कांग्रेस किन तयार भएन संयुक्त संघर्ष गर्न ?

जसपाले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तर्त्रियामा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूहरूको आन्दोलन पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाकै लागि भएको दाबी गरेका थिए । अर्का पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि पार्टीले औपचारिक रूपमा नभने पनि असंवैधानिक कदम सच्याउनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा जानुको अर्थ पुनःस्थापना नै हो भन्ने बुझ्नुपर्ने सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने अझै पुनःस्थापनाका पक्षमा खुल्न चाहेका छैनन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको १९ गतेको बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभनीकनै तीन दिनको सडक आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ भन्दै पौडेलले पुनःस्थापनाको माग राखेरै आन्दोलनमा जानुपर्ने अडान अन्तिम समयसम्म लिएका थिए तर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भनेर निर्णयमै लेख्न सभापति देउवा र उनीपक्षीय नेता तयार भएनन् । पुस २५ गते ३ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित, माघ ३ गते पालिका र माघ ८ मा वडा तह केन्द्रित विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम कांग्रेसको छ । यसअघि पुस १३ गते कांग्रेसले १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित प्रदर्शन गरेको थियो । यी प्रदर्शनमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दासँगै सरकारका बेथिति, भ्रष्टाचार र जनजीविकाका मुद्दालाई पनि जोडेको छ । ‘आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने दुई विचारधारा कांग्रेसभित्र छ,’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘कांग्रेस दोधारमा भयो, केही गरेन भन्ने र आन्दोलन होइन, निर्वाचनका तयारीमा जानुपर्छ भन्ने दुवै मतलाई सम्बोधन हुने गरी निर्वाचनमुखी आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’

दाहाल–नेपाल समूहको नेकपा र जसपाले कांग्रेससमेतको समर्थनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग राखेर सडक आन्दोलनमा जाँदा अदालतलाई समेत निर्णयका लागि बल पुग्ने बताउँदै आएका छन् । तीन दल एक ठाउँमा उभिनु भनेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइको समर्थन पुनःस्थापनाका पक्षमा देखिनु हो । यसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतमा समेत ‘सेटिङ’ मिलाएको भनेर चलाइएका हल्लालाई निस्तेज बनाउन र अदालतलाई समेत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सहयोग पुग्ने बुझाइ नेकपाका दाहल–नेपाल समूहका नेतामा छ ।

कांग्रेस सभापति देउवाले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नभएको कारण देखाउँदै संयुक्त आन्दोलनमा जान नहुने बताउने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए विभाजित भइसकेको नेकपा फेरि मिल्न सक्ने देउवाको आकलन छ । चीनको प्रतिनिधि मण्डलले हालै नेपाल भ्रमण गर्नुको उद्देश्य पनि नेकपालाई मिलाउनकै लागि भएको बुझाइ उनमा छ । नेकपालाई मिलाइदिन कांग्रेस किन संयुक्त आन्दोलनमा जाने भन्ने देउवाको प्रश्न आफ्नै नेताहरूसँग छ । निर्वाचन आयोगले दुई नेकपालाई अलग–अलग राजनीतिक दलको मान्यता दिने निर्णय नगरेसम्म संयुक्त आन्दोलन र पुनःस्थापनाका विषयमा कांग्रेस फस्न नहुने धारणा उनले अनौपचारिक रूपमा राख्दै आएका छन् ।

औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजित भएपछि मात्रै विघटनविरुद्ध रहने दलसँग सहकार्य गर्न सकिने धारणा देउवाको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा ओली मात्रै नभई पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको समूहसमेत उत्तिकै जिम्मेवार रहेको ठम्याइ पनि कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालका अनुसार अहिल्यै संयुक्त आन्दोलनमा जानुको अर्थ अदालतप्रति अविश्वास जनाउनु हो । ‘अहिले यही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले असंवैधानिक कदमलाई नै साथ दिन्छ भन्ने अविश्वास गरेर संयुक्त आन्दोलनमा जानु राम्रो हुँदैन । बीपीले आफूलाई फाँसीको मुद्दा पर्दा पनि अदालतमा गएर बयान दिनुभयो । गणेशमान सिंहले बयान दिनुभयो,’ रिजालले भने, ‘सामान्य मानिसलाई पनि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने परेको छ । अदालतले नबुझ्ने भन्ने हुन्न । अदालतप्रति यति ठूलो अविश्वास कांग्रेसले राख्न सक्दैन ।’

पौडेल र सिटौलासहितका केही नेतालाई भने निर्वाचन र पुनःस्थापना दुवै नहुने आभास भइरहेको छ । पौडेल कांग्रेसको अगुवाइमा संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा समेत लागेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै उनले कांग्रेसको छाताभित्र संयुक्त आन्दोलन गर्न तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अदालतको निर्णय आइसकेपछि धेरै ढिलाइ हुने उनको तर्क थियो । ‘अदालतले पुनःस्थापना गर्छ भन्ने विश्वास पौडेललगायत धेरै नेतालाई छैन । पुनःस्थापना भएन भने वैशाखमा पनि निर्वाचन नगराउने र आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउने बाटामा ओली जान्छन् भन्ने बुझाइ पौडेलमा छ,’ उनी निकट केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यतिबेला ओलीलाई फाल्नका लागि आन्दोलनको विकल्प हुँदैन, अरू पार्टी आन्दोलनमा पहिल्यै गइसकेका हुन्छन् । अहिले नेतृत्व लिएर आन्दोलनमा नजाँदा त्यतिबेला कम्युनिस्टकै पछि लाग्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ ।’

देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य एनपी सावद नेकपाको एउटा घटक सत्तामा रहने र अर्को घटकसँग मिलेर आन्दोलनमा जाने गल्ती कांग्रेसले गर्न नहुने बताउँछन । ‘हामीले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएनौं भने पहिलो र दोस्र्रो पार्टी कम्युनिस्ट नै हुने र तेस्रो स्थानमा कांग्रेस आउने अवस्था हुन्छ, हामी आफ्नै बलबुता र एजेन्डा लिएर निर्वाचनमुखी आन्दोलनमा जानुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेकपाको एउटा समूह सत्तामा छ, अर्को समूह सडकमा । कुनै नेतालाई स्थापित र कुनै नेतालाई विस्थापित गर्नका लागि कांग्रेस फस्नु हुँदैन ।’

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई भन्दा निर्वाचनलाई नै जोड दिनुपर्ने सावद बताउँछन् । सभापति देउवाको मुख्य जोड पनि निर्वाचिनतिरै छ । ०७४ को आम निर्वाचनमा केन्द्रीय तहकै धेरै नेता पराजित भएका छन । तीमध्ये धेरैजसोका लागि अहिलेको परिस्थिति मौका बनेको बुझाइ छ । वैशाखमा निर्वाचन गराउन सके पार्टीले बहुमत, नभए पनि ठूलो दल बनेर सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने आशामा देउवा पुगेका छन् । ‘निर्वाचनबाट पार्टीले बहुमत ल्याए वा ठूलो दल भए सरकार र पार्टीको नेतृत्वको बागडोर आफ्नै हातमा आउने ठानेरै सभापतिजीले अहिलेको परिस्थितिलाई रणनीतिक रूपमा लिइरहेको पाइन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस निर्णायक हुन सक्छ । त्यतिबेला नेकपाका दुई पक्षमध्ये एउटासँग मिल्नुपर्ने भएकाले अहिले दुवै पक्षलाई इन्गेज गराएर राख्ने पक्षमा उहाँ देखिनुहुन्छ ।’

देउवालाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनेमा कम विश्वास छ । त्यसैले उनले निर्वाचनतिर बढी नै जोड दिइरहेको उनी निकट नेता बताउँछन् । त्यतिबेला निर्वाचन नगराउने बाटामा प्रधानमन्त्री ओली अघि बढे मात्रै संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने आवश्यकता देउवाले देखेका छन् । उनले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै निर्वाचन नगराउने दिशामा प्रधानमन्त्री गए आन्दोलनबाटै फालिने बताएका थिए । सावद प्रतिपक्ष चुनावदेखि डराउन नहुने बताउँछन् । ‘हामी चुनावमा जान डरायौं, जनताबाट अनुमोदित हुन डरायौं भने प्रतिपक्षको भूमिका चुकेको हुन्छ । लोकतन्त्र र संविधानलाई रक्षा गर्न चुनावमै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले घोषणा गरेको आन्दोलन पनि चुनावका लागि कार्यकर्तालाई वार्मअप गराउनै हो ।’

रिजालले कांग्रेस नेकपाको दाहाल–नेपालसँग संयुक्त आन्दोलनमा जान नचाहनुका पछि उनीहरूको विगतको भूमिका र पृष्ठभूमिले पनि काम गरेको बताउँछन् । ‘नेकपाभित्रको अहिलेको झगडा र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको घटना सत्ताको भागबन्डा र स्वार्थ नमिल्दा भएको हो,’ उनले भने, ‘संविधानअनुसार विपक्षीले पाउने उपसभामुखका लागि निर्वाचन नगराई राखियो । दाहाल र नेपालले पनि अभिरुचि दिनुभएन । आफैंभित्र राज्य संयन्त्रहरूमा भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने र खोज्ने काम भयो । अहिले पनि एकले अर्कोलाई आत्मआलोचना गरे विघटनको प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ सम्म भनिन्छ । त्यसैले हाम्रो विश्वास अदालतप्रति छ ।’