnet-0912021114813-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/sathi-deposit-900-100-1262024124333.gif)
ओली पक्षको युवा संघ नेपालको शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भन्नु र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दालाई लिएर विज्ञप्ति जारी गर्नु गलत भएको बताए ।
'पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले हिजो विज्ञप्ति निकाल्नुभएछ । बहुदल आएपछि २० जना प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको थियो तर ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीहरूले वक्तव्य निकाल्नुभएको रहेछ संसद् विघटन गलत भएको हो भनेर । उहाँहरू प्रधानन्यायाधीश भएको बेला त्यस्तो वक्तव्य आएको भए के भन्नुहुन्थ्यो ?,' सर्वोच्चमाथि यसरी हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै बस्नेतले थपे, 'संवैधानिक इजलासलाई चुनौती दिएर के सडक इजलासबाट फैसला गर्दै हुनुहुन्छ ?'
सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । उक्त विज्ञप्तिको ओली पक्षका नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।
'ताजा जनादेशको लागि घोषित मध्यावधी निर्वाचनको स्वागतमा आयोजित' कार्यक्रममा बस्नेतले संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दाबारे बोल्नु प्रधानमन्त्री ओली र महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले बोल्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको बताएका बस्नेतले संसद विघटन असंवैधानिक भन्नु गतल भएको बताए ।
बस्नेतले संसद् विघटनको विरुद्धमा केही बुद्धिजिवी र नागरिक अगुवा भनेर सरकारका सधैंका विरोधी लागिपरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली जनताको बहुदलीय जनवादको असली हकदार भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसपछि सत्तारुढ नेकपा विभाजित भएको छ । नेकपाको विभाजन कानुनी रूपमा मात्रै बाँकी रहेको छ । संसद विघटनको विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाजका साथै पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले भने २०७८ बैशाख १७ र २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार:
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)